नेपालमा भूमि, यसको स्वामित्व, सम्बन्ध र सुधारका बहस नयाँ होइनन्। यस्ता बहस मूलतः राजनीतिक अजेन्डाकै रूपमा हुने गरेका छन्। लामो ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रियाको परिणाम स्वरूप भूमि व्यवस्थापनमा केही सुधार पनि भएका छन्। ती आंशिक रूपमा भूमि अधिकार आन्दोलनका उपलब्धि हुन्।

सरकारले भूमि नीति र भू-उपयोग नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समाधान गर्न आयोग पनि बनेका छन्। तर, भूमि र किसानका विषयहरू अपेक्षित रूपमा उपेक्षित नै छन्। यसको बृहत् विश्लेषण यो लेखमा सम्भव नभए पनि नेपालमा भूसम्बन्धको विकास, भूमिको अर्थ-राजनीतिक, सामाजिक सन्दर्भ र भूमि अधिकार तथा राजनीतिक आन्दोलनको सम्बन्धका केही पाटा उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

नेपाली सन्दर्भमा भूमिको विशिष्टतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका साथै विकास, गरीबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन आदिको आयाममा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो वैचारिक र राजनीतिक सवाल पनि हो।

भूमि भनेको यसमा आश्रितहरूका लागि आर्थिक उपार्जनको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, कतिपय संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, पहिचान, राजनीतिक शक्ति र अपनत्व भावको आधार पनि हो। मानवशास्त्रीहरू भूमिलाई केवल आर्थिक सम्पत्ति नठानी सांस्कृतिक निधिका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छन्। भूसम्बन्ध समाज र संस्कृतिसँग पृथक् विषय होइन। समुदायले भूमिसँगको सम्बन्धका आधारमा स्वअस्तित्वको प्रत्याभूति र पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ समाज र संस्कृतिको निरन्तरता मान्छेको भूमिसँगको सम्बन्धमा निहित हुन्छ। कतिपय आदिवासी समुदायको यस्तो विशिष्ट खाले भूसम्बन्धलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

मानवशास्त्री ब्रोनिस्ल मालिनोव्स्कीका अनुसार, ‘भूसम्बन्ध भनेको मानव जाति, व्यक्ति वा समूहको उसले उपयोग र स्याहार गरेको भूमिसँगको अविच्छिन्न सम्बन्ध हो।’ यसर्थ भूसम्बन्धलाई बृहत्तर अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यसका लागि भूमिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मानिसहरूको भनाइ र भोगाइ जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, नेपालमा विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको भूमिसँगको अविच्छिन्न सम्बन्धबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन।

नेपाली सन्दर्भमा नियन्त्रण सहितको भूस्वामित्व र भूमि निःसृत सामाजिक सम्बन्धलाई ऐतिहासिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

भूस्वामित्व र भूसम्बन्ध

नेपालमा आधुनिक भूसम्बन्धको उद्विकास राज्य निर्माण/विस्तारको खास प्रक्रियासँगै भएको देखिन्छ। आधुनिक राज्य निर्माणका क्रममा प्रचलित भूसम्बन्ध पनि फेरिंदै आएका छन्। हाल प्रचलनमा रहेका भूसम्बन्धहरू, खास गरी असमान भूमि स्वामित्वको वितरण पनि ऐतिहासिक-राजनीतिक प्रक्रियाकै उपज हुन्।

भूमिहीनमध्ये ठूलो हिस्सा दलितहरूको छ। उनीहरूलाई ऐतिहासिक रूपमै भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको हो। हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएर बनाइएको मुलुकको संहिता, उदाहरणका लागि १८५४ को राजा सुरेन्द्र/जंगबहादुरको पालाको मुुलुकी ऐन र त्यसभन्दा अघिका भूमि, सम्पत्ति अथवा पेशा सम्बन्धी कानूनले दलितलाई भूमिको स्वामी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरेका थिए। राणा परिवार, तिनका वफादार गुरुपुरोहित र अन्य केहीलाई राज्यले बिर्ता बाँडेर भूमिपति बनाइदियो जो आज पनि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सम्पन्न र प्रभावकारी छन्।

नेपालका सन्दर्भमा भूस्वामित्वलाई सामान्यतः दुई वर्गमा छुट्याइन्छ- औपचारिक र अनौपचारिक। प्रचलित प्रथाजनित भूमि व्यवस्था राज्यको सङ्कुचित भूमि नीतिका कारण प्रायः लोप भइसकेको वा हुने क्रममा छ।

निजी स्वामित्वको (रैकर), सरकारी/सार्वजनिक र गुठी (संस्थागत) भूमि औपचारिक भूसम्बन्धका उदाहरण हुन् भने अनौपचारिक अन्तर्गत थुप्रै प्रकारका भूमि पर्न सक्छन्। अनौपचारिक भूसम्बन्धहरूका सामाजिक र केही कानूनी आधार भए पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भएका हुँदैनन्। तसर्थ भूमि उपयोग बापत कुनै दस्तुर तिरिएको हुन वा नहुन पनि सक्छ। कुनै औपचारिक कानूनी आधार नभए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मान्यताप्राप्त र लामो समयदेखि भोगचलन गरिंदै आएको भूमि समेत यसमा पर्न सक्छ।

