नेपालमा भूमिमाथिको स्वामित्वको निकै गहिरो सामाजिक-आर्थिक प्रभाव छ। यहाँ आफ्नो जमीन नहुनु भनेको केही पनि नहुनु हो। शिक्षाको अवसरदेखि सहज जीवनयापन र सामाजिक मान-प्रतिष्ठासम्ममा जग्गा वा सम्पत्तिको भूमिका रहन्छ। नेपाली समाजमा भूमिमाथिको स्वामित्व व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियतको परिचायक पनि हो।

राणाकालमा शासकले बाँड्ने जमीन, बिर्ता वा अन्य कुनै पदवी वा पुरस्कार नपाएका र सरकारी सेवामा नरहेका मानिसले जग्गा-जमीन जोेड्ने उपाय थिएन। यसैले जसले त्यो अवसर पाए, तिनै र तिनका सन्तानले भूमिमाथि स्वामित्व बढाउँदै लगे। शिक्षा र राज्यका अन्य सुविधा पाउने स्थानमा पनि उनीहरू नै रहँदा समाजमा उपल्लो वर्गको निर्माण भयो। (भुइयाँ, यज्ञश, २०७४)

सदियौंदेखि खास समुदायमाथि राज्यसत्ताको असमान व्यवहारका कारण भूमिको वितरण पनि असमान हुन पुग्यो। जसका कारण कृषियोग्य जमीनको ठूलो अंश पनि सीमित व्यक्तिकै पकडमा छ। छैटौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार, तीन प्रतिशत मानिससँग कुल खेतीयोग्य जमीनको तीन हेक्टरभन्दा बढी जमीनको स्वामित्व छ भने ४७ प्रतिशत किसान परिवारसँग १५ प्रतिशत (०.५ हेक्टरभन्दा कम) मात्र जमीन छ। र, यो ४७ प्रतिशतभित्र अधिकांश दलित, मुस्लिम र जनजाति समुदायका मानिस छन्।

जात व्यवस्थाले बनाएको विभेदको जाँतोमा पिसिंदै अधिकार र अवसरबाट वञ्चित दलित समुदाय भूमिमाथिको स्वामित्वमा पछाडि रहँदा कठिन जीवन बाँचिरहेको छ। नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण (एनएसआईएस, सन् २०१८)को तथ्याङ्क अनुसार, तराईका दलितमध्ये ३७ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १६ हजारसँग खेती गर्ने जमीन छैन। तराईका दलितभित्र पनि दुई लाख २४ हजार मुसहरमध्ये ७९ प्रतिशत (एक लाख ८५ हजार)सँग घर बनाउने समेत भूमि छैन।

राणाकालमा भूमिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दुई समूहमा सेना र राजनीतिक पहुँच भएका परिवार र व्यक्ति थिए। उनीहरूसँग भूमिको उपभोग र बाँडफाँड गर्ने समेतको सम्पूर्ण अधिकार थियो। भूस्वामित्वको वञ्चितीकरणमा ‘परजा जात’ (दलित)का मानिस थिए, उनीहरूमध्ये पनि कामी र सार्की बढी थिए। जनजातिभित्र (मासिन्या जात) भोटे, माझी, चेपाङ र कुमाल थिए। यी समुदायसँग राजनीतिक अधिकार र पहुँच दुवै थिएन। उनीहरू सेनामा जागीर खान पाउँदैनथे। (ल्यान्डअनरशिप इन नेपाल, महेशचन्द्र रेग्मी, १९७७)

भूमिको असमान वितरणले समाजको दलित र उत्पीडित समुदायलाई सयौं वर्षदेखि भूमिहीन बनाएको हो। मनुस्मृतिकालीन जात व्यवस्थाले दलितलाई सम्पत्ति जोड्न बन्देज लगायो। यसलाई शिरोधार्य गरेका नेपालका राजा र राणाहरूले कानून नै बनाएर दलित समुदायलाई शिक्षा, अवसर र सम्पत्तिको स्रोतबाट हदैसम्म पाखा लगाए। तसर्थ, दलित समुदायले उठाएका आर्थिक मुद्दाहरूमध्ये भूमि र आवास सधैं केन्द्रमा रहे।

मुलुकमा बनेको सातौं संविधान (नेपालको संविधान, २०७२)ले पहिलो पटक मौलिक हकमा दलितको हक सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्‍यो। संविधानको धारा ४० को उपधारा (५)मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने, उपधारा (६)मा आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्र्नेे उल्लेख छ। तर, दलितको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधानमा चलाखीपूर्वक ‘कानून बमोजिम’ भन्ने शब्दावली जोडिंदा मौलिक हकले प्रदान गरेको अधिकार दलित समुदायका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा साबित भयो। दलितका लागि यो गम्भीर षड्यन्त्र थियो भन्ने प्रस्ट छ। किनकि, संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका महिला लगायत अन्यको हक अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्ने भनेर लेखिएन।

दलितहरू नेपाली समाजमा गरीबहरूमध्येका पनि गरीब हुन्। तथ्याङ्कले मधेशका ४६ प्रतिशत दलित, ४१ प्रतिशत मुस्लिम र ३३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ। मधेशमा यी तीन समुदायको उपस्थिति ५३ प्रतिशत हाराहारी छ। यसको अर्थ, मधेशका बहुसङ्ख्यक जनता गरीबीको रेखामुनि छन्।

सडकछेउको ऐलानी पर्ती जग्गामा फुसको छाप्रो तराईका दलितको नियति हो। वर्षा, हुरी र आगलागीले पनि तिनै छाप्रालाई पिरोल्ने हुँदा स्थिति कहालीलाग्दो छ। सरकारी तथ्याङ्कले भूमिहीनता तराईको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार, तराईका करीब ३७ प्रतिशत दलित र ३२ प्रतिशत जनजातिसँग खेती गर्ने जमीन छैन। जति दलितहरूसँग जमीन छ, ती पनि कम उब्जाउ र सिंचाइ सुविधाविहीन छन्। ४१ प्रतिशत मुस्लिम सुकुम्बासी छन्। ७९ प्रतिशत दलित मुसहर अर्काको जग्गामा बसेका छन्।

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर, संविधानमा उल्लिखित दलितको आवास प्राप्त गर्ने हकबारे ऐन मौन छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको हक दिलाउन कानूनी व्यवस्था नगरी दलित समुदायको आवास अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ।

विगतमा भएका असमान तथा जथाभावी भूमि वितरणका कारण कैयौं मानिस अझै भूमिहीन छन्। भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार, करीब ४० हजार किसान भूमि समस्याबाट पीडित छन्। यसमध्ये दलित समुदायका १८ हजार छन्। भूमिमा सुधार र न्यायोचित वितरण गर्न भन्दै विभिन्न समयमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारले बनाएका कुनै आयोगले पनि भूमिमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको पहँुच स्थापित गराउन सकेनन्।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन, २०७६) भूमिमा आश्रितलाई स्वामित्व तथा अधिकार स्थापना गर्ने मुख्य कानून हो। संविधानमा उल्लिखित दलितलाई एक पटक भूमि उपलब्ध गराउने प्रावधान अनुसार ऐनको परिच्छेद (१०) उपधारा (१) मा सरकारले भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने, त्यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, यो प्रावधान अनुसार दलितलाई जग्गा दिने संरचना निर्माण अझै भएको छैन।

भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौं संशोधन), २०७७ मा सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने भन्ने प्रावधान राखिएकाले भूमि पाउने समय लम्बिने देखिन्छ। दलितलाई जग्गा दिन मन्त्रालयको सूचना, स्थानीय तह, समन्वय समिति हुँदै पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट टुङ्गो लगाउने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दलितहरूले सहज रूपमा जग्गा पाउनेमा शङ्का छ।

अर्कातिर, नियमावलीमा हिमाली भेगमा एक रोपनी, पहाडमा आधा रोपनी र नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर क्षेत्रभित्र १८० वर्गमिटर जग्गा प्रदान गर्ने भनिएको छ, जुन अत्यन्त अपर्याप्त हो। परिवारको सदस्य सङ्ख्या अनुसार जीविका र आयआर्जनका लागि पर्याप्त उब्जनी हुने जग्गा उपलब्ध नगराए त्यसले दलितलाई राहत दिँदैन। भूमि विज्ञ डा. पूर्ण नेपालीका भनाइमा सरकारमा बस्ने कतिपय नीतिकर्ता भूमि नीतिमै प्रस्ट छैनन्।

जग्गा भन्ने बित्तिकै धान फल्ने खेतलाई मात्र मानेर त्यही आधारमा भूमिहीन दलितलाई प्रदान गर्ने जग्गाको नक्शाङ्कन गरिएको देखिन्छ। जबकि, धान नफल्ने तर अन्य नगदे बाली लगाएर अर्थोपार्जन गर्न सकिने भूमि देशमा प्रशस्त छन्। हाल हिमालमा मात्र होइन, पहाड र मधेशकै पनि धेरै जग्गा बाँझै छन्। बढी जग्गा नियन्त्रण गरेकाहरूबाट लिएर भूमिहीनलाई वितरण गरिनुपर्छ।

भूमिसुधारका लागि २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको ठूलै चर्चा भयो। तर, पञ्चायतकाल, पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आधा शताब्दीको भूमिसुधार सम्बन्धी सरकारी कामहरू आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमै सीमित देखिए। भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदा गरीबीको दुश्चक्र बढ्दो छ।

पटक पटकको आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले पनि दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। राज्य र राजनीतिक दलका नेतृत्व भने सीमान्तीकृत दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा झनै उदासीन र अनुदार हुँदै गएका छन्।

उत्पीडित समुदायका गाँसबास र कपासका लागि विद्यमान राजनीतिमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक छ। जनताको भूमिको अधिकारलाई चुनावी नारामा सीमित गर्ने राजनीतिक दलहरू दलित समुदायको मागलाई पूर्ण बेवास्ता गरिरहेका छन्। तसर्थ, दलित समुदायले फरक आर्थिक र राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने आन्दोलनको शुरूआत गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।