लोकतन्त्रमा जनताले नेतृत्व छनोट गर्छन्। राजनीतिक दलको अजेन्डा र कार्यक्रम जनतामाझ पुर्‍याउन र उनीहरूका राय बुझ्‍न नेताहरू गाउँटोलसम्म पुग्छन्। यो प्रक्रिया निकै खर्चिलो छ। प्रचार-प्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, जुलुस-सभा, यातायात लगायतमा चुनावी खर्च धेरै हुन्छ।

कतिपयले मतदातालाई व्यक्तिगत प्रभाव पार्न भोजभतेर वा नगद वितरणमा ठूलो रकम खर्चन्छन्। धेरै ठाउँमा बिचौलियाले आफ्नो समुदायका मानिसहरूको भोट सुनिश्चित गरिदिने नाममा पनि पैसा असुल्ने गर्छन्।

राजनीतिमा पैसाको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता चुनावमै परेको देखिन्छ, त्यो चाहे स्थानीय तह होस् वा प्रदेश र सङ्घीय तहको। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको हैसियत अनुसार वडाध्यक्षले रु.१ लाखदेखि १० लाख, गाउँपालिका अध्यक्षले ५ लाखदेखि एक करोड, नगरपालिका प्रमुखले त्यसभन्दा बढी खर्च गरेका अनौपचारिक विवरणहरू आएका थिए।

त्यस्तै, प्रदेश सांसदले रु.५० लाखदेखि ३ करोडसम्म र सङ्घीय सांसदले एक करोडदेखि १० करोडसम्म खर्च गरेको स्वयं उम्मेदवारहरूले बताएका छन्। यद्यपि, औपचारिक रूपमा सबैले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा कम खर्च देखाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले धेरै खोतल्न नचाहने र उम्मेदवारले नखोल्ने भएकाले चुनावी खर्च आजसम्म तैं चूप मै चूपको विषय बनेको छ। तर, महत्त्वपूर्ण प्रश्न त, यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ? केही नेताले आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति प्रयोग गर्छन्। नाम चलेका र प्रभावशाली नेताहरूलाई भने प्रायजसो गोप्य रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यो सहयोगको रकम कसरी, कहाँबाट, कुन शर्तमा प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धानकै विषय होला।

सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो, दल वा नेतृत्वले टिकट बेच्ने। सङ्गठनमा योगदान भएकालाई पाखा लगाई आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई टिकट बेच्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ नयाँ होइन। जसबाट औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दल वा नेताले सहयोगको नाममा ठूलै रकम असुल्ने गरेको गुनासो मात्र सुनिंदैन, त्यस्तो सहयोग दिने व्यक्तिले नै सगर्व बताउने गरेका छन्।

त्यस्तो रकमको स्रोत र प्रयोग प्रायजसो कतै पनि पारदर्शी हुँदैन। आर्थिक लेनदेनको आडमा जस्केलाबाट पस्ने प्रवृत्तिले सङ्गठनको काममा खटिनेभन्दा नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू दलमा हावी हुने अवस्था विकसित भएको छ।

प्रभावशाली व्यक्ति बाहेक राजनीतिक आधार कमजोर भएका नयाँ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउँदा रकम मागिनु वा असुल गरिनु अझ डरलाग्दो विषय हो। यस विषयमा स्वयं मन्त्री बन्न दौडधुप गर्ने व्यक्तिका तीता अनुभव सुनिन थालेका छन्।

यो रकम शुरूमै वा पदमा पुगेपछि कमाएर दिने वाचा गरी मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति व्याप्त हुन थालेको छ। त्यस्तै, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि दल वा प्रभावशाली नेतृत्वलाई रकम बुझाउनुपर्ने विकृत अभ्यास चलिरहेको छ।

आर्थिक रूपले आकर्षक सरकारी पदहरूमा सरुवा-बढुवा गरिंदा ठूलै रकमको चलखेल हुने चलन त पुरानै हो। यस्तो रकम व्यक्तिले सीधै बुझाउने वा बिचौलिया मार्फत असुल्ने गरिन्छ।

राजनीतिमा चलिरहेको यस्तो अपारदर्शी र विकृत अभ्यासलाई निरुत्साह गर्न विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। पहिलो, सरकारी र व्यक्तिगत सबै लेनदेन अनिवार्य रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने। अर्को विकल्प, ठूला नोटको प्रयोगमा रोक।

हजारको नोट छपाइ बन्द गरी पाँच वर्षपछि उक्त नोटको प्रयोग नै बन्द गर्ने र पाँच सयको नोट छाप्न पनि बन्द गरी बरु रु.२५० को छाप्ने। साथै, चुनावमा पैसा बाँड्ने र भोजभतेर गर्ने चलन बहिष्कार गर्न र जनतालाई पैसा दिने उम्मेदवारलाई भोट नदिन निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम लगायत सबैले जनचेतना फैलाउन सके मात्र सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।