हालसम्म कति जमीनको वैज्ञानिक नापी र औपचारिक दर्ता भएको छ भन्ने तथ्याङ्क समेत अद्यावधिक छैन। करीब २५ प्रतिशत खेतीयोग्य वा उपभोगमा रहेको जमीन औपचारिक प्रणालीमा गणना हुन बाँकी छ। यसले गर्दा जग्गा भोगचलन भइरहे पनि एकातर्फ जोतभोगकर्ताले पहिचान, हकदाबी र औपचारिक स्वामित्व पाउन सकेको छैन, अर्कातर्फ राज्य पनि जमीनको जोतभोग बापत पाउने राजस्वबाट वञ्चित छ।

नेपालको भूमि सर्वेक्षण (नापी) सन् १९९० दशकको अन्त्यतिर मात्र सम्पन्न भएको थियो। झण्डै तीन दशक लगाएर गरिएको यो भू-नापी एकदमै ढिलो र झन्झटिलो थियो। उक्त नापीले देशका सबैखाले भूमि समेट्न नसक्दा थुप्रै प्रथाजनित र अनौपचारिक रूपमा जोतभोग भइरहेका जमीनले औपचारिकता पाएनन्। कालान्तरमा नापीमा छुटेका त्यस्ता जमीनको स्वामित्वलाई स्वीकार गरिएन। खास गरी हिमाली समुदायमा सामुदायिक मान्यताप्राप्त जमीनको भोगचलन नापी पछाडि पनि कायमै रह्यो।

त्यस्ता जमीन जोतभोग गरिरहेका केहीले भने दर्ता गर्न आफैं चासो देखाएनन्, किनकि उनीहरू त्यस बापत सरकारलाई कर तिर्न चाहँदैनथे। पहिलो त तिनको उत्पादकत्व साह्रै कम थियो। दोस्रो, कतिपय सचेत-असचेत रूपमा राज्यको अधीनमा आउन चाहेनन्। तराईका उर्वर भूमि र शहरी जग्गा भने निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ता भई खरीदबिक्री समेत हुन थाले जुन हालसम्मै कायम छ।

सिद्धान्ततः जमीनको स्वामित्व राज्यमा निहित थियो। प्रथा प्रचलनमा रहेको, खास गरी समुदायको अधिकारमा रहेको जमीनलाई मान्यता नदिई राज्य सञ्चालकले आफ्ना सेवक अनि राजनीतिक-आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सघाएका खास खास व्यक्ति, समुदाय र परिवारलाई जमीन वितरण गर्न थाले। बिर्ता प्रथा यसको बलियो उदाहरण हो। खास गरी राणाकालमा राज्य मार्फत व्यक्तिलाई जमीन बाँड्ने प्रचलन व्यापक थियो। अन्यायपूर्ण भूमिनीतिकै कारण राणाशासनको अन्त्य (२००७ साल)ताका नेपालको कुल भूमिको एक तिहाइभन्दा बढी बिर्ता पाउने सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुगिसकेको थियो।

अपवाद छाड्दा दुई दशक अघिसम्म पनि नेपालमा तिनै व्यक्ति धनी र सम्पन्न मानिन्थे, जसले विगतमा राज्यबाट बिर्ता वा जागीरमा जग्गा पाएका थिए। त्यसपछिका वर्षमा विविध स्रोतबाट धनी भएकाहरूले पनि जग्गामै ‘लगानी’ गर्न थालेका छन्। परम्परागत व्यापारी घरानाका हुन् वा वैदेशिक नियोग र निकायमा उच्च वेतनमा काम गर्नेहरू, सबैको लगानीको प्रमुख आकर्षण जग्गा बनेको छ। मानौं, जग्गा जोड्नु सबैभन्दा सुरक्षित र नाफामूलक लगानी हो।

परिणाम स्वरूप आज ‘भू-माफिया’ विशिष्ट अर्थ बोकेको पेशागत समूह जस्तै बनिसकेको छ। राजनीतिक वृत्तमा समेत यसको बिगबिगी छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसको उदाहरण हो। पछिल्ला दशकमा सरकारी र सार्वजनिक जमीनको आयतन घटेकोबाट पनि थाहा हुन्छ, भू-माफियाको जालो र शक्ति कति फराकिलो र माथिसम्म छ भनेर। जमीन प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनको साधनभन्दा बजारमा किनबेच हुने स्वतन्त्र वस्तुमा बदलिँदा यसले भूमि र भूस्वामित्वको अर्थ र महत्त्व नै फरक पारिदिएको छ।

