नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये आवाद भूभाग लगभग २८ प्रतिशत छ। आवादमध्ये पनि करीब ७५ प्रतिशत जमीनको मात्र कित्ता अनुसारको सरकारी अभिलेख छ। बाँकी २५ प्रतिशतको नापनक्शा र स्रेस्ता कायम छैन। उक्त जग्गा स्थानीयले उपभोग गर्न त पाएका छन्, तर उनीहरूसँग त्यसको स्वामित्व छैन।

यस्तो अनौपचारिक जग्गा उपभोग गर्नेमा मूलतः अन्यत्र जग्गा नभएका वा खरीद गर्ने सामर्थ्य समेत नभएकाहरू छन्। यद्यपि, अन्यत्र नम्बरी जग्गा भएका केहीले पनि यस्ता जग्गा ओगटेका छन्। पुस्तौंदेखि जमीनको स्वामित्व नपाएका दलित एवं सुकुम्बासीहरू सरकारी सेवा-सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्।

भूमिमा पहुँच र स्वामित्वले सम्बद्ध समुदायको आर्थिक सबलीकरणका साथै खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिन्छ। देशको समग्र उन्नतिका लागि पनि यो समस्याको सही ढङ्गले समाधान आवश्यक छ।

संविधानमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन र आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नीति अन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घरघडेरी, कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

भूमि सम्बन्धी ऐनमा सातौं पटक संशोधन गरी दलित भूमिहीनलाई तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, तीनवर्षे अवधि २ असोज २०७८ मै पूरा हुँदा एकै जना दलितले पनि जग्गा पाएका छैनन्।

समस्याको आकार

ऐन अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासी भनेका ऐलानी, पर्ती जग्गामा कम्तीमा दश वर्षदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका परिवार हुन्। त्यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा-जमीन नभएका तथा आफ्नो आर्जनबाट जग्गा खरीद गर्न नसक्ने परिवारलाई बुझिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनापत्रमा यस्ता भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या १३ लाख अनुमान गरिएको छ। विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि यस्ता समुदाय बढी भएका २८ जिल्लामा लिएको लगतमा करीब १२ लाखले फारम भरेका थिए। उक्त लगतलाई विश्लेषण गर्दा २१ प्रतिशत भूमिहीन सुकुम्बासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी देखिएका छन्।

सुकुम्बासीको सङ्ख्या अव्यवस्थित बसोबासीको भन्दा कम देखिनुको कारण कतिपयले आफ्नो आर्जनबाट घडेरी खरीद गर्ने क्रम बढ्नु पनि हो। यसरी हेर्दा करीब तीन लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। यीमध्ये पनि आधाजसोलाई हाल बसिरहेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छ।

जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई चाहिं स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले डेढ लाख जति परिवारलाई मात्र नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ। अव्यवस्थित बसोबासको समस्या तराईमा बढी छ। त्यहाँका कतिपय पालिकामा ९० प्रतिशत परिवार यसरी बसिरहेका छन्।

समाधानका प्रयास

राज्यले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न २०१३ सालमै राप्तीदूनको जमीन वितरण नियम लागू गरेको थियो। तर, वितरित जमीन सुकुम्बासीले भन्दा अरूले बढी दर्ता गरे। त्यस्तो स्वामित्व खारेज गर्न सरकारले राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण व्यवस्था ऐन २०२४ जारी गर्‍यो।

झोडा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन २०२८ अर्को एउटा यस्तै पहल थियो। यस मार्फत झोडाका सुकुम्बासी परिवारले बसोबास एवं जोत-कमोत गर्दै आएको जग्गा दर्ता गरिदिने र सरकारबाट लालमोहर, पट्टा बहाली आदि पाएका जमीनदारको हक समाप्त गर्ने व्यवस्था थियो।

यसअघि २०२१ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनी मार्फत इजरायली सरकारको सहयोगमा तराईमा योजनाबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो। त्यति वेला सुकुम्बासीलाई बसोबास गराउन धेरै नयाँ वन क्षेत्र फँडानी गरिए पनि गैरसुकुम्बासीले फाइदा लिएको चर्चा भएको थियो। पुनर्वास कम्पनी स्थापनापछि पञ्चायत अवधिभर खास गरी तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग लगायत गठन गरी सुकुम्बासीको पहिचान र बसोबास क्षेत्र छुट्याउँदै जग्गा दर्तासम्मको कानूनी अधिकार दिइएको थियो।

२०४६ साल पछाडि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट मूलतः आठ वटा गठन आदेश स्वीकृत भएका छन्। नेतृत्वका हिसाबले यस सम्बन्धी आयोग १५ वटा जस्ता देखिए पनि खासमा एउटै आयोगमा अध्यक्ष फेरिंदा सङ्ख्या बढी भएको हो। नयाँ आयोग गठन भएको होइन।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४८ सालमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगलाई पहिलो मानिन्छ। यही आयोगलाई पुनः २०४९ मा पुनर्गठन गरी शैलजा आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइयो जसले दुई लाख ६३ हजार ७३८ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको थियो। यो आयोगले १२ सयभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेको भनिए पनि विवरण उपलब्ध छैन।

त्यस्तै, नेकपा एमालेको सरकारले २०५१ सालमा ऋषिराज लुम्सालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउँदै २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ६ हजार ३२१ परिवारलाई जग्गा बाँड्यो।

सरकार फेरिएसँगै २०५२ सालमा बुद्धिमान तामाङलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। तर, २०५४ सालमा उनलाई हटाएर चन्दा साहलाई जिम्मा दिइएकोमा फेरि बुद्धिमानकै अध्यक्षतामा आयोग पुनर्गठन गरियो। यी दुई आयोगले ८८६ परिवारलाई जग्गा बाँडे। त्यसपछि २०५५ सालमा गठित तारिणीदत्त चटौत नेतृत्वको आयोगले आठ हजार ६६६ सुकुम्बासी, १९ हजार ६१३ अव्यवस्थित बसोबासी र विवरण नखुलेका तीन हजार ७१६ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको विवरण छ।

२०५६ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गंगाधर लम्साल अध्यक्षताको आयोगले पनि ६ हजार २०२ सुकुम्बासी तथा १६ हजार ९२० अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिएको छ। २०६३ मा कैलाश महतो नेतृत्वको आयोगले पूर्णता पाउन नसकेपछि अर्को आयोग एकै चोटि २०६६ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा बन्यो। यो आयोगले २५ जिल्लामा समिति बनाएर जग्गा वितरण गर्दै २० करोड ७६ लाख ६ हजार पाँच सय ११ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।

२०६८ सालमा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तीन लाख ९६ हजार २४४ निवेदन सङ्कलन गरेकामा तिनको छानबिनै हुन पाएन। २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि आठ लाख ६१ हजार सुकुम्बासीका निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। तर, आयोग गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष ८ माघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म गठन आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।

यसको अन्तिम सुनुवाइ अझै भएको छैन। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपयोगको अधिकार मात्र दिने गरी ९ फागुन २०७३ मा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनेको थियो। तर, उक्त आयोगले मस्यौदा कार्यविधि बनाउनेभन्दा थप काम गरेन।

यीमध्ये अलि बढी काम गरेको लुम्साली आयोगको गठन आदेश ६ पटक संशोधन गरिएको थियो। कुनै समस्या पर्नासाथ त्यसको निवारणका लागि सरकारले तदारुकता लिएको हुँदा यो आयोग तुलनात्मक रूपमा सफल देखिन्छ। कतिपय आयोग सरकारले गठन गरिदिने तर आवश्यक सहयोग नगर्ने प्रवृत्तिले पनि असफल भएका छन्।

पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर जिल्लास्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वास्तविक भूमिहीनले निवेदन नै दिन नसकेका उदाहरण पनि छन्। अति केन्द्रीकृत कार्यप्रणाली, अस्थिर सरकार, पार्टीगत फाइदा हेरेर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति र फितलो कानूनी प्रबन्धका कारण आयोगहरूले अपेक्षित काम गर्न सकेनन्।

सरकार फेरिएपिच्छे नियम-कानूनमा उल्लेख नगरी गठन आदेशका भरमा बनाइएका यस्ता आयोगका जग्गा वितरण प्रक्रिया फरक फरक देखिन्छन्, उपलब्ध गराइने जग्गाको क्षेत्रफलमा पनि एकरूपता छैन। गठन आदेशमा प्रक्रिया किटान नहुँदा आयोगको अधिकांश समय कार्यविधि बनाउनमै सीमित भएको पाइन्छ।

आयोग गठन र जिम्मेवारी

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम सरकारले ९ चैत २०७६ मा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। तीनवर्षे अवधि तोकिएको उक्त आयोग सरकार बदलिएसँगै १९ साउन २०७८ मा विघटन भयो।

हाल सोही काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको छ। यी दुवै आयोगको कार्यादेश भने उही हो- भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, आवासविहीनलाई भूमि दिएर योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने, कृषि कर्ममा संलग्न भूमिहीनलाई आवश्यक जमीन उपलब्ध गराउने, जोखिम क्षेत्र लगायत कानूनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेकालाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्ने आदि।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदा आवास र कृषि प्रयोजनका लागि फरक फरक क्षेत्रफल तोक्दै सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मूल्य लिएर निश्चित क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउने तथा यस्तो मूल्य पनि आर्थिक हैसियत अनुसार फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ। बाटो र खोलाको सीमाभित्र तथा सांस्कृतिक र सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध नगराउने, त्यस्ता ठाउँमा बसेका सुकुम्बासीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। सङ्घले आवश्यक कानून विकास गर्ने, प्रदेशले सहजीकरण र स्थानीय तहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, तिनले उपयोग गरिरहेको जग्गाको लगत तथा प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसअघि विघटित आयोगले लगत सङ्कलकहरू बस्ती वा घरदैलोमै पठाउने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि खटिएका थिए। यसरी सङ्कलित लगत फारम वडा कार्यालयमा दर्ता गर्ने र निवेदन पेश भएको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सङ्कलित तथ्याङ्क कम्प्युटर प्रणालीमा राखेर वडागत प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अनि वडा सहजीकरण समिति हुँदै गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरको सहजीकरण समिति समक्ष सिफारिश गर्नुपर्थ्यो।

वडाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनमा १५ दिनभित्र उजुरी आए आवश्यक सुनुवाइ गरी सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यसको एक प्रति आयोगको जिल्ला समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस सम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै दलविशेष मात्र हावी नरहोस् भनेर स्थानीय सहजीकरण समितिमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रतिनिधिका साथै भूमि र आवासका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका सङ्गठनका प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

यसरी स्थानीय तह अनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान भएपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना थियो। विघटित आयोगले जिम्मेवारी सम्पादनका लागि ६ वटा कार्यविधि तर्जुमा गरेको थियो। यस अनुसार, २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी दुई लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन भएको थियो।

आयोगले काम गर्ने सिलसिलामा थुप्रै नीतिगत र व्यवस्थापकीय चुनौती देखा परेका थिए। भूमि आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सवाल बाहेकका स्वबासी, बिर्ता, बेनिस्सा, मोही, गुठी आदि समस्याको समाधान पनि खोजेको थियो। यस क्रममा नागरिकता नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई के गर्ने? भएको जमीन घडेरीका लागि समेत नपुग्ने परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेका थिए।

भूमि वितरणको प्रश्न

जमीन बाँडेर भूमिहीनता नहट्ने भन्दै आयोग गठनलाई नै अनावश्यक ठान्ने ठूलै समूह छ। तर, यस्तो विचार राख्नेमा आफ्नो नाममा पर्याप्त जमीन भएकाहरू छन्। खासमा भूमिहीन दलित र सुुकुम्बासीलाई जमीन वितरणको विषय ऐतिहासिक रूपमा उक्त वर्गमाथि भएको अन्याय र थिचोमिचोको क्षतिपूर्ति पनि हो। जमीन मात्रैले उक्त वर्गको कायापलट हुन्छ भन्ने होइन, तर यसले वैयक्तिक वा पारिवारिक आर्थिक उन्नतिको जग भने बसाल्छ।

अरू अधिकार प्राप्तिको ढोका खोलिदिन्छ। आज शहरको केन्द्र वरपर रहेका मानिस गाउँमा जमीन भएकाहरू नै छन्। गाउँ बाँझै राखेर शहरमा कसरी जमीन दिने भन्ने पनि प्रश्न छ। तर, यसको ठोस तथ्याङ्क कसैसँग छैन। यो समस्यालाई एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर, सिङ्गो संरचना या प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। विकासको असन्तुलन, बेरोजगारी र सरकारी नीतिका कारण जन्मेका यी समस्यालाई सही नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

यस क्रममा जनप्रतिनिधिले मतदातालाई बिच्काउन नचाहने भएकाले स्थानीय तहले लिने लगत सही नहुन सक्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। तर, यो विवरण गलत भए पालिकाले नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र स्थानीयको निगरानी पनि हुने भएकाले स्थानीय तहले नै अभिलेख राख्नु व्यावहारिक हो।

भूमि र कृषिबारे अध्ययनका सिलसिलामा मंसीर अन्तिम साता टोली सहित दाङको देउखुरी क्षेत्र पुगियो। यस क्रममा राप्ती गाउँपालिकाको लालमटिया शिविरका मुक्त कमैया परिवारको जीवनमा व्यापक परिवर्तन देखियो। उनीहरूले २०५७ सालमा कमैया मुक्तिपछि सरकारबाट प्रति परिवार तीनदेखि पाँच कट्ठाका दरले जग्गा पाएका थिए। वितरित जग्गामा बाटो लगायत पूर्वाधारका साथै योजनाबद्ध ढङ्गले घडेरी र खेती व्यवस्थापन गरिएकाले बस्ती सुन्दर देखिन्थ्यो। खेतीपातीका अलावा पशुपन्छी पालन र अन्य व्यवसायले जीविकोपार्जन सहज हुँदै गएको पूर्व कमैयाहरूले बताएका थिए।

सोही गाउँपालिकाका भगवानपुर, बड्का सिसनिया, भागलपुर तथा गढवा गाउँपालिकाको पर्सियाका भूमिहीन र साना किसानले नदी उकास, सरकारी एवं विद्यालयको खेर गइरहेको जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। यसअघि खेतीपातीबाट तीन महीना पनि खान नपुग्ने परिवारमध्येका केहीले अहिले अन्न बेच्न समेत थालेको सुनाए। यसको अर्थ खेर गइरहेको जमीनको सदुपयोगले गरीब परिवारको जीविकोपार्जन सहज हुनुका साथै आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्यो।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ, गरीब परिवारमा जमीन बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रमबाट तुरुन्तै देखिने परिवर्तन आउन मुश्किल छ। जमीन नहुनेहरू पशुपन्छी पालनको काम त झनै गर्न सक्दैनन्। थोरै जग्गामा भए पनि पहुँच पुग्दा कमैया परिवारको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट सीमान्त नागरिकको गरीबी कम गर्न र जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न भूमिको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ।

स्थानीय तहलाई जिम्मा

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान भए गरीबी-विभेद घटाउन तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ। नोभेम्बर अन्तिम साता नेपाल आएका चरम गरीबी तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समीक्षक ओलिभर डी. शटरले पनि नेपालको गरीबी घटाउने प्रयास गरीबीका संरचनागत कारणलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि रेमिटेन्समा केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्दै पूर्व कमैयाको पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन र भूमिहीनका लागि भूमि पुनर्वितरण गर्न सुझाएका छन्।

भूमि व्यवस्थासँग राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरू गाँसिएका हुन्छन्। तर, भूमिसुधार प्रक्रियाले लामो समयदेखि उपलब्धि दिन नसक्दा आवास र भूमि नरहेकाहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ। भूमिमा स्वामित्वको विषयले उत्पादन वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। खास गरी तराईमा ठूलो सङ्ख्याका दलित भूमिहीनहरू जोखिमपूर्ण स्थानमा झुप्रो मात्र हाल्न पुग्ने गरी सरकारी जमीन ओगटेर बसेका छन्। उनीहरू दशकौंदेखि उक्त जमीनको लालपुर्जा पाउने आशमा छन्। प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दलले गर्ने वाचाले पनि त्यो आशा ब्युँताइरहन्छ।

भूमिहीनता झट्ट हेर्दा एउटै समस्या लागे पनि भेगविशेषको प्रकृति फरक छ। त्यसैले यिनको समाधानका लागि पनि कानूनी दायराभित्र रही केही फरक तरीकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान स्थानीय सरकारको अगुवाइमा गर्दा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ।

भूमि सम्बन्धी विद्यमान समस्यामध्ये भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या झन् झन् पेचिलो बनिरहेको छ। वैशाख २०७७ मा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँगै मिलेर व्यवस्थित ढङ्गले लगत सङ्कलन र नापी कार्य अघि बढाएकोमा सरकार बदलिएसँगै आयोग नै विघटन भयो। सोही कार्य गर्ने गरी भदौ २०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन त गरिएको छ, तर त्यसले नयाँ प्रक्रिया थाल्ने कि विघटित आयोगले छोडेको बिन्दुबाट काम थाल्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन।

यसले गर्दा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत समेत के गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ। तर, धेरै काम भइसकेकाले अब स्थानीय सरकारले लिएको विवरण कम्प्युटरमा राख्ने र त्यसका आधारमा वर्गीकरण कार्यलाई अघि बढाउनु नै सही हुन्छ। त्यसकै आधारमा सत्यापन गर्दै गाउँपालिका वा नगरपालिका परिषद्बाट विवरण प्रमाणीकरण गरी वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। लगत सङ्कलन कार्यविधि अनुसार निस्सा वितरण गर्नुका साथै प्राविधिक जनशक्तिको प्रबन्ध गरी जग्गा नाप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।

संविधानमै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी तोकिएकाले यस सम्बन्धमा तीनै सरकार बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। यस प्रक्रियामा गठन आदेश नियमावलीले प्रदेश सरकारको न्यून सहभागिता देखाएको भए पनि प्रदेश अन्तर्गतकोे संयोजन र सहजीकरणमा उसको भूमिका बढाइनुपर्छ। आवश्यक पर्दा गठन आदेश र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारले सघाउने अनि स्थानीय तहले लगत सङ्कलन, नापी र जग्गाधनी पुर्जा वितरणको जिम्मा लिए यो समस्याले निकास पाउनेछ। अन्यथा, यो विषय दलीय राजनीतिको मारमा परिरहन्छ। संविधानमै यो विषय तीन वटै तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहेकाले सङ्घले आफूखुशी निर्णय गर्न मिल्दैन।

आयोग मार्फत नै समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने पनि काम नटुङ्गिउन्जेल विघटन नहुने तर काम गर्न नसक्ने पदाधिकारी फेर्न सकिने गठन आदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ। केही कारणले काम रोकिंदा मन्त्रालयले नै त्यसको जिम्मेवारी लिएर निरन्तरता दिने संरचना चाहिन्छ। पदाधिकारी फेर्न आयोग नै विघटन गर्ने अहिलेको व्यवस्था कुनै हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, जग्गाको यकिन विवरण र नक्शाङ्कनका लागि कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने हो। नापनक्शाको उद्देश्य अनुरूप कम खर्चिलो र छिटोछरितो प्रविधि अपनाइनुपर्छ। साथै, यस्तो प्रविधि आवश्यकता अनुसार भविष्यमा सजिलै विस्तार, विकास र स्तरोन्नति गर्न सकिने हुनुपर्छ। घना बस्ती, शहरी क्षेत्र, जग्गाको मूल्य र महत्त्व अत्यन्तै बढी भएको अनि खेती भइरहेको एवं घना बस्ती नभएको स्थानमा फरक फरक प्रविधि अपनाउन सकिन्छ।

हालसम्म नापनक्शा र दर्ता नभएका स्थानमा उद्देश्य-सापेक्ष अवधारणामा आधारित भू-उपग्रह चित्र, हवाई फोटो वा ड्रोनबाट लिइएको तस्वीरबाट नक्शाङ्कन गरी समुदायमा आधारित कित्ता पहिचान, नक्शाङ्कन र अभिलेखन विधि अपनाउन सकिन्छ। ‘टोटल स्टेशन’ विधिबाट यो काम गर्न दशकौं लाग्ने भएकाले उद्देश्य-सापेक्ष विधि अपनाउनुको विकल्प छैन।

नयाँ स्थानमा जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुकुम्बासीको हकमा भू-उपयोग योजनाका आधारमा बस्ती बसाल्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले जीविकोपार्जनका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्छ। भूमिहीन कृषकलाई सकेसम्म बढी जमीन दिने नीति लिनुपर्छ। खेती नगर्नेलाई चाहिं आवासको हक सुनिश्चित गर्ने हो। कृषि कर्म गर्नेलाई उसले उपयोग गरिरहेको वा त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध जमीन दिंदा उत्पादन वृद्धि र बचत हुने प्रक्रियामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी ‘जोनिङ’, भू-उपयोग नक्शाङ्कन, एकीकृत बसोबास आदि विषय पनि साथै लैजानुपर्छ। सम्भव भएसम्म विभिन्न सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर सिंचाइ, कृषिसडक वा घर बनाउन सहयोग जस्ता विषय समेट्नुपर्छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा जति ढिलो गरिन्छ, यो उति नै जटिल हुँदै जान्छ। दशकौंदेखि थाती रहेको समस्या समाधान गर्न कम्तीमा पाँच वर्षको स्थायी आयोग गठन गर्नुका साथै लगत सङ्कलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण, जग्गाको नापनक्शा र जग्गाधनी पूर्जा वितरणसम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। खास खास विषयमा एउटै मापदण्ड अपनाइए पनि स्थानीय परिवेश अनुसार कानूनी संरचनाभित्र रहेर निर्णय लिन सबै लचिलो हुनुपर्छ। साथै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी स्वयंको जागरण, सङ्गठन, सचेतना पनि उत्तिकै जरुरी छ।