डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेका वर्षौं पुराना भूमि कारोबार सम्बन्धी दस्तावेज।

तस्वीरहरू: मोनिका देउपाला/हिमालखबर

नेपालमा जमीनको आधिकारिक अभिलेख कहिलेदेखि राख्न थालियो यकिन छैन। तर लिच्छविकालमा आइपुग्दा जग्गासम्बन्धी प्रशासन अस्तित्वमा रहेको भेटिन्छ। “त्यति वेलाको भूमि प्रशासन विकेन्द्रित रहेको पाइएको छ,” भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहलका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे भन्छन्।

उनका अनुसार, मल्लकालमा पनि भूमि प्रशासन सम्बन्धी काम भएका दृष्टान्त छन्। राजा राम शाहले हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन, माना आदिका आधारमा जग्गाको एकाइ तोकी लगत राख्‍ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यति वेला तिनै लगत नेपाली जग्गाका प्रमाण वा अभिलेख बने।

घिमिरेका अनुसार, नेपालमा १ वैशाख १९७९ बाट जग्गा सरकार र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न थालिएको हो। त्यही वेलादेखि जग्गाको नाम, प्रकार, स्थान, चारकिल्ला, माटोमुरी, मोही, बुझाउनुपर्ने आयस्ता र राजस्व किटानी गर्न थालियो। माल अड्डामा जिम्मावाल, पटवारी र चौधरीहरूले तिनको लगत राख्थे।

राखिएकै ठाउँमा कुहिंदै ऐतिहासिक दस्तावेज।

जग्गाको नापजाँच ऐन २०१९ आएपछि भने वैज्ञानिक नापजाँच शुरू भयो। यति वेला व्यक्तिले भूमिमा हकदाबी गर्न थालेका थिए। त्यसअघि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने कारणले मानिसहरू सकेसम्म आफ्नो नाममा जमीनको आधिकारिक धनीपुर्जा राख्दैनथे। पटवारीहरूले कमाइ खाएकै आधारमा तिनका नाममा जग्गाको लगत राखिदिन्थे। निर्देशक घिमिरेका अनुसार, २०१९ सालअघिका जग्गाको लगत विभागकै डिल्लीबजारस्थित अभिलेख शाखामा छन्। तीन वटा हलमा राखिएका ती अभिलेख बिग्रने अवस्थामा छन्।

ऐतिहासिक कागजातको संरक्षणमा सरकारले बेवास्ता गरेको अभिलेख शाखाका अधिकृत प्रद्युम्न कुइँकेल बताउँछन्। त्यस्ता हजारौं कागजात कपडाका पोकामा कोचिएका छन्। “भूकम्पले चिरा पारेको भित्ताबाट पानी भित्रै छिर्छ, ओसले कति कागजपत्र बिग्रिसके,” कुइँकेल भन्छन्, “हिजो जे भए पनि अब त महत्त्व बुझेर यिनलाई जोगाउनुपर्ने हो।”

केही महीनाअघि जुम्लाबाट जिजुबुबाले भोगचलन गरेको जमीनको लगत खोज्दै एक व्यक्ति काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेख शाखामा आइपुगेका थिए। महीना दिन लगाएर ५०औं पोका खोल्दा बल्ल उनको कागज भेटियो जसको अक्षर लगभग मेटिइसकेको थियो।

राखिएकै ठाउँमा कुहिंदै ऐतिहासिक दस्तावेज।

अभिलेख शाखामा १८५५ सालदेखिका जग्गाका कागजात, लालमोहर लगायत छन्। कुइँकेललाई लाग्छ, यहाँ खोजी गरे लिपुलेक-लिम्पियाधुराका लगत पनि भेटिन्छन्। मुख्य गरी व्यक्ति वा सरकारी जग्गाको प्रमाण पुर्‍याउन र अतिक्रमण रोक्न यिनै कागजात उपयोगी हुन सक्छन्।

