तीन दशकयता, खास गरी उदारीकरणपछि नेपालीहरूको उपभोग शैली उल्लेख्य रूपले परिवर्तन भएको छ। नेपालीहरू विदेश आवतजावत गर्ने क्रम बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ब्रान्डप्रतिको सचेतना फराकिलो भएको छ। छापा, श्रव्यदृश्य, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जानकारी सहज बनाइदिएको छ। दुई दशकयता प्रति व्यक्ति आय पनि कम्तीमा पाँच गुणा बढेको छ। छाया अर्थतन्त्रको अत्यधिक विस्तारले उपभोक्ताको नदेखिने क्रयशक्ति उसै गरी बढ्दो छ।

दैनिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनका सामान्यदेखि विलासी वस्तु समेत नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। यसले गर्दा नेपालीहरू आयात वस्तुहरूमै अभ्यस्त हुँदै गए। वस्तु तथा सेवाप्रतिको मोहलाई ‘ब्रान्ड लोयल्टी’ भनिन्छ। जस्तो- चिसो पेय र कफी पिउने बानी परेकाहरूलाई त्यसका फाइदा-बेफाइदा, उत्पादक मुलुक जस्ता जानकारीबारे खोजीनिती गर्नुभन्दा तलतल मेटाउनु प्राथमिकता हुन जान्छ।

संसारमा हजारौं ठूला वस्तुको बजार यसकै आधारमा टिकेको छ। यस बाहेक नेपालीहरूमा विदेशी प्रतिष्ठित ब्रान्डप्रतिको आकर्षण गहिरो छ जसलाई नियन्त्रण नीतिले मात्र उल्ट्याउन सक्दैन।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउने प्रयोजनले अत्यधिक बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न र भुक्तानी सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउन केही दर्जन विलासिताका सामानको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। तर, विगतमा यस्ता नीतिगत निर्णयले अपेक्षित लाभ दिन सके/नसकेबारे खोज-अनुसन्धान भएको छैन।

अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानून तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जगदीश भाग्वतीले गरेको अध्ययनले यस्तो नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम ल्याउने देखाएको छ।

नेपालका हकमा विलासी वस्तु नै राजस्वका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन्। अहिले विदेशी मुद्रा बढी बाहिर पठाउने आयात साधनहरूमा क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, लत्ताकपडा, सुन र अन्य ब्रान्डेड वस्तु पर्छन्। तर, यिनै वस्तुमा करको दर अत्यधिक छ। उपभोक्ताले प्रति लिटर १६० रुपैयाँ तिर्ने पेट्रोलमा ७४ प्रतिशत करको अंश छ।

सवारी साधनमा औसत २५० प्रतिशत बढी कर लाग्छ। त्यस्तै, कर मदिरा, चुरोट, चकलेट लगायत सामानमा पनि लाग्छ। करीब ८० प्रतिशत राजस्वको स्रोत प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले आयातमै निर्भर छ। आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई राजस्व आउने वस्तुहरूको नियन्त्रणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

विलासिताका सामान उपभोगबारेको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ- मूल्यवृद्धिले यस्ता सामानको उपभोग कम गर्दैन। सुन, गाडी, मोबाइल, मदिरा जस्ता वस्तुको उपभोग गर्ने जमातले औपचारिक आयातको माग कुरेर बसेको हुँदैन। नेपालकै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूले प्रस्ट्याउँछन् कि जब नियन्त्रणमुखी नीति लाद्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा पर्छ।

उपभोग्य वस्तुहरू अनेकौं अवैध मार्ग भएर मुलुक भित्रिन्छन्। नक्कली वस्तुको बजारले प्राधान्य पाउँछ। त्यसमाथि नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेको छिमेकी भारतसँग खुला सीमा छ। जब तस्करीबाट ठूलो पैसा आर्जन हुने अवसर बन्छ, नेपाल-भारत दुवै तर्फका कालोबजारिया सक्रिय हुने प्रवृत्ति पुरानै हो।

आयातमा नियन्त्रणमुखी नीतिले राज्यको उद्देश्य हासिल नहुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा कर छली, तस्करी र आपूर्ति सङ्कट जस्ता अनेकौं विकृति एकसाथ भित्रिन्छन्। पहुँचदार उपभोक्ताले आफ्नो हातमा पर्ने विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ प्रणालीमा पठाउनुको साटो विलासी वस्तुको अवैध खरीदकै लागि सञ्चित गरेर राख्ने गरेको संसारभरकै अभ्यास छ। यसो हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा झन् प्रतिकूल असर पारिदिन्छ।

उपभोक्ताको बानी र संस्कार रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न। उसले वस्तुको सुलभता, सन्तुष्टि र समयको बचतलाई समेत ध्यान दिएर उपभोगको बानी बसालेको हुन्छ। आपूर्ति प्रणालीमा पनि नियन्त्रणमुखी नीतिले स्वतः मूल्य बढाउँछ। ‘उपभोक्ता टोकरी’ मा रहेका वस्तुको मूल्य समेत वृद्धि हुन्छ, किनभने कुनै वस्तुको आपूर्ति कम हुनासाथ त्यसको मूल्यमा तत्काल प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिविम्बन हुन थालिहाल्छ।

अहिले नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति नियन्त्रणमुखी आयात होइन। यसको सट्टा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वस्तता बढाइए सबै प्रकारका विदेशी मुद्रा, विप्रेषण, वैदेशिक सहायता र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वतः बढ्छ। छोटो समयमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पहिचान गरेर आयात प्रतिस्थापन र सम्भव भए निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यसलाई दिगो बनाउन सकिए दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्न र उपभोक्तामा स्वदेशी वस्तु उपभोगको बानी बसाउन प्रोत्साहन मिल्छ।

प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक दुवै लाभ हुन सक्ने वस्तुको छनोटमा जति ढिला गरियो, व्यापार घाटा र परनिर्भरता त्यति बढ्छ। यस्तो परनिर्भरताले विदेशी वस्तु मात्र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको मनोविज्ञान झन् गाढा बनाइदिन्छ। यस बाहेक नेपालले अहिलेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

गैरमौद्रिक कारणले भएको ठूलो मात्राको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्नु शासकीय कमजोरी हो। उपभोक्ता अधिकार अनेकौं कोणबाट खुम्चिने यो अवस्थाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउँछ, तर छनोटको सुविधा दिंदैन। गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगबाट समेत वञ्चित पार्छ।

नेपाल अहिले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा आफ्नो छवि बनाउने क्रममा छ। तर, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ। बरु झन् जटिलता थपिदिन्छ।

(लामिछाने काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ म्यानेजमेन्टकी सहायक प्राध्यापक हुन्।)