नेपालमा भूसम्बन्धको उद्विकास चरणबद्ध रूपमा भएको थियो। प्राचीन कालमा भूमि र अन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोगका सवालमा समुदायले नै केही अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गरेको हुन्थ्यो। समुदायको सामूहिक बुझाइ एवं सहमतिको अभ्यासमा आधारित भू-उपयोग भूसम्बन्धको आदिस्वरूप थियो। तर, यस्तो अनौपचारिक भूस्वामित्व र प्रथाजन्य उपयोगलाई कानूनी प्रावधानद्वारा वर्जित गरिएकाले यो क्रमशः लोप हुँदै गयो।

कानूनी रूपमा मान्यता पाएका वा दर्ता गरिएका र राजस्व वा मालपोत तिर्ने अथवा सरकारी नापी भएका जमीनको स्वामित्वलाई मात्र वैध ठानिन थाल्यो। औपचारिक कानूनी बाटो मात्र अवलम्बन गर्दा कतिपय समुदाय भूमिबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् वा उनीहरूले सहज कानूनी पहुँचबाट भूमि प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्।

सरकारी नापी र दर्ता प्रक्रियाले जमीनको प्रकार र स्वामित्वको अभिलेखीकरण गर्‍यो। तर, यसको मुख्य उद्देश्य दर्तालाई नियमन र भूमि कर वा मालपोत व्यवस्थित गर्ने थियो।

भूसम्बन्ध र भूमिको सवाल देशभर एकै प्रकारका नभई स्थानीय प्रकृतिका पनि छन्। तसर्थ तिनलाई सामान्यीकरण नगरी स्थानिक, ऐतिहासिक र सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

आन्दोलनको राजनीतिक सम्बन्ध

पछिल्लो ७० वर्षमा भएका किसान आन्दोलनको फेहरिस्त लामो छ। ती आन्दोलनको चरित्र के रह्यो भने तिनीहरू एकीकृत नभई छरिएका थिए। यस क्रममा खास गरी जोताहा र जमीनदारको मतभेद, द्वन्द्वलाई राजनीतिक शक्तिहरूले उपयोग गरेर विद्रोहको स्वरूप दिएको देखिन्छ। यस्ता आन्दोलनले राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्र्दै केही नीतिगत सुधार गर्न बल पुर्‍याए पनि ती बढीजसो राजनीतिक दलहरूको शक्ति आर्जन र विस्तारका सहयोगी बने। विद्रोहीले उठाएका मुख्य सवाल भने विरलै समाधान भएका छन्।

सबैजसो किसान विद्रोहलाई तत्कालीन व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका रूपमा हेरिन्थ्यो। राज्य त्यस्ता विद्रोहलाई स्थानीय जमीनदारसँगको अन्तरविरोधका रूपमा नबुझी बरु तिनीहरूकै संरक्षणकर्ताका रूपमा विद्रोहीमाथि दमनमा उत्रन्थ्यो। परिणाम, स्थानीय मुद्दा र घटना राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुग्थे। यस कारण नेपाली किसान केवल उत्पादक शक्तिका रूपमा मात्र सीमित भएनन्, उनीहरूलाई राजनीतिक शक्ति- खास गरी कम्युनिष्ट पार्टीका लागि वर्ग सङ्घर्षको आधारका रूपमा हेर्न थालियो।

नेपाल तथा एशियाली किसान विद्रोहको इतिहासलाई समीक्षा गर्दै इतिहासविद् शंकर थापाले लेखेका छन्, ‘नेपाल तथा एशियाली मुलुकमा कम्युनिष्टहरूको प्रवेश र राजनीतिको प्रस्थानबिन्दु नै किसान विद्रोह हुने गरेका थिए।’ यद्यपि, नेपालको किसान तथा भूमि अधिकारको आन्दोलनलाई एकाङ्गी विश्लेषणबाट बुझ्न सकिन्न। भारतीय विद्वान् रञ्जित गुहा यस्ता विद्रोहलाई ‘स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भमा हेर्न, कारणहरूको विश्लेषण गर्न, स्थानीय र तत्कालीन प्रमाणहरू जुटाउन, विद्रोहको उभार, विस्तार र अन्ततोगत्वा तिनीहरूमाथिको दमन लाई बुझ्न’ सुझाउँछन्।

भूमि अधिकार तथा किसान आन्दोलनका सन्दर्भमा यहाँ सबै किसानलाई समानार्थमा बुझ्ने भन्दा पनि निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित किसानको कुरा गरिएको छ। मझौला तथा ठूला किसान जो उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनन्, त्यस्ता भूस्वामीहरू किसानको कोष्ठभित्र पर्दैनन्। आर्थिक इतिहासविद् महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, जमीनदार, भूमिपतिहरू खेतीमा आफू संलग्न हुँदैनन्, उनीहरू चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने स्थानीय साहुकार हुन्। तसर्थ यहाँ किसान भन्नाले जमीनमा श्रम गर्ने, जीवन निर्वाहको आधार नै कृषिकर्म भएकाहरूलाई बुझ्नुपर्छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो पर्चा (१२ वैशाख २००६)मा किसानहरूले आफ्नो भोक मार्न, उत्पादनको मूल्य र श्रमको ज्याला बढाउन, भूस्वामित्वको अधिकार प्राप्त गर्न र आफ्नो मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आह्वान गरिएको थियो। स्वाभाविक थियो कि तिनमा जमीनदारलाई शोषक (अर्थात वर्गशत्रु) का रूपमा चित्रण गरिएको थियो। यसरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको शुरूआती बिन्दुबाटै किसानहरूलाई वर्ग सङ्घर्षका लागि राजनीतिक शक्तिका रूपमा लिइयो। आजसम्म पनि नेपाली किसानको गरीबी, गरीबीकरण र कमजोर अवस्थालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने क्रम निरन्तर छँदै छ।

कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र (सन् १९५४)मा सामन्तवादको समूल नष्ट गर्न र जमीनदारी प्रथा लगायत शोषण विरुद्ध किसानहरूको पूर्ण मुक्तिको आह्वान गरिएको छ। भनिएको छ, ‘तिमीहरूको मुक्ति विद्यमान सामन्तवादी व्यवस्थाका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षबाट मात्र सम्भव छ।’

कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले आफ्नै नेतृत्वमा किसानलाई ‘क्रूर सामन्तवादी दमन र शोषणको पञ्जाबाट मुक्त गर्न’ भनी अखिल नेपाल शुद्धीकरण किसान सङ्घ २००७ स्थापना गरेका थिए। सामन्तवाद अन्त्यका लागि जोत्नेलाई जमीनको पुनर्वितरण गरिनुपर्ने घोषणा गरेका उनले आवधिक योजना समेत बनाएका थिए।

अनेक भँगालामा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीका घोषणापत्रमा आज पनि किसानका हकहित अनि ‘जमीन जोत्नेका’ नारा भेटिन्छन्। पुष्पलालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मका भाष्यमा यस्ता समानता भेटिनु संयोग मात्र होइन। (यद्यपि, केही कम्युनिष्ट नेताहरू सामन्तवाद अन्त्य भइसकेको र भूमिको सवाल प्रधान नरहेको ठान्छन्)।

कम्युनिष्ट पार्टीहरू पछिल्लो तीन दशकमा पटक पटक सरकारमा गएका छन्। राज्यको स्रोत नियन्त्रण र परिचालन गर्ने सामथ्र्य बनाएका छन्। तर पनि, किसानका तत्कालीन समस्या समाधान भएका छैनन्। कम्युनिष्ट पार्टीका सरकार हुँदा बनेका उच्चस्तरीय भूमि आयोग लगायतले कुनै परिणाम दिन नसकेको जगजाहेर नै छ।

त्यस्तै, नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जोड राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सुधारमा थियो। उसले पनि किसानका समस्यालाई उत्तिकै महत्त्व दिएको थियो, पार्टीको पहिलो सम्मेलन अनि शुरूआती दस्तावेजहरूमा। पार्टीको घोषणापत्र (२००६ साल)मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि “नेपाली कांग्रेस नेपालको वर्तमान आर्थिक क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत व्यक्तिको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु तथा अन्य बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्ति भूमिहीन रहनु अन्यायपूर्ण ठानी यसको घोर विरोध गर्दछ। यस अन्यायपूर्ण बन्दोबस्तको ठाउँमा भूमिको पुनः वितरण हुनुपर्दछ। ...वर्तमान अन्यायपूर्ण भूमि वितरणको ठाउँमा न्यायपूर्ण बन्दोबस्त हुनु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुन जानेछ।”

नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चरणदेखि निरन्तर, रूपमा बिर्ता उन्मूलनको मुद्दा उठाइरह्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बनेको संयुक्त सरकारले २००८ असोजमा बिर्ताप्रथा उन्मूलनको घोषणा नै गरेको थियो, यद्यपि त्यो लागू भएन वा गरिएन। अन्ततोगत्वा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (नेपाली कांग्रेस) को सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन गर्‍यो। उन्मूलनपछि पनि ती बिर्ता जमीन मूलतः रैकरमा परिणत गरिए, तर पुनर्वितरणीय न्यायलाई सुनिश्चित गरिएन। परिणामतः भूस्वामित्वमा भएको असमानता झनै फराकिलो र संस्थागत भएर गयो।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार (२००८ देखि २०११ सालसम्म तीन पटक)ले आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको कुनै पहल गरेन, बरु किसान विद्रोहलाई दबाउने नीति लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसमा जमीनदारप्रतिको वर्गीय मोह र संरक्षणको पूर्व सङ्केत देखिन्थ्यो नै। कांग्रेसले पहिलो मन्त्रिमण्डलकाल (२००८-२००९ साल)मै मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति अवलम्बन गरेर ‘जोत्नेको जमीन’ भन्ने मर्मबाट पन्छिसकेको थियो। यद्यपि, ९५ प्रतिशत किसानको नजिक हुनु दलहरूको तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता र बाध्यता थियो। त्यसैले पार्टीको २०१२ सालको घोषणापत्रमा उसले फेरि लेखेको छ, “जमीनदारी उन्मूलन हुनुपर्छ र बाँझो तथा खाली जमीन किसानहरूलाई पुनर्वितरण हुनुपर्छ। ...किसानहरूलाई भूमि-स्वामी बनाउनका लागि ठोस कदम उठाइनेछ।”