जग्गाका प्राचीन लगत यसरी असरल्ल भएकोबारे सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइसकिएको निर्देशक घिमिरे बताउँछन्। “मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, अभिलेखालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,” उनले भने, “६० मिटरसम्म लामा कागज छन्, तिनलाई डिजिटाइज्ड गर्न विज्ञता, प्रविधि, साधनस्रोत जुटाउने अभियानमै छौं।”

भूमि व्यवस्थापनका क्रममा नेपालमा विसं १९८५ देखि १९९० सम्म जग्गा नापजाँच गरिएको थियो। १९९६ सालमा काठमाडौंमा नापी गोस्वाराको स्थापना गरी भूमिको लगत राख्न थालिएपछि ती कागजात पनि त्यतै लगिए।

२०१९ सालयताका स्रेस्ता भने डिजिटल कपीमा सुरक्षित राखिएको घिमिरेको दाबी छ। उनका अनुसार, २०७५ सालसम्मका स्रेस्ता साउन २०७६ देखि डिजिटल रूपमा राख्न थालिएको हो। “तिनको विवरण समेत केलाएर सफ्टवेयरमा राखिएको छ,” उनी भन्छन्। देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये ९७ वटामा डीएमएस (डकुमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम) लागू गरिएको छ, जसमा १३ करोड १७ हजार सात सय ८० वटा स्रेस्ता राखिएका छन्।

यसबाट कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने भएकाले कीर्ते गर्ने सम्भावना नरहेको घिमिरे बताउँछन्। “अब चिन्ता भनेकै २०१९ सालअघिका जिम्मावाल, पटवारीले तयार पारेका अभिलेखको हो, यसलाई मन्त्रालयले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनी सुनाउँछन्।

विसं २०१९ अघि १९८१ सम्मका काठमाडौं उपत्यका सहित केही जिल्लाका लिखत भने डिल्लीबजारमै रहेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा छन्। बाँसको कलम अनि जडीबुटीका रङले जनावरको छाला र नेपाली कागजमा लेखिएका ती लिखत ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको मालपोत अधिकृत रेवतीरमण तिमल्सेना बताउँछन्। “आधा कागजात त अब नष्ट भइसके। बाँकी रहेका मात्रै बचाउन सके पनि थुप्रै कानूनी प्रमाण जोगिन्थे,” उनले भन्छन्।

यी ऐतिहासिक लिखत त्यति वेला जग्गाका स्रेस्ता, मोठहरूको अभिलेख कसरी राखिन्थ्यो भन्ने बुझ्न पनि अर्थपूर्ण भएको भूमि व्यवस्था, सहरी तथा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकलाल जोशी बताउँछन्। “त्यस्ता पुराना लिपि पढ्न सक्ने मान्छे हराउन थालेको अवस्थामा अब यस काममा थप जिम्मेवार बन्नेछौं,” उनले भन्छन्, “भूमिको हक दिलाउन पनि यी कागजात प्रमाण हुन सक्छन्।”

निर्देशक घिमिरे सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख नराखिएकाले अतिक्रमण बढेको बताउँछन्। “देशभरिको जमीनको अभिलेख सुरक्षित गर्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मकै नापजाँच गरी वैज्ञानिक लगत राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भने सार्वजनिक जग्गाको पनि अभिलेख राखिएको तर मानिसको बसोबास नभएका जङ्गल, खोला, उच्च पहाडी फाँटहरू अझै नापीमा आउन नसकेको स्विकार्छन्। “त्यस्तो जग्गाको पनि चारैतिर सीमा खोलेर स्रेस्ता कायम गर्ने गरी नापजाँच गर्ने छलफल भएको छ,” उनी भन्छन्।

मेचीदेखि महाकालीसम्मको आवादी क्षेत्र बाहेकको जग्गाको पुर्जा बनाउन ‘टोटल स्टेशन विधि’ बाट नापजाँच गर्दा वर्षौं लाग्न सक्छ। तर, ड्रोन, हवाईजहाज र भूउपग्रहचित्रबाट नापजाँच गर्दा तीनदेखि चार वर्षमा काम सिध्याउन सकिने प्रवक्ता जोशीको आकलन छ।