कोभिड-१९ महामारीले आर्थिक उथलपुथल ल्याउँदा विश्वव्यापी आपूर्ति र उत्पादन शृङ्खलामा प्रतिकूल असर परेको छ। गरीबी न्यूनीकरणमा प्राप्त विश्वव्यापी लाभहरू उल्ट्याउँदै यसले लाखौं मानिसलाई खाद्य असुरक्षामा धकेलिदियो। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यसँगै चुनौती थपिएका छन्। आर्थिक वृद्धि केही प्रमुख अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएकाले विश्वले अत्यधिक असमान पुनरुत्थानको अनुभव गरिरहेको छ। अधिकांश उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्र पछाडि परेका छन्।

नेपालमा पनि कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटा (विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, आपूर्ति व्यवस्था, पर्यटन व्यवसाय, कृषि उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खला, सेवा प्रदायक तथा रोजगारीका अन्य क्षेत्र) मा प्रतिकूल प्रभाव पार्दा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसको प्रभाव सीमान्तीकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारमा बढी देखियो। उनीहरू गरीबीतर्फ धकेलिए।

साना तथा मझौला उद्यमी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक पनि मारमा परे। महामारी व्यवस्थापनमा विकसित देशले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यनीति एवं रणनीतिबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको अनुसन्धानमा पनि यी तथ्य उजागर भएका छन्।

कोभिड-१९ पछि बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र युक्रेनप्रतिको रूसी आक्रमणले फेरि बिथोलिँदै छ। विश्व अर्थव्यवस्थामा यसका प्रभाव देखिन थालिसकेका छन्। युद्धले समग्र विश्वमा महामारीपछि कमजोर बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने जोखिम छ। भूमण्डलीकरणको युगमा युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणको असर भौगोलिक रूपले टाढा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ। कारण- नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ।

व्यवसायीले ढुवानी रोकेपछि पेट्रोलियम अभाव हुने त्रासमा गत चैत १९ मा काठमाडौंमा पेट्रोल पम्पअघि लाम लागेका मोटरसाइकल चालक।

पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरपार्ट्स, औषधि, कच्चा सोयाबिन तेल, खाद्यान्न लगायत वस्तुमा हामी परनिर्भर छौं। प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार रुस-युक्रेन युद्धले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार घाटा बढाउनुका साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी ल्याइदिएको छ।

छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक सङ्कटबाट पनि नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। श्रीलंकाको सङ्कट कोभिड-१९ का कारण पर्यटन र विप्रेषण प्रवाहमा परेको नकारात्मक प्रभावले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको ह्रास र दशकयता अपनाइएका केही खराब आर्थिक नीतिहरूको परिणाम हो। केही समय अघिदेखि नै वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै आएको श्रीलंकाको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

सरकारी खर्चको ४९-५० प्रतिशत ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै गएको तथ्यले देखाउँछ। राजस्व आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौ प्रतिशत र वित्तीय घाटा ११ प्रतिशत जति छ। विद्यमान ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न पनि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ, श्रीलंका। कृषि उत्पादनमा गिरावटका कारण कृषि उपज आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भएकाले पनि त्यहाँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ।

महामारी, रूस-युक्रेन युद्ध र श्रीलंका सङ्कटका प्रभाव हेर्दा नेपालले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि तीन मुख्य उद्देश्य राखी स्पष्ट मार्गचित्र र कार्यदिशा बनाउन जरुरी छः

१) कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी देशभित्रै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्ने।
२) जलविद्युत्को उत्पादन तथा उपभोग दर बढाउँदै जीवावषेशमा आधारित इन्धनको आयात कटौती गरी आत्मनिर्भर हुने र अन्ततोगत्वा ऊर्जा क्षेत्रमा सम्प्रभुता सिर्जना गर्ने।
३) वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुधार्न मुद्रा आयस्रोतको विविधीकरणमा जोड दिने।

खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता

नेपालको १० वर्षयताको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा महामारीमा औद्योगिक र सेवा प्रदायक क्षेत्रहरूमा ह्रास आए पनि कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य प्रभावलाई अलि राम्ररी अवशोषित गरेको देखिन्छ। अर्थात्, अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन कृषि क्षेत्र सुदृढ पारी कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ। यसो गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब घट्छ, रूस-युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य घटनाक्रमले खाद्यान्नमा मुद्रास्फीतिको नकारात्मक प्रभाव पनि कम हुन्छ।

दिगो उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि कृषि उपजहरूको आपूर्ति मजबूत बनाउँदै पूर्वाधार योजनाहरू बढाउनुपर्छ। यस्तै, कृषि उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिँदै किसानका उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाएर बजार पु¥याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक पर्छ। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीति लिन जरुरी छ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिसँगै व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा कम गराउन सकिन्छ। केही प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी देशभित्रै स्वदेशी उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गर्न सकिए यो सम्भव छ। सहज तथा सस्तो कृषि कर्जा उपलब्ध हुने नीति अवलम्बन गरी यस्ता उद्योगसम्म कृषि वित्तको पहुँच विस्तार गरिए यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन सहज हुन्छ। कृषिजन्य आर्थिक सहायतामा समावेशीकरण अपरिहार्य छ।

यसै गरी कृषि सहकारीको भूमिका पनि स्पष्ट बनाइनुपर्छ। व्यापार वार्ता र व्यावसायिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन पहल गरिनुपर्छ। अबको पाँच वर्षपछि अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यस अगावै अहिलेको हैसियतमा पाइने विभिन्न छूट सुविधा र ड्यूटी-फ्री मार्केट जस्ता प्राथमिकता उपयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। यस्तै, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता र क्षेत्रीय मञ्चहरूको सक्दो उपयोगबाट सहुलियतपूर्ण बजारको पहुँच विस्तार गर्दै निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनतर्फ बढ्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सम्प्रभुता

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महीनामा पेट्रोलियम पदार्थले कुल आयातको १३.६ प्रतिशत ओगटेको छ। रूस-युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ आकाशिँदाको असर नेपाल आयल निगमले पनि खेप्नुपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पनि बढ्ने सम्भावना छ। यसले सञ्चित वैदेशिक मुद्रामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोग बढाई पेट्रोलियम खपत कम गर्ने र आयात घटाउँदै जाने नीति लिनुपर्छ। यसतर्फ पाइला चाल्दा जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने लक्ष्य समेत पूरा गर्न सकिन्छ; प्राकृतिक स्रोतलाई क्षयबाट जोगाउन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सम्प्रभुता कायम गर्न सकिए यो उपयुक्त दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति सावित हुन सक्छ।

जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी विद्युतीय उपकरण तथा सवारी साधनको प्रयोग बढाइनुपर्छ। यसका लागि यस्ता साधनको भन्सार महसूलमा सुविधा दिइनुपर्छ। हाल ग्यासमा दिइएको अनुदान विद्युत्मा दिने र विद्युत्को महसूल मौसम अनुसार निर्धारण गर्ने नीति लिइनुपर्छ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा खपत भएर उब्रिएको बिजुली भारत तथा बाङ्लादेशको ऊर्जा बजारमा सहज रूपले बेच्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्छ।

त्यसअघि विद्युत् प्रसारणलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्छ। भर्खरै अनुमोदित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता र अन्तरदेशीय प्रसारणलाई बढावा दिने थप संरचना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको अधिकतम उपयोग नेपालको अबको बाटो हो।

यस्तै, जलवायु नीतिहरू प्रदूषण बढाउन जिम्मेवार धनीमानीहरूप्रति बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। किनकि, कार्बन उत्सर्जन गर्ने साधनहरूमा सर्वसाधारणको भन्दा उनीहरूकै पहुँच बढी हुन्छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउन जीवावशेषमा आधारित इन्धनको खपत कम गरिनुपर्छ। यसका लागि जलवायु नीतिहरूको परिकल्पना र कार्यान्वयन शैलीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। हालै प्रकाशित आईपीसीसी रिपोर्टले पनि जलवायु सङ्कटबाट बच्न जीवावशेषमा आधारित इन्धनप्रतिको निर्भरता तीव्र रूपमा घटाउनुपर्ने औंल्याएको छ।

वैदेशिक मुद्रा आयको स्रोत विविधीकरण

कोभिड-१९ ले पर्यटन व्यवसाय र विप्रेषण प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको चालू आवको सात महीनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको सञ्चितिले ७.४ महीनाको सम्भावित वस्तु आयात र ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ। यो अवस्था अझ् खस्किन नदिन वैदेशिक मुद्राको स्रोतलाई पर्यटन र विप्रेषण बाहेकका क्षेत्रमा फैलाउन जरुरी हुन्छ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपालका लागि वैदेशिक मुद्राको दिगो स्रोत हुन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे प्रतिष्ठानले २०७८ सालमा गरेको अध्ययनले यसका लागि वातावरण बनाउन नियामक संयन्त्रहरूलाई एकीकृत र पङ्क्तिबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै, भित्रिने वैदेशिक लगानी आन्तरिक पूँजीको विकासमा सहयोगी हुनुपर्ने औंल्याएको छ। सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि ‘क्रेडिट रेटिङ’ बढ्ने सम्भावना रहेकाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा स्रोत परिचालन गरे नयाँ अवसर पाउन सक्छ।

समग्रमा, हामीले श्रीलंकाको भोगाइबाट पाठ सिक्दै रूस-युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य अवरोधलाई पनि ध्यान दिएर विभिन्न क्षेत्रगत नीति एकसाथ अपनाउनुपर्छ। खाद्य सुरक्षा र कृषिमा सस्तो कर्जा प्रवाह, जलविद्युत् उत्पादनका पूर्वाधार निर्माण, जीवावशेषमा आधारित इन्धन कटौती, मुद्रा आयको स्रोत विविधीकरण जस्ता नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र होइन, क्षेत्रीय मञ्चहरूबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ। त्यसैले अब विप्रेषण र पर्यटनमुखी अर्थतन्त्रमा मात्र भर नपरी सरकारी र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्दै अन्य सम्भावनामा पनि अघि बढ्न जरुरी छ।

(अर्थविद् खनाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख हुन्।)