नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । त्यसअघि उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका थिए । राष्ट्रपति सी चिनफिङ अक्टोबर २०१९ मा आएयता चीनबाट भएको यो दोस्रो ठूलो उच्चस्तरीय भ्रमणको उच्चतम बिन्दु चिनियाँ अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण हो । अपेक्षा अनुसार बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गतका सम्झैता कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको बहानामा बन्द गरिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका खुलाउनेबारे भने ठोस निर्णय भएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भम्रणलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा चिसिएको सम्बन्धलाई पुनः सुदृढ पार्न केन्द्रित भएको भनी व्याख्या गरियो । यो भ्रमणमा भएका ऊर्जा सुरक्षा र रेल्वे पारवहन जस्ता सम्झैता विशेष महत्त्वका छन् । त्यस्तै, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीचको पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा गठबन्धनको फ्रेमवर्क सम्झैताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन सम्झैताका कारण अब नेपालले कमसेकम तीन सय ४२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्नेछ । यससँगै बाङ्लादेशलाई बिजुली बेच्ने योजनाले पनि मूर्त रूप पाउने सम्भावना छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री यी आउनुअघि सामाजिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भयो । कतिपयले यो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धमा ‘कोशेढुङ्गा’ हुने अभिव्यक्ति दिए । जबकि, रूस–युक्रेन युद्ध चलिरहेको, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको, भारतसँग सन् २०१६ मा दोक्लाम र पछिल्लो समय गलवान घाटीमा सीमा विवाद बढेको सन्दर्भमा समग्र दक्षिणएशियाकै भ्रमणमा रहेका उनको लक्ष्य नेपाल मात्र थिएन । क्षेत्रीय र विश्व भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुलिएका वेला समग्र दक्षिणएशियाको वस्तुस्थिति बुझेर परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउने उनको उद्देश्य हुनुपर्छ । यद्यपि, अमेरिकी एमसीसी परियोजनामा चीनको व्यापक विरोधका बावजूद नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा यो भम्रणलाई भूराजनीतिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीन नेपालका धेरै शक्तिकेन्द्रभन्दा एउटै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा कूटनीतिक निर्णयहरू गर्न सहज हुने सोचबाट निर्दिष्ट देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा (नेकपा) गठन र विघटनका क्रममा विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूतको दौडधुपले यसलाई पुष्टि गर्छ । साथै ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ को प्रशिक्षणसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध विस्तारले नेपालमा चीनको रोजाइ कस्तो राजनीतिक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यो भ्रमणमा पनि यीले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । यी काठमाडौंमै छँदा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कुनमिङमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागी हुँदै थियो । पहिलो शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेको चीन अब छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा वेलाबखत दखल दिने मात्र होइन, सूक्ष्म व्यवस्थापन नै गर्न उद्यत देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको भारत भ्रमण पारम्परिक रहे पनि उनले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुगेर स्वागत ग्रहण गर्नुलाई कतिपयले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनी टिप्पणी गरे । त्यस्तै, मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथको आतिथ्य ग्रहण गर्दै उत्तर प्रदेश पुगेका देउवा दम्पतीको काशी विश्वनाथ तीर्थाटनलाई कतिले ‘धार्मिक कूटनीति’ का रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपाल र भारतका राजनीतिक पार्टीबीच पहिले पनि सुमधुर सम्बन्ध नभएको होइन । दुई देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलबीच यस प्रकारको गतिविधिले भिन्न कूटनीतिक अर्थ भने राख्छ ।

यो भ्रमणमा सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग हुने भेटघाटको परम्परालाई पनि देउवाले टुटाएका छन् । सन् २०१४ मा भारतीय कांग्रेस सत्ताच्युत भएदेखि भाजपा दिनानुदिन जब्बर शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नेपालका राजनीतिक दलले पनि अब उससँगको सम्बन्ध विस्तार नै एक मात्र विकल्प ठम्याए जस्तो लाग्छ । अर्कातिर, भाजपाको पृष्ठभूमि हिन्दूत्वको राजनीति हो । उसले अयोध्यापछि बनारसलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा राखेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बनारसबाट लोकसभाका सांसद पनि हुन् । यस मानेमा देउवाको बनारस भ्रमणलाई नेपालले भाजपाको बहुसङ्ख्यक हिन्दूत्व राजनीतिलाई अनुमोदन गरेका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

एमसीसी र तीन ‘छिमेकी’

संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग एमसीसी जस्तो विवादित विदेशी परियोजना नेपालमा शायदै कुनै होला । परियोजनाको विरोध हुनुमा विशेष गरी यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक सुरक्षा नीतिकै अङ्ग रहेको भनी प्रचारित भाष्यले भूमिका खेल्यो । यससँगै अमेरिकी सेना आउने र नेपालको स्थिति अफगानिस्तानको जस्तै हुने भनी प्रचार गरिंदा यहाँ अमेरिका विरोधीहरूको ठूलै जमात खडा भयो। संसद्मा परियोजना पारित हुँदै गर्दा सडकमा विरोध चलिरह्यो ।

शुरूमा एमसीसी नेपालको आन्तरिक मामिला रहेको अभिव्यक्ति दिएको चीन अनुमोदनको मिति नजिकिँदै गर्दा भने खुलेरै विरोधमा बोल्यो । परियोजनालाई ‘पान्डोराज बक्स’ को संज्ञा दिँदै यसले नेपाललाई हानि मात्रै गर्ने बताए । त्यसपछि एमसीसीलाई जुँगाको लडाइँका रूपमा लिएका अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल सरकारका सम्बद्ध व्यक्ति र निकायलाई दबाब तीव्र पारे । एक अमेरिकी अधिकारीले त दुई प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेतालाई परियोजना अनुमोदित नभए वासिङ्टनले नेपाल सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । यसको प्रत्युत्तरमा चीनले अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गरेको बतायो ।

परियोजना अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन भारतसँग जोडिने भए पनि एमसीसी विवादमा भारत प्रखर रूपमा देखिएन । अमेरिकी लगानीले नै आफ्नो स्वार्थ पूरा भइरहेको छ भने बीचमा किन पर्ने भन्ने उसको रणनीति हुन सक्छ ।

चीन र भारत नेपालसँग भूगोल जोडिएका दुई छिमेकीहरू हुन् । दौत्य सम्बन्ध स्थापनायता अमेरिका र नेपालबीच पनि बहुआयामिक सम्बन्ध छ । चीनसँगको बढ्दो शक्तिसङ्घर्षले अमेरिकी गतिविधिहरू नेपालमा पनि सतहमै मुखरित हुँदै छन् । यस अर्थमा अमेरिकालाई नेपाली आकाशमाथिको तेस्रो छिमेकीका रूपमा लिन मिल्छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको दखल नौलो कुरा होइन । उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, कुनै समय भारतलाई तिमीहरूले चिढ्याउन हुँदैन भन्ने चीन अहिले आफैं नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा व्यापक चासो देखाइरहेको छ । लेखक/टिप्पणीकार अमिश मुल्मीका अनुसार, एमसीसी दौरान भएको रस्साकसीले भारत, चीन र अमेरिका तीनै देश कूटनीतिमा चुके । यसले के पनि प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल अब दुई ढुङ्गाको नभई तीन ढुङ्गाबीचको तरुल हो ।

तीनै राष्ट्रका आआफ्नै स्वार्थ छन् । यस्तो विशेष परिस्थितिमा यी देशसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्दै नेपालले आफ्नो हितमा राजनीतिक सुझ्बुझ् र कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।