मंसिर २०७८ | 17/11/2021

प्रश्नको कठघरामा दलहरुको 'बहीखाता'

Share:
  
- रघु पन्त
दलहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी बन्दै जानुको कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, सीमाविहीन निर्वाचन खर्च र आर्थिक पारदर्शिताप्रति नेताहरूको बढ्दो बेवास्ता हो।

मुलुकको सुशासन र समृद्धिका मुख्य शर्त हुन्– आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचार शून्यता। हरेक सरकारका नारा पनि प्रायः यिनै हुन्छन्। तर, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू आफैं चाहिं आर्थिक रूपमा कत्तिको पारदर्शी छन्?

पछिल्लो समय सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै छ, दलहरूको ‘बहीखाता’। राज्यका निकायहरू जस्तै दलहरू पनि प्रश्नको कठघरामा तानिंदै छन्। नेताका कार्यशैली र भूमिकाको आलोचना लोकतन्त्रमा स्वाभाविक पनि हो। देश बनाउन आफूले भोट दिएर पठाएका नेताहरूको आर्थिक जीवन र दलको हिसाबकिताब जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो।

हरेक संस्था जस्तै राजनीतिक दल चलाउन पनि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। आर्थिक क्रियाकलापले दलको समग्र नीति, विचार र दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको हुन्छ।

जुनसुकै दललाई कार्यालय सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन, कार्यालयका सरसामान खरीद गर्न, विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न, सभा–जुलुश गर्न र नेता–कार्यकर्तालाई यातायात र अन्य आवश्यक खर्चका लागि पैसा चाहिन्छ। निर्वाचनका वेलामा त खर्च अझ बढ्छ।

खर्चको यो हिसाबकिताबलाई दल र तिनका नेताहरूको आर्थिक जीवन, पारदर्शिता र शुद्धतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। कतिपय नेता–कार्यकर्ताको आम्दानीको स्रोत प्रस्ट नेदेखिने तर उनीहरूको रहनसहन र जीवनयापनको तौरतरीका पूँजीपति र सम्पन्नहरूको जस्तो देखिन थालेपछि पनि दलको आर्थिक व्यवस्थापनबारे आलोचनात्मक जिज्ञासा उठ्न थालेका छन्। यस्ता जिज्ञासा जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र बढ्दो चेतनाका सङ्केत हुन्।

देखिने स्रोत

नेपालका दलहरूको आर्थिक स्रोतको आधार सदस्यता शुल्क र लेबी हो। अर्को आधार चाहिँ चन्दा सङ्कलन हो। सदस्यता शुल्क नियमित स्रोत भए पनि यो निर्णायक बन्न सकेको छैन। लेबी उठाउने चलन नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले शुरू गरेका हुन्। भूमिगतकालमा पनि सदस्यता शुल्कका साथै आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई लेबीका रूपमा बुझाइन्थ्यो। शुभेच्छुक र समर्थकहरूले पनि वेलावेला पार्टीलाई थोरबहुत आर्थिक सहयोग गर्थे।

नेकपा (एमाले)ले २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि आफ्नो दलबाट चुनिएका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँग तलबको निश्चित प्रतिशत उठाउन थालेपछि यो चलन संसद्का अरू पार्टीले पनि शुरू गरे। सदस्य सङ्ख्यासँगै यस्तो आम्दानी घटबढ हुने गरे पनि एउटा नियमित र पारदर्शी आयस्रोत बनिरहेको छ। सदस्यता शुल्क पनि पारदर्शी स्रोत नै हो।

संसद्का ठूला दलले सांसदसँग उठाएको लेबी प्रतिशत हेरी ६०–७० लाखदेखि एक करोडसम्म वा त्योभन्दा केही बढी पुग्न सक्छ। यस्तो रकम दलहरूले संसद् सचिवालयबाटै एकमुष्ट रूपमा बुझेर लान्छन् वा दलको ब्याङ्क खातामा जाने गर्छ। त्यसैले कुन दलले सांसदसँग कति लेबी उठाए भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। सदस्यता शुल्क पनि दलहरूको विधान वा नियमावलीमा तोकिएको हुन्छ। उक्त रकम र सदस्य सङ्ख्याका आधारमा यसको पनि पारदर्शी हिसाब निकाल्न सकिन्छ।

चन्दाबाट आउने रकम भने पारदर्शी हुँदैन। त्यसैले यसको आँकडा पत्ता लगाउन पनि गाह्रै हुन्छ। सहयोग रसिद काटेर उठाइने दुई–चार सयदेखि केही हजारसम्मको मात्र हिसाबकिताब निकाल्न सकिन्छ। पहिला पहिला केन्द्रले रसिद काटेर जिल्लाहरूमा पठाउने र त्यसको हिसाबकिताब गर्ने चलन पनि थियो। तर पछि, यस्तो चलन कम हुँदै गयो।

नदेखिने र अपारदर्शी स्रोत

दलहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी बन्दै जानुको कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, सीमाविहीन निर्वाचन खर्च र आर्थिक पारदर्शिताप्रति नेताहरूको बढ्दो बेवास्ता हो। निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेहरू नै प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पैसा जुटाउन नसक्ने नेता–कार्यकर्ताले टिकटको दाबी गर्नै छाडेका छन्। हरेक दलको आन्तरिक राजनीतिमा समेत सङ्गठन निर्माण गर्ने नेता–कार्यकर्ताभन्दा स्रोतसाधन र पैसा जुटाउन सक्ने नवधनाढ्य, जग्गा व्यापारी, ठेकेदार र बाहुबलीको हस्तक्षेप बढ्दो छ। पार्टीका स्थानीय बैठकमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचनको चर्चा उठ्दा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार को–को हुन् भनेर चर्चा हुन थाल्छ। पैसाको बढ्दो हस्तक्षेपले समग्र राजनीति र दलहरूलाई मानसिक र भौतिक रूपमा विकृत बनाउँदै लगेको छ। राजनीतिमा इमानदार मान्छेहरूको संलग्नता र सहभागिता घट्दै छ। जनस्तरमा समेत राजनीतिप्रति वितृष्णा चुलिँदो छ।

राजनेता र पूँजीपतिको गठजोडमा पनि निर्वाचन प्रणालीले नै काम गरेको छ। चुनावका वेला ठूला र प्रभावशाली नेताहरूलाई सघाउन ब्रिफकेश बोकेर घरैमा पुग्छन् धनाढ्य र पूँजीपतिहरू। जसको सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुन्छ, जो मन्त्री हुने सम्भावना रहन्छ, त्यस्तालाई पनि चुनावका वेला सहयोग दिन सरकार र सत्तासँग काम लिन पल्केकाहरू अघि सरिहाल्छन्। तर, यस्ता व्यक्तिसँग

सम्बन्ध–सम्पर्क नभएका वा राख्न नचाहेका नेता–कार्यकर्ताहरू पैसाकै कमीले चुनाव हार्न पुग्छन्।

चुनावमा बलिया नेता र सत्ता–शक्तिमा पहुँच भएकाहरूलाई हात लाग्ने यस्तो आर्थिक सहयोग पारदर्शी हुँदैन। न दिनेले सार्वजनिक गर्छ न लिनेले। दुवै गुपचुप बस्छन्। यसै गरी पार्टीका लागि भनेर दिइने र लिइने अपारदर्शी आर्थिक सहयोगले पनि राजनीतिलाई विकृत बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।

राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रणालीलाई शुद्ध राख्न नसक्नु नेपाल मात्र होइन, विश्वकै समस्या हो। अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा पनि आर्थिक अपारदर्शिता र लेनदेनका घटना वेलाबखत सुनिन्छन्। तर, ती देशका कानून कडा र प्रणाली पारदर्शी भएकाले यस्ता घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू दण्डित हुन्छन्। वर्षौं जेलमा थुनिन्छन्। दक्षिण कोरियामा साथीले अपारदर्शी ढङ्गले चन्दा उठाएका कारण राष्ट्रपति नै जेलमा छिन्। जापानमा प्रधानमन्त्रीहरू नै थुनिएका थिए।

अफ्रिका र एशियाका देशमा यो समस्या अझ बढी छ। करिब दुई दशकअघि सीताराम केशरीले भारतमा कंग्रेस आईको महाधिवेशनमा कोषाध्यक्षको हैसियतले शून्य बचतको हिसाबकिताब पेश गरेका थिए– जति आम्दानी भयो त्यति नै खर्च भयो, अब कोषमा पैसा बाँकी छैन भनेर। उनको आर्थिक विवरणलाई प्रतिनिधिहरूले हाँसेर पास गरिदिएका थिए। सोही प्रसङ्गलाई लिएर त्यस वेला भारतीय पत्रपत्रिकामा ‘न खाता न बही सीताराम चाचाका हिसाब सही’ भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइ निकै चर्चित थियो।

कमजोर र साना देशहरूको राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्ने खतरा पनि रहन्छ। यस्तो प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन। हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र दलहरूलाई शुद्ध राख्न संवैधानिक र कानूनी ढङ्गले पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता दृढ नभएकाहरू समेत उम्मेदवार बन्न सक्ने हाम्रो देशमा बाह्य शक्तिले त्यस्ता व्यक्ति र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध नभएका दललाई चुनाव खर्च दिएर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले पनि हाम्रो राजनीतिलाई बारम्बार अस्थिर बनाइरहेको देख्न सकिन्छ।

हस्तक्षेपको कारक

दल र नेता–कार्यकर्ता इमानदार हुँदा समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई शुद्ध र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई राज्यको प्रणालीभित्रैबाट व्यवस्थित र अनुगमन गर्न ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि दल र शीर्ष नेताहरू नै अघि सर्नुपर्छ। प्रणाली निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारीको खाँचो हुन्छ।

अधिकांश कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी शुद्ध, स्वच्छ र पारदर्शी होस् नै भन्ने चाहन्छन्। तर, कार्यकर्ता र जनताको यस्तो चाहनाप्रति नेतृत्व संवेदनशील देखिन सकेको छैन। दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बहस उठाउँदै आए पनि दलभित्रै छलफलको विषय बनाएर समाधान खोज्न भने क्रियाशीलता देखाएका छैनन्।

राजनीतिमा बाह्य लगानी र सहयोगले अन्ततः हस्तक्षेप निम्त्याउँछ। चुनावमा दल र उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उनीहरूले मौका आउँदा ब्याज समेत असुल गर्न खोज्छन्। यसरी बाह्य शक्तिसँग सहयोग लिनेहरूसँग स्वाभिमान र राष्ट्रभक्ति बाँकी रहँदैन। हामी नेपालीले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी नगर भन्ने शक्ति छिमेकमै विद्यमान छ अनि त्यसले लगाएको नाकाबन्दीलाई सिमानामा उभिएर ‘हामीले लगाएको नाकाबन्दी’ भन्ने दल र नेताहरू यहीं छन्। यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध व्यापक जनचेतना आवश्यक भइसकेको छ।

नेता र पूँजीपतिहरूको गठबन्धनले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँछ। यस्तो गठबन्धनले दलका इमानदार नेता–कार्यकर्ताको मनोबल खस्काउँछ। तसर्थ, देशको लोकतन्त्र, समृद्धि र सुशासनका लागि पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पारदर्शिता, स्वच्छता र शुद्धता अपरिहार्य भइसकेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम