महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ठूलो परिमाणको कर गुमिरहेको विषयलाई महत्त्वसाथ उठायो । अघिल्लो वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा भाइबर, फेसबूक, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट लगायत एप्लिकेशन नेपालमा दर्ता नहुँदा राज्यले राजस्व गुमाउनुपरेको उल्लेख छ  । “तसर्थ, नीतिगत र कानूनी सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ ले सूचना सम्प्रेषणको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट कारोबार गरी पाएको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता माध्यममा हुने विज्ञापन वा आम्दानीमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गर्न महालेखाले औंल्याएको थियो । राजस्व परामर्श समितिले पछिल्ला वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको आय तथा अनलाइन व्यापारमा कर लगाउन सुझउँदै आएको छ ।

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको प्रयोग बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमा गरिने वस्तु र सेवाको विज्ञापनमा उछाल आएको छ । फेसबूक वाल स्क्रोल गर्दा पैसा तिरेर गरिएका विभिन्न वस्तु र सेवाका विज्ञापन भरमार देखिन्छन् । चुनावी प्रचारका दौरान उम्मेदवार र पार्टीले पनि पैसा तिरेर ‘स्पोन्सर्ड’ लेखिएका सामग्री फेसबूक पेजमा देख्ने बनाउँछन् । सञ्चार माध्यमले समेत पैसा तिरेर आफ्ना सामग्रीको विज्ञापन गर्छन् । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी विदेशी कार्ड वा स्थानीय एजेन्सी मार्फत गर्नुपर्ने हुँदा देशबाट रकम पनि बाहिरिन्छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय वर्षमा अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाइने गरी डलर कार्ड लिने सुविधा समेत दिएको छ । यस्ता अधिकांश कारोबार करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । इन्टरनेट मार्फत उपभोक्ताको माग बमोजिम कार्यक्रम, सिनेमा उपलब्ध गराउने ओटीटी वा स्ट्रिमिङ सेवामा पनि उस्तै अवस्था छ ।

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले नै सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी सेवाको प्रयोगमा राजस्व गुमिरहेको विषय उठाएको थियो जसमा क्रेडिट कार्ड लगायत ‘पेमेन्ट गेटवे’ मार्फत देश–विदेशबाट भुक्तानी भए पनि यस्तो कारोबारमा कर लगाउन नसकिएको जनाइएको छ । राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल कानून अनुसार यस्ता कारोबार पनि करको दायरामा पर्ने बताउँछन् । “यो नेपालका लागि नयाँ विषय हो । तर, यस्तो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा सेवा प्रदायकले नेपालको कानून अनुसार कर तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनका लागि विदेशी मुद्रा बाहिरिएपछि २०७६ माघमा ‘फेसबूक, ट्वीटर, यूट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट मार्फत गरिने विज्ञापन बापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानूनी भएको’ सूचना जारी गरेको थियो । ४ भदौ २०७५ मा संसद्को विकास समितिले पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७५ सालमै सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अन्य थुप्रै प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विरोध भएपछि विधेयक अघि बढेन । गत फागुनमा गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधनमा इन्टरनेट मार्फत स्ट्रिमिङ वा ओटीटी सेवा दिनेले नेपालभित्र अनुमति लिनुपर्ने र सर्भर समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले भने यस्तो प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का जनाउने गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिको परामर्श सेवा दिँदै आएका सफ्टवेयर इन्जिनियर सञ्जीव न्यौपाने सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन, सर्भर सेवा खरीद आदिमा नेपालबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको अनुमान गर्छन् । खास गरी नेपालमा रहेका एजेन्सीले मध्यस्थकर्ताका रूपमा यस्तो सेवा दिन उपभोक्तासँग रकम लिन्छन् । तर, धेरैजसोले सेवा प्रदायकलाई हुन्डी मार्फत विदेशमै डलरबाट भुक्तानी गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको बजार कति ठूलो छ भन्ने प्रष्ट छैन । नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल भने फेसबूक, यूट्युब लगायतमा गरिने विज्ञापनका लागि नेपालबाट बर्सेनि रु.सात अर्ब हाराहारी खर्च हुन थालेको अनुमान गर्छन् । यो नेपालको कुल विज्ञापन बजारको आधा हिस्सा हो । सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा जानेमध्ये रु.दुई अर्ब जति औपचारिक माध्यमबाट (कर तिरेर) र रु.पाँच अर्ब जति अनौपचारिक तरीकाले खर्च हुने धिताल बताउँछन् । “यस्ता माध्यममा जाने विज्ञापनलाई करको औपचारिक दायरामा ल्याइएन भने नेपालको विज्ञापन बजार, मिडिया सबै गहिरो सङ्कटमा पर्छन् । नेपालमा कर नतिरी, रोजगारी सिर्जना नगरी व्यापार गर्न मिल्दैन, सरकारले रोक्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

सफ्टवेयर इन्जिनियर न्यौपाने भने फेसबूक, गुगल, नेटफ्लिक्स जस्ता ठूला सूचना प्रविधिका कम्पनी नेपालमा आएर दर्ता हुने सम्भावना तत्काल देख्दैनन् । “नेपाल यस्ता कम्पनीका लागि असाध्यै सानो बजार हो, त्यसैले सरकारले जति जोडबल गरे पनि यस्ता कम्पनीले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्ने सम्भावना देख्दिनँ,” उनी भन्छन् । कर नतिरेको कारण देखाएर यस्ता सेवा बन्द गर्दा सामाजिक सञ्जालले दिने नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै बन्देज लाग्न पुग्छ ।

राजस्व परामर्श विकास समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल अनलाइन कारोबार तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन समितिले सरकारलाई सुझव दिँदै आएको बताउँछन् । कर लगाउन शुरूमा प्रणाली, संयन्त्र र कानूनी आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “अहिले कर लगाउन कानूनी आधार कमजोर छ, शुरूमा कानूनसँगै संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।