अनेक स्वरूप छन् कमैयाका। बुक्रही अर्थात् तीन छाक खानामा निःशुल्क श्रम बेच्न बाध्य श्रीमती। कमलरी अर्थात् लुगा-जुत्तामा श्रम बेच्न बाध्य छोरीचेली। बर्डिया अर्थात् गाइगोरु चराउने ग्वाला। छेग्रह्वा अर्थात् भेडा-बाख्रा गोठालो। ओर्गन्वा अर्थात् साहूका घरभित्रका काम गर्ने पुरुष। शब्दकोशका पाना पल्टाउँदैमा बुझ्न नसकिने दासप्रथाका २१औं शताब्दीका स्वरूप हुन् यी।

यी स्वरूपको अन्तर्य बुझ्न कमैयाका दिनचर्या आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ। पुसको ठिही अनि साउनको झरीमा पैदलै उनीहरूका बस्ती पुग्नुपर्छ। चुहिने झुपडीमा ओत लाग्दै उनीहरूका ठेला परेका हत्केला छाम्नुपर्छ। औलो, हैजा, सिकलसेल, क्षयरोग, क्यान्सर जस्ता रोगले मृत्यु नजिक पुगेकाहरूका मुखमा ‘टिकिया’ हालिदिन सक्नुपर्छ।

अहोरात्र परिश्रम गर्दा पनि मीठो-मसिनो खान माघ र दशैं कुर्नुपर्नेहरूको रित्तो हाँडीभरि माड हालिदिने विशाल छाती हुनुपर्छ। खोक्रो आश्वासनले उनीहरूका आँखामा सपना त पलाउँछ, तर त्यसले पेट भरिंदैन, आङ ढाक्दैन, लाज छोप्दैन।

अनुत्तरित प्रश्नहरू

आर्सेनिकयुक्त पानी र औलोका कारण आवादी योग्य नठानिएको वनलाई मलिलो फाँटमा बदली अन्नभण्डार बनाउन बाइसे-चौबीसे राज्यकालसम्म अनेकौं लालमोहर दिइएका थारूहरू राज्य र टाठाबाठाका के-कस्ता रणनीतिको शिकार भई दास बन्न पुगे? राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले अमलेख गरेका दास (कमैया) परिवारले एक शताब्दी पुग्न थाल्दा पनि नागरिक हुनुको अनुभूति गर्न नपाउनुको कारण के होला?

राणा अनि पञ्चायती शासन फालिए। जनताको शासन आयो। तर, कमैयारूपी दासतापूर्ण जीवन भोगेकाहरू वास्तविक मुक्तिको कामना गर्दै ‘आकाशको फल’ ताकिरहेकै छन्। मौलिक हकसँग सम्बद्ध थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको राज्यले तिनका बुँदालाई कानून सरह लागू गर्ने वाचा समेत गर्‍यो। अहिले सिंहदरबार गाउँ-गाउँ पुगेको रटान लगाइरहेछ। तर, राज्यले वाचा गरेका ती हक गाउँ पुग्न सकेका छैनन्।

सङ्घीय र स्थानीय सरकार कमैया पुनःस्थापनाका लागि नीतिगत समन्वय गर्न कमजोर छन्। भूमिसुधार र वन सम्बन्धी कानूनहरू आफैंमा बाझिएर कमैयाको स्थायी बसोबासमा तगारो बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कमैया/कमलरीहरूको व्यथामा कुन ‘मिसनरी’ ले मलम लगाउने?

न जग्गा न परिचयपत्र

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका लागि जग्गा दिने बताएको थियो। तर, दुई दशक बित्दा पनि थुप्रै परिवार घरविहीन छन्। मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार दाङमा ६५, बर्दियामा १२४५, कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरमा १२९ कमैयाले अझै जग्गा पाएका छैनन्। त्यस्तै, तीन हजार तीन सय ७५ जना परिचयपत्रविहीन छन्।

मुक्ति घोषणापछि काम छाडेकाहरूलाई मालिकले सिफारिश नदिंदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो। २०५८ सालमा कैलालीमा १७३ कमैयाको परिचयपत्र सातदिने म्यादभित्र सम्पर्कमा नआएको कारण देखाएर बदर गरिएको छ। मुक्तिपछि पनि साहूको ‘कैद’ नछुटेकाहरूलाई वेलैमा नआएको कारण देखाएर परिचयपत्र बदर गर्नु नैतिक र व्यावहारिक कदम थिएन।

बर्दियामा १०७८ कमैयाको परिचयपत्र बनेको छ, तर वितरण गरिएको छैन। दाङमा १७ कमैयाले लालपुर्जा पाए पनि जग्गाको ठेगान छैन। कतिपयलाई दिइएको जग्गा वनको सीमाभित्र पर्दा वन विभागले अन्यत्र सर्न आदेश दिइरहेको छ।

दाङको गढवा गाउँपालिकास्थित सालझुन्डी, सरस्वती, जितपुर, मढपुर र मानपुर कमैया बस्ती, राप्ती गाउँपालिकास्थित नयाँ बस्ती तथा बाह्रखुटी, श्रीनगर, बुढियाचौर कमैया बस्ती वनक्षेत्रमा छन्। कैलालीको जोशीपुरस्थित बन्जर्‍या र एकता नगर, बर्दियाको खेड्याफाँटा र शक्तिनगर कमैया बस्ती पनि वन क्षेत्रमै छन्।

बर्दियामा ८४ कमैयासँग सुकुम्बासी लालपुर्जा भए पनि जग्गा छैन। त्यहाँ १२४५ जनाले जग्गा पाउन बाँकी छ। कतिपयलाई खोला किनारको जग्गा दिइएकाले बस्न असुरक्षित छ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्थित बिसखाला र ओझाखाली, कृष्णपुर नगरपालिकास्थित वनहारा डाँडी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित आन्द्राजाला बस्तीका १२९ मुक्त कमैया नदी कटानले जग्गाविहीन भएका छन्। उनीहरूलाई त्यसको शोधभर्ना दिइएको छैन।

कतिपयले जग्गा भए पनि नियम अनुसार काठ नपाउँदा घर बनाउन सकेका छैनन्। लालपुर्जा नभएकाहरू खानेपानी र बत्तीको सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। अर्कातिर राज्यले दिएको जग्गा आवास प्रयोजनका लागि मात्र भएकाले ब्याङ्कमा धितो राखेर वित्तीय कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन। यसको अर्थ आफ्नै जग्गामा पूर्ण स्वामित्व छैन। यी र यस्तै समस्या समेटेर मुक्त कमैया समाजले गत मंसीरमा भूमिसुधार मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ।

सरकारले शिक्षा निःशुल्क भने पनि मुक्त कमैयाका छोराछोरीसँग विद्यालयले अनेक बहानामा शुल्क असुल गर्दै आएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। “मुक्त कमैयाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणको समेत व्यवस्था छैन,” उनले भने, “हाम्रो माग शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, रोजगारी हो। अब पनि सरकारले नसुने आन्दोलनमा उत्रन्छौं।”

मुक्तिपछि पनि ‘कमलरी’

माघी पर्व लगत्तै जमीनदारहरू कुखुरा खोजे जस्तै गाउँ-गाउँमा कमलरी खोज्न जान्थे। लाचार कमैयाहरू कहिल्यै नदेखेको मान्छेसँग छोरीलाई पठाइदिन्थे। १३ असार २०७० मा सरकारले ‘कमलरी मुक्ति’ को घोषणा गरिसकेको छ। तर, सरकारी घोषणा मात्रैले कमलरीहरू युगौंदेखिको दासताबाट मुक्त भएका छन् त? मुक्त कमलरी समाज दाङकी अध्यक्ष रमिता थारू भन्छिन्, “दाङमा १५ प्रतिशत जति बालिका अद्यापि पढाइदिने शर्तमा काम गरिरहेका छन्।”

समाजको बर्दिया अध्यक्ष जगनी थारूका अनुसार, त्यहाँ १० प्रतिशत बालिका पढाइकै शर्तमा नगद ज्यालामा काम गरिरहेका छन्। गुलरिया नगरपालिका, ठप्वाकी अनिता थारू ‘रुम टु रिड’ मा आबद्ध भएर बालिका-शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएकी छन्। थुप्रै मुक्त कमलरीहरू तरकारी खेतीबाट पनि आम्दानी गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षासँगै सीपमूलक तालीम समेत दिनुपर्ने जगनीले औंल्याइन्।

उनका अनुसार, मुक्त कमलरी मात्र होइन, कमैया-बुक्रहीका छोराहरू जसले छेग्रह्वा-बर्डिया भएर जीवन बिताए, उनीहरूलाई पनि यस्तो तालीमको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्यले उनीहरूलाई प्लस-टु शिक्षासम्म दिने छात्रवृत्ति रकम अपुग छ। उक्त रकम बढाएर समयमै निकासा गर्नुपर्छ।

अर्कातिर बेरोजगारीका कारण विद्यालय र क्याम्पस ‘ड्रप आउट’ समस्या बढ्दै छ। स्नातकसम्मको शिक्षा पाएका लगभग २५० मुक्त कमलरी बेरोजगार छन्। थप पढ्न चाहनेलाई स्नातकोत्तर तहमा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ जगनी बताउँछिन्।

उनका अनुसार, अध्ययन र रोजगारी अभावमा कतिपयले उमेर नपुगी बिहे गरेका छन्। बिहेपछि घरेलु हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ। छात्रावासमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदा यौनशोषणमा परेर ‘कुमारी आमा’ बनेका मुक्त कमलरी पनि छन्। तिनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ।

“मुक्त कमलरीका सहकारीलाई व्यवसाय गर्ने आधारका रूपमा पाँच लाखदेखि सात लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्राविधिक विषय पढेकालाई रोजगारीमा आरक्षण हुनुपर्छ,” जगनी भन्छिन्, “स्थानीय सरकार र लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई परिचयपत्र वितरण, जमीनमा स्वामित्व, प्राविधिक शिक्षा लगायत २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं।” बर्दियाको बारबर्दिया र राजापुर नगरपालिकामा बल्ल आएर मुक्त कमलरीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिंदै छ। अन्य ६ वटा पालिकामा पनि वितरण हुन बाँकी छ।

बाँकेमा केही मुक्त कमलरीहरू आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छन्। “बैजनाथ-८ ठप्वाकी जानकी थारू भेटनरी कार्यालयमा प्राविधिक पदमा कार्यरत छिन्,” समाजको बाँके जिल्ला अध्यक्ष पार्वती थारूले सुनाइन्, “राप्ती सोनारी-३ की दिलकुमारी थारूले स्नातक उत्तीर्ण गरेकी छन्। उनले चमेनागृह खोलेर दुई जनालाई रोजगारी पनि दिएकी छन्।”

समाजको कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष सीता थारूका अनुसार, कञ्चनपुरमा पाँच प्रतिशत बालिका अहिले पनि नगद ज्यालामा काम गर्दै छन्। अनिवार्य शिक्षानीतिको पहुँच कमलरीसम्म पुगेको छैन। “प्लस-टुसम्मको औपचारिक शिक्षा पाए पनि बेरोजगार छौं। छात्रावास जीवन अमानवीय छ। पेटभरि खाना छैन,” उनले भनिन्।

सीताका अनुसार, दुई वर्ष अगाडि नाइफ नेपाल संस्थाले दिएको ओढ्ने-ओछ्याउनेका भरमा जाडो कटिरहेको छ। समाजले कञ्चनपुरका राजकुमारी र पार्वती थारूलाई स्वास्थ्य सहायक (एचए) पढाएको थियो। उनीहरू अहिले पहाडतिर स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत छन्।

“राज्यले स्नातकसम्म पढ्न सहयोग गरे पनि वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ आफैले तिर्नुपर्छ,” सीताले भनिन्। उनका अनुसार, समाजले थुप्रै कमलरीलाई ‘ठेला-नास्ता’ तालीम दिएको छ। बेलौरीकी सीता र भीमदत्तकी फूलकुमारी थारू यसमा उदाहरणीय बनेका छन्। “मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण, जमीनमा स्वामित्व, प्राविधिक शिक्षा लगायत २२ बुँदे माग सहित स्थानीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छौं,” सीताले भनिन्, “तर सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जाने तयारीमा छौं।”

पूर्व बुक्रहीलाई विभेद

कमैया महिला जागरण समाज बर्दियाकी अध्यक्ष बिस्नी थारू कमैयासँगै निःशुल्क श्रम गर्न बाध्य उनीहरूका श्रीमतीले मुक्तिपछि कुनै पहिचान नपाएको बताउँछिन्। उनी यो अवस्थालाई लैङ्गिक विभेदका रूपमा अर्थ्याउँछिन्। “सामाजिक सुरक्षाका सवालमा हाम्रो पहिचान कायम हुनुपर्‍यो। यसकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली सहित सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,” बिस्नी भन्छिन्।

बिस्नीका अनुसार, सरकारी निर्माण परियोजनामा समेत बुक्रहीहरूलाई असमान ज्याला दिएर लैङ्गिक विभेद भइरहेको छ। जग्गाविहीन भएकैले उनीहरू कम ज्यालामा श्रम शोषण गराउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्था हटाउन अख्तियारवाला निकायबाट नियमित अनुगमन, सुधार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। “राज्यका नीतिगत तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गराइनुपर्‍यो,” बिस्नी भन्छिन्।