सात वर्षअघि सप्तरीका अब्दुल रहेमानलाई प्रहरीले साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। उनको दोष थियो, आफूलाई ट्याग गरी एक पत्रकारले पोस्ट गरेको समाचारमा कमेन्ट गर्नु?

‘सप्तरीमा सुध्रियो सुरक्षा’ शीर्षक समाचारमा अब्दुलले २७ जेठ २०७१ मा यस्तो ‘कमेन्ट’ गरेका थिए– ‘केको सुध्रिनु, आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नु परिरा’छ। त्यो पनि ५००००।’ प्रहरीले उनलाई भ्रामक सन्देश दिई प्रहरीप्रति ‘द्वेष र घृणा’ फैलाएको आरोप लगायो। भलै ३१ असार २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अब्दुललाई सफाइ दियो। ‘अब्दुलले प्रहरीले नै त्यो रकम लिएको नभनेकाले घृणा वा द्वेष नफैलाएको’ निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले प्रहरीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्‍यो।

प्रहरीले उनलाई साइबर कानून वा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत पक्राउ गरेको थियो। यो दफाको दुरुपयोग भएको भन्दै सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीले संशोधनको माग गरिरहेका छन्।

‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ शीर्षकको यो दफामा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानूनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता अनि शिष्टाचार विरुद्धका, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने, जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने सामग्रीहरू प्रकाशन–प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यस्तै अपराध पटक पटक दोहोर्‍याउनेलाई शुरूको भन्दा थप डेढी सजाय हुने प्रावधान छ।

अनलाइनमा हुने अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने यो दफा अन्तर्गत महिलाको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी तस्वीर–भिडिओ सार्वजनिक गरिएका घटनामा पनि मुद्दा चलेका छन्।

दुई दशकअघिको मस्यौदा

२०६३ सालमा ऐनका रूपमा लागू गरिएको यो कानूनको मस्यौदा त्यसको ६ वर्षअघि नै बनिसकेको देखिन्छ। कम्प्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान)ले शुरूमा तयार गरेको उक्त मस्यौदा २०५७ सालमा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमा विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध दफा मात्र थिए, गैरकानूनी प्रकाशनको विषय जोडिएको थिएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय विद्युतीय कारोबार कानूनमा नराखिनुको कारण थियो, मस्यौदा भारतको बनेको सूचना प्रविधि ऐनबाट प्रभावित हुनु। भारतीय कानूनमा अनलाइनमा अश्लील सामग्री प्रकाशन गर्न नपाउने प्रावधान थियो।

यो मस्यौदा पुस २०५७ तिर मन्त्रिपरिषद् लगिएकोमा त्यहाँबाट परिमार्जन गर्न कानून मन्त्रालय पठाइयो। कानून मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानून सुधार आयोगका प्रतिनिधिले त्यसमा करीब एक वर्ष काम गरे। पुस २०५८ मा नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरियो जुन सर्वसाधारणसँग सुझावका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा पनि राखिएको थियो। यसलाई ‘विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भनियो।

विधेयकको दफा ६३ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानूनले रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन–प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरियो। त्यस्तै कसूर दोहोर्‍याउनेलाई प्रत्येक पटक अघिल्लो पटक पाएको सजायको डेढी थप्ने प्रावधान राखियो।

यसको अर्थ २०५८ पुसभित्रै विद्युतीय कारोबारसँग प्रत्यक्ष असम्बद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दफा समेटिइसकेको थियो। शायद त्यस वेला अनलाइन माध्यममा हुने अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै कानून नभएकाले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनमै यो दफा थपिएको थियो। तर, परिमार्जन सहित मन्त्रिपरिषद् पठाइएको मस्यौदा त्यहीं थन्कियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेपछि उक्त कानून संसद्बाट पारित भई ऐन बन्ने सम्भावना झन् कमजोर भयो। १८ असोज २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले देउवा मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेपछिको परिवेशमा यो कानून निर्माण प्रक्रियाले अर्कै बाटो लियो। अब विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट मात्र ल्याउन सकिने भयो।

