कार्यक्षमता अभाव, देशको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि पुर्‍याएको तथा राष्ट्र ब्याङ्कको काम-कारबाहीमा बदनियत राखेको आरोप सहित गत चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न छानबिन अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। छानबिनसँगै निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश मार्फत आफू विरुद्धको कारबाही रोक्न सफल भएसँगै १२ दिनपछि उनी काममा फर्किएका छन्।

पछिल्लो यो घटनाले सरकारको आर्थिक नीति निर्माणको मूल जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र सल्लाहकार राष्ट्र ब्याङ्कबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र मनोमालिन्य देखिएको छ। बजेटको तयारी धमाधम गरिरहेका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच छलफल त परको कुरा, औपचारिक शिष्टाचार आदानप्रदान समेत भएको छैन। गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आफ्ना कच्चा आरोपलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए पनि अर्थमन्त्री शर्मा केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि चलाएको घातक अस्त्रबारे जवाफदेही देखिएका छैनन्, कतिपय आलोचकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग्दै आए पनि।

गठबन्धन सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न रोजिएका वेलादेखि नै पूर्व माओवादी कमान्डर शर्माको कार्यसम्पादनबारे आशङ्का शुरू भएको थियो, खास गरी उनको विगतका कतिपय विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण। तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीका हैसियतमा लोडसेडिङ हटाउने ‘जस’ लिए पनि माओवादी लडाकूका शिविरमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नता तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने अपारदर्शी सम्झौता गरिएका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए।

शैक्षिक पृष्ठभूमि र कामको अनुभव सम्बन्धित नभएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न उनलाई चुनौतीपूर्ण हुने मानिएको थियो। आशङ्का गरिए जस्तै मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो महीनादेखि नै अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा पर्न शुरू गरिसकेका थिए। काम थाले लगत्तै गभर्नरसँग उनको मनोमालिन्य शुरू भइसकेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका कतिपय विवरण सञ्चार माध्यम मार्फत चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हप्काएको उनकै सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले पुष्टि गर्छ। अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई ‘टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत बनाएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइको प्रावधानसँग अर्थमन्त्री शर्मा खुशी नरहेको पनि उनका अभिव्यक्तिहरूले दर्शाएका थिए।

शेयर धितो कर्जामा कडाइपछि शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग चिढिंदै गभर्नर अधिकारी विरुद्ध गुनासो बोकेर अर्थमन्त्री शर्माकहाँ पुगेका थिए। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबारे गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नहुँदानहुँदै पनि शर्माले स्वार्थपूर्ण माग लिएर आएका शेयर लगानीकर्ताको माग पूरा गर्ने आश्वासन मात्रै दिएनन्, गभर्नर अधिकारीलाई उक्त व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न दबाब पनि दिए।

नीतिगत चलखेलको प्रश्न

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले अघि सारेको कर नीतिबाट शर्मा झन् बढी विवादमा तानिए। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत मध्यम वर्गले चढ्ने मोटरसाइकल र स्कूटरको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएर देशभित्रै मोटरसाइकलको ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई भने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरियो। तर, यस्तो लाभ हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी, जगदम्बा मोटर्स सहितका सीमित कम्पनी पोस्नेतर्फ लक्षित थियो। किनभने, सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य नघटाउँदा सरकारले दिएको पूरै छूट यी कम्पनीको मात्रै पोल्टामा परिरहेको छ।

फलाम (बिलेट) उद्योगमा पनि निश्चित समूहलाई मात्रै पोस्ने नीति बजेटले समातेको भनेर अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लाग्यो। आयात हुने बिलेटको अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाउने तर स्पन्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार दर शून्य बनाउने कर नीति बजेटले घोषणा गरेको थियो। सरकारको यस्तो नीतिगत परिवर्तनका कारण बिलेट उत्पादन नगर्ने र फलामे डन्डी (छड) उत्पादन गर्ने दुई दर्जन जति उद्योग मारमा पर्ने भन्दै नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले यसको विरोध गरेको थियो। बजेटमा नीतिगत चलखेलको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले देशभित्रै बिलेट उत्पादन गर्न, यसको आयातमा विदेशिने रकम रोक्न र यस सम्बन्धी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर विद्युत् खपत बढाउन यस्तो नीति लिएको तर्क गर्दै आएका छन्।

बजेटका कतिपय कर सम्बन्धी सहुलियत पनि खास व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लागेको थियो। बजेटले लगानीका आधारमा होटल सहितका पर्यटन उद्योगलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने तथा निर्माणाधीन होटललाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने घोषणा गरेको थियो।

अर्कातिर, बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार कम्पनी र उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने घोषणा पनि गरेको थियो। अवैध धन विरुद्ध सरकारले कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर सरकारले कालोधनलाई शुद्धीकरणको बाटो दिन खोजेको आरोप लाग्यो।

