निर्वाचन पहिले र आहिले
- मुकेश पोखरेल
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि समाजमा खुलापन आयो । राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाए । २०४८ सालमा आम निर्वाचन भएर जननिर्वाचित सरकार बन्यो । तर, व्यवस्था परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरूबाट जनताले गरेका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । बरु, दलहरूभित्र सत्ताका लागि हानथाप बढ्यो । आन्तरिक कलहकै कारण नेपाली कांग्रेसले जनादेश बमोजिम पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन ।
दल तथा नेताहरूले निर्वाचनमा मतदातासामु प्रतिबद्धता गर्ने तर संसद् तथा सरकारमा पुगेपछि वाचा पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । दलहरूमा बढेको सत्तामोहले जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने मनोविज्ञान विकसित भयो, जसले चुनावमा विभिन्न स्रोतबाट पैसाको खोला बगाउने प्रवृत्ति देखा पर्यो । फलस्वरूप पार्टी राजनीतिदेखि चुनावसम्म पैसावाल र व्यापारीहरू हावी हुन थाले । त्यसले चुनावहरू अधिक खर्चिलो मात्र भएनन्, पैसा नहुनेहरू र जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्दै इमानको राजनीति गर्नेहरू पाखा लाग्ने अवस्था आयो ।
२०४८ सालदेखि २०७४ सम्मका चुनावी खर्चको लेखाजोखा, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विसङ्गति आदिबारे विभिन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूको अनुभव:
चुनाव व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो बन्यो
संयोजक
स्वतन्त्र राजनीतिक समूह
२०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएको छु । त्यतिवेला मधेशमा पनि ट्याक्टर र भारतीय जीप मात्रै गुड्न सक्ने बाटो थियो । चुनावमा इन्धन र खानामा मात्रै खर्च हुन्थ्यो । त्यतिवेला मेरो रु.८० हजार खर्च भएको थियो ।
२०५१ र २०५६ सालसम्म चुनाव खर्च कमै थियो । जबकि, त्यतिवेला २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । २०६४ सालमा २४० निर्वाचन क्षेत्र बने । जसले गर्दा अघिल्लो चुनावहरूमा भन्दा चुनाव लड्ने क्षेत्र अझ् सानो भयो । तर, खर्च ह्वात्तै बढ्यो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि व्यवसायीहरू संसद्मा प्रवेश गरे । त्यसरी गैरराजनीतिक व्यक्तिको प्रवेशले चुनाव खर्च बढायो, राजनीति महँगो भयो । जेलनेल, त्याग, सङ्घर्षको इतिहास तथा विचार नभएकाहरूले संसद्मा प्रवेश गर्न पैसालाई शक्ति बनाए । सांसद बनेपछि सामाजिक मर्यादा पाइने र व्यावसायिक स्वार्थको मोलमोलाइ पनि गर्न पाइने भएपछि पार्टी र प्रभावशाली नेतालाई पैसा खन्याए ।
आम निर्वाचनलाई महँगो बनाउने काम स्थानीय चुनावले पनि गरेको हो । एउटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले ५४.६ प्रतिशत नगर प्रमुख कारोबारी छन् भन्ने देखाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार, उनीहरू कलेज, इँटाभट्टा, होटल जस्ता कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न छन् । यो दृष्टान्तले के देखाउँछ भने, चुनाव आस्था र त्यागको होइन, व्यवसायी– व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण महँगो बन्न गयो ।
संसारभरि नै चुनावमा ६० प्रतिशत भूमिका सङ्गठनको हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत भूमिका उम्मेदवारको व्यक्तित्व, जातीय भोट र पैसाको हुन्छ ।
पैसाको खोलो बगाउँदैमा चुनाव जित्ने भए समानुपातिकबाट सांसद बनेका उद्योगपति र व्यापारीहरू प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र खरीदमा लाग्ने थिए । कतिपयले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने गर्छन् । तर, निर्वाचन प्रणालीको दोष छैन र यसमा सुधार गरेर हुँदैन । सुधार्नुपर्ने प्रवृत्ति हो । प्रवृत्ति सुधारे विकृति स्वतः हट्छ ।
होडबाजीले खर्च बढायो
सांसद
नेकपा (एमाले)
२०४८ सालमा मकवानपुर–१ बाट चुनाव लडेको थिएँ । त्यतिवेला उम्मेदवार पाउन नै मुश्किल थियो । धेरै जनालाई उम्मेदवार हुन अनुरोध गर्दा कोही तयार नभएपछि म आफैं उठें । त्यतिखेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कतै पनि मोटरबाटो नभएकाले हिंडेरै प्रचारप्रसार गरियो । प्रचारमा जाँदा जनताको घरमा जे छ खान्थ्यौं र त्यहीं बस्थ्यौं । जनता आफैं स्वतस्फूर्त रूपमा प्रचारमा खटिन्थे । निर्वाचनमा मेरो रु.३ हजार खर्च भएको थियो ।
२०५१ सालमा पनि खर्चमा खासै भिन्नता आएन । तर, २०५६ को निर्वाचनमा ठूलो अन्तर देखियो । कारण, त्यसवेलासम्म गाउँ–गाउँमा मोटरबाटो पुगेको थियो । त्यहाँ ससाना बजारहरू भइसकेका थिए, होटल खुलेका थिए । प्रचारप्रसार गर्ने टोली जनताका घरबाट होटलहरूमा सर्यो । त्यसले खर्च स्वतः बढायो ।