कम्प्युटर र वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच वा ह्याकिङका घटना धेरै भएपछि क्यान सहित सूचना प्रविधिका व्यापारी र विज्ञले २०५९ मा अध्यादेशकै रूपमा यो कानून ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरे। ७ चैत २०६० मा अन्नपूर्ण पोस्ट्को समाचारमा उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् र विधेयक समितिले पास गरिसकेको तर लालमोहर लगाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ। वैशाख २०६१ मा यो कानून स्वीकृतिका लागि दरबारमा पेश भइसकेको थियो। भदौ २०६१ मा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६१ नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार जारी गरिएको थियो जुन ३० भदौ २०६१ मा राजपत्रमा छापियो। यसपछि नेपालमा विद्युतीय कारोबारले कानूनी मान्यता पायो। यससँगै विद्युतीय रूपमा राखिएको सूचनामा क्षति पुर्‍याउनेलाई मात्र होइन, कानून विपरीत विद्युतीय सामग्री प्रकाशन गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था भयो। १९ माघ २०६१ मा राजाले शासन हातमा लिएपछि देश अध्यादेशबाटै चल्न थाल्यो। त्यसैले २८ फागुन २०६१ र २७ भदौ २०६२ मा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश फेरि जारी गरिएको थियो।

यो अध्यादेशमा २०५८ मा भन्दा अपराधको दायरा सम्बन्धी व्याख्या, जरिवाना रकम र कैद अवधि बढाइएको थियो। यसको दफा ४७ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कानूनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता–शिष्टाचार विरुद्धका, कसैप्रति घृणा–द्वेष फैलाउने वा जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने सामग्री प्रकाशन–प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ। सजाय डेढीको प्रावधान यथावत् राखियो। यसमा समेटिएका ‘सार्वजनिक नैतिकता’, ‘शिष्टाचार’, ‘घृणा वा द्वेष फैलाउने’, ‘जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्ध’ जस्ता शब्दावली २०४७ को संविधानमा मनासिब प्रतिबन्धका रूपमा राखिएकै विषय थिए।

दोस्रो जनआन्दोलनसँगै ११ वैशाख २०६३ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि ऐनका रूपमा यो कानून लागू हुने वातावरण बन्यो। संसद् चलेको ६ महीनापछि पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था थियो। त्यसैले सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरूले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मालाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा भेटेर यस विषयमा दबाब दिए। परिणामतः १९ भदौ २०६३ मा संसद्मा ‘विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार विधेयक’ प्रस्तुत भयो। विकास समितिले बुझाएको सातबुँदे संशोधन सहित २२ मंसीर २०६३ मा पारित पनि भयो। यो विधेयकमा दफा ४७ हुबहु नै थियो।

निरन्तर दुरुपयोग

यो कानूनको खाँचो सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई किन पनि थियो भने यसकै अभावमा विद्युतीय व्यापारले वैधता पाएको थिएन। त्यसैले यो क्षेत्रले नै शुरूमा मस्यौदा तयार पार्‍यो। तर, आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले थपेको दफा ४७ बाट पर्न सक्ने असरबारे सरोकारवालाले बहस गरेनन्। विद्युतीय कारोबार वा व्यापारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको दफा राज्यका तर्फबाट यसरी थपिएकोमा उनीहरू सचेत हुनुपर्थ्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले चाहेका भए दफा ४७ लाई परिवर्तन गर्न सक्थे। तर, उनीहरूले पनि ध्यान नदिंदा छलफल विनै पारित हुन पुग्यो। शायद त्यस वेला यो दफाको दुरुपयोग यसरी बढ्ला भन्ने आकलन थिएन।

पत्रकार र मानवअधिकार क्षेत्रबाट दफा ४७ को आलोचना भएको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबारसँग असम्बद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न वा हटाउन सकिन्थ्यो। यसको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय वा बदनियतपूर्वक चलाइएको कारबाहीका कारण पीडित भएकालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि थियो। तर, १५ वर्षयता सरकारले यो दफामा सुधारका उपाय खोजेन बरु ऐन नै खारेज गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने प्रयास गर्‍यो। तर, विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक पनि विवादमा परी संसद्‌मै विचाराधीन हुँदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिशोध लिन र व्यक्तिगत रिसइबी साध्न आजसम्म दफा ४७ को दुरुपयोग भइरहेकै छ।