नेपाली कांग्रेस आज यसको प्रारम्भिक पुनर्वितरणीय न्यायको प्रस्तावनाबाट धेरै पर पुगिसकेको छ। बीपी सम्भवतः आफ्नै पार्टीको भूमिपति वर्गतिरको झुकावबारे संवेदनशील र चिन्तित थिए। त्यसैले उनले कांग्रेसजनलाई नै सम्बोधन गरेर लेखेका थिए, “नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि हाम्रो संस्था किसानको हित गर्ने संस्था हो। ...पूँजीपति र सामन्ती मनोवृत्तिका जमीनदारहरूको प्रधान हाम्रो संस्थामा हुन जाने भय छ। ...पुरानो सामन्तवादी भूमि व्यवस्थाको ठाउँमा हामीले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसबाट खेतमा काम गर्ने किसानहरूको भूमिमा अधिकार होस्।”

त्यति नै वेला किसान आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न भूमिपति वर्ग पनि कुनै न कुनै रूपमा सङ्गठित हुँदै थियो। काठमाडौंमा गठित बिर्तावाल सङ्घ (२००८), भूमिजीवी सङ्घ (२०१०), जनहित सङ्घ (२०१६), बारा, पर्सा, रौतहटमा गठित किसान पञ्चायत (२०१०) यसैका केही उदाहरण थिए।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन खाद्यमन्त्री भरतमणि शर्माले २००८ सालमा पश्चिम नेपालमा किसानहरूको जुुलूसमा उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै भनेका थिए कि, “...विधान परिषद् (संविधान सभा)ले कानून बनाएपछि जमीन जोत्नेको हुन्छ, त्यसैले मत दिंदा सच्चा प्रतिनिधिलाई दिनुहोस्। नेपाली कांग्रेस ९५ प्रतिशतलाई क्रुद्ध पारी पाँच प्रतिशतलाई खुशी पार्न चाहँदैन।”

यो सन्दर्भ यहाँ किन पनि प्रस्तुत गरियो भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि तुरुन्तै विधान परिषद्को चुनाव गर्ने र संविधान बनाउने भनिएको थियो। चुनावमा मुलुकका ९५ प्रतिशत किसान नै निर्णायक (बहुसङ्ख्यक मतदाता) हुन सक्थे। त्यस कारण पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुवैले आफूलाई किसानको हित गर्ने पार्टीका रूपमा देखाउन ‘जसको जोत उसको पोत’ को वकालत गर्ने नै भए।

तत्कालीन भूमिपतिको हितकारी प्रतिनिधि सङ्गठन राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले पनि किसानको हितका लागि भनी विभिन्न नारा बोकेको थियो। जसै विधान परिषद्को चुनाव टर्दै गयो, किसानका हकका स्वरहरू मलिन हुँदै गए। बरु त्यसै अवधि (२००८-२०१५ साल)मा विभिन्न ठाउँमा किसान आन्दोलनलाई दबाउने काम भयो, कैयौं किसानको हत्या समेत गरियो।

नाजायज तमसुक र चर्को ब्याजदरबाट मुक्ति, उचित ज्याला तथा सम्मानपूर्ण व्यवहारको माग गर्दै जमीनदार, तालुकदार, साहुकारहरूको विरुद्धको आन्दोलन (२००८-२०१३, बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी), नारीकोट (२०१०, प्यूठान), राजापुर (२००८, बर्दिया, यस घटनामा २० जना किसान मारिएका थिए), तिरोबन्दी आन्दोलन (मोरङ, लमजुङ, भैरहवा, बाँके), मोहियानी हकका लागि भएका आन्दोलन (२००८, भोजपुर), भीमदत्त पन्तको सशस्त्र किसान विद्रोह (२०१०, सुदूरपश्चिम) आदि केही किसान आन्दोलनका उदाहरण हुन्।

मूलतः यी आन्दोलन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व वा सहभागितामा भएका थिए भने कतिपय नेपाली कांग्रेस समेतको पहलमा भएका थिए। तर, प्रजातन्त्रपछिका दशकमा सारभूत रूपमा जोताहा किसानको भूस्वामित्व स्थापित हुने गरी कुनै सुधारको प्रयास भएन। जननिर्वाचित सरकारले गरेका बिर्ता उन्मूलन जस्ता केही सुधारले जोताहा किसानका हकमा गुणात्मक या मात्रात्मक परिणाम दिन सकेनन्।

१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्दा गरीब, किसानको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। तसर्थ उनलाई एकातिर आफ्नो जनविरोधी कदमको राजनीतिक वैधता र जनसमर्थन लिनुपर्ने नैतिक दबाब थियो, अर्कातर्फ आफ्नो प्रजातन्त्र विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारका लागि पनि किसानको पक्षमा केही गरेको देखाउनु थियो। २०२१ सालको महत्त्वाकांक्षी भूमिसुधारको घोषणा यसैको परिणाम थियो।

