नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन यही मंसीरमा जुर्‍यो। नयाँ संविधान जारी भएपछि कांग्रेसको यो दोस्रो महाधिवेशन हो भने अन्यको पहिलो। सबै राजनीतिक शक्तिको सम्झैताको दस्तावेजका रूपमा रहेको संविधानका कतिपय विषयमा कतिपय दलभित्र केही असहमति र विरोधका स्वर पनि सुनिन्छ।

महाधिवेशन यस्ता विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउने, सुझाव सङ्कलन गर्ने, नीति-कार्यक्रममा तिनको अपनत्व लिने र सर्वसाधारणसामु भावी नीति, योजना र कार्यक्रमका फेहरिस्त पस्किने अवसर बन्नुपर्ने हो। तर, कुनै दलले त्यस्तो अभ्यास गरेनन्। एमालेले दल विभाजनपछि बाँकी रहेका असन्तुष्टलाई दबाबमा राखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हावी भएको विधान अधिवेशन गर्‍यो। तर, महाधिवेशनमा नेता व्यवस्थापनका लागि भन्दै त्यसका प्रावधान लत्याइदियो।

कांग्रेसले महाधिवेशनपछि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नीति बन्दाखेरिको नेतृत्व महाधिवेशनपछि फेरिए त्यसको अपनत्व नलिएको र कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभवका आधारमा अब जसको नेतृत्व, उसैको नीति हुने गरी यस्तो तयारी गरिएको बताइन्छ। पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा त झन् यस्ता विषयको बहस देखिँदैन।

दलहरूमा पुस्तान्तरणको समेत छलफल नै चलेको अहिलेको परिवेशमा के त्यस अनुसार नेतृत्व परिवर्तन सम्भव छ त? अहिलेका यावत् समस्याको जड दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका नेता मात्र हुन्? के पुस्तान्तरण हुँदा राजनीतिक सुधार सम्भव छ? यस्ता एकअर्कासँग जेलिएका प्रश्न अहिले बहसका विषय हुन्।

राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद नेपालले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले जनअपेक्षा अनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन। सरकार निर्माण-विनिर्माण र सडकदेखि सदनसम्म तिनै प्रमुख दलको सहभागिता रहेकाले देशका यावत् विषयप्रति तिनको जवाफदेही खोजिन्छ। यी बेथिति दलबाट जानेर वा नजानेर जसरी भए पनि राष्ट्र र जनतालाई नोक्सान भएको छ।

त्यस अर्थमा परिवर्तनपछिको राजनीतिक बागडोर सम्हाल्दै आएका दलका नेतृत्व असफल भएकाले तिनले जिम्मेवार पदमा बसिरहनु अनुचित हुने तर्क हुँदै आएको छ। तर, तिनै ठूला दलको महाधिवेशन हेर्दा उच्च नेतृत्व आफैं महसूस गरेर छोड्न तयार छैन, बरु आफ्नो निरन्तरताका लागि ताजा जनमतमा जान अभ्यासरत छ। एमालेमा ओली नै पुनः अध्यक्ष भइसके। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षको गुट-उपगुट र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सत्तासीन देउवा नै बलियो बन्न सहयोग गर्‍यो।

त्यस्तै, माओवादीमा दशकौंदेखि पुष्पकमल दाहाल हावी हुँदै आएका छन्। दाहालकै हाराहारीका बाबुराम भट्टराई र उनीभन्दा वरिष्ठ मोहन वैद्य बाहिरिएपछि पार्टीमा रहेकामध्ये दाहालको प्रतिस्पर्धामा उदाइहाल्ने कोही छैनन्। एमालेकै जसरी सहमतिको निर्वाचन गर्ने रणनीति अपनाएकाले पनि माओवादीमा दाहालको विकल्प तत्काल देखिँदैन।

पुरानो पुस्ताले देश र जनताका लागि दुःख-कष्ट झेलेको र त्याग गरेको छ। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि लोभ, सुखभोग र विलासिताका लागि उनीहरू नै जालझेल गर्न थाले। नेताहरू आफू, परिवार र दलमै बढी केन्द्रित भए। राज्यको स्रोत आफ्नै वरिपरिकालाई पोस्न प्रयोग गरे।

अर्कातिर युवा भनिने पछिल्लो पुस्ताले दुःखकष्ट खासै झेलेको छैन। तीमध्ये एकाध बाहेकसँग आयस्रोतको खास सीप र क्षमता छैन। तर, उनीहरू घरदैनिकी चलाउन राजनीतिमै आश्रित छन्। नेतृत्वलाई रिझएर अवसर लिन खोज्ने यो पुस्ताले तिनलाई चुनौती दिने हिम्मत गर्दैन। यो कुरा एमालेबाट छुट्टिएर समाजवादी दल खोलेका नेपाल समूहका प्रमुख विश्वासपात्रहरू नै उक्त दलमा भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेपछि ओली समूहको चरम अपमानका बावजूद एमालेमै बसेबाट पुष्टि हुन्छ।

