देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयताका ३१ वर्षमा २९ पटक र २०६२/६३ को आन्दोलन तथा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिका १४ वर्षमा १३ पटक सरकार परिवर्तन भए। यो तथ्य हाम्रा निर्वाचित सरकारहरू कति अस्थिर रहेछन् भन्ने दृष्टान्त हो।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरता हुँदा देशको विकासको गति पनि अस्थिर हुनु स्वाभाविक हो। यो अस्थिरताका कारण गरीबी, अशिक्षा, लोकतान्त्रिक संस्कारको कमी जस्ता समस्या सिर्जना हुने त छँदै छ, निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली आदिको के होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

२०६४ सालमा गठित पहिलो संविधानसभा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी विघटन भयो। २०७० को निर्वाचनबाट बनेको दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेपश्चात् देश विधिवत् सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो।

अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार संविधानसभामा सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र एवं जातीय समूहहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा जननिर्वाचित सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। यो निर्वाचनबाट संविधानसभामा महिलाको करीब ३३ प्रतिशत र अन्य तोकिएका समूहहरूको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सक्यो।

संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मिश्रित निर्वाचन परिवारको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयो। त्यसै बमोजिम २०७४ सालको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सफल भयो। तर, जनआकाङ्क्षा विपरीत सरकार गठन भएको लगभग तीन वर्षकै बीचमा सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादका कारण तीन चिरामा विभाजित भयो।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुनेमा दुईमत नहोला। तर, के भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, यो गहन खोजको विषय भएको छ। हाम्रो प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था फलदायी र दिगो नहुनुका कारणहरूमा विभिन्न मत होलान्, तर हाम्रा विगतका प्रायः सबै निर्वाचित सरकारहरू अस्थिर भएकै कारण लोकतन्त्र अविच्छिन्न नरही आउने र जाने गरेको हो। जसरी पनि निर्वाचनमा जित्नैपर्ने, सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नैपर्ने, सत्तामा पुगेपछि देश र जनतासँग गरेको वाचा लत्याएर अर्को चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न अथाह सम्पत्ति थुपार्नुपर्ने जस्तो दुश्चक्रले राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेकै कारण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेको सङ्गीन आरोप लाग्ने गरेको छ।

हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्था हुनुमा २०६४ सालयता अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा दोषी करार गरिन्छ। तर, निर्वाचन प्रणालीमा खोट भए पनि त्यसलाई साधारण सुधार मात्र गरेर विद्यमान विकृति-विसङ्गति हटाउन सकिंदैन। किनभने, मतदाता, सम्भावित लोकप्रिय उम्मेदवारहरू, निर्वाचन प्रणाली एवं व्यवस्थापन विज्ञहरू समेतबाट समय-समयमा व्यक्त विचार अनुसार विगतका तीन चुनावमा दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई चरम दुरुपयोग गरी अर्थोपार्जन गरेको, योग्य व्यक्तिलाई टिकट नदिई नेताका नातेदार वा तोकिएको रकम बुझाउन सक्नेलाई उम्मेदवारी दिएको यथार्थ हामीसामु छ। जुन प्रवृत्ति राजनीतिको मूल बाटो बनिसकेको देखिन्छ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको चुनावमा उम्मेदवारी पाउनेदेखि मतदानसम्मको प्रक्रियामा उम्मेदवारहरूले करोडौं खर्च गर्ने गरेको तर त्यो खर्च पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेका उम्मेदवारले निर्वाचनमा असीमित खर्च गर्न सक्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उम्मेदवारी नै नलिएका घटना पनि सार्वजनिक भएकै हुन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रायः स्थापित एवं विकसित लोकतन्त्रमा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थितिको अध्ययन विना नै प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतले प्रयोग गर्दै आएको उक्त निर्वाचन प्रणाली त्यो देशका उपनिवेशहरूको बाटो हुँदै विसं २०१५ मा नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भित्र्याइएको हो। त्यसपछिका हाम्रो सबै निर्वाचनमा यो प्रणाली निरन्तर प्रयोगमा आइरहेकै छ।

लोकतान्त्रिक आचरण, सरकार सञ्चालनमा कार्यकुशलता, भोट माग्न जाँदा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रयत्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिने जस्ता विषयमा समर्पित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार चयन गरेमा तथा शिक्षित मतदाता भएमा संसारका जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरिए पनि निर्वाचन स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ। अधिकांश मतदाताले कहिले र कसरी मतदान गर्ने भन्ने जानकारी मात्र नराखी किन यो वा त्यो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्नेबारे पनि चासो राख्न सके मात्र निर्वाचन बढी औचित्यपूर्ण हुन सक्छ।

निर्वाचनमा हुने गडबडी निर्मूल गर्न दुई विकल्प छन्। पहिलो, दल र उम्मेदवारहरूबीच निर्वाचनमा हुने र देखिने गरेको अलोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा परिणत गर्न त्यस्ता पात्रहरूको प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ।

