मुसहर समुदायले हरेक वर्ष माघ १ गते अन्तर्राष्ट्रिय भुइयाँ दिवस मनाउँछ। नारा हुन्छ- ‘अप्पन संस्कृति अप्पन स्वाभिमान, तोडु विभेदके जन्जिर, देखु वीर पुर्खाके नजीर।’
भुइयाँ अर्थात् भूमि। भूमिले मान्छेलाई अन्न, उभिने ठाउँ अनि हुर्किने वातावरण दिन्छ। मरेपछि पनि आफ्नो काखमा समाहित गर्छ। त्यसैले भूमिवाल किसान, जमीनदार, आदिवासी, जनजातिले विभिन्न समयमा भूमिपूजन गर्छन्। तर, थुप्रै मुसहरसँग न पूजा गर्ने भूमि छ न त झुप्रो ठड्याउने जमीन।
भुइयाँ महाराज (भूमिका राजा) मुसहर समुदायका कुलदेवता हुन् जसलाई ‘दिनाभद्री’ पनि भनिन्छ। तर, तिनकै सन्तान भूमिविहीन छन्। आफ्नै देशमा नागरिकता नभएर राज्यविहीन भएका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार, ९९.४% मुसहरसँग आफ्नो जमीन छैन।
त्यसैले उनीहरू गाउँ-समाजभन्दा बाहिर ऐलानी जग्गामा सीमित छन्। मसानघाट नजिक, पोखरीको डिल, नदी किनारमा, गोरेटो बाटोछेउ बस्छन्। जमीनदारकहाँ बँधुवा मजदूर भएर काम गरे बापत पाएको जग्गामा खर, पराल र बाँसले बनाएको छाप्रोमा परिवारै गुजारा गर्न बाध्य छन्।
मानव विकास सूचकाङ्कमा सूचीकृत १३० जातिमध्ये १२९औं स्थानमा पर्ने मुसहर हरुवाचरुवाका रूपमा अर्धदास जीवन बिताइरहेछन्। धेरैजसोको एक धुर वा त्योभन्दा कम जमीनमा सानो झुप्रो हुन्छ। त्यसैमा कपडाले बारेर संयुक्त परिवार बस्छन्।
महोत्तरीको माईस्थान-गौशाला-सम्सी सडक बनाउने नाममा गौशाला नगरपालिका-६ मा पुस्तौंदेखि झुप्रो बनाएर बस्दै आएका दर्जनौं मुसहर बस्तीमा डोजर लगाइएको छ। सुनसरीको दुहबी-११ स्थित तनमुनामा रहेका, सिरहाको कमला नदीको बाँधसँगै बस्दै आएका तथा सप्तरी, राजगढमा वर्षौंदेखि रहेका मुसहरलाई पनि उसै गरी उठाइयो।
पुस्तौंदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट उनीहरू कहिले सडक विस्तार र विकासका अन्य बहानामा लखेटिन्छन् त कहिले भू-माफियाको जालोमा पर्छन्। त्यसमाथि जमीनदारले बस्न जग्गा दिए बापत गरेको श्रम शोषण, यौन शोषणका कुरा त्यति बाहिर आउँदैनन्। जमीनदारले उनीहरूका घरका कागजात र अन्य सामग्री पनि कब्जा गर्दै आएका छन्। तर, राज्य उनीहरूका समस्याबारे बेखबर झैं छ।
मुसहरले भुइयाँ दिवस मनाउनुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूका समस्या सुनियून् भन्ने हो। भोर र नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घको अगुवाइमा दिवस मनाइँदै आएको छ। यो दिनसँग उनीहरूको सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ। यस दिन भुइयाँ महाराजको ‘अपटौनी पूजा’ गरिनुका साथै लड्डु, खीर, खिचरी, रोटी पकाइन्छ। त्यस्तै, धनुकाँड बनाएर गाडी राजाको शौर्य देखाउन तातो दूधले नुहाउने परम्परा छ।
सुकुम्बासी आयोगको ढिलासुस्ती र स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण लाखौं सुकुम्बासी दासताको जन्जिरमा बाँधिइरहन बाध्य छन्। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सुल्झाउन तोकिएका लगत सङ्कलन, जग्गा प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरणका काम प्रभावकारी छैनन्। जति काम भएको छ, त्यो पनि ६ वटा प्रदेशमा सीमित छ।
सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित रहेको प्रदेश २ लाई वास्ता गरिएको छैन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार, प्रदेश २ का १३६ पालिकामध्ये १५ वटाले मात्र लगत सङ्कलन शुरू गरेका थिए। ती पालिका पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छेउछाउका हुन्। यसको अर्थ मधेशका नाममा जितेकाहरूको नियत पनि गरीब, दलित मुसहरले जग्गा नपाऊन् भन्ने नै देखिन्छ।
मुसहर सधैं मालिकको डर-त्रासमै बाँचिरहेछन्। आज एउटा मालिक त भोलि अर्को। आखिर यसरी कति दिन त्रासमै बस्नुपर्ने हो? संविधानमा एक पटकका लागि सबै भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने व्यवस्था छ। मुसहरले त्यसको अनुभूति कहिले गर्ने?