जमीनको व्यक्तिगत स्वामित्वमा हदबन्दी, मोही किसानको भूमिमाथिको अधिकारको सुनिश्चय तथा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सरकारी सहयोगका अनेक कुरा त्यसमा समेटिएका थिए। तर, घोषणा अनुरूपका परिणाम आउन सकेनन्, जे जति आए ती पनि खण्डित रूपमा ज्यादै ढिलो गरी आए। केही अपवादलाई छोडेर हदबन्दीभन्दा माथिको जमीनको राष्ट्रियकरण र पुनर्वितरण असफल नै भयो। भूमि सुधारको घोषणाले किसानको अपेक्षा जसरी बढेको थियो, कार्यान्वयनको असफलताले त्यसरी नै निराश बनाइदियो। किसानको त्यही असन्तुष्टिलाई समातेर राजनीतिक दलहरू पुनः उनीहरूलाई सङ्गठित पार्न र राजनीतिक रूपमा परिचालित गर्न सक्रिय भए।

विसं २०२० र ३० को दशकमा भएका किसान आन्दोलन (वा राजनीतिक आन्दोलन) वा विद्रोहहरूलाई यसै रूपमा लिन सकिन्छ- २०२८ सालको झापा विद्रोह अनि पिठुवा, जुगेडी (चितवन), झोडा आन्दोलन (मेची, कोशी), छिन्ताङ (धनकुटा), पिस्कर (सिन्धुपाल्चोक), भक्तपुर, धनुषादेखि कनरा (बर्दिया), कमैया, हलिया मुक्तिका लागि भएका सङ्घर्ष र विद्रोह तथा विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी आन्दोलन। यी घटनाक्रमलाई स्थानीय किसान-जमीनदार अन्तरविरोधलाई राजनीतिक दलको परिचालनपछि गरिएको विद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

तसर्थ पछिल्लो सात दशकको किसान आन्दोलन र भूमि अधिकारको सङ्घर्ष राजनीतिक आन्दोलन र परिचालनसँगै बढेको देखिन्छ। पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा त्यस्ता किसान आन्दोलन राजनीतिक रूपमा निकै प्रभावकारी रहे। यद्यपि, किसानका घोषित समस्या ज्युँका त्युँ नै रहिरहे। त्यो अवस्था आन्दोलन विरोधीका लागि किसानहरू राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि परिचालित हुन् भनी देखाउने बहाना बन्न पुग्यो।

सरकारी तथ्याङ्कले नै बताउँछ कि सन् १९६१ मा ७४ प्रतिशत परिवार भूमिहीन भएकोमा सन् १९९१ मा त्यो घटेर ३०.५ प्रतिशतमा पुगेको थियो। तर, बहुदलपछिको तीन दशकमा पनि भूमिहीन परिवारको सङ्ख्या २५ प्रतिशतको वरिपरि नै छ।

भूमि अधिकारका सवालमा बहुदल प्राप्तिपछिका वर्षमा दुई प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो- २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसले उठाएका किसान र भूमि अधिकारका मुद्दा, विद्रोहमा किसानको परिचालन। अनि दोस्रो- राजनीतिक दलको दबाबमा नरहेको तुलनात्मक रूपले तटस्थ भूमिहीन, सुकुम्बासी र साना किसानको सङ्गठित प्रयास, नागरिक संस्थाको भूमिका र भूमि अधिकारका लागि भए/गरेका आन्दोलन।

पछिल्ला वर्ष देखिएका नीतिगत सुधारका केही प्रयासहरू यिनै सङ्गठित भूमिहीन र सीमान्तीकृत किसान तथा नागरिक सङ्घसंस्थाको पहलमा भएका थिए। राजनीतिक दलहरू तिनको नेतृत्व गर्न अक्षम रहे, बरु अधिकारकर्मी नै दलका कार्यालय अनि नेताका घरसम्म माग लिएर पुगे। ‘जसको सवाल, उसैको नेतृत्व’ भन्ने यस्तो आन्दोलनको नारा नै बन्न गयो।

माओवादी विद्रोहको बाहिर देखाइएको बहाना वा प्रारम्भिक बिन्दु भनेको २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको ४० बुँदे मागपत्र नै थियो। ती बुँदामध्ये १३ वटा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध थिए, जसमा ‘जमीन जोत्नेलाई’, ‘सुकुम्बासीको पुनर्वास’, ‘सस्तो मलबीउ र उत्पादनको उचित दाम’ लगायत माग समेटिएका थिए। सशस्त्र विद्रोह शुरू भएपछि ती मुद्दाले झनै महत्त्व पाए। भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, मोही तथा सीमान्तीकृत किसान माओवादीकै आह्वानमा विद्रोहमा होमिए। तर, परिणाम कस्तो रह्यो, हाम्रा सामु छँदै छन्।

सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा किसान सङ्घ/सङ्गठन पनि छन्। तर, ती बढीजसो दलकै सत्ता स्वार्थका लागि परिचालित हुन्छन्। पदाधिकारीहरू अवसर पाउँदा विभिन्न आयोगमा नेतृत्वसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिन्छन्, तर किसानको अधिकारका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्दैनन्।

भूमि अधिकार: कसको मुद्दा?

नेपालको पछिल्लो तीन सय वर्षको इतिहास नियाल्दा राज्यको साँघुरो अनि सम्भ्रान्तलाई पोस्ने नीतिका कारण भूमि वितरण असमान भएको प्रस्ट देखिन्छ। राज्य निर्माणसँगै घनीभूत पारिएको भूस्वामित्व र भूसम्बन्धको राज्यकरण अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तर, राज्यले बोध गर्न सकेको छैन कि भूस्वामित्व र भूसम्बन्धका बहुल नीति अङ्गीकार गरेर मात्र भूमि सम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न सकिन्छ। हालका नीति र प्रशासनिक व्यवस्था भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैनन्। तथापि, भूसम्बन्ध र स्वामित्वको मूल जरो राज्यको आर्थिक र राजनीतिक परिवेशसँग जोडिएकाले नेपालको संविधान, २०७२ ले तोके बमोजिम देशको बृहत् राजनीतिक र आर्थिक ढाँचा अन्तर्गत यसको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

उपलब्ध नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न राजनीतिक दलहरू इमानदार हुन आवश्यक छ। दल सञ्चालन र सत्ताप्राप्तिका लागि सम्पत्ति र शक्तिका पछि लाग्दालाग्दै बढेको दलहरूको उपल्लो वर्गप्रतिको मोह नै भूमि अधिकारको मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। अन्यथा हलिया, हरूवा जस्ता वर्षौंदेखि भूमि तथा कृषि श्रममा आश्रितहरू झण्डै भूमिहीन बँधुवा श्रमिकको जीवन बिताउन बाध्य हुन पर्दैनथ्यो। किसानहरूले समयमा मल, बीउ, सिंचाइ, र कृषि ऋण तथा उपजको सही बजारभाउबाट विमुख हुनु पर्दैनथ्यो। भएको टुक्रा जमीन पनि बाँझो रहने स्थिति हुँदैनथ्यो। अधिकारकर्मीहरू दल र नेताका ढोका-कोठामा उनीहरूले गरेका वाचा पूरा गर भन्दै चहार्नु पर्दैनथ्यो।

अवश्य पनि भूमिहीनको मुद्दा वर्गीय हो। यो गरीबहरूको मुद्दा हो। तर, समस्या समाधान नभए उत्पन्न हुन सक्ने निरन्तर द्वन्द्वले गरीब मात्र होइन, समग्र मुलुकलाई नै चपेटामा पार्नेछ।

अहिले झट्ट हेर्दा अनेक सम्भावनाका बावजूद भूमिहीन तथा साना किसानको एकीकृत आन्दोलन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसको एउटा कारण उनीहरूको समस्याको विविधता र बहुलता हो। साथै, आन्दोलनको उभार ल्याउन आवश्यक स्रोत परिचालनका हिसाबले पनि उनीहरू कमजोर हुन्छन्। दलसँगको आबद्धता र बफादारीका कारण ती समूह एक ठाउँ उभिन सक्दैनन्। तर, जब समस्या अत्यधिक बढेर दलसँगको मोहभङ्ग हँुदै जान्छ, त्यसको परिणाम आकलन गर्न मुश्किल पर्छ।

भूमि अधिकारको मुद्दा र आन्दोलनलाई असान्दर्भिक ठान्नेहरू पनि छन्। घरबारविहीन, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि सानो नै सही, एउटा घर ठड्याउने आफ्नै जग्गा हुनु संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार पनि हो। संविधानमै उल्लिखित अधिकारको माग गर्नु असान्दर्भिक हुन सक्दैन। वर्षौंदेखि जोतेको जमीनको सानो हिस्सामा अधिकार माग्नु, मोही दर्ता छुटेका कारण वा अनेक छलकपटबाट वञ्चित हुन पुगेकाहरू अनि हलिया, हरूवा समेतले अधिकारको कुरा गर्नु कसरी नमिल्दो भयो? विभिन्न कारणले विस्थापित भएर अन्य स्थानमा गुजारा गरिरहेकाहरूले जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवनका लागि भूमि अधिकारको कुरा गर्नु कसरी अवाञ्छित हुन सक्छ? पुर्खाको आदि थलो, परम्परा र रीत अनुसार भूमिको व्यवस्थापन, संरक्षण र भोगचलन गर्ने अधिकार खोज्नु कसरी बेठीक हुन्छ?

