जेठ २०७९ | 15/05/2022

कर्जामा कडाइ

Share:
  
- सिद्धराज भट्ट
ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाभन्दा आयातमा बढी उपयोग हुन पुग्दा कर्जा विस्तारबाट देशले बृहत्तर फाइदा लिन सकेको छैन।

नेपालमा घरपरिवार तथा व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट परिचालन हुने कर्जाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ। मुलुकले उदारीकरण नीति अँगालेसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या तथा वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुँदै गएका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार बढ्दै गएको छ। विगत ४७ वर्षमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको कर्जा औसतमा करीब २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

विगतका वर्षहरूमा वित्तीय पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम रहेको, पूँजी बजारबाट वित्तीय स्रोत परिचालन अपेक्षित हुन नसकेको तथा मौद्रिकीकरण दर कम भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तारलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएका छन् भने मौद्रिकीकरण समेत बढिरहेको छ।

हाल नेपालमा मुद्रा प्रदायको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात १०९ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात क्रमशः ९७ र १०० प्रतिशत पुगेको छ। सार्क मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रतर्फ लगानी गरिएको कर्जाको जीडीपीसँगको अनुपात हेर्दा बाङ्लादेशमा ४५ प्रतिशत, भुटानमा ७१ प्रतिशत, भारतमा ५४ प्रतिशत, श्रीलंकामा ५० प्रतिशत र पाकिस्तानमा १८ प्रतिशत छ।

वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र उपयोग दर सार्क मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी भए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको देखिँदैन। विकसित मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर औसतमा ५/६ प्रतिशत मात्र छ भने एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा यस्तो कर्जा करीब १०/११ प्रतिशतले मात्र विस्तार भइरहेको विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कर्जा विस्तार कम भए पनि छिमेकी मुलुकहरू तथा मलेशिया, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन्। नेपालमा भने विगत साढे चार दशकमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर करीब २२ प्रतिशत रहे पनि औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि सोही समयमा आयात औसतमा १६.५ प्रतिशत बढेको छ।

हामीकहाँ कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धिमा प्रतिविम्बित नहुनुको एउटा प्रमुख कारण वित्तीय साधनको कुशल उपयोग हुन नसक्नु नै हो। विगतमा हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट जेजति वित्तीय साधन परिचालन गर्‍यौं, त्यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिभन्दा पनि आयात विस्तार गर्नमा सहयोग गरेको देखिन्छ। सन् २००० यता हाम्रो निर्यात करीब तीन गुणा मात्र बढ्दा आयात भने करीब १४ गुणा वृद्धि भएको छ।

ब्याङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेको कर्जाको ठूलो अंश आयातमा उपयोग हुँदा उच्च कर्जा विस्तारका बावजूद नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा छ। यसले एकातिर मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग हुन सकेको छैन र स्रोतसाधन खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर आयात मार्फत स्रोतसाधन बाहिरिंदा वेलावेला बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुनुका साथै वित्तीय प्रणालीमा तरलता समेत भोग्नुपरेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा लगानी हेर्दा एक दशक अघिदेखि नै कर्जाको उल्लेखनीय अंश व्यापार तथा उपभोग प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले कुल कर्जाको करीब २० प्रतिशत व्यापार र करीब १८ प्रतिशत उपभोगमा गइरहेको देखाउँछ। यसले उपभोग्य वस्तुको आयात बढाइरहेको छ।

उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्षको आठ महीनामा उपभोग्य वस्तुको आयात करीब रु.३२७ अर्ब रहेकोमा चालू आवको आठ महीनामा ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४६८ अर्ब पुगेको छ। कुल आयातको करीब एक तिहाइ अंश उपभोग्य वस्तुले ओगटेका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग पनि सोही प्रकृतिका व्यवसायहरूमा बढी छ।

अर्कातर्फ, कृषि, औद्योगिक उत्पादन जस्ता बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अंश भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। २०७८ चैतमा यी क्षेत्रमा कुल कर्जाको क्रमशः आठ र १८ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। त्यसै गरी विद्युत् उत्पादनमा कुुल कर्जाको ४.७ प्रतिशत तथा पर्यटन र होटल क्षेत्रमा ३.८ प्रतिशत प्रवाह भएको छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्। सरकारले सहुलियत कर्जा अन्तर्गतका कर्जाहरूमा ब्याज अनुदान र कृषि बीमामा अनुदान दिने तथा राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि, ऊर्जा र लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा क्रमशः १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुनर्कर्जा सुविधाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

यी प्रावधानबाट उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा कर्जा लगानी त बढेको छ, यद्यपि अन्य क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको तुलनामा यस्तो कर्जाको हिस्सा कम छ। सन् २०१२ जुलाईमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल कर्जामा कृषि कर्जाको अंश ३.८ प्रतिशत रहेकोमा २०२१ जुलाईमा ७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने सोही समयमा औद्योगिक उत्पादनमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश २३ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशत पुगेको छ।