व्यवसायी सुलभ-शाहिल अग्रवाल तथा बिचौलिया भनेर चिनिएका दीपक भट्टको अग्रसरतामा अनुमति पाएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षित गर्न अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा देशकै पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नीति बीमा समिति मार्फत लागू गराएको आरोप पनि लाग्यो। देशको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रको जोखिम सतहमा आएका वेला पछिल्लो समय उनै भट्टको प्रभावमा शर्माले रूसबाट दुई हेलिकोप्टर किन्न सहमति दिएको विवाद निम्तिएको छ।

त्यसभन्दा पनि गम्भीर चाहिं, एक व्यापारीको नाममा विदेशबाट आएको शङ्कास्पद धन छुटाउन शर्माको सक्रियता विवादमा पर्‍यो। अमेरिकाबाट आएको कम्तीमा करीब रु.१४ करोड रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले पत्र लेखेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, शर्माले भने व्यवसायीले मर्का परेको भनेर अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि उक्त विषय सुल्झाइदिन आफूले सुझाव दिएको भनी बचाउ गरेका छन्।

शर्माको शक्ति

विकासका कामको नेतृत्व, राज्य-ढुकुटीको संरक्षण र नागरिकले तिरेको करको जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमा हुन्छ। अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनको सामर्थ्यले मात्रै सरकारको समग्र कार्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने नेतृत्वका रूपमा शर्मा कमजोर सावित भएको देखिन्छ।

बढ्दो शोधनान्तर घाटाका कारण खुम्चँदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन बढिरहँदा वेलैमा त्यसलाई पर्गेल्न अर्थ मन्त्रालय असफल हुन पुग्यो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन शुरू गरिसकेको थियो, तर अर्थमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक तरीकाले मात्रै व्याख्या गरे। अझ, यस्तो आयातबाट सङ्कलित राजस्वबाट उत्साहित नै भए।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट गइरहेको सस्तो ऋणका कारण आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा त्यति वेलासम्म खुशी बनिरहेका थिए, जति वेला अनुत्पादक क्षेत्रमा खनिइरहेको ऋणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको भेउ पाएनन्। ऋण प्रवाह कम गर्न ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रस्तावलाई समेत कार्यान्वयन हुन नदिन बल गरे। सस्तो ऋणको विस्तार रोक्न राष्ट्र ब्याङ्क असफल हुँदा अर्थ मन्त्रालय पनि यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको भाष्यमा रमाइरह्यो।

विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गराउन पनि अर्थमन्त्री प्रभावकारी देखिएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीना (वैशाख) सकिंदा पनि पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको एक तिहाइ जति मात्रै छ। यस वर्ष पूँजीगत शीर्षकमा रु.तीन खर्ब ७८ अर्ब छुट्याइए पनि वैशाख मसान्तसम्ममा सवा खर्ब रुपैयाँ जति मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च नहुनुको अर्थ विकास-निर्माणका कामको सुस्त प्रगति हुनु तथा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु हो।

राजस्व सङ्कलन खास गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। गत चैत मसान्तसम्ममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब रु.पाँच अर्ब कम भ्याट उठेको छ। अन्य शीर्षकका राजस्व सङ्कलन बढ्दा र आयात उच्च हुँदा पनि भ्याट कम उठ्नुले यसको चुहावट र छलीको सङ्केत गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। तर, अर्थमन्त्रीले यसमा प्रभावकारी रूपमा ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

अर्थमन्त्री शर्माको कार्यसम्पादनमाथि बारम्बार नैतिक प्रश्न उठिरहे पनि उनको आत्मविश्वास डगमगाएको देखिंदैन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै शर्माको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्, कतिपय अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर शर्माको ठाउँमा आर्थिक सुझबुझ भएको व्यक्तिलाई ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थमन्त्री शर्माकै निरन्तरता चाहिरहेका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा निकटका विना विभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँगको व्यापारिक हिमचिमका कारण पनि व्यापक आलोचनाका बावजूद अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा टिकिरहने शक्ति मिलेको भनी चर्चा चल्ने गरेको छ। शर्मा सहितको समूहले केही समयअघि जनमैत्री अस्पताल राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थियो।

विवादका बीच नयाँ आव २०७९/८० को बजेटको तीव्र तयारीमा लागेका शर्मा लोकप्रिय बजेट ल्याएर आलोचना मत्थर गर्ने ध्याउन्नमा छन्। उनले पछिल्ला महीनादेखि नै लगातार विभिन्न क्षेत्रसँग बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। शर्माका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती आगामी बजेट अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन बजेट केन्द्रित हुनेछ।”