वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

तस्वीरहरू: मोनिका देउपाला/हिमालखबर

धेरै मुद्दा मामिला हुने विषय जग्गा पनि हो। अहिले पनि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जग्गासँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा चालु अवस्थामा छन्। जग्गासँग सम्बन्धित विवाद, मुद्दामामिला तथा समाधानका उपायका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:

तपाईंले २०३४ सालदेखि जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आउनुभएको छ, त्यति वेला जग्गा सम्बन्धी कस्ता मुद्दा आउँथे?

मैले जग्गाको मुद्दा हेर्न शुरू गरेका वेला २५/३० वटाभन्दा बढी जिल्लामा नापी भएकै थिएन। अधिकांश पहाडी जिल्लामा नापी हुन बाँकी थियो। नापी नभएपछि आफ्नो जग्गाको नक्शा हुने कुरै भएन। त्यति वेला रूख, ठाडो ढुङ्गा, खोल्सा, भीर, डाँडा आदिलाई आधार मानेर चार किल्ला कायम गरिन्थ्यो। तर, रूख भएको ठाउँमा पछि नहुने, ठाडो ढुङ्गा पनि लडिसकेको हुँदा समस्या आउँथे। पूर्वमा किपटका विवाद बढी आउँथे।

नापी-नक्शा नभएको अवस्थामा प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला। सेवाग्राहीले कसरी न्याय पाउँथे?

१९५० सालको महाजाँच (सर्भे-नापी जस्तै)ले कस-कसको जग्गा कहाँ कहाँ छ भनेर स्रेस्ता कायम गरेको थियो। २००२ सालको नापी पनि काठमाडौं लगायत केही स्थानमा सीमित थियो। २०१५ सालको निर्वाचित सरकारले केही काम गर्न लागेको अवस्थामा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दै शासन हत्याएपछि ठप्प भयो।

स्थायी किल्ला नहुँदा लिखतको आधारमा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल र कसको जग्गा हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो थियोे। त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशको न्यायिक मन सेवाग्राहीले न्याय पाउने मुख्य आधार थियो।

सबै जिल्लामा नापी सम्पन्न भएपछि जग्गा सम्बन्धी विवाद कम भयो?

हामीलाई पनि मुद्दा घट्ला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। काठमाडौं उपत्यका लगायत जग्गाको मूल्य बढी भएका ठाउँमा एक-दुई इन्चका लागि पनि मुद्दा हाल्न थाले। विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल लगायत क्षेत्रमा एक फिटका लागि पनि मुद्दा परेका छन्।

अदालतमा परेकामध्ये झण्डै एक तिहाइ मुद्दा जग्गा सम्बन्धी छन्। जग्गासँग झगडा किन जोडिएर आउँदो रहेछ?

अदालतमा जग्गा र अंश सम्बन्धी मुद्दा धेरै परेका देखिन्छन्। नगद सहितका चल सम्पत्ति कति छ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो नहुने तर जग्गा अचल र सजिलै देख्न सकिने सम्पत्ति भएकाले यसमा धेरै विवाद देखिएको हो। अर्कातिर, जग्गा-जमीनमा आश्रितको सङ्ख्या ठूलो रहेको र हाम्रो समाजमा जग्गा प्रतिष्ठाको विषय भएकाले पनि विवाद धेरै भएको हो।

जग्गासँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा कस्ता प्रकारका हुन्छन्?

धेरै मुद्दा साँधमा किचलोसँग सम्बन्धित हुन्छन्। कतिले साँध मिचेको क्षेत्रफल समेत नापी र मालपोतमा गएर आफ्नोमा पारिसकेका हुन्छन्। अर्को, जग्गाधनीलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको मुद्दा पनि धेरै पर्छ। तर, मालपोत र नापीका कर्मचारीले मिलीभगत नगरेसम्म यस्तो हुनु अपवाद मात्रै हो।

तपाईंले भने जस्तो केही इन्च जग्गाका लागि पनि मुद्दा मामिला गरिनुको कारण के होला?

एउटा उदाहण दिन्छु, धरानमा ३० फिट मोहडा भएको घडेरी र त्यसमा बनेको घर छ। त्यो सात भाग लगाउनुपर्नेछ। सात भागको एक भाग पाउनेले फेरि तीन भाग लगाउनुपर्नेछ। त्यसमध्येका एक जनाले आफ्नो भागमा पर्ने डेढ फिटभन्दा पनि कम जग्गाका लागि अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। मैले मिलापत्र गराउन चाहें। मुद्दा जितिहाले पनि डेढ फिट जग्गा पाएर के गर्छौ भनेर सोधें। तर, उनले मानेनन्।

जग्गा भावनासँग जोडिएको कुरा हो। आफ्नो जग्गा किन अरूलाई खान दिने भनेर जग्गाको मूल्यभन्दा धेरै खर्च गरेर पनि मुद्दा लडेको देख्छु। कतिपय मुद्दा अहंको लडाइँ मात्र पनि भएका छन्।

जग्गा सम्बन्धी मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन्छ भनिन्छ। अदालतले किन ढिलाइ गर्छ?

जग्गा मुद्दा स्वाभाविक रूपमा लामो हुन्छ। मुद्दाको एउटा पक्षले असहयोग गर्दा प्रमाण जुटाउन गाह्रो पनि हुन्छ। फेरि समग्र देवानी मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदैन। फौजदारीमा पनि थुनुवाले प्राथमिकता पाउँछ कि रिटले पाउँछ।

जग्गा नामसारी गर्दा २५ प्रतिशत छूट दिने प्रावधानका कारण महिलाको नाममा जग्गा राख्ने चलन बढेको देखिन्छ। जग्गाको स्वामित्वमा आएको परिवर्तनले मुद्दा कम-बढी के हुँदो रहेछ?

कम-बढीभन्दा पनि फरक प्रकृतिका विवाद देखिएका छन्। राजस्व कम तिरे पुग्छ भनेर समझ्दारीमा श्रीमती वा बुहारीको नाममा राखेको जग्गामा केही विवाद देखिएका छन्। जग्गा जोडेका श्रीमान् नै ठगिएका घटना पनि छन्। खासगरी अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेदमा यस्तो समस्या देखिएको छ।

खोटभन्दा पनि कानून दुरुपयोगले विवाद भएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाकै व्यक्तिगत जग्गाको नक्शा अलपत्र अवस्थामा राखेको देखिन्छ। गलत मनसाय भएकाले सजिलै उठाएर लैजान सक्छन्।

जग्गा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। जग्गा व्यावसायीका लागि कहिल्यै पनि कित्ताकाट रोकिएको छैन, उनीहरूले कहीं न कहीं खेल्ने ठाउँ निकालिहाल्छन्। भूमि सम्बन्धी ऐनलाई अझै व्यावहारिक गराउनु आवश्यक छ। नक्शा, स्रेस्ता र फिल्ड बुकलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। जग्गा सम्बन्धी कागजपत्र ‘डिजिटाइज्ड’ भएपछि सुरक्षामा झ्नै चुनौती बढेको छ।

‘डिजिटाइज्ड’ भएपछिका चुनौती के कस्ता छन्?

२०२२ सालको नक्शा लिएर एक जना मकहाँ आए। नक्शाको स्वरूप जस्ताको तस्तै भए पनि कुल क्षेत्रफल कम देखियो। कम्प्युटरमा राखिएको नक्शा स्वरूप नबिग्रिने गरी सारिएको रहेछ। कम्प्युटरमा राखेको डाटा सुरक्षित गर्नु ठूलो चुनौती छ। एउटा सरल रेखा चलाएर धेरै तलमाथि पार्ने गरेको देखिन्छ। कागजमा राखिएको भन्दा कम्प्युटरमा राखिएको नक्शामा चलखेल हुने सम्भावना बढी देखिएको छ।

त्यस्तो बदमासी कसले गर्छ?

डाटामा जसको पहुँच छ उसैले, अर्थात् कर्मचारीले।

प्रस्तुति: सन्त गाहा मगर