आम मानिसले पोषणयुक्त अनि पर्याप्त खाना खान पाउने अवस्थाको सुनिश्चय नै खाद्य सुरक्षा हो। यस्तो सुरक्षा आफैंमा बहुआयामिक हुन्छ। हामीले खाने खाना ‘आलीदेखि थालीसम्म’ आइपुग्ने बन्दोबस्तीको पहिलो आधार कृषिभूमि हो। यस अर्थमा भूमि र खाद्य सुरक्षा परस्पर सम्बद्ध छन्।

कृषिभूमिमा श्रम गर्ने वर्गको पहुँच वा स्वामित्व हुनु/नहुनुले खाद्य सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर, हामीकहाँ यसबारे पर्याप्त चर्चा हुन सकेको छैन। नेपालका दुई तिहाइ परिवार कृषिमा निर्भर छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कृषिबाट खानेकुरासम्म जोहो गर्छन्। एक चौथाइले त त्यो पनि सक्दैनन्। खेतीपातीबाटै घरव्यवहारका सबै खर्च धान्न सक्ने समूह निकै सानो छ।

भूमिमा श्रम गर्ने समूह, खास गरी किसान महिला, गरीब, आदिवासी र सीमान्तीकृतहरूकै चाहिं त्यसमा स्वामित्व कम छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी)ले सन् २०१८ मा जारी गरेको भूमि तथा कृषि अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालका २६.१ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी भूमिहीन रहेको देखाउँछ।

यिनमा दलित र सीमान्तीकृतको सङ्ख्या अझ धेरै छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०११ मा तयार पारेको जनसङ्ख्या सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार, जम्मा १९.७ प्रतिशत महिलाकोे जमीनमा स्वामित्व छ। उक्त आँकडामा अहिले पनि खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन।

महिलाको स्वामित्वमा भूमि कम हुनुमा सम्पत्ति हस्तान्तरणको पितृसत्तात्मक प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छ जसले सधैं पुरुषलाई केन्द्रमा राख्छ। जस्तो- मध्य पहाडको एउटा गाउँमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणले ९२ प्रतिशत जमीन पुरुषका नाममा रहेको देखायो। यही तथ्याङ्क तराई र शहर नजिकका क्षेत्रमा अलि भिन्न छ अर्थात् त्यहाँ कागजी रूपमा महिलाको स्वामित्व बढी छ।

खास गरी राजस्व कम तिर्न नयाँ किनेको जमीन (घडेरी) महिलाका नाममा दर्ता गरिएको पाइन्छ। जग्गाजमीन महिला-पुरुषको संयुक्त स्वामित्वमा राख्ने चलन पनि बिस्तारै बढ्दै छ। भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउनकै लागि सरकारले महिलाका नाममा दर्ता गर्दा वा संयुक्त नाममा राख्दा राजस्व कम तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।

कृषिभूमिमा आदिवासी, दलित लगायत समूहको स्वामित्व भने नगण्य छ। यसमा ऐतिहासिक जमीनदारी प्रथा र विभेदपूर्ण सामाजिक अभ्यास जिम्मेवार छन्। धेरैजसो जमीनको स्वामित्व खेतीपाती नगर्ने समूहसँग छ। उनीहरू विना श्रम जमीनबाट उत्पादन र लाभ लिइरहेका छन्, खनी-जोती गर्ने समूह भने सधैं खाद्य असुरक्षामा बाँचिरहेछ। यस्तो अवस्थाले सामाजिक विकासमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

महिला, दलित या कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको पहुँचमा नरहेकैले कृषियोग्य जमीनको सदुपयोग हुन नसकेको हो। यही विषय स्थानीय उत्पादन, जमीनको बाँझोपन, खाद्यान्न आयात र खाद्य सुरक्षासँग जोडिन्छ। यसको अर्थ जमीनको स्वामित्व हुँदैमा खाद्य सुरक्षा भइहाल्छ भन्ने होइन, किनकि उत्पादनका लागि सेवासुविधा, वित्तमाथिको पहुँच पनि आवश्यक शर्त हुन्। तर, कृषिमा आश्रितहरूका लागि आफैंले उत्पादन गर्नु खाद्यान्नमा पहुँच बढाउने र खाद्य सुरक्षा दिने प्राथमिक आधार हो। धेरै अध्ययनले औंल्याएका छन् कि स्थानीय उत्पादन नभए विपन्न समुदाय सधैं खाद्य असुरक्षामा रहन्छ। हाम्रो जस्तो विभेदपूर्ण समाजमा यो जोखिम अझ बढी हुन्छ।