बढी उत्पादनशील तथा सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी कम हुँदा कर्जा विस्तारको अधिकतम फाइदा लिन सकिएको छैन। यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुनुको कारण मुख्यतया कर्जा माग नहुनु र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा उक्त लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु हो।

नेपालका कर्जा प्रवाहमा रहेको अर्को समस्या सम्पत्तिमा आधारित कर्जा प्रणाली हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट गएको कर्जामध्ये करीब ८८ प्रतिशत कर्जा सम्पत्तिको धितोमा र ६७ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा प्रदान हुन्छ। अझै पनि हाम्रो कर्जा प्रवाह प्रणाली सम्पत्ति नहुने तर व्यापार व्यवसाय तथा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) परियोजना गर्न चाहनेका लागि त्यति धेरै सहज बन्न सकेको देखिँदैन।

यसको समाधानका लागि विकसित मुलुकहरूको जस्तै व्यवसाय कर्जा तथा कर्जा भुक्तानी इतिहासका आधारमा गणना गरिने क्रेडिट स्कोरमा आधारित कर्जा प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो प्रणाली विकासमा सरकारले शुरू गरेको डिजिटल परिचयपत्रमा सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका साथै नागरिकको कर्जा भुक्तानी विवरण समेत राख्न सकिए कर्जा प्रवाहको नयाँ मोडालिटी मार्फत वित्तीय साधनको पहुँचलाई थप समावेशी बनाउन सकिन्छ।

कर्जा प्रवाहको अर्को पाटोका रूपमा कुल कर्जामा टर्म कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जाको उल्लेख्य अंश छ। प्रायः व्यक्तिगत टर्म कर्जा तथा ओभरड्राफ्ट कर्जामा उद्देश्य खुलाउनु नपर्ने भएकाले यो कुन क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न नियामकलाई असहज हुन्छ। यस्तो कर्जा मुख्यतया उपभोग र घरजग्गा तथा शेयर खरीद आदिमा उपयोग भइरहेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले यी कर्जाको व्यवस्थापन गर्न प्रति ग्राहक अधिकतम रु.५० लाखको सीमा तोकेको छ। यस्ता कर्जाको सीमामा थप कटौती गर्दै उद्देश्य खुलाएर दिइने कर्जामा जोड दिइए आगामी दिनमा अनुगमन सहज हुनेदेखि कर्जा सुविधा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

कोभिड-१९ र कर्जा प्रवाह

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ को महामारीका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा प्रभावित हुन पुग्यो। सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेका विभिन्न प्रावधानका कारण आर्थिक गतिविधि केही महीना त ठप्पप्रायः भए, जसले गर्दा कर्जाको माग पनि प्रभावित भयो। आव २०७७/७८ मा सङ्क्रमण केही मत्थर भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरूले गति लिन थालेपछि कर्जा माग बढ्न गयो।

कर्जाको माग वृद्धि हुनमा वित्तीय प्रणालीको कम ब्याजदर, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको पुनर्कर्जा, अतिरिक्त चालू पूँजी कर्जा तथा कर्जा पूँजीकरण लगायत सुविधाहरू र बढ्दो पूँजी बजारले धेरै हदसम्म भूमिका खेले। फलस्वरूप आव २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रतर्फ रु.८६३ अर्बले कर्जा विस्तार हुन गयो।

यसले आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानमा उल्लेखनीय भूमिका त खेल्यो, यससँगै बाह्य क्षेत्रमा आयात विस्तार मार्फत केही मात्रामा दबाब सिर्जना समेत गर्‍यो। चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको वृद्धिदर केही बढी भए पनि कर्जा विस्तार २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले तोकेको सीमाभित्र नै रहने देखिन्छ।

यद्यपि, यस्तो कर्जा विस्तारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। बरु यसले करीब रु.११० अर्बको हाम्रो मासिक आयातमा वृद्धि गरी १८८ अर्बसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ। आयात विस्तारका कारण एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको छ भने अर्कातर्फ विदेशी मुद्रा बाहिरिंदा बजार तरलता अभावबाट पिरोलिएको छ।

समग्रमा, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट विस्तार भएको कर्जा आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाभन्दा आयात विस्तारमा बढी उपयोग हुन पुगेका कारण कर्जा विस्तारबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। बरु यसबाट बाह्य क्षेत्रमा वेलाबखत दबाब सिर्जना हुने गरेको छ। तसर्थ, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट उपलब्ध साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार तथा राष्ट्र ब्याङ्कका तर्फबाट थप पहल आवश्यक छ।

(भट्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उपनिर्देशक हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम