काठमाडौंकी एक महिला सामाजिक सञ्जालमा नेदरल्यान्ड्स घर बताउने वेलफेर्ड नामका व्यक्तिसँग साथी बनिन्। कुराकानी बाक्लिँदै जाँदा वेलफेर्डले ती महिलालाई हिराको हार पठाइदिएको भन्दै तस्वीर र भिडिओ पठाए। केही दिनपछि महिलालाई एक व्यक्तिले भारतीय भन्सार कार्यालयबाट ‘पार्सल’ आएको र त्यसलाई छुटाउन रकम आवश्यक परेको भन्दै फोन गर्‍यो। महिलाले वेलफेर्डले पठाएको खातामा ४९ लाख २३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ जम्मा गरिन्। तर, हार आइपुगेन।

महिलाको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उक्त घटनामा दुई नेपालीलाई पक्राउ त गर्‍यो, तर घटनाका मुख्य योजनाकार वेलफेर्ड पक्राउ परेनन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार, यही शैलीमा ठगिएर गत फागुनमा मात्र ६ जना नेपालीले १४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ गुमाएका छन्।

एम इलेक्ट्रोनिक्स नामक फेसबूक पेजमा ‘आइफोन थर्टी प्रो म्याक्स’ एक लाख ३० हजार रुपैयाँमा पाइने विज्ञापन देखेपछि काठमाडौंकी एक युवती लोभिइन्। दुई वटा आइफोनलाई दुई लाख ४० हजार तिर्ने र सामान पुग्नुअघि एउटा आइफोनको पैसा पठाउनुपर्ने सम्झैता भयो। एउटा आइफोन बेलायतमा रहेको साथीलाई कुरियर गर्न पनि विक्रेता राजी थिए।

भोलिपल्ट कुरियर गरेको मोबाइलको करका लागि भन्दै ६० हजार मागियो। कहिले राजस्व त कहिले वितरण शुल्कका लागि भनेर सात लाख ५० हजार तिर्दा समेत उनले मोबाइल पाइनन्। गत फागुनमा मात्रै मोबाइल, ल्यापटप र क्यामेरा जस्ता विद्युतीय सामग्री बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा दिने भन्दै ठगिएका ६४ जनाले उजुरी हालेका छन्।

व्यवसायको हिस्सेदार बनाउने प्रलोभनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालीलाई निशानामा पार्ने गरेको छ। काठमाडौं बस्ने एक प्राध्यापकलाई नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै इमेल आयो। उनलाई त्यसको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

केही इमेल आदानप्रदानपछि विश्वासमा परेका उनलाई उताबाट संस्था दर्ताका लागि भन्दै केही रकम मागियो। तर, उनले तीन लाख पठाएपछि कुराकानी हुनै छाड्यो। ब्यूरोका अनुसार, गत फागुनमा यसै गरी ठगिएर दुई नेपालीले २० लाखभन्दा बढी रकम गुमाएका छन्।

फेसबूकबाट विदेशी युवतीसँग नजिकिएका अर्का एक प्राध्यापक नियमितजसो ह्वाट्सएपमा गफिन थाले। एक रात भिडिओ कुराकानीमै युवतीले उनलाई कपडा खोल्न लगाइन्। भोलिपल्ट बिहान ह्वाट्सएपमै प्राध्यापकको नाङ्गो तस्वीर र भिडिओ पठाउँदै युवतीले लेखिन्, ‘पैसा नपठाए यो फोटो/भिडिओ तिम्रो आफन्तकहाँ पुर्‍याइदिन्छु।’ बेइज्जती हुने डरले ३७ लाख पठाइसक्दा पनि पैसा माग्न नरोकिएपछि आजित प्राध्यापक साइबर ब्यूरो पुगे। यस्तो प्रकृतिको ठगीमा यो वर्ष मात्र १४ जनाले उजुरी दिएका छन्।

प्राविधिक विकाससँगै कम्प्युटर प्रणाली दुरुपयोग गरी अपराध गर्ने क्रम बढेको छ। अपराधको शैली आधुनिक तर अनुसन्धान प्रणाली परम्परागत हुँदा ‘साइबर कसूर’ राज्यको नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

पक्राउ पर्दैनन् ठग

अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले ठगीको निशानामा पारेकाहरूलाई नेपाली खातामै रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेका छन्। यसका लागि उनीहरूले नेपालमा व्यापार गर्न लागेको भन्दै कुनै नेपालीलाई खाता खोल्न लगाई उसलाई केही रकम दिएर उक्त खाता आफूले प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

ठगिएकाहरूबाट खातावालको विवरण पछ्याउँदै प्रहरी पुग्दा उनीहरूले आफ्नो नामको खाताबाट भइरहेको अपराधकर्मबारे अनभिज्ञता जनाउने गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्। “यस्ता ठगको प्रलोभनमा कतिपय नेपालीले ‘एटीएम कार्ड’ कुरियर गरेर भारतसम्म पठाइदिने गरेको भेटिएको छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौंका एक व्यक्ति बेलायत घर बताउने बेन्जामिन फ्य्रांकलिनसँग फेसबूकमा नियमितजसो गफ गर्थे। आफूलाई प्लास्टिक सर्जन बताउने फ्रयांकलिनले एक दिन आफू मलेशियामा लुटिएको भन्दै ती व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग मागे। अनि बेलायत फर्केपछि त्यसको दोब्बर रकम फिर्ता गर्ने लोभ देखाए।

प्रहरीका अनुसार, उनले फ्रयांकलिनको निर्देशनमा नौ जनाको खातामा एक करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाए। त्यसपछि पनि फ्य्रांकलिनले थप २० लाख भारु मागे। पैसा फिर्ता नभएपछि ठगिएको महसूस गर्दै ती व्यक्ति प्रहरीकहाँ पुगे। खाता नम्बर पछ्याउँदै प्रहरी खातावालसम्म त पुग्यो, तर उनको ठगसँग सोझो सम्बन्ध नभेटिएको प्रहरी बताउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले यस्तो ठगीमा हुन्डी कारोबारलाई समेत उपयोग गरेको पाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले कर छल्न यसरी अवैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउँदाको फाइदा तिनले उठाइरहेका छन्। अर्कातिर विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकम ठगको पोल्टामा पर्ने गरेको छ। हुन्डी कारोबारीले नै नेपालीको खाता विदेशमा रहेका ठगलाई उपलब्ध गराइदिने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो ठगीमा ५७ जनाले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन्। “हुन्डी कारोबारी र ठगको मिलेमतोमा यता सोझा मान्छे ठगिन्छन्, उसले खातामा पैसा हालिदिएका आधारमा निर्दोष मान्छे पक्राउ पर्छ, खास दोषी भने उम्कन्छ,” प्रवक्ता कोइराला भन्छन्।

महाशाखाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामाजिक सञ्जालबाट भएका ठगीका ८० वटा उजुरी परेका थिए जसमा ६ करोड ८४ लाख तीन हजार तीन सय ३० रुपैयाँ ठगिएको थियो। त्यस्तै, चालू आवको फागुनसम्म तीन सय ७० उजुरी परेकामा ११ करोड १७ लाख १६ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ। यता, साइबर ब्यूरोमा चालू आवको फागुनमा ३२ वटा उजुरी परेका छन्। तर, अपवाद बाहेकले रकम फिर्ता पाएका छैनन्।

ई-सेवा, फोन पे, खल्ती जस्ता डिजिटल वालेट र विभिन्न ब्याङ्कको खातामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर ठग्ने क्रम पनि बढ्दो छ। फागुन २०७८ मा काठमाडौंका एक युवकलाई फेसबूकमा अपरिचित व्यक्तिले ई-सेवाको खातामा ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरे दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ बोनस दिने अफर चलेको सुनायो। ई-सेवामै काम गर्ने बताएको व्यक्तिको भर पर्दै युवकले रकम जम्मा गरे।

उसले भने अनुसार मोबाइलमा आएको ‘कोड’ पनि पठाइदिए। त्यतिन्जेलमा त्यो व्यक्तिले उनको ई-सेवाको पासवर्ड फेरेर पैसा लुटिसकेको थियो। गत फागुनमा यही तरीकाबाट ठगिएर चार जनाले सात लाख रुपैयाँ गुमाएको महाशाखाले जनाएको छ।

काठमाडौंकै एक स्वास्थ्यकर्मीलाई ई-सेवामा व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने भन्दै फोन आयो। ई-सेवा कार्यालयबाटै आएको भनिएको फोनमा उनको मोबाइलमा पठाइएको ‘कोड’ मागियो। त्यसको केही दिनमै उनलाई आर्थिक ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

अनुसन्धानमा अरू कसैले उनको ई-सेवामा प्रयुक्त नागरिकता मार्फत सिम कार्ड निकालेर नयाँ ई-सेवा र खल्ती डिजिटल वालेटको खाता खोली ठगेको पत्ता लाग्यो। साइबर ब्यूरोका अनुसार, यस्तो ठगीमा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म ३५ जनाले उजुरी दिएका छन्।

एसबीआई ब्याङ्कमा खाता भएकी काठमाडौंकी एक महिलाको ३८ लाख रुपैयाँ केही दिनको अन्तरालमै शून्यमा झर्‍यो। पैसा काटिएको थाहा पाएर हतारिँदै ब्याङ्क पुगेकी उनलाई कर्मचारीले भने, “मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड परिवर्तन गर्नू भनेर तपाईंले नै इमेल पठाएकाले पासवर्ड परिवर्तन गरेर पठाइएको हो।” अरू कसैले उनको नाममा फर्जी इमेल बनाएर ब्याङ्कलाई झुक्याएको थियो।

ब्याङ्क तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाको सफ्टवेयरमै प्रवेश गरेर समेत ठगी हुने गरेको छ। असोज २०७६ मा एटीएम प्रणाली ह्याक गरेर चिनियाँ ह्याकरले दुई करोड र कृषि विकास ब्याङ्कको सफ्टवेयरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर अफ्रिकी ह्याकरले झण्डै पाँच करोड चोर्ने प्रयास गरे।

त्यस्तै, एनआईसी एशिया ब्याङ्कको ‘स्वीफ्ट’ ह्याक गरी कात्तिक २०७४ मा साढे ४६ करोड रुपैयाँ चोर्ने प्रयास भयो। ब्याङ्क व्यवस्थापनले समयमै थाहा पाएकाले उक्त रकम जोगियो। विभिन्न सङ्घसंस्थाको सफ्टवेयरबाट डेटा चोर्ने प्रवृत्ति पनि तीव्र छ। २२ मंसीर २०७७ मा लोक सेवा आयोगको सर्भर ह्याक गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

त्यसै गरी २४ मंसीर २०७७ मा फुडमाण्डु एपका करीब ५० हजार ग्राहकको नाम, ठेगाना, इमेल तथा फोन नम्बर जस्ता व्यक्तिगत विवरण चोरी भयो। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म साइबर ब्यूरोमा यस्तै प्रकृतिका १७ वटा उजुरी परेका छन्।

कमजोर सुरक्षा

डिजिटल वित्तीय कारोबार सञ्चालनमा सरकारले प्रविधि-जनशक्ति व्यवस्थापन र आवश्यक मापदण्ड नबनाउँदा असुरक्षा बढेको साइबर सुरक्षाविद् विजय लिम्बू बताउँछन्। निजी क्षेत्र डिजिटल कारोबारमा आक्रामक रूपले अघि बढ्दा मापदण्ड बनाएर अनुगमन र नियमन गर्न नसक्नुमा उनी सरकारलाई दोष दिन्छन्। “नागरिकता मात्रैका आधारमा सेवाग्राही सही हो या होइन भनेर प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन,” उनी भन्छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल लाखौं प्रयोगकर्ता रहेका डिजिटल वालेटका प्रत्येक खातावाललाई निगरानी गर्न अहिलेको प्रणालीले सम्भव नभएको बताउँछन्। लागत, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय साक्षरता नहुँदा पनि यस्ता घटना नियन्त्रण नभएको उनको भनाइ छ।

यसै प्रयोजनले राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थालाई प्रविधिमा लगानी बढाउन र व्यक्तिगत विवरण फारमको समुचित प्रमाणीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ। “अब खाता खोल्दा आँखाको रेटिना, पाँच वटा औंलाको छाप र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स प्रणाली लगायत सुरक्षा पद्धति अपनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,” पौडेलले भन्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल वालेट मार्फत हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विक्रेतालाई नियम अनुसार मात्रै सिम कार्ड बेच्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। तर, प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल दूरसञ्चार ऐनमा गलत विवरण राखेर सिम कार्ड बेच्नेलाई कारबाहीको कुनै व्यवस्था नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार, ठगी रोक्नकै लागि एउटा व्यक्तिलाई एउटै कम्पनीका दुई वटाभन्दा बढी सिम चलाउन नदिने मापदण्ड बनाइएको छ। “हामीले विक्रेतालाई निर्देशन दिने मात्रै हो,” पौडेल भन्छन्, “यो समस्या अन्त्य गर्न डिजिटल वालेट, सरकारी तथा निजी टेलिकम र प्रहरीकै मुख्य भूमिका हुन्छ।”

