देशको एउटा कुनामा पुगेर प्रधानमन्त्रीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको’ अस्पताल उद्घाटन गर्दा उपस्थित सबैले रमाएर ताली बजाउनु स्वाभाविक हो। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झपा पुगेर त्यो काम गरे। सम्बोधन क्रममा अस्पतालका सञ्चालकको खुलेर प्रशंसा गरे। तालीको गडगडाहटले चौर गुन्जियो।

तर, विडम्बना के भने, देशको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बीएण्डसी अस्पताल सरकारी थिएन। नाफाखोरीका लागि चिनिएको त्यो अस्पतालका सञ्चालकले देशभर छिटो कोभिड-१९ फैलिए आफ्नो अस्पताललाई फाइदा हुन्छ भनेको अडियो त्यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। उपचारका लागि लाखौं खर्च गर्दा थप आठ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेर त्यो अस्पतालमा बन्धक बनाइएका एक जना बिरामीबारे त्यसपछि समाचार आएको थियो।

उता त्यही अस्पतालबाट एक सय किमि नगुड्दै पुगिने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल त्यही समयमा धराशायी अवस्थामा थियो। दैनिक हजारौं बिरामी अस्पताल आएर साविकका सेवा नपाएपछि विराटनगरदेखि बिर्तामोडसम्मका निजी अस्पतालमा महँगो सेवा लिन बाध्य थिए। धेरैसित उपचारका लागि घरखेतै बेच्नुको विकल्प थिएन।

बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल धेरै वर्षदेखि ओरालो यात्रामा भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले नियुक्त गरेका तथा छेउको निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता रहेका डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति बनेर आएपछि संस्था टाट पल्टेको थियो। उपकुलपतिका स्वकीय सचिवले संस्थाका रजिष्ट्रारले ओलीका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सात करोड रुपैयाँ बुझएर पद खरीद गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका थिए। देशकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड प्रतिष्ठानमा भइरहेको भनेर सञ्चार माध्यमहरूले सप्रमाण लेखिरहेका थिए।

किनकि, सरकारी निकायले बनाएका समितिले नै अनियमितताहरू पुष्टि गरेका थिए। कुनै वेला पूर्वाञ्चलभरिको स्वास्थ्य सेवा जिम्मा लिने भनेर स्थापित संस्थाको यस्तो बर्बादी हुँदा ओली चाहिं झपाको बीएण्डसी अस्पताल जस्ता निजी संस्थाका भरमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्ने सपना बाँडिरहेका थिए।

पछिल्ला आठ महीनामा बीएण्डसी अस्पताल र बीपी प्रतिष्ठानबारे यस्ता जेजति विवाद आए, त्यस क्रममा ओली र उनको दलका मानिसहरूको अडान एउटै रह्योः बीएण्डसी जस्ता दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले खोलिसकेका छन्, अनि बीपी प्रतिष्ठानलाई डुब्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउन स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मका सबै कांग्रेस निकट पदाधिकारीहरूको भूमिका छ। सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज लगायत सबैले एमाले निकट व्यवसायी र पदाधिकारीहरूलाई मात्र खेदेको आरोप उनीहरूको छ।

अन्त्यहीन लूटको श्रृङ्खला

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण गर्न र दुवै क्षेत्रमा आसेपासे व्यवसायीहरूलाई प्रश्रय दिनमा कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि छ भन्ने एमालेको आरोप सत्य हो। हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीले पनि कांग्रेसकै बाटो अँगालेकाले सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार र घूसखोरी गर्न थालेको पनि सत्य हो।

यो अवस्थामा अब यी क्षेत्रको लूटधन्दा रोकौं भनेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा वा एमाले सरकारले काम गरेको भए ऊ लोकप्रिय हुन्थ्यो र मुख्यतः कांग्रेस बदनाम हुन्थ्यो। तर, त्यसको सट्टा एमालेले ‘२०४६ पछिका तीन दशक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कांग्रेसले लुट्यो, अब हाम्रो पालो’ भन्ने रवैया देखाउन थालेपछि उसले चर्को बदनामी त भोग्यो नै, मिडिया र नागरिक समाजको प्रतिरोधको पनि निशानामा पर्‍यो।

