जेठ २०७९ | 15/05/2022

बलियो अर्थतन्त्रको जग: सामाजिक सुरक्षा

Share:
  
- रुबिना महतो
धेरै विकसित मुलुककै हाराहारी हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा मुनि पुगिसकेको छ। हामी धनी हुनु अगावै बूढो देश हुने बाटोमा छौं। यस्तै भइरहे केही वर्षमै काम गर्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने वर्गको सङ्ख्या स्वात्तै घट्नेछ।

देश आर्थिक सङ्कटको सँघारमा रहेको आकलन हुँदै गर्दा कसैले सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बलियो पार्नुपर्छ भने धेरैलाई त्यो बेमौसमको बाजा लाग्नु स्वाभाविक हो। सुशासनको प्रत्याभूति दिने सामान्य काम समेत गर्न नसकिरहेको राज्यले सामाजिक सुरक्षाको खर्चिलो र जटिल संयन्त्र लागू गर्न सक्छ भनी सोच्नु चानचुने कल्पनाशीलता होइन। तर, लगभग ७० वर्षको विकास सहयोग, राजनीतिक/आर्थिक प्रयोग र हात लागेका असफलताका चाङबीच हामीलाई जरुरी भइसकेको छ, असम्भव र अप्रत्याशित झैं लाग्ने केही सोच र आँट।

गरीबी निवारणका औजारमध्ये एक हो- सामाजिक सुरक्षा, शायद राजनीतिक रूपले सबैभन्दा पेचिलो पनि। धनी र एकजातीय देशमै त ठूलो अन्तर्विरोध र राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना गरेको यो विषय हाम्रो जस्तो चरम असमानता, सीमित स्रोत र बहुसंस्कृति रहेको देशमा झनै सहज छैन।

अर्थशास्त्रका परम्परागत मान्यतामा
रुमल्लिएर विकासको बाधक बन्ने होइन,
विश्वव्यापी रूपमा भर्खरै विकसित
अर्थशास्त्रीय सोचबाट सिक्दै विकासको
बाटो फराकिलो बनाउनुपर्छ।
तापनि, थुप्रै विकासशील मुलुकले सामाजिक कार्यक्रमका लागि अनेक तरीकाले स्रोत व्यवस्थापन गरी भविष्य सुनिश्चित गरिरहँदा हामीले पनि त्यसतर्फ सोच्नैपर्छ। अर्थशास्त्रका परम्परागत मान्यतामा रुमल्लिएर विकासको बाधक बन्ने होइन, विश्वव्यापी रूपमा भर्खरै विकसित अर्थशास्त्रीय सोचबाट सिक्दै विकासको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षाका पक्षमा मुख्य दुई तर्क छन्, आर्थिक अनि नैतिक-दार्शनिक। आर्थिक तर्कले भन्छ- समाजका सबै तप्का र विशेषतः शक्तिविहीन वर्ग (जस्तै- महिला, बालबालिका, वृद्ध, अशक्त र अल्पसङ्ख्यक समुदाय) लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र रोजगारीमा पहुँच दिलाउँदा र सामाजिक-आर्थिक सङ्कटबाट राहत दिँदै गरीबीमा जाकिनबाट जोगाउँदा जनशक्ति सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बन्दै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ।

अर्को तर्कले समाजको नैतिक पक्षमा टेकेर सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्छ। समाजमा सम्मानजनक र समतामूलक थिति बसाल्नु सबैको नैतिक कर्तव्य हुने र एकअर्काप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दा सारा समाज सुखी, बलियो र सकारात्मक बन्ने मान्यताबाट यो निर्देशित छ।

सतहमा सामाजिक सुरक्षाको विवाद एउटा प्राविधिक वा आर्थिक मुद्दा जस्तो लागे पनि यसको अन्तर्यमा छन् केही आधारभूत प्रश्नहरू- विकास र सम्पन्नता के हो? गरीबी केलाई बुझ्ने? हामीले कस्तो समाज वा देश बनाउन चाहेका हौं? प्रमुख दलहरूले देशको समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाइरहेका हुन्छन्, तर समृद्धि प्राप्त गर्ने आशालाग्दो खाका कसैसँग छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै आर्थिक विकास दर बढ्नु र भौतिक पूर्वाधार बन्नु हामीले खोजेको विकासका साधन हुन् वा साध्य? ठूला विमानस्थल थपिँदै जाने र औसत आम्दानी पनि बढ्ने तर स्वस्थ वातावरणमा सन्तान हुर्काउन गाह्रो हुँदै जाने भविष्य हामीले चाहे जस्तो हो कि होइन?

अर्थशास्त्र र विकासका परम्परागत भाष्य परिवर्तन भइरहँदा विकास र समृद्धिको अस्पष्ट खाका बोकेर वा अरूको सिको मात्र गरेर केही प्राविधिक सूचकाङ्कको सुधार त होला, तर त्यसले ऊर्जावान् समाज, सुखी परिवार र स्वस्थ वातावरण दिन सक्दैन भन्ने हाम्रै अनुभवले देखाउँछ। समृद्धिको अमूर्त राजनीतिक नाराभन्दा आफ्नो परिवेश सुहाउने स्पष्ट सामाजिक कार्यक्रमले नै सुखी समाज निर्माण हुन्छ।

नयाँ र पुरानो अर्थशास्त्र

हामी सामाजिक नीतिका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू गरीबी र विपन्नता आम्दानीमा मात्र आधारित नभई बहुआयामिक हुने बताउँछौं। अहिले त झन् बहुआयामिक गरीबीको मापनमा स्वास्थ्य, सामाजिक जस्ता पक्ष बाहेक वातावरणीय गरीबीको समेत लेखाजोखा गरिनुपर्ने मत देखापर्दै छ। हामीले बहुआयामिक गरीबी निराकरण गर्न चाहेका हौं भने निश्चय नै सामाजिक सुरक्षा त्यसको औजार हो।

परम्परागत अर्थशास्त्रको प्रभावले होला, नेपालमा विकास र सम्पन्नता सम्बन्धी अवधारणा सङ्कुचित र विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसैले महँगो र अपारदर्शी ऋण लिई भौतिक पूर्वाधार बनाउन सहजै तयार हुन्छौं, तर महिला, बालबालिका र परिवार केन्द्रित कार्यक्रमलाई फजुल वा अतिरिक्त खर्च सम्झन्छौैं। हामी विकासको प्रतिफल चाख्न त आतुर छौं, तर आवश्यक लगानी गर्न हच्किन्छौं।

हामीले समृद्धिको मोडेल मान्ने धनी देशहरूमै पनि आर्थिक असमानता र बाल गरीबी बढ्दो छ, सामाजिक विश्वास र सद्भाव खस्किँदो छ। सिक्ने नै हो भने, विकासको फराकिलो अवधारणा आत्मसात् गर्ने देश र तिनका कार्यक्रम केकस्ता छन्, तिनलाई कसरी हाम्रो परिवेशमा ढाल्न सकिन्छ भनेर सोच्न थाल्नुपर्छ। यस्तो सन्तुलित र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा धनी देश मात्र नभई केही विकासशील देशले पनि पाइला चालेका छन्, तीबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धनी देशले
मात्र लागू गर्न सक्ने, त्यस्ता कार्यक्रमले
मानिसलाई काम गर्नबाट दुरुत्साहन गर्ने र
देशको आर्थिक विकासका लागि
प्रत्युत्पादक हुने जस्ता परम्परागत
नकारात्मक धारणा सही होइनन्।
नवीन अर्थशास्त्रीय सोचको कुरा गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अपरिहार्यताबारे प्रमाण र अन्य देशका अनुभवमा आधारित अनेक तर्क दिन सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धनी देशले मात्र लागू गर्न सक्ने, त्यस्ता कार्यक्रमले मानिसलाई काम गर्नबाट दुरुत्साहन गर्ने र देशको आर्थिक विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुने जस्ता परम्परागत नकारात्मक धारणा सही होइनन्, विभिन्न शोध-अनुसन्धानले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन्।

नयाँ अध्ययनले देखाएका छन्- प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले जनतालाई आर्थिक विपत्मा बलियो भर दिई गरीबीमा धकेलिनबाट जोगाउँछ नै, सामाजिक विश्वास र सद्भाव, राज्यप्रति अपनत्व बढाउन र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा पनि सघाउँछ।

परम्परागत अर्थशास्त्रीमाझ धेरै समयसम्म यस्तो बुझाइ थियो- गरीब जनताले नगद सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सामान, जिन्सी वा अन्य माध्यमबाट आर्थिक सहयोग गरिनुपर्छ। तर, अहिले प्रत्यक्ष नगद सहयोग पनि विपन्न वर्गलाई प्रभावकारी सहयोग हुन सक्ने, विपन्न परिवार उक्त सहयोगको दीर्घकालीन उपयोग गर्न सक्षम हुने र त्यो मुख्यतः बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा खर्च हुने निष्कर्षमा धेरै देश र विकास सम्बन्धी संस्थाहरू पुगिसकेका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक कार्यक्रम शर्त सहित र आवश्यकता केन्द्रित मात्रै हुनुपर्ने मान्यतालाई चिर्दै अहिले निशर्त र बृहत् कार्यक्रम पनि प्रभावकारी, मितव्ययी र समावेशी बनाउन सकिने अनुभव गरिँदै छ। मतलब, गरीबीको तह छुट्याउँदै फरक फरक सहयोग रकम तोक्नुभन्दा न्यूनतम आवश्यकताका सेवा हरेकले पाउने गरी वितरण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसरी विकास सहयोग, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी राज्यको भूमिका सम्बन्धी स्थापित भाष्यहरू विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन भइरहेछन्, विभिन्न देशले त्यसैका आधारमा नीति-कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै छन्। तर, हामीले समाजवाद र पूँजीवाद, खुला बजार र नियमन, निजीकरण र राज्य नियन्त्रण, वैदेशिक सहायता र आत्मनिर्भरता जस्ता विवाद नै नाघ्न सकेका छैनौं। फलतः समृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो प्रगति हिलोमा अड्किएको गाडी जस्तै बनेको छ।

कोभिडपछिको जटिल परिस्थितिमा जनतालाई त्राण दिन त्यहाँ जस्ता राहत कार्यक्रम र बालबालिका केन्द्रित आर्थिक सहयोग लागू गरियो, त्यसले धेरै हदसम्म सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्‍यो।
लोककल्याणकारी र समाजवादी मुलुक मात्र होइन, एकदम पूँजीवादी भनिएको अमेरिका जहाँको एक राजनीतिक वर्गले जुनसुकै सामाजिक कार्यक्रमको कडा विरोध गर्छ र बजारलाई नै हरेक समस्याको समाधान मान्छ, त्यहाँ पनि सामाजिक सुरक्षाका केही बलिया कार्यक्रम पाइन्छन्। विशेष गरी कोभिडपछिको जटिल परिस्थितिमा जनतालाई त्राण दिन त्यहाँ जस्ता राहत कार्यक्रम र बालबालिका केन्द्रित आर्थिक सहयोग लागू गरियो, त्यसले धेरै हदसम्म सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्‍यो।

हामी सामाजिक नीतिमा काम गर्नेहरूलाई केही वर्ष अघिसम्म पनि विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बजारमुखी संस्थाले सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा कुरा गर्नु अकल्पनीय लाग्थ्यो। सीमित र शर्त सहित नै सही, अहिले यी संस्थाले पनि सामाजिक सुरक्षालाई गरीबी निवारणको प्रमुख अस्त्र स्विकार्दै पैरवी गरिरहेका छन्।

राज्यको खर्च गर्ने क्षमता, व्यवस्थापन र कार्यदक्षता अलग कुरा हुन्। यिनको कमीकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा बेकार रहेको तर्क गर्नुमा अब कुनै जोर छैन। विकसित हुँदै गरेको नयाँ अर्थशास्त्रको निष्कर्ष पनि यही हो।

फगत चुनावी मुद्दा

नेपालमा जस्ता कार्यक्रम लागू गर्न खोजिएको छ, ती सामाजिक सुरक्षाको मूल मर्मकै खिल्ली उडाउने खालका छन् जसले मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाप्रति नै शङ्कालु बनाएको छ। लाग्छ, राज्यले जनताको पूँजी दोहन गर्ने र आर्थिक भार थप्ने अर्को औजार भेटाएको छ। नागरिकबाट सामाजिक सुरक्षा योगदानका नाममा उठाइएको पैसा मनलाग्दी हिसाबले खर्चने राज्यको रवैया देखिन्छ।

वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम पनि मुख्यतः चुनावी मुद्दाकै रूपमा अघि बढाइएको प्रष्ट बुझिन्छ। समृद्धिको वास्तविक कार्यक्रम भविष्यमुखी हुनुपर्ने हो, चुनावी फाइदाका लागि नभएर जनतामा लगानीका रूपमा सामाजिक सुरक्षाको विकास हुनुपर्ने हो। तर, मत दिन नसक्ने बालबालिका, देश बाहिर हुनाले मताधिकारबाट वञ्चित युवा र राजनीतिक रूपमा कमजोर महिलालाई लाभ हुने सामाजिक कार्यक्रम ल्याउनमा राज्यको ध्यान छैन।

यस्तो अल्पकालीन, अवैज्ञानिक र अस्तव्यस्त शैलीमा अभ्यास गरिने सामाजिक सुरक्षाबाट आमूल परिवर्तनको आश गर्न सकिँदैन। बरु सामाजिक सुरक्षा फजुल खर्च, अतिरिक्त भार र राज्यले लाद्न खोजेको अर्को कर रहेको बुझाइ समाजमा व्याप्त हुन्छ। यसबाट वास्तवमै सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न र लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्नमा अवरोध खडा हुन्छ। परिवारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हाम्रा लागि उपयुक्त ‘मोडेल’ हुन सक्छ।

परिवारमैत्री सामाजिक सुरक्षाको बलियो
आधार कसरी तयार पार्ने भन्नेमा हाम्रो
अर्थतन्त्र र राजनीतिको आगामी बहस
केन्द्रित हुनुपर्छ।
धेरैको बुझाइमा देश विकासको स्रोत भन्नाले पानी, खनिज इन्धन, बहुमूल्य धातु वा यस्तै अरू कुनै चिज हो। नेपाल जलस्रोत वा प्राकृतिक संसाधनमा धनी भनिरहँदा यही अवधारणाले काम गरिरहेको हुन्छ जुन गलत पनि होइन। तर, नेपालको कायापलट गर्न सक्ने सबैभन्दा बहुमूल्य स्रोत कुनै छ भने त्यो हो, मानवशक्ति।

विशेष गरी युवा जनशक्ति जसले अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र तालीमको कमीकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा लागेर वा स्वदेशमै सङ्घर्ष गरेर पनि देशलाई हरेक स्थितिमा भरथेग गरिरहेको छ। यो वर्ग र भविष्यको पुस्तालाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, तालीमले सम्पन्न तुल्याइए देशका अन्य स्रोतको सदुपयोग गर्ने र विकासको बाटो सहज बनाउने अचुक तरीका त्यही हुनेछ। हामीलाई सधैं रटाइयो कि धेरै जनसङ्ख्या, त्यसमा पनि युवा हुनु समस्या हो।

त्यसैले हाम्रा विकास प्रयासहरू जनसङ्ख्या नियन्त्रणतर्फ सोझिए। अहिले विकसित देशमा काम गर्ने युवा जनशक्ति कम हुँदा र ठूलो सङ्ख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक पाल्नुपर्दा जस्ता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या उजागर भइरहेछन्, त्यसले यो सोचमा धेरै परिवर्तन आएको छ। विकासशील देशमा बालबालिका र युवा जनशक्ति ठूलो सम्पत्ति रहेको मान्यता स्थापित हुँदै छ।

हामी भने यो वर्गलाई बलियो बनाई मानव पूँजी विकास गर्नुपर्नेमा यस्तो जनसाङख्यिक नाफा पनि गुमाउने बाटोमा छौं। धेरै विकसित मुलुककै हाराहारी हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा मुनि पुगिसकेको छ। हामी धनी हुनु अगावै बूढो देश हुने बाटोमा छौं। यस्तै भइरहे केही वर्षमै काम गर्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने वर्गको सङ््ख्या स्वात्तै घट्नेछ। त्यति वेला निम्तिने आर्थिक-सामाजिक सङ्कट र त्यसलाई वहन गर्न मुश्किल पर्ने अवस्थाको कल्पना हामीले शायदै गरेका छौं।

हामी कसरी यस्तो स्थितिमा आइपुग्यौं, यसलाई कसरी उल्ट्याउने? परिवारमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कमी मुख्य कारण हो, नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुमा। परिवार बसाल्न, बालबालिका जन्माउन-हुर्काउन, युवालाई देशभित्रै बस्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले जस्तो लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा नराम्ररी चुकेका छौं। सामाजिक सुरक्षालाई फजुल खर्च, बोझ वा व्यवस्थापकीय झन्झटका रूपमा लिनेले बुझ्नुपर्छ कि यो अत्यावश्यक लगानीको क्षेत्र हो जसको अभावमा देशकै अर्थ-राजनीतिमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

परिवारमैत्री सामाजिक सुरक्षाको बलियो आधार कसरी तयार पार्ने भन्नेमा हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीतिको आगामी बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। समृद्धि वा आर्थिक विकासको कोरा रटान लगाउने भन्दा पनि हामीलाई आवश्यक परिणाममुखी कार्यक्रम के हुन् भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ (जस्तै- नवजात शिशु र आमालाई राहत, रोजगारी प्रवर्द्धन, महिला र परिवारमैत्री संरचना, वातावरण संरक्षण र सुधार)। सामाजिक सुरक्षालाई चुनावी नारा, राजनीतिक नाफा-घाटा, वित्तीय र प्राविधिक मामिला वा अर्थशास्त्रीय बुद्धिविलासभन्दा माथि उठेर नागरिकमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीको दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

(महतो सार्वजनिक नीतिविज्ञ हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम