तपाईंले तीन दशकअघि नेपाल असफल राष्ट्र हुने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। त्यस्तो त भएननि?
त्यतिबेला कृषि क्षेत्र अति नै कमजोर थियो र खाद्य सुरक्षाको स्थिति भयावह हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थियो। तर अहिले त्यतिबेलाको हाम्रो भविष्यवाणी अलि बढी निराशावादी भयो भन्ने लागेको छ। तीन दशकको दौरानमा नेपाल आफ्नो खाद्य माग परिपूर्ति गर्न सफल भएको छ। कमीका कुरा गर्ने हो भने यहाँ हरित क्रान्ति, नगदे बाली र उत्पादन वृद्धि हुनसकेका छैनन्। १९६० को मध्यतिरको हाम्रो अनुसन्धानलाई फर्केर हेर्दा नगदे बालीमा त अग्रगमन होइन, प्रतिगमन भएछ। जनता झ्न्–झ्न् विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा भर पर्न थालेछन्।

नेपाल वातावरणीय दृष्टिले पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। यस क्षेत्रमा त अग्रगमन नै भएको छ, हैन र?
हो, वातावरणको विषयमा पनि हामी अलि बढी नै नकारात्मक रह्यौं। फर्केर हेर्दा, पश्चिम र पूर्वी पहाडको वन विनाश तथा भूक्षय १९८० को दशकसम्म निरन्तर रह्यो, आज पनि यो समस्याको रूपमा छ। १९९० को दशकमा गरेको पूर्वी नेपालको अनुसन्धानमा हामीले हिमाली भेगमा केही प्राकृतिक हिसाबले पुनर्स्थापन भएको पायौं र मध्यपहाडी क्षेत्रको वनको अवस्था राम्रो हुनपुगेछ, केही हदसम्म सामुदायिक वन कार्यक्रमका कारण। किसानहरू वातावरण जोगाउन सक्रिय भए भने बालीनाली र वनको सम्बन्ध अझ् प्रगाढ बन्यो। वन राम्रो हुनुको अर्को कारण हो, ग्रामीण भेगबाट जनताको बसाइँसराइ। खेतीपातीको क्षेत्रफल पनि घटेको छ। यसलाई वातावरणीय हिसाबले सकारात्मक भन्न मिल्ला, तर ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनशीलतामा ह्रास आएको कुरा बिर्सनुहुँदैन।

तपाईंले पहिलो पुस्तकमा नेपालमा सडक निर्माणका नकारात्मक पक्ष औंल्याउनुभएको थियो।आज पनि त्यस्तै ठान्नुहुन्छ?
ठान्छु पनि र ठान्दिनँ पनि। सडक अल्पकालका लागि लाभदायक हुँदैन,दीर्घकालमा विकासको लागि सहायक बन्न सक्छ। रूपान्तरणको जगको रूपमा हेर्न सकिने सडक सञ्जालको सकारात्मक प्रभाव महसूस गर्न ४० वर्ष पर्खनुपर्ने हुनसक्छ। आजको दिनमा सडक निर्माणका अतिरिक्त सञ्चारको पनि कुरा गर्नुपर्छ। सूचनाप्रविधिमा आएको क्रान्तिले गर्दा सूचना र विचारको विस्तार तथा उपयोगले महत्व पाएको छ। यो क्षेत्रमा नेपाल सकारात्मक बाटोमा छ, मोबाइल फोन र सामाजिक मिडियाको प्रयोग आकासिएको छ। यसको प्रभाव एकदमै 'क्रान्तिकारी' हुनेछ, मेरो अनुमानमा।

जनसंख्या वृद्धि र बेरोजगारीका कारण सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा देख्नुभएको थियो। त्यो त सावित भयो नि हैन?
त्यतिबेला 'डिपेन्डेन्सी थियोरिस्ट' हरूलाई झै हामीलाई पनि उग्र नकारात्मक सोचधारीको बिल्ला लगाइयो। नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास प्रयास १९६० को दशकको औलो उन्मूलन कार्यक्रम थियो, जसले तराईमा बसोबासको ओइरो लगाइदियो। त्यसको एकदशकभित्रै हामीले पहाडबाट तराई बसाइँसराइको बाढी त देख्यौं, तर त्यसको महत्व भने पूर्ण रूपमा बुझेनौं। फर्केर हेर्दा '७० र '८० को दशकमा यो बसाइँसराइले जनसंख्या वृद्धिलाई सम्हाल्न सघाउ पुर्‍याउँदै त्यसपछिको दुई दशकको लागि 'सेफ्टी भल्भ' को काम गर्‍यो।

