असार २०७९ | 15/06/2022

महँगीको शासन

Share:
  
- रमेश कुमार
असफल आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप दशकौंदेखि महँगीको मार खेप्दै आएका नेपालीको दैनिकी रसिया-युक्रेन युद्धसँगै चर्किएको मूल्यवृद्धिले झन् खलबल्याएको छ।

काठमाडौंमा तरकारी/मसला बेच्न ग्राहक पर्खंदै गरेका विक्रेता। तस्वीरहरू: मोनिका देउपाला/हिमालखबर

काठमाडौंको कालिमाटी-टंकेश्वर सडकछेउ सिलाइ-कटाइ काम गर्ने उर्मिला कपालीको घरखर्चको सन्तुलन खल्बलिँदै गएको छ। पाँच जनाको परिवारलाई भान्सा-खर्च मासिक रु.१२ हजार जतिले पुग्थ्यो, अहिले आधा नै बढेको छ। उनको कमाइ दाल-चामल, तरकारी, दूध, तेल-मसला, फलफूल, ग्यास लगायतमै ठिक्क हुन्छ।

अर्कैको पसलमा काम गर्ने छोराको कमाइ नातिको विद्यालय शुल्क, यातायात र खाजामै सकिन्छ। “लुगाफाटो, औषधिमूलो र भइपरी आउने खर्चका लागि सरसापट गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तै भइरहे अब टिक्न सकिंदैन,” कपाली भन्छिन्।

ख्यातनाम अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले भनेका थिए, “मूल्यवृद्धि जनतालाई थोपरिएको कानून विनाको कर हो।” त्यही ‘कर’ ले अहिले देशैभरिका मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका समूहलाई आपत् निम्त्याएको छ। खाद्यान्नदेखि यातायात खर्च, लत्ताकपडा सबैको मूल्य बढ्दा बेरोजगार र थोरै आम्दानीले गुजारा गर्नेलाई टिक्नै कठिन छ। तेल, तरकारी, गेडागुडी, खाद्यान्न आदिको मूल्य पछिल्ला महीना उच्च गतिले बढेको छ।

बितेको पाँच वर्ष मध्यम मूल्यवृद्धि (औसत ४.६ प्रतिशत) भोगेको मुलुक फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको भासमा फस्दै गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, गत वैशाखमा मूल्यवृद्धि आठ प्रतिशतको छेउछाउ पुगिसकेको छ। यो वर्षान्तसम्ममा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर आठ प्रतिशत नाघ्ने आकलन छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको रु.१७ खर्ब ९४ अर्बको बजेट तथा यसका वितरणमुखी कार्यक्रम मूल्यवृद्धि अझ चर्काउने खालका छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेट र कर्मचारीको तलब वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्छ, आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले उपभोक्ता मूल्य थप चर्किने निश्चित छ।”

‘बाँच्ने दिन सकिए’

मूल्यवृद्धिको सर्वाधिक मार विपन्न परिवारलाई पर्छ। जस्तो, तीन दशकदेखि बालाजु क्षेत्रमा घरघरै पुगी पत्रिका बेच्दै आएका गोरखा, हर्मीका मोदनाथ ढकाललाई परेको छ। ७० वर्षको उमेरमा पनि आराम नपाएका उनी भन्छन्, “कोठाभाडा नै महीनाको १२ हजार तिर्नुपर्छ। रासन, तरकारी, तेल-मसलाको भाउ छुन नसक्ने भएको छ, अब गरीबका बाँच्ने दिन सकिए जस्तो लाग्न थालेको छ।”

निश्चित अवधिमा वस्तु र सेवाको उपभोक्ता मूल्यमा आएको बढोत्तरीलाई मूल्यवृद्धि भनिन्छ। आठ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको भन्नुको अर्थ गत वर्ष रु.१०० मा किनेको सामानलाई अहिले रु.१०८ तिर्नुपर्छ भन्ने हो। कोभिड-१९ महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढेसँगै वस्तुको मूल्यमा परेको चाप रसिया-युक्रेन युद्धपछि थप चुलिएको छ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै खालका उत्पादन र वितरणको लागत बढाएको छ।

मूल्यवृद्धिले विपन्न परिवारको खरीद क्षमता घटाएर गरीबी थप बढाउने अर्थशास्त्रीले बताउने गरेका छन्। नेपालमा गरीब घरपरिवारको भरपर्दो तथ्याङ्क छैन। सरकारले पन्ध्रौं योजनामा करीब १८.७ प्रतिशत गरीब रहेको उल्लेख गरेको छ। गरीबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका तर आम्दानी धेरै नभएका जोखिमयुक्त समूह नेपालमा करीब ४५ प्रतिशत रहेको विश्व ब्याङ्कको अनुमान छ।

मूल्यवृद्धि उच्च हुने बित्तिकै यस्तो समूहको उपभोग खर्च बढ्ने कारणले फेरि गरीबीकै रेखामुनि पुग्ने जोखिम रहन्छ। विपन्न घरपरिवारको कुल खर्चको अधिकांश हिस्सा (करीब दुई तिहाइ) खानामै सकिने गरेको छ। समग्र मूल्यवृद्धिको अङ्क