२०३१ सालतिर नापी टोली रसुवाका गाउँ गाउँ पुग्यो । नापी भन्नासाथ धेरैको ध्यान विभिन्न कारणले आफ्नो नाममा आउन नसकेको जग्गाको स्वामित्व कायम गराउनेतर्फ हुन्छ । तर, साविक हाकु गाविसका ९ मध्ये ६ वटा वडाका बासिन्दाले वर्षादेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा स्वयम्भू घ्याङ गुठीका नाममा छाडिदिए । सानो हाकु, हाकुबेसी र ठूलो हाकुका बासिन्दाले किन यसो गरे त ?

त्यति वेलाका प्रधानपञ्चका कारण आफूहरू जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित हुनुपरेको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१, हाकुका कार्साङ तेम्बा तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रधानपञ्चले सोझसाझ गाउँलेलाई सरकारी नापीमा जाँदा तिरो तिर्नै नसक्ने भन्दै गुठीमै बस्न उक्साएका थिए । “हामीले त्यति वेला गुठीलाई अन्न दिने गरेका थियौं ” उनी भन्छन्, “नापी गरे धेरै पैसा तिर्न पर्ला भन्ने भयो ।”

प्रधानपञ्चले झुक्याएकाले अहिले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन समस्या परेको अर्का स्थानीय सोम तामाङ बताउँछन् । “धेरै पटक आन्दोलन भयो । सरकार सुन्दैन, गुठीले पनि हदे र्नै ,” भन्छन् “२०१७ साल देखिकै समस्या हो यो ।”

गुठीमा भएकै कारण स्थानीयले न जग्गा ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन सकेका छन् न किनबेच गर्न । “नामसारी भएर ब्याङ्कमा राख्न मिलेपो किनबचे गर्नु ” सामे गुनासो गर्छन् ,“गुठी विधेयक पास भएको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो कि ? सुकुम्बासी आयोगसँग पनि ठूलो आशा थियो । तर, सरकारले खारेज गरेकाले त्यो आशा पनि हरायो ।”

यसकै लागि पटक पटक काठमाडौं गएर दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझएको स्थानीय मेहेन्दो तामाङ सुनाउँछिन् । भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा उनीहरू धेरै पटक सडकमा ओर्लिए । विभिन्न कार्यालय धाए । “आन्दोलन गर्दा–गर्दा थाकिसकियो,” मञ्चका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कार्साङ भन्छन् ।

साविक हाकुको पुरानो स्वयम्भू घ्याङ गुठी अन्तर्गत सात सय ८० परिवार थिए । १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पले विस्थापित भएपछि उनीहरू अहिले छरिएका छन् । परिवार सङ्ख्या पनि थपिएर नौ सय ११ पुगेको छ । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले तीमध्ये एक सय ३१ परिवारलाई मोही पुर्जा दिलाएको भूमि अभियानकर्मी विश्वास नेपाली बताउँछन् । “मोही पुर्जा बनाउन पनि कर तिर्नुपर्ने भनियो, दुई लाख रुपैयाँ,” उनी भन्छन्, “लामो समयदेखिको यति धेरै कर स्थानीयले तिर्न नसक्ने भएकाले संविधानसभा सदस्य जनार्दन ढकाल लगायतको पहलमा प्रति परिवार ५०० मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गरियो ।” गुठीमा रहेका बाँकी किसानको पनि मोही पुर्जा बनाउन पहल भइरहेको नेपाली जानकारी दिन्छन् ।

यस्तो पुर्जा लिनेले मोही बिक्री गर्न र धितो राख्न पाएकाले केही राहत महसूस गरेका छन् । तर, पूर्ण स्वामित्व नपाउँदाको पीडा टरेको छैन । सरकारले गुठी ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष हमे नाथ खतिवडा बताउँछन् । “गुठीकै समस्या हुनेहरू २०७२ सालको भूकम्पमा विस्थापित भए,” उनी भन्छन्, “उनीहरूमध्ये केहीले अझै घर बनाउन सकेका छैनन् ।”