तीमध्ये भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्की बाहेक अन्यले दलमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत समेत जुटाएनन्। पदाधिकारी चुनावमा हारेका भुसाल समेतले ओलीको खल्तीबाट आएको सूचीलाई थपक्क स्विकारे, अन्य धेरैले त आफ्नो दाबी नै प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

कांग्रेसमा ओज र जोश भएका केही युवा छन्, वैचारिक दृष्टि र लक्ष्य पनि छ। तर, तिनले बढ्दो गुट-परम्परा र ध्रुवीकरणका कारण नेताको फेरो नसमाती निर्वाचनको वैतरणी तर्न सम्भव देख्दैनन्। ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा प्रतिनिधि छानिएका भनिएको कांग्रेसमा पुरानै नेताले अवसर दिए मात्र नेतृत्व दाबी गर्ने नयाँ पुस्ताबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ? यी सबै दलमा लामो समयदेखि शक्ति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएकाहरूसँग नयाँलाई साधन-स्रोत र सामथ्र्यका हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ।

यस्तो अवस्थाको मूल कारण नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्दा हुने भागबण्डा र अवसर हो। युवाहरूलाई आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न चुनौती दिएर होइन, वफादारी देखाएर नेताको सूचीभित्र पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसै कारण नयाँ व्यक्तिमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी हुने हिम्मत र संस्कार विकसित भएन।

गुटका मुख्य नेताको सूचीमा पर्न प्रतिस्पर्धाभन्दा चाकडी गर्ने मनोविज्ञानले लक्षित समूहभित्र पनि डेरा जमाइसकेकाले आरक्षण कोटाको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। सीमान्तकृत समूह पनि नेता र उच्च नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल परिचालित छन्। परिणाम- आरक्षित कोटामा पनि पहिल्यैदेखि रहेकाहरूकै पुनरागमन हुने देखिन्छ, जुन आरक्षण सिद्धान्तको मर्म विपरीत छ।

अर्कातिर राजनीतिक उदासीनता चुलिँदो छ। राजनीतिमा स्वस्फूर्त सहभागिता नहुँदा सामान्य कार्यक्रममा जनपरिचालन गर्न ज्यालादारीमा मान्छे ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। चुनाव महँगो हुँदै जाँदा निष्ठाको राजनीति गर्दै आएकाहरूले जित्ने अवस्था छैन। ‘मनी, माफिया र मसल’ को प्रभाव व्यापक छ। राजनीति, अपराध र ठेकेदारको गठजोड मजबूत हुँदै छ।

मतदाताको सदस्यता शुल्कदेखि मतदान गरेर घर पुग्दासम्मको खर्च र दैनिक ज्याला उम्मेदवारले बेहोर्ने परिपाटी विकसित भएको छ। दलको निर्वाचन होस् वा आम निर्वाचन, टिकट र जित सुनिश्चित गर्नदेखि तल्लो तहसम्म ‘मास’ परिचालन गर्न पैसाकै खोलो बगाउनुपर्ने स्थिति छ।

कुनै वेला गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापति पदमा हारेपछि कांग्रेस चिन्तक तथा कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय नरहरि आचार्यले भनेका थिए, “पाँचमध्ये चार वर्ष ३६४ दिन असाध्यै मन पराउने र माया गर्ने साथीभाइले चुनावमा एक दिन मलाई बिर्सिदिनुहुन्छ।” अहिले निष्ठा र इमानको राजनीति गर्नेको जमानत जफत हुने अवस्था छ।

चुनाव जित्ने र पद पाउने साधन पनि पैसा नै बनेको छ। त्यसले उच्चदेखि तल्लो तहसम्म अव्यवस्था, अराजकता र अनियमितता व्यापक हुँदै छ। मतदाता समेत उक्त अनियमितताका हिस्सेदार बन्दै छन्। नेताहरू नीतिनिर्माण र न्यायको नियमनभन्दा अनियमितताका लागि समय र शक्ति खर्चिइरहेका देखिन्छन्।

राजनीतिको हरेक तप्कामा अरूको मात्र दोष देख्ने, आत्मसमीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति छ। दलभित्रको यस्तो अराजकताको मुख्य जड नेताहरूले मतदाता छान्ने र छानिएका मतदाताले फेरि उनै नेता चुन्ने प्रणालीगत समस्या हो, जहाँ नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउने ढोका बन्द हुन्छ। सबै दलभित्र वडादेखि केन्द्रसम्म छानिँदै आउने ‘क्याडरबेस’ चरित्रको निर्वाचन ढाँचा छ। आम निर्वाचनको पद्धतिमा पनि समस्या छन्। दलका आन्तरिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म नयाँ नेतृत्व देखिनु असम्भवप्रायः छ।