कतिपयले जमीन बाँझै राखी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको प्रसङ्ग जोडेर अहिलेको समयमा जग्गा वितरण असान्दर्भिक हुने तर्क गर्छन्। तर, वैदेशिक श्रममा गएको विषयलाई भूमि अधिकारको मुद्दासँग जोडेर सामान्यीकरण गर्नु पनि अपव्याख्या हो। पहिलो कुरा त कुनै नागरिक विश्व श्रम बजारमा सहभागी हुुनु उसको अधिकार नै हो। श्रमको मूल्य तुलनात्मक रूपमा जहाँ बढी पाइन्छ त्यहाँ जान खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। जमीन बाँझे छोड्नु भनेको जमीन त्यागेको वा भूस्वामित्व त्यागेको होइन। जमीनको स्वामित्व त्यसमा लगाउने बाली वा त्यसले दिने उत्पादनले मात्र निर्धारण गर्दैन।

अध्ययनले देखाएका छन्, खास गरी पहाडी क्षेत्रका एक तिहाइ जमीन नै बाँझो छोडिएका छन्। तर, जमीन बाँझिनुमा एउटा व्यक्ति होइन, सिङ्गै प्रणाली जिम्मेवार रहेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन। सारमा, भूमि अधिकारको कुरा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका लागि अहिले पनि उत्तिकै औचित्यपूर्ण छ। समग्र भूमि व्यवस्था, भू-उपयोगका विषय र यससँग गाँसिएका समस्या भूमि अधिकारकै सवाल हुन्। भूमिहीनहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि भूमिसँग सम्बद्ध सवालहरूको सही ढङ्गबाट उठान गर्दै समाधान खोजिन आवश्यक छ।

अबको बाटो

भूसम्बन्ध र तिनमा आधारित समस्याको बहुलतालाई समाधान गर्न हालको सङ्घीय व्यवस्था र संरचना अवसर हुन सक्छ। आम नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मानवीय, प्राविधिक लगायत स्रोतको सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सुदृढ र असल भूशासनको प्रत्याभूति हो। आज भूमि व्यवस्थासँग सम्बद्ध सरकारी निकायहरू, मन्त्रालयदेखि मालपोत, नापी विभागहरू भ्रष्टाचारका प्रमुख अड्डा बनेका छन्। सुदृढ र पारदर्शी भूमि प्रशासन र भूशासन कुनै पनि प्रकारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पूर्व शर्त हुन्।

दलहरूले भन्ने गरेको समृद्ध वा सम्मुन्नत नेपाल एक चौथाइ भूमिहीन र भूमि कृषिमा आधारित दुई चौथाइ जनसङ्ख्याको समस्या समाधान विना सम्भव छैन। वर्गीय पक्षधरताको राजनीति गर्ने या दलाल पूँजीपतिहरूको स्वार्थ र अधीनमा बसेर राजनीति गर्ने भन्ने जवाफ अब कम्युनिष्ट पार्टीहरूले दिनुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा कति टाढासम्मको यात्रा तय गर्छ भन्ने कुरा उदार अर्थतन्त्रको वकालत मात्रले होइन, भूमिहीन, सुकुम्बासी र सीमान्त किसानहरूको पक्षमा के कति समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ।

तर, यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि पुनर्वितरणीय भूमिसुधारको पूर्ण सम्भावनाबाट हामी टाढा गइसकेका छौं। ‘खेत कसको जोत्नेको’ भन्दा पनि ‘खेत कसलाई जोत्नेलाई’ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं। सामाजिक न्याय र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता हुने गरी भूमिको स्वामित्व वा निश्चित नियन्त्रण सहितको भूमिमाथिको पहुँच अबको भूमिसुधारको कार्यक्रम हुन सक्छ। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि श्रम र उत्पादनको उचित ज्यालासम्मका नारा त यथावत छन् नै।

पर्याप्त अनुसन्धान र सही तथ्याङ्क विना समस्याको गहनता बुझ्न सकिंदैन। यस्तोमा के भ्रम पनि राख्न हुन्न भने भूमिहीनलाई सीमित भूमिको स्वामित्व दिँदैमा सम्पूर्ण समस्या समाधान भइहाल्छ। यद्यपि, त्यो पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। खाद्य सुरक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जनको विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन भू-उपयोग, प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित वासस्थान र कृषि, वातावरणीय न्याय, जैविक विविधताको प्रर्वद्धनदेखि लैङ्गिक अनि सामाजिक न्यायको विषय समेत भूमि समस्या समाधानका ‘प्याकेज’ मा आउनुपर्छ।

उत्पादनका साधनमा उत्पादक शक्तिको पहुँच र स्वामित्व हुनु अनिवार्य शर्त हो, दिगो अर्थव्यवस्था र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि। पर्याप्त आर्थिक-प्राविधिक स्रोत जुटाउन अनि नीति तथा विधिको दिगो कार्यान्वयनका लागि सरकारी/गैरसरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यको बलियो प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि किसान र भूमिहीनका मुद्दालाई मत जित्ने नियतमा मात्र सीमित नराखी यस सम्बन्धमा अहिलेसम्मका असफलताको निर्मम समीक्षा गरेर उपयुक्त निर्णय लिन ढिलो गर्न हुन्न।