२०५६ सालमा एउटा उम्मेदवारको खर्च रु.१५÷२० लाखदेखि ४० लाखसम्म पुग्यो । एउटा उम्मेदवारले खर्च गरेपछि त्यसै अनुसार कार्यकर्ता परिचालन आदि गर्नुपर्दा अर्काले पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले एउटा उम्मेदवारको चुनावी खर्च झ्ण्डै रु.१ करोडको हाराहारी पुग्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एउटा सकारात्मक पक्ष देखियो । पार्टीको चुनावचिह्न अङ्कित, झ्ण्डा, पोशाक, टोपी, ब्यानर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइँदा एउटा उम्मेदवारको रु.५० लाख बचत भयो । खर्च घटाउने उपायबारे अझ् धेरै काम गर्नुपर्छ ।
पैसा खर्चंदैमा चुनाव जितिंदैन
विवेकशील साझा पार्टीका तत्कालीन उम्मेदवार
२०७४ सालको निर्वाचनमा म काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार थिएँ । चुनाव क्षेत्र लक्षित हाम्रो औपचारिक सङ्गठन थिएन । पार्टीका थोरै समर्थक थिए । त्यसैको भरमा हामीले चुनाव लड्यौं ।
चुनावमा अरू पार्टीमा जस्तो पैसा खर्च गर्ने हाम्रो सोच नै थिएन । स्रोत पनि थिएन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले रु.२५ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो । हाम्रोमा दुई जना प्रदेश सांसद र मेरो गरी रु.१३ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । मूलतः गाडीभाडा र चुनावमा खटिने कार्यकर्ताको खाजामा खर्च भयो । त्यो पैसा ‘क्राउड फन्ड’ आह्वान गरेर सङ्कलन गरेका थियौं । चुनाव खर्च जुटाउन दबाब सिर्जना गरेनौं ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले उनीहरूको पक्षमा लहर देखिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै नयाँ पार्टी, युवा र पेशागत इमानदार मान्छे छन् भनेर मतदाताले हामीलाई पत्याएका थिए । हामीले जनतालाई यिनीहरू सत्तामा गएर दोहन गर्ने मानिस होइनन्, साँच्चिकै इमानपूर्वक काम गर्न आएका हुन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका थियौं । त्यसले गर्दा पनि हामीले समानुपातिकमा दुई लाख १२ हजार मत पाएका हौं ।
अर्को अनुभव के भयो भने, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जतिसुकै प्रिय कुरा गरे पनि जनस्तरमा नजोडिएसम्म भोट पाउन गाह्रो रहेछ । कसैको अन्तर्वार्ता जनतालाई मन पर्दैमा भोटमा परिणत नहुँदो रहेछ । कुरा मन पर्ने र उम्मेदवार मन पर्ने कुरा फरक रहेछ ।
खर्चिलो चुनावले भ्रष्टाचार मौलायो
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
२०४८ सालको आम निर्वाचनले जनतामा ठूलो उत्साह ल्याएको थियो । उम्मेदवारप्रति मानिसहरूको आकर्षण थियो । जनताले आर्थिक र अन्य हिसाबले सहयोग गर्ने भएकाले चुनावमा धेरै खर्च थिएन ।
त्यतिवेला धनुषाबाट म चुनाव लड्दा जम्मा ६० हजार खर्च भएको थियो । त्यो पैसा पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा खर्चेको नभई जनस्तरबाट जुटेको थियो । जसरी जनता दल र नेताहरूप्रति समर्पित थिए, नेताहरू पनि प्रतिबद्ध र निष्ठावान् थिए ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा खर्च तुलनात्मक बढे पनि त्यति ठूलो थिएन । २०५६ सालमा आइपुग्दा भने केही विकृति देखिन थाले । निर्वाचन खर्च पनि अलि बढ्यो । २०६४ र २०७० को संविधानसभा चुनाव र २०७४ सालको चुनावको खर्च हेर्ने हो भने सामान्य राजनीतिकर्मीले त चुनाव नै लड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । निर्वाचन खर्चिलो र बोझ्लिो हुँदा राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जो मन्त्री र सांसद भयो, आगामी निर्वाचनका लागि कमाउनतिर ध्यान दिन्छन् ।
अहिले सबैभन्दा बढी सवारी साधनमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि कार्यकर्ता परिचालन, उनीहरूको खानपान र पोस्टर पम्प्लेटमा खर्च हुन्छ । हरेक बेलुका खाजापानी खुवाउनुपर्छ । विगतमा कार्यकर्ता चिउरा–नुन अनि भेली खाएर खटिन्थे । अहिले जसले धेरै मासुभात खुवाउन सक्छ, कार्यकर्ता त्यसैको पछि लाग्छन् । पहिले १० किलोमिटर टाढासम्म कार्यकर्ता हिंडेरै प्रचारमा खटिन्थे, अहिले सवारी साधन विना कोही जाँदैन । यो अवस्थामा उम्मेदवारमाथि जुनसुकै स्रोतबाट रकम जुटाएर खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ ।
माथि उल्लिखित देखिने खर्च बाहेक विभिन्न टोलमा मन्दिर बनाउने लगायत अदृश्य खर्चहरू पनि हुन्छन् । संसदीय निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारको रु.१ करोडभन्दा बढी खर्च हुने स्थिति छ । जसले गर्दा ठेकेदार, तस्कर तथा अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग चन्दा लिएर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ ।
रमझम