उतिबेलाको बसाइँसराइको महत्वलाई हामीले पछि 'नयाँ लाहुरे' बारे अनुसन्धान गर्दा मात्र बुझयौं। रोजगारीको लागि समुद्रपार जाने क्रम १९९० को दशकको माझ्तिर मात्र शुरू भएको हो। बेरोजगारीबाट उब्जिएको असन्तोष जनयुद्धको लागि सहायक थियो नै। हामीले अनुसन्धानको लागि १९९० मा नेपाल फर्कंदा दुइटा महत्वपूर्ण अवस्था पहिचान गर्‍यौं र ती थिएः पश्चिम पहाडमा नगदे बालीको प्रबर्द्धनमा कमजोरी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि।

१९७० को दशकमा नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तरविरोधबाट माओवादीको जस्तो विद्रोह अवश्यंभावी लागेको थियो?
हाम्रो अध्ययन आर्थिक विषयमा केन्द्रित थियो, तर पनि नेपाल इन क्राइसिस को अन्त्यमा हामीले लेखेका थियौं कुनै नाटकीय राजनीतिक रूपान्तरण नभई धर छैन। १९८० को दशकमा फर्कंदा र नेपालः अ स्टेट अफ पभर्टी को लागि काम गर्दा विकल्पको खोजीमा राजनीतिक आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो। त्यसपछिका दुई जनआन्दोलनले समाजलाई अगाडि बढाउने मौका दिएका थिए। तर, २००८ देखि राजनीतिक गतिरोध व्याप्त रह्यो। यस्तो अवस्थामा पनि आम नागरिकले आफ्नो जोहो गरेका छन्, वैदेशिक रोजगारीले आम्दानी ल्याइरहेछ। तर केही ठूला असफलताको पनि चर्चा गर्नै पर्छ। जलविद्युत्को फाइदा लिन नसक्नु महाकमजोरी रहेको छ। सबै राजनीतिक र संसदीय समस्यामा केन्द्रित छन्, सतहमुनि आर्थिक समस्या बल्झ्िरहेको छ। रोजगार र उत्पादनमुखी विकास हुनसकेको छैन।

२००८ पछिको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको एउटा कारण पहिचानमा आधारित संघीयता भनिन्छ। यसबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ?
म त यसबारे अत्यन्तै 'क्रिटिकल' छु! माओवादी आन्दोलन वर्ग विश्लेषणमा आधारित हुनु उसको शक्ति थियो। तर युद्धकालको मध्यतिर आएर रणनीतिक कारणले माओवादी पार्टीले जातीय पहिचानलाई आफ्नो शक्तिको आधार बनायो। जात या वर्णसँग सम्बन्धित असमानता पक्कै छन्, तर पहिचानमा आधारित संघीयताबाट त्यो असमानतालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर जात वा वर्ण समुदायलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा हेर्दै एउटा गलत र खतरनाक राजनीतिक दर्शन अगाडि बढाइएको छ।

मेरो लागि यो राज्य सञ्चालनको प्रभावकारी तरिका होइन, विखण्डन र गोलमालको बाटो हो। यसले विश्वव्यापी मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई मिच्ने, जातीय नरसंहारको खतरा उत्पन्न गर्ने र समुदायको अनन्तकालसम्मको विभाजनलाई बढावा दिने काम गर्न सक्दछ। माओवादीले यस्तो गलत सिद्धान्त अँगालेकोमा मलाई आश्चर्य लागेको छ। एउटै तथाकथित जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रमा सम्बन्धित जनजातिको बहुमत छैन, अवस्था यस्तो छ। यसबाट एकातिर अल्पमतको पहिचानअनुसार प्रान्तहरू परिभाषित हुने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतिर बहुमतले अल्पमतलाई थिचोमिचो गर्ने कुरा पनि छ।

दलहरू त बहुपहिचानसहितको संघीयताको नजिक पुगिसकेका थिए नि...
संघीयताले सरकार र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा एउटा खुट्किलो थप्ने छ। यो खर्चिलो हुनेछ र नेपालले कुनै पनि हालतमा यसलाई धान्न सक्दैन। भूगोल वा विकासमा आधारित संघीयता पनि खतरायुक्त विभाजन हो। नेपालको लागि बुद्धि पुर्‍याएर संघीयतालाई परिभाषित नगर्ने हो भने प्रान्तहरूका बीच तुलनात्मक अहितको खतरा हुन्छ। स्रोतसाधन पुनर्वितरण गर्न केन्द्रीय सरकार सक्षम रहेन भने उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्र सधैं कमजोर र उपेक्षित हुनेछ।

पहिचानसहितको संघीयताको राजनीतिक दर्शन बन्यो भने त फिर्ता हुन कठिन होला नि, हैन?
कुरा यति अघि बढ्नै दिनुहुँदैनथ्यो। अहिले यो राजनीतिक दर्शनको रूपमा अगाडि बढेको छ। संघीयता एउटा वास्तविकता बनिसकेको जस्तो छ। मैले माथि भनेका शब्दहरूले कुनै माने राख्दैनन् भने कम्तीमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुने भौगोलिक तथा आर्थिक धरातलमा परिभाषित संघीयता हुनुपर्छ र त्यसमा समेटिने जनसमुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ।

तपाईंको यो सुझावले कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा ऐतिहासिक रूपमा कायम जातविशेषको पकडलाई झ्न् बलियो पार्दैन?
कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा यस्तो अवस्था हुनु जात या वर्ण वर्चस्वको कुरा मात्र होइन, धनी र प्रभावशालीहरूको कुरा पनि हो। आखिर यो सब शक्ति र नियन्त्रणको खेल हो र यसलाई जात र वर्ण अनुसार मात्र परिभाषित गर्नु खतरनाक जातिवाद हो। पुरानो मार्क्सवादीको हिसाबले म यो वर्चस्वलाई वर्ग वर्चस्वको चश्माले हेर्न चाहन्छु। चाहिएको त के छ भने सरकार र राजनीतिक दल दुवैमा जनजाति, जाति तथा सबै बहिष्कृत नागरिकको लागि सम्भावनाको ढोका खुला रहनु।

बहस बरालिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरूको हात कत्तिको देख्नुहुन्छ?
नेपालमा जे हुन्छ, त्यसलाई परिभाषित गर्ने काम मुख्यतः नेपालीकै हो। तर, सन् १९५० यता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राजनीति र विकासको बहसलाई मोडेका पनि छन्। उनीहरूले प्राविधिक सहयोग वा संरचना निर्माणद्वारा सकेसम्म स्थिति सपार्न पनि खोजेका छन्। जातीयतामा आधारित संघीयताको सन्दर्भमा, सम्भवतः डिफिडको सहयोग र विश्व ब्याङ्कको अगुवाईमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी कार्यक्रमद्वारा सहयोग गर्न खोजिएको छ।

तर, दुर्भाग्यवश कार्यक्रमहरू वर्ग–विश्लेषणमा आधारित नभई जात र वर्णमा आधारित बन्न पुगे। आमूल सुधार चाहने अर्थविद्ले नभई मानवशास्त्रीहरूले तर्जुमा गरेका हुनाले कार्यक्रमहरू यस्तो हुन पुगेका होलान्। गरीबीले महत्वपूर्ण स्थान त पायो, तर सामाजिक बहिष्करणलाई किसान, मजदूर र सीमान्तकृत वर्गको आधारमा नभई जात र वर्णको आधारमा विश्लेषण गरियो। विकास संस्थाहरू आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रबाट सामाजिक विकास र राजनीतिक हस्तक्षेपमा उत्रेका छन्। यो ठीक थियो वा थिएन भन्नेबारे बहस हुनसक्छ, मेरो विचारमा ठीक थिएन।

(अंग्रेजीबाट अनूदित अन्तर्वार्र्ताको पूर्ण पाठ www.nepalitimes.com.np मा हेर्न सक्नुहुन्छ।)