कोभिड–१९ महामारीले दक्षिणएशियामा पनि निकै ठूलो आर्थिक/राजनीतिक चुनौती थपिदियो । कतिपय देशमा पहिलेदेखिकै समस्या झ्न् विकराल बने भने कतै नयाँ समस्या आइलागेका छन् ।

नेपाल स्थिर आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थाका बलमा महामारीबाट बाहिर निस्कने थोरै मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रा पछिल्ला प्रक्षेपण अनुसार कोभिड खोपदर उच्च भएसँगै सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानले नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ३.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ४.१ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा छ । यो उपलब्धि भेट्न विभिन्न चुनौती भने छन् ।

बाह्य क्षेत्रको विश्लेषण

बन्द सीमा, आपूर्ति शृङ्खला र आवागमनमा अवरोधसँगै थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको दिशामा छ । यद्यपि, सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान एकै पटक सम्भव छैन । पर्यटनको पुनरुत्थान अनि विप्रेषण स्थिर हुन नपाउँदै आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च हुँदा बाह्य घाटा बढेको छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण मल, खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्य बढ्न गई वस्तु बजारमा आघात पुगेकोे छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई निरन्तरता दिन महामारीमा दिइएका सहुलियत बिस्तारै फिर्ता गर्र्ने काम बढ्दो मुद्रास्फीतिले थप जटिल बनाइदिएको छ । यति हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको विदेशी ऋण दायित्वको ३० गुणाभन्दा बढी मौज्दातले बाह्य ऋणसेवालाई सहजै समेट्ने देखिन्छ । गत डिसेम्बरमा आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कको मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल ऋण सङ्कटको कम जोखिममा छ । न्यून तथा निम्न मध्यम आयका ७० देशमध्ये कम जोखिममा रहेका ६ वटामा नेपाल पनि पर्छ ।

औपचारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आए पनि सञ्चिति तह तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । उक्त सञ्चितिले आयात र नेपालको बाह्य ऋण दायित्वको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आकलन छ । सन् २०२२ को मध्य जनवरीमा ९.९ अर्ब अमेरिकी डलर देखिएको आधिकारिक सञ्चिति ६–६ महीनाका लागि आयात धान्न पर्याप्त थियो । यो सञ्चिति तह नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सात महीनाको आयात समेट्ने लक्ष्यभन्दा कम भए पनि अन्य धेरै मुलुकको भन्दा बढी हो; सामान्यतया सिफारिश गरिने न्यूनतम ५.५ महिनाको ‘थ्रेसहोल्ड’भन्दा माथि हो ।

उच्च आयात र व्यापार घाटा नेपालको आर्थिक मोडलका सह–उत्पादन हुन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राका मुख्य स्रोत वस्तु वा सेवा निर्यात नभई विदेशमा काम गरिरहेका आप्रवासी कामदार हुन् । अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्सले प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउँदै वास्तविक विनिमय दरको मूल्याङ्कनमा योगदान पुर्‍याउने भएका कारण प्रवासनले घरेलु उत्पादनलाई घटाउँछ । यसो हुँदा आन्तरिक खपत तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ । विप्रेषण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निर्यात लगायत सबै स्रोतबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन भइरहेसम्म यस्तै वित्तीय व्यवस्था चलिरहन्छ । विशेष गरी गैरविलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन सक्छ । यसले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन गई उपभोग, गरीबी र वृद्धिमा असर पुर्‍याउँछ ।

सुसन्तुलन

प्रश्न उठ्न सक्छ– नेपालले भोगिरहेको बाह्य दबाब स्थायी कि अस्थायी त ? वास्तवमा अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा अस्थायी देखाउने पर्याप्त कारण छन् । कोभिड–१९ जस्तो सङ्कटबाट सबै क्षेत्रमा एकैनासले आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन । नरम मौद्रिक नीति रहेको नेपालमा सञ्चित बचत मार्फत घरेलु खपत धान्ने क्रममा आयात तीव्र भएको देखिन्छ । यहाँका परम्परागत वित्तपोषणका स्रोत पर्यटन र रेमिटेन्स पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ । किनकि, यात्रा प्रतिबन्धहरू बल्ल हट्दै छन्, विश्वव्यापी आवागमन बिस्तारै नियमित हुँदै छ । परिणाम स्वरूप विश्व ब्याङ्कका पछिल्ला प्रक्षेपणले आर्थिक वर्ष २०२३ सम्म चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौदेखि १२ प्रतिशतले बढ्ने देखाएका छन् । तर, त्यसपछि विप्रेषण तथा सेवा निर्यात बढ्नुका साथै सञ्चित बचतद्वारा हुने आयातको माग घट्ने हुँदा चालू खाता घाटा पनि क्रमशः कम हुनेछ । यस परिदृश्यमा सन् २०२३ सम्म सञ्चिति ओरालो लागिरहे पनि त्यो बाह्य सन्तुलनलाई समेट्न पर्याप्त हुनेछ । त्यसपछि चालू खाता पुनः सन्तुलनमा आउनेछ ।

सरकारी नीतिहरूले चालू खाता चाँडै पुनः सन्तुलित बनाउन सक्छन् । यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्नु पनि प्रभावकारी पद्धति हुन सक्छ । यस्तो लगानी मुख्यतः समन्यायिक भएकाले बाह्य ऋणको बोझ् बढाउँदैन । बरु आयातको लगानी स्रोतका रूपमा सञ्चितिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले संसारकै अग्रणी फर्महरूबाट सीप तथा प्रविधि स्थानान्तरण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्छ, अत्यावश्यक उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सघाउँछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लक्षित नीतिहरूले परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सजिलो बनाउने गरी नियम सुधार्न सक्छन् । साथै, महामारीमा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको प्रोत्साहनलाई सावधानीपूर्वक फिर्ता लिन सकिन्छ । यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम हुन्छ जुन आयात मागको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यी उपाय आयात बन्देज गर्नुभन्दा श्रेयष्कर छन् । आयातमा अवरोधले वस्तु खपत तथा उत्पादन सामग्रीमा पहुँच सीमित गर्ने हुँदा जनताको हित तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।

(हदाद–जर्भोस माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक हुन् ।)