गोरखास्थित सीताराम झोला कारखानामा कामदार।

हिमाल

नेपालमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने तीन ठूला आन्दोलन भए । आरोप छ– तिनले राजनीतिक संस्कार भने बदल्न सकेनन् । विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता, वैदेशिक रोजगारी, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, आन्तरिक बसाइँसराइ, सशस्त्र द्वन्द्व र सूचना प्रविधिमा पहुँचले सामाजिक चरित्र फेरिएको छ । वस्तु र सेवाको खुला बजारमा उपभोक्ताको पहुँच अब नौलो रहेन । पेशा–व्यवसाय नै नयाँ आइसके । आधुनिक शिक्षा र सीप पाएकाहरूले नयाँ पेशा–व्यवसायको आकाङ्क्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले आर्थिक उन्नतिका नवीन अवसर खोज्दै शहर र विदेशमा भौंतारिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

२०४८ सालपछिको सुधारले विश्व अर्थतन्त्रको लयमा जोडिएको नेपालको अर्थव्यवस्था दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले धर्मरायो; शान्ति प्रक्रियापछि पनि १० वर्षे राजनीतिक सङ्क्रमणकालका कारण ओह्रालो लाग्यो । अस्थिर सरकारहरू देशलाई आर्थिक वृद्धितिर लैजानेभन्दा लोकरिझयाइँका फजुल कार्यक्रम मार्फत चुनाव जित्ने होडबाजीमा लागे । द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको बाध्यात्मक उपज बनेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण अलिकति तलमाथि हुनासाथ जोखिममा परिहाल्छ । कारण हो– दिगो लगानी नहुनु । महँगो ब्याजको वैदेशिक ऋण धेरै नभएकाले तत्काललाई हामी श्रीलंका जस्तो भइनहालौंला, तर केही म्याक्रो सूचकाङ्कमा चाँडै सुधार नल्याए अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ । युवापुस्ताको बढ्दो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकिए श्रमशक्ति पलायन भई राजनीतिक अस्थिरताका चुनौती अझ् थपिनेछन् ।

राज्यको कानूनभित्र रहेर गरिने खुला आर्थिक गतिविधिले व्यक्तिमा सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकाङ्क्षा जगाएर पूँजीको विकास गरी समुन्नतिको ढोका खोल्छ । तर, निजी लगानीबारे शीतयुद्धताकाकै दृष्टिकोण र रूढिवादी कम्युनिष्ट भाष्यमा अडिएको अर्थ–राजनीति देशको पूँजी वृद्धि र मर्यादित रोजगारीको बाधक बनिरहेको छ । कडा परिश्रम गर्ने, आन्तरिक–बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु सट्टा सर्वहाराको सहयोगमा श्रमजीवीलाई नेतृत्व दिएर पूँजीवाद फ्याँक्न र समाजवाद ल्याउन सकिने अमूर्त भाष्य स्थापित गरिएको छ । सुशासन र सामाजिक सुरक्षा सहितको ‘भद्र’ पूँजीवादले समग्र उत्पादन प्रणालीको संरचना दिगो बनाई विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सकिने तथ्य ओझेल पारिएको छ ।

अर्थतन्त्र थप ओह्रालो लाग्न नदिन आगामी दिन सरकारले बजेट मार्फत केही कदम चाल्न जरुरी छ । पूँजीगत बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा समयमै खर्चने क्षमता बढाउन आवश्यक नीति र कानून संशोधन, सरकारी संरचनामा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय अभाव देखिएका संस्था सुधार्ने, आयोजनाको चक्र अनुसार तयारी नगर्ने, बहुवर्षीय आयोजना छोटो समयमा सक्न बजेट दिने जस्ता कार्यले पूँजीगत खर्च बढाउँछन् ।

स्रोत जतिसुकै भए पनि दक्ष जनशक्ति विना त्यसको उत्पादनशील उपयोग सम्भव छैन । आधुनिक सीप–प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको गहन भूमिका हुन्छ । आगामी बजेटमा आन्तरिक तथा बाह्य बजारले मागेका सीप र दक्षता वृद्धिका कार्यक्रममा युवालाई सहभागी गराउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभका विषयमा गुणस्तरीय पूर्वाधार अत्यावश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन र कृषि/गैह्रकृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि मार्फत उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ । युवाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सक्छन् । आगामी बजेटको मुख्य लक्ष्य नै आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीतिले रोजगारीका अवसर बढाउनुका साथै व्यापार घाटालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास र गुणस्तरका लागि निजी क्षेत्र र सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ । यातायात र आपूर्ति सम्बद्ध पूर्वाधारहरू, जस्तै– सडक र विमानस्थल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । व्यवस्थित शैलीले विकास गरिएका शहर आर्थिक विकासका केन्द्र हुन् । साथै, भारतीय नाकातर्फको पूर्वाधार विकासले पनि निर्यातको सम्भावना बढाउँछ ।

औद्योगिकीकरणको परम्परागत ढाँचा छोडेर उत्पादनको नयाँ तौरतरीका अँगाल्नुपर्छ । विद्युतीय शासन प्रणालीसँगै सूचना–प्रविधिको विस्तार गरी उत्पादन, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई बढावा दिन सकिन्छ । सबै प्रकारका कर तिर्ने, सिफारिश लिने, निवेदन दिने लगायत कामलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धनसँगै निर्यात, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र कर प्रणालीमा व्यापक आधुनिकीकरण जरुरी छ ।

हामी समुन्नत र दह्रिलो आर्थिक सामथ्र्ययुक्त देश बन्न मौजुदा नीतिहरूमा छिमेकी देशभन्दा उदार हुन सक्नुपर्छ । समग्र उत्पादन र सेवाको लागत घटाउँदै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी बन्दै स्वेदशमै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विपत्ले प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको नोक्सानी गरिराखेको छ । यसबाट जोगिन सुरक्षित ठाउँमा बलिया निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको नीतिगत अनिवार्यता चाहिन्छ । आवश्यक तयारीसँगै जनचेतना बढाइए विपत्बाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हुने आर्थिक–सामाजिक असर कम गरेर जनतालाई थप गरीबीमा धकेलिनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

लगानी र आयात/निर्यातको व्यापारमा रहेका गैरशुल्क र सशुल्कका नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाइए वैदेशिक लगानीलाई देशको विकासमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । छिमेकी भारतका प्रदेशहरूको भन्दा सरल र आकर्षक माहोल बनाइए नेपाल आन्तरिक तथा बाह्य लगानी मार्फत औद्योगिक विकासको केन्द्र बन्न सक्छ । हामीले अर्को दश वर्षमा उद्यमीहरूको रोजाइको स्थल र मध्यम आय भएको समुन्नत समाज बनिसक्नुपर्छ ।

छिमेकी भारत र चीन ठूलो आर्थिक भविष्य बोकेर हिंडेका छन् । हामीसँग धेरै प्रकारले नजिक रहेको भारतसँग सूचना प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता विकास, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार र लगानीका नयाँ क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि नयाँ सोच बनाएर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ । लेखक पल किलयरले भने जस्तै हामी जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रले छिमेकीसँग सहकार्य गरे त्यहाँ भएको आर्थिक वृद्धिको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ ।

नतीजा निकाल्ने गरी काम गर्ने राजनीतिक तथा नीतिगत क्षमता बढाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधन फजुलभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रले समेट्न नसकेका वर्गका लागि कल्याणकारी योजना अगाडि सारिनुपर्छ । पूँजीवाद र विदेशीलाई दोष दिने कम्युनिष्ट भाष्य बदली युवाको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता फक्रन दिइनुपर्छ । युवाकै बलमा आशावादी, सकारात्मक र जीवन्त समाज निर्माणको सोच राजनीतिमा हावी हुनुपर्छ । अबको राजनीतिले देशका सबै युवालाई कुनै न कुनै उद्यम र पेशामा जोड्न सक्नुपर्छ । तब मात्र दिगो र फराकिलो आर्थिक समुन्नति सम्भव छ ।

(पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)