सामाजिक सञ्जालमा चारित्रिक परिबन्धमा पारेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। काठमाडौं बूढानीलकण्ठकी २३ वर्षीया युवतीलाई उनले प्रेमीसँग खिचाएका गोप्य तस्वीर/भिडिओ ‘भाइरल’ गरिदिने धम्की दिँदै मोबाइलमा मेसेज आयो। उक्त व्यक्तिले उनीसँग ७० लाख रुपैयाँ फिरौती माग्यो।

सहमतिमा खिचेको भिडिओ यसरी तेस्रो व्यक्तिसम्म पुगेकामा उनले प्रेमीलाई केरकार गरिन्। तर, उसले अनभिज्ञता जनाउँदै पैसा दिनु उचित हुने सुझाव दियो। त्यत्रो पैसा जुट्ने अवस्था नभएपछि युवती प्रहरीमा पुगिन्। साइबर ब्यूरोले २७ मंसीर २०७७ मा उनका प्रेमीलाई पक्राउ गर्‍यो।

८ मंसीर २०७८ मा काठमाडौं, भोटेबहालका २० वर्षीय लव खड्गी १५ वर्षीया किशोरीको नग्न तस्वीर र भिडिओ भाइरल बनाइदिने भन्दै ब्ल्याकमेल गरेको आरोपमा पक्राउ परे। प्रहरीले उनको मोबाइलमा ४६ जना किशोरी तथा युवतीको नग्न तस्वीर र भिडिओ फेला पार्‍यो।

ब्यूरोका अनुसार, यस्तै अपराधमा गत वर्ष तीन हजार नौ सय ६ जनाको उजुरी परेकामा चालू आवको चैतसम्म तीन हजार ५१ जनाले उजुरी दिइसकेका छन्। यस्तै, चरित्र हत्या गरेको भन्दै ३४ जना यूट्युबर विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ।

अनुसन्धानका कठिनाइ

अधिकांश साइबर ठगी ‘सिम कार्ड’ बिक्रीबाटै शुरू हुने महाशाखाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, सिम विक्रेताले विना कागजपत्र वा फर्जी विवरण राखेर सिम कार्ड दिंदा गलत मनसाय भएकाले फाइदा उठाउने गरेका छन्। महाशाखामा परेका उजुरी केलाउँदा ठगीको रकम राख्न प्रयुक्त अधिकांश डिजिटल वालेटमा फर्जी विवरण राखेर खाता खोलिएको पाइएको छ। डिजिटल वालेट सञ्चालक र ब्याङ्कले समेत ती विवरण छानबिन गर्दैनन्।

यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा प्रहरीलाई प्रमाण जुटाउन र दोषी पक्रन मुश्किल पर्ने साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता नविन्द अर्याल बताउँछन्। साइबर अपराधमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने र सोही अवधिमा अनुसन्धान सक्नुपर्ने हदम्याद छ। “सीमापार बसेर नेपालमा गरिने अपराधमा यो अवधिभित्र प्रमाण जुटाउनै नसकिने भएकाले धेरै पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

फेसबूक, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दिने तथ्याङ्क साइबर अपराध अनुसन्धानमा मुख्य प्रमाण हुन सक्छ। तर, नेपालमा यी कुनै कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय नभएकाले इमेलबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय कम्पनीले भने नेपालसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि नभएको कारण देखाउँदै तथ्याङ्क दिन आलटाल गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० प्रचलनमा रहे पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनी रहेका कुनै पनि राष्ट्रसँग यस्तो सन्धि गरिएको छैन। “सामाजिक सञ्जाल कार्यालयको नेपाल शाखा खोल्न र अनुसन्धानका लागि हदम्यादको अवधि बढाउन राज्यले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ,” अपराध महाशाखाका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्।

प्रहरीका अनुसार, दक्ष जनशक्ति र सान्दर्भिक कानूनको रिक्तता साइबर अपराध नियन्त्रणका थप चुनौती हुन्। “विदेशमा बसेर नेपालमा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न कानून, स्रोतसाधन र जनशक्तिले साथ दिँदैन,” उनी भन्छन्।

फागुन २०७८ मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा डिजिटल अपराध नियन्त्रणमा सरोकारवाला ११ वटा सरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध दरबन्दी संरचना ज्यादै सानो रहेको औंल्याएको छ। त्यसमा पनि पूर्ण रूपमा पदपूर्ति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साइबर ब्यूरोमा प्राविधिकतर्फ ३७ दरबन्दी रहेकोमा १५ जना मात्रै काम गरिरहेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको छुट्टै ‘लगबूक’ नराख्दा पनि अपराधी चिन्न मुश्किल परेको छ। न त उनीहरूसँग प्रयोगकर्ताका डेटा उचित रूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधि छ। डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले पनि साइबर सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।

१५ वर्षअघि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले अहिलेको उच्च प्रविधियुक्त र सीमापार अपराधलाई सम्बोधन गर्न नसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७४ मा निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनको निचोड छ। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरूको अवस्था’ नामक उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न बेग्लै कानूनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, सरकारी वकीलहरूमा विद्युतीय कारोबार कसूरको बुझाइमै कमी हुँदा अभियोजनको पाटो समेत प्रहरीको राय सहितको अनुसन्धानबाट निर्देशित हुने गरेको छ। सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक तालीमको अभाव, विद्युतीय कारोबारको प्रकृति तथा ऐनको उद्देश्यबारे प्रहरी र न्यायाधीशको बुझाइ समेत पर्याप्त नरहेकाले साइबर अपराधमा न्यायिक प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको त्यसमा औंल्याइएको छ।

ऐनमा विभिन्न कम्प्युटर सम्बन्धी अपराधको परिभाषा गरिए पनि यो कानून सबै अपराधलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन। ‘ई-कमर्श’ लाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको कानूनको अमूर्त धारा प्रयोग गरेर विद्युतीय कारोबार कसूर नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दफा ४७ को दुरुपयोग

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा प्रयुक्त घृणा, द्वेष जस्ता शब्दावली साइबर अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले अस्पष्ट रहेको साइबर कानूनविद् बाबुराम अर्याल बताउँछन्। तर, सोही दफामा टेकेर उक्त ऐनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा प्रयोग गरिंदै आएको उनको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनले पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, गाली-बेइज्जती ऐन, २०१६ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गत चल्ने मुद्दाको स्पष्ट व्याख्या नरहेको जनाएको छ।

यस्तै, कानूनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिकूल विचार प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको शिकार बनाउने गरेको छ। जस्तो, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शारीरिक विषयमा अभद्र टिप्पणी गरेको भन्दै १० वैशाखमा २०७७ मा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परे। १८ वैशाख २०७७ मै पार्टीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको भन्दै पत्रकार दीपक पाठकलाई पक्राउ गरियो।

२ वैशाख २०७६ मा समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरी विरुद्ध विद्युतीय अपराधमा कारबाही अघि बढायो। त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान महाशाखाले ११ मंसीर २०७५ मा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खुकुरी प्रहारको प्रयास भएको समाचार लेखेको भन्दै पोष्टपाटी डटकमका पत्रकार गोपाल चन्दलाई पक्राउ गर्‍यो। भदौ २०७५ मा ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेत विरुद्ध पनि प्रहरीले दफा ४७ कै कसूरमा कारबाही अघि बढाएको थियो।

कानूनविद्का अनुसार, अन्य माध्यमबाट हुने उस्तै प्रकृतिको कसूरमा १० हजार जरिवाना वा ३५ दिन थुनामा राख्ने व्यवस्था रहेकोमा विद्युतीय स्वरूपमा जाने बित्तिकै पाँच वर्ष कैद तोकिएको छ। गृह नेतृत्वको अध्ययन समितिले पनि साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न नयाँ कानूनको आवश्यकता औंल्याएको छ। समितिको सुझाव अनुसार, सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक २०७६ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, विधेयकका केही प्रावधान आलोचना दबाउने हतियार बन्ने भन्दै विरोध भएपछि पास हुन सकेको छैन।

कतिपय मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कुन कानूनमा टेकेर अभियुक्त बनाइयो भन्ने समेत प्रष्ट छैन। जस्तो- गत माघमा प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो। जबकि, हामीकहाँ क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबारे अहिलेसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। ५ माघ २०७८ मा अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा एकसाथ १२ जनालाई पक्राउ गरियो। तीमध्ये तीन जना नाबालक थिए। प्रहरीले गोपनीयताको हक हनन गर्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गर्‍यो।

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता अर्याल यस्ता मुद्दामा उजुरी परेपछि कानून नबनेको भनेर प्रहरीले हात बाँधेर बस्न नमिल्ने बताउँछन्। आरोपितलाई अभियोगपत्र दायर भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको र बालबालिका, महिलाको हकमा संवेदनशीलता अपनाइएको उनको दाबी छ। “कुनै पनि अभियुक्तलाई सार्वजनिक अपमान गर्ने प्रहरीको नियत छैन, कहिलेकाहीं प्राविधिक गल्ती हुँदा सच्याएका छौं,” अर्याल भन्छन्।