स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा बेनी नगरपालिका, म्याग्दीको मेयरमा निर्वाचित हरिकुमार श्रेष्ठको विजयी जुलुशमा समर्थक।

तस्वीरः हिमाल आर्काइभ

निर्वाचन आयोगले आगामी ५ चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको छ। २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिंदै छ। चुनाव नजिकिंदै गर्दा निर्वाचन प्रणालीदेखि उम्मेदवारले गर्ने खर्चका विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ।

राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता नै निर्वाचन खर्च अत्यधिक महँगो भएको प्रतिक्रिया दिँदै छन्। खर्च नगरी चुनाव जित्नै नसकिने उनीहरूको धारणा छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख चित्रकुमारी चौधरी आगामी निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदमा उठ्ने सोचमा छिन्। तर, भड्किलो खर्चकै कारण निर्वाचनमा लड्ने आँट हराउन थालेको बताउँछिन्। “अब सामान्य व्यक्तिले चुनाव उठ्ने कल्पनै नगरे हुने भयो,” उनले भनिन्, “जसले खर्च गर्न सक्छ उसैले जित्ने अवस्था आउन थाल्यो।”

२०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्ष चुनिएका अशोककुमार शाही २०५४ र २०७४ मा तानसेन नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए। हरेक निर्वाचन झन् झन् खर्चिलो हुँदै गएको उनको अनुभव छ। भन्छन्, “पहिलेका निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा सामान्य खर्च गर्दा पुग्थ्यो, अहिले हरेक पाइलामा खर्च बढेको छ, अब सिद्धान्त, निष्ठा, विचारले चुनाव जित्न नसकिने अवस्था आइसक्यो।”

मुगुको खत्याड गाउँपालिका रानाकोटका दलसिंह वनको अनुभव पनि उस्तै छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका उनी पराजित भए। त्यस क्रममा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले सुनाए। २०४९ मा तत्कालीन गम्था गाविसको अध्यक्ष चुनिएका उनी त्यसयता पराजित हुनुमा पैसाकै कारण रहेको ठान्छन्। वनका अनुसार, उनले २०४९ को स्थानीय चुनावमा एक हजार सात सय रुपैयाँ जति खर्चिएका थिए। “विगतमा मनोनयन, प्रचारप्रसार लगायतमा अलि अलि खर्च गर्दा पुग्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अब खाना–खाजा, गाडीको खर्च त छँदै छ, मत समेत किनबेच हुन थाल्यो।”

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका लाले बुढा क्षेत्री पनि चुनावमा पैसा हावी हुन थालेपछि राजनीतिबाट विरक्तिएको बताउँछन्। २०४९ मा तत्कालीन कोटवाडा गाविस–२ का वडाध्यक्ष बनेका उनी २०५४ मा गाविस अध्यक्ष चुनिएका थिए, नेकपा (एमाले) बाट। त्यसको दुई दशकसम्म मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन भएन। क्षेत्री स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय भइरहे, पार्टीलाई लेबी तिरिरहे। तर, उनले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा टिकटै पाएनन्। क्षेत्रीको अनुभवमा कार्यकर्ता समेत पैसा खर्च गर्न सक्ने नेताकै पछि कुद्ने प्रवृत्ति छ। क्षेत्रीको अनुभवमा कार्यकर्ता समेत पैसा खर्च गर्न सक्ने नेताकै पछि कुद्ने प्रवृत्ति छ। भन्छन्, ‘पार्टीप्रति निष्ठा, विचारमा अडिग भए पनि पैसा खर्चन नसक्ने भएपछि पार्टीले पत्याउन छोड्यो।”

उम्मेदवार भएपछिको खर्च अलग छ, टिकट पाउनै पनि मोटो रकम खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ। नेतृत्व तहले पैसावालहरूलाई मात्र टिकट दिने गरेको चर्चा पनि वेलावेला सुनिन्छ। परिणामतः लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका इमानदार नेता–कार्यकर्ताभन्दा व्यापारी, ठेकेदार तथा बिचौलियाहरू राजनीतिमा हावी हुन थालेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनमा पैसा हावी भएको बताउँछन्। “टिकट पाउनदेखि चुनाव जित्न कार्यकर्ता र मतदातालाई पैसा बाँड्न थालिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसले गर्दा राजनीतिक भिजन भएका नेताभन्दा पैसावाल र गुण्डागर्दीको राज चलेको छ।” यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे पैसा नहुने व्यक्ति राजनीतिमा लाग्नै नसक्ने उनको भनाइ छ।

आचारसंहिता नै लचिलो

निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवारलाई लाखौं खर्च गर्न छूट दिँदै आएको छ। आयोगले हरेक निर्वाचनमा आचारसंहिता परिवर्तन गर्दै खर्चन पाउने रकमको सीमा बढाउने गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ मा एउटा उम्मेदवारले रु.१ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चन पाउने व्यवस्था छ। (हेर्नुस् इन्फो)

आचारसंहितामा उम्मेदवार वा दलले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै खाता खोली त्यसै मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान समेत थियो। रु.५ हजारभन्दा बढीको चन्दा ब्याङ्क मार्फत लिनुपर्ने, त्यसको रसिद वा भर्पाई दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि थिए। तर, यी बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन्। आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र तिनका उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गरेको सुनिंदैन।

निर्वाचनमा गरिने प्रचार, कार्यकर्ता परिचालन, उनीहरूको खाना, खाजादेखि इन्धन खर्च, तुल, ब्यानरसम्मका सम्पूर्ण खर्चको भार उम्मेदवारकै थाप्लोमा पर्छ। कतिपयले त स्थानीय स्तरमा भोजभतेर समेत गरेका उदाहरण छन्। केन्द्रीय नेताको चुनाव खर्च बेहोर्ने शर्तमा टिकट हत्याउने प्रवृत्तिले पनि स्थानीय चुनाव महँगो हुँदै गएको कतिपय नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ।

चुनावमा जथाभावी खर्च गर्ने शैलीप्रति राज्यका सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लन नहुने तानसेन नगरप्रमुख शाही बताउँछन्। “तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था भए पारदर्शी हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “कारबाही नहुँदा गलत गर्नेहरूकै मनोबल बढ्दै गएको छ।” यस्तो प्रवृत्ति हटाउन निर्वाचन आयोगदेखि दलका शीर्ष नेता र उम्मेदवार सबै लाग्नुपर्ने शाहीको सुझाव छ।

भड्किलो चुनावकै कारण स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको र राजनीतिक नेतृत्व चुनावी चक्रमै रुमल्लिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन्। “स्थानीय तहका उम्मेदवारले समेत करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने र पदको सौदाबाजी गरेर अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “यसको परिणाम आम नागरिकले सुशासनको अनुभव गर्न पाएनन्। भ्रष्टाचार मौलाएको छ।” प्रणाली फेरेर वा जुनसुकै मापदण्ड अपनाएर भए पनि यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।