दोस्रो, पात्रहरूको प्रवृत्तिमा सुधार हुन सहज नभएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका विकृति हटाउन हाम्रो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, विधि र प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यी दुईमध्ये कुन सहज र बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यसलाई चयन गर्न विलम्ब नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ। तर, त्यस्तो मापदण्ड कागजमै सीमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। आजसम्मका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारले आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरणमा तोकिएको सीमा नाघेको पाइएको छैन। जबकि, विजयी उम्मेदवारले ‘मैले ८५ लाख मात्र खर्च गरेर चुनाव जितें, मेरो प्रतिद्वन्द्वीले चाहिं डेढ करोड खर्चेर पनि पराजय भोग्नुपर्‍यो’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुनिएको छ।

आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने र दल वा उम्मेदवारले जति धेरै खर्च गरे पनि तोकिएको सीमाभित्रै रहने गरी कृत्रिम विवरण आयोगमा बुझाउने कर्मकाण्डी प्रचलन छँदै छ। जबसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारमा गर्ने खर्चको स्रोतको प्रमाण सार्वजनिक गर्दैनन्, उम्मेदवारहरूले आफ्नो चल-अचल सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था लागू गरिंदैन, तबसम्म निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरे पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा देखिएका विकृति हट्नेछैन।

२०६४ सालयता भएका तीन वटा निर्वाचनको सञ्चालन र सुरक्षा व्यवस्थापन खर्च अर्को आवधिक निर्वाचनमा दुई गुणाको दरले बढेको देखिन्छ। यो लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक हुने खर्च हो। यो प्रवृत्तिले निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च बढ्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धान्न कठिन हुने टिप्पणीहरू सुनिने गरेका छन्।

दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च अपारदर्शी हुने गरेकाले लेखाजोखा गर्नै कठिन भएको छ। जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले निम्त्याउने अवाञ्छित प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवारले आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति समेत खर्च गर्ने गरेका देखिएको छ। उम्मेदवारले देश र जनताको सेवाकै लागि निर्वाचनमा हदै नाघ्ने गरी खर्च गर्ने गरेका हुन् त? व्यवहारमा त त्यस्तो देखिंदैन।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु जहाँ र जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर, देश र समग्र नागरिकको भलो चाहने हो भने प्रणाली परिवर्तन, विधि र प्रक्रियामा सुधार गर्ने आँट गर्नैपर्छ। हामीले हाम्रा विगतका निर्वाचनहरूमा प्रारम्भदेखि नै प्रयोगमा ल्याएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले अपेक्षाकृत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानान्तर प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो।

यो प्रणालीबाट केही उपलब्धि हासिल भए पनि प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन नसक्नुका साथै निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भएको र प्रणालीको प्रयोगमा धेरै विकृति भित्रिएको देखिएको र भोगिएको पनि छ। यति मात्र होइन, विगतका तीन वटै तहका निर्वाचित सभाहरूमा सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समूहहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन नसकेको यथार्थलाई विचार गर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न विलम्ब गर्नै हुँदैन।

सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न र उम्मेदवारीदेखि निर्वाचन प्रतिस्पर्धासम्मका तमाम विकृति हटाउन सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। यस अन्तर्गत बहुसदस्यीय एवं बहुनिर्वाचन क्षेत्रगत उम्मेदवार चयन गर्न प्रत्येक राजनीतिक दलका आ-आफ्ना कार्यकर्ताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विधिसम्मत उम्मेदवारको चुनाव गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्ने विधि समेत कायम गरी गरिने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न उचित हुन्छ। यसो गरिए उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, निर्वाचन प्रचारप्रसारको नाममा गरिने असीमित खर्च र आरोप लागे जस्तो खरीद-बिक्री रोकिने, भौगोलिक प्रतिनिधित्व पनि निश्चित हुने, उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्न पनि नपर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलका उम्मेदवारको सूचीमा रहेकाहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा मतदाताले मत दिन्छन्, मतदाताको मत खेर जाँदैन। यो निर्वाचन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ त होइन, तर यस सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक हुन्छ। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशले यो प्रणाली अङ्गीकार गरे निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च कम हुनुका साथै उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा असीमित खर्च गर्ने गैरकानूनी प्रचलन पनि अन्त्य हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि आधुनिक सूचना-प्रविधिको प्रयोग प्रारम्भ गरेको करीब ३० वर्ष भइसकेको छ। निर्वाचनको व्यवस्थापनमा मात्र होइन, मतदान र मतगणनामा समेत प्रविधिको प्रयोगले कुशलता र शुद्धता प्राप्त भएको छ।

सूचना-प्रविधिको प्रयोगले कार्य क्षमता मात्र बढ्ने नभई निर्वाचनको व्यवस्थापनमा लाग्ने कुल खर्च तीन आवधिक निर्वाचनको समयसम्म ५० प्रतिशतले कम हुन सक्छ। निर्वाचनका यावत् क्षेत्रमा सूचना-प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछिको लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिलाई ‘इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी’ नामकरण गरिएको हो।

समग्रमा, प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली, विधि र प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन र सुधारका लागि गम्भीर बहस चलाउन जरुरी छ।