२०४६ सालपछि नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश वर्जित गर्नु आवश्यक र सम्भव दुवै थियो जस्तो लाग्दैन। तर, दुई गम्भीर भूलका कारण ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नेपालका लागि अभिशाप जस्तै बन्यो।

एक, सरकारहरूले निजी अस्पताल र विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएसँगै सार्वजनिक अस्पताल र विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारीबाट लगभग हात उठाए । शहरका गल्ली-गल्लीमा निजी अस्पतालहरू खुल्दै गर्दा स्वास्थ्य चौकीदेखि वीर अस्पतालसम्मका सरकारी संरचना जस्ताका तस्तै अर्थात् चरम उपेक्षामा रहे।

शहरहरूको जनसङ्ख्या दोब्बर वा तेब्बर हुँदा पनि सरकारी अस्पतालका दरबन्दी बढेनन्, सेवा विस्तार भएन। कालान्तरमा महँगा निजी अस्पताल र विद्यालयहरूको बिगबिगी भएपछि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उच्च मध्यम र उच्च वर्गको पेवा बन्न पुग्यो।

दुई, नाफाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बेच्न दिने हो भने चुस्त नियमन अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ, तर हामीकहाँ त्यसो भएन। खास गरी स्वास्थ्य सेवा र त्यसका लागि जनशक्ति तयार पार्ने मेडिकल शिक्षाको नियमनमा सरकार २०४६ सालपछि पूर्णतः विफल भयो। त्यसमा पनि २०६२ सालपछिको सङ्क्रमणकालीन अराजकताका वेला मेडिकल शिक्षाको नियमन गर्ने विश्वविद्यालयहरू र नेपाल मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बने।

त्यहाँ पदाधिकारी हुनु भनेको एउटा मेडिकल कलेजमा अनुगमनमा गएर अनियमिततापूर्वक सीट दिए बापत ठूलो मात्रामा घूस हात पार्नु हुन गयो। त्यसैले ती संस्थाको नियुक्तिमा भागबण्डाको थिति बसाइयो, ताकि जुन सरकार बने वा ढले पनि सधैं ‘तैं चूप, मै चूप’ को अवस्था होस् र कोही जवाफदेही बन्नु नपरोस्। अवस्था कतिसम्म विसङ्गत भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयका पदाधिकारीहरूले समेत मेडिकल शिक्षाको ‘लूट’ मा भाग खोज्न थाले।

२०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको अभियान शुरू गरेपछि मेडिकल शिक्षाको नियमनबाट भ्रष्टाचारको त्यो जालो पूरै सतहमा आएको छ र ठूलो हदसम्म नियन्त्रण पनि भएको छ। २०७२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजहरूको सीट र शुल्कको माथिल्लो सीमा कायम गरिदिएसँगै नेपालमा मेडिकल शिक्षाको बजार वार्षिक रूपमा झ्ण्डै रु.२५ अर्बबाट १० अर्ब हाराहारीमा झरेको छ।

अर्बौंको लेनदेन गरेर पूर्वाधार नै नहेरी सम्बन्धन दिने काम ठप्प भएको छ। योग्यता नहेरी मोलमोलाइका भरमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने थिति रोकिएको छ। राजनीतिक पहुँचकै भरमा स्थापित विधि छलेर आउन खोजेका मनमोहन र बीएण्डसी जस्ता संस्थाहरू सम्बन्धन पाउन असफल भएका छन्। २०८५ फागुनदेखि त नेपालको मेडिकल शिक्षा पूर्ण रूपमा नाफारहित बन्ने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा लेखिसकिएको छ।

मेडिकल शिक्षामा नाफाखोरीको ढोका साँघुरिंदै जाँदा नेपालमा ‘मेडिकल माफिया’ भनेर बदनाम भएका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने धेरै कलेजहरू ओगटेर नाफाको धन्दा कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तिनलाई काँधमा चढाएर मुख्य राजनीतिक दलहरूले पनि आर्थिक लाभ लिन खोजिरहेका छन्। अहिलेको नेपालमा दलहरूको भ्रष्टीकरण बुझ्‍न त्यस्तो प्रयासबारे बुझन जरुरी छ।

कांग्रेसभित्र आफूलाई भावी सांसद र शिक्षामन्त्रीका रूपमा चिनाउने एक महत्वाकांक्षी पात्र छन्, सुनील शर्मा। फर्जी प्रमाणपत्र काण्डमा लामो समय भूमिगत रहेका शर्माको मेडिकल शिक्षा व्यवसाय अपराधकै आडमा शुरू भएको थियो। विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई अपहरण गरेर उनले उक्त कलेज हत्याएका थिए।

त्यसरी खोसेको सम्पत्तिमा माओवादीका केही केन्द्रीय नेता र कांग्रेसका पूर्वका प्रभावशाली नेताहरूले राम्रो हिस्सा पाएको र बदलामा उनलाई निरन्तर संरक्षण दिएको आरोप अपहृत भएर सम्पत्ति खोसिनेहरूले सार्वजनिक रूपमा लगाउँदै आएका छन्। तिनै शर्माले हालै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अरू मेडिकल कलेजहरू किनेका छन्। तिनमा उपचार शुल्क कैयौं गुणा बढाएका छन्।

शर्मा जस्तै मेडिकल कलेजहरू किन्ने होडमा छन्, एमालेका नेता तथा वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारी। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा असुलेर विवादमा आएका उनले केपी ओलीलाई सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको पूरै खर्च आफैं गरेको भनेर खुलेआम भन्दै आएका छन्। शर्मा, अन्सारी र अर्का मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनौडिया पछिल्ला चुनावहरूमा क्रमशः कांग्रेस, एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट चुनावमै उठेका थिए।

उपचारः नागरिक खबरदारी

‘मेडिकल माफिया’ भनेर चिनिने दल निकट सञ्चालकहरूले धमाधम थप मेडिकल कलेज किन्दा त्यसले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एक, के नेपालमा मेडिकल कलेजमा यस्तो नाफाखोरी सम्भव छ कि एकाध अर्ब लगानीको स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाबाट केही वर्षमा त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ? हुन्छ भने त्यो त बिरामी र विद्यार्थीमाथि चरम ठगी भएन?

दुई, यदि उपचार र पढाइमा त्यस्तो ब्रह्मलूट छैन भने नयाँ कलेज किन्न थप अर्बौं रुपैयाँ ती सञ्चालकहरूसित कहाँबाट आयो? दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर जम्मा पारेको कालो धन कतै यस्तै माध्यमबाट सेतो बनाउन लागिएको त हैन?

हाम्रा राजनीतिक दल र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचको साँठगाँठ तब सबैभन्दा टड्कारो भयो, जब तत्कालीन नेकपा सरकारले देशको चिकित्सा शिक्षा नियमनका लागि ऐन बनाउँदा एउटा मेडिकल कलेजका लागि अपवादको प्रावधान नै राख्यो। भएका कानूनहरू उल्लङ्घन भइरहने देशमा कानूनको निर्माण नै व्यवसायी व्यक्ति वा घरानाको स्वार्थ अनुसार बन्न थाले भने अवस्था झ्न् कति बिग्रेला?

आश गर्न मिल्ने ठाउँ के छ भने, उल्लिखित झापाको अस्पताल उद्घाटनका वेला प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष रहेका ओलीले सार्वजनिक रूपमा बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउने घोषणा त गरे। तर, तीव्र नागरिक प्रतिरोध र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीको चट्टानी अडानका कारण उनी त्यसमा झुटा साबित भए र कानूनमा राखेको चोर बाटो काम लागेन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र भ्रष्टाचार रोक्न अबको मार्गचित्र पनि त्यही होः नागरिक खबरदारी र बलिया संस्थाहरूको निर्माण।