जमीनमा श्रम गर्ने वर्गको स्वामित्व वा पहुँच नहुँदा उपयोग कम हुने मात्र होइन, व्यक्ति स्वयंको आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता समेत बलियो हुन सक्दैन। कमाइराखेको जग्गा आफ्नो नाममा नभएकैले त्यसको उपयोगका लागि उनीहरू अरूको निर्णयमा भर पर्नुपर्छ। भूमिसँग जोडिएका ऋण, अनुदान जस्ता सुविधाबाट समेत यो वर्ग वञ्चित छ। कारण, यी सुविधा भूमिमा स्वामित्व रहेकालाई मात्र दिइँदै आएको छ।

यो स्थितिलाई सामाजिक पूँजीमा हुने नियन्त्रण र पहुँचको अवधारणाबाट हेर्दा झनै स्पष्ट हुन्छ। जमीन महत्त्वपूर्ण सामाजिक पूँजी भएकाले यिनको नियन्त्रण वा पहुँचले व्यक्ति, समूह र समुदायकै सामाजिक हैसियत प्रभावित भइरहेको हुन्छ। मुख्यतः स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट प्राप्त आम्दानीले घरायसी अर्थव्यवस्थामा योगदान र नियन्त्रण दुवै बढ्छ। भूमिमाथिको पहुँच र निर्णयले खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम परिचालनमा समेत अर्थ राख्छ।

जमीनमा पर्याप्त पहुँच नहुँदा महिला तथा सीमान्तीकृत समूहलाई जीविका चलाउन पुग्ने अन्न उत्पादन गर्नै मुश्किल परिदिन्छ। भूमिमा दिनरात श्रम गर्नेहरूकै त्यसमा नियन्त्रण नहुँदाको असर उनीहरूको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष देखिन्छ।

अर्कातिर श्रमिक वर्गकै भूमिमा पहुँच नहुँदा जमीन बाँझो छोड्ने क्रम बढ्दो छ। जमीन बाँझिने दर र भूमि अधिकार सम्बन्धी क्रियाकलाप समानान्तर तर विपरीत दिशामा बढिरहेका छन्। यसले गरीब र सीमान्तीकृत परिवारसामु चुनौती झन् थपिएको छ। किनकि, स्थानीय उत्पादन कम हुँदा बजारबाट खाद्यान्न किन्नुपर्छ। बजारको खानामा सबैको पहुँच नहुने भएकाले त्यो खाद्य असुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान होइन।

बाँझो छाडिएको जमीन अधियाँमा सहजै पाइने वा कम मूल्यमा बिक्री हुने सम्भावना पनि बहसको विषय हुन सक्ला। तर, यो सम्भावना पनि सहरभन्दा टाढाका जग्गामा मात्र हुन सक्छ। शहर नजिकको जग्गा त अहिलेको बिचौलिया नियन्त्रित बजारले सोझै किनबेच गर्न दिंदैन। यस्तो बजारले उक्त जमीनलाई उत्पादनभन्दा दलालीबाट आउने नाफाका दृष्टिले मात्र हेर्छ। अर्थात्, जमीन कृषिका लागि नभएर किनबेच हुने वस्तुमा परिणत हुन पुग्छ।

यी सबै समस्यालाई वर्गीय, जातीय, महिला अनुकूल र भूगोल सापेक्ष भएर सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। यस्तो ढिलाइले परम्परागत समस्याको चाङमा नयाँ चुनौती थपिइरहेको छ। यी सबै विषय एकै चोटि सम्बोधन गर्दा ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने’ जोखिम पनि निम्तिन सक्छ। तर, समस्या देख्दै नदेखे झैं गरेर पनि खाद्य असुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण सवाल सम्बोधन हुँदैन।

जमीनमाथिको पहुँच र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई प्रकृति र समाजको एकीकृत दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ। प्रकृतिसँग नजिक रहेर श्रम गर्ने किसान महिलाका सोच र अनुभव समग्र कृषि उत्थानका लागि प्रभावकारी हुन सक्छन्। त्यसका लागि जमीनमा ती महिलाको पहुँच बढाउने कार्ययोजना शुरू गर्नुपर्छ। उत्पादनका स्रोतसाधनमा दिनरात श्रम गर्नेहरूकै पहुँच नहुँदा उनीहरू नै बढी खाद्य असुरक्षामा छन्। भूमिमा त्यो वर्गको पहुँच बढे खाद्यान्न उत्पादन समेत बढ्छ। अनि सम्बद्ध परिवार र समुदायकै खाद्य सुरक्षामा थप योगदान पुग्छ।

यसका लागि जमीनको स्वामित्वसँगै उपलब्ध भूमिमा उपयुक्त प्रविधि र सुविधा पनि पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ। उपभोग गरेर बढी रहेको उत्पादनलाई बजारीकरण र उद्यमशीलतामा लगिए आम्दानी पनि बढाउन सकिन्छ। यसबाट घरायसी अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षा समेत सुदृढ हुनेछ। तर, नीतिनिर्माता र नेतृत्व तहमा रहेकाहरू यसप्रति बेखबर देखिन्छन्। शायद अबको बहस यहींबाट शुरू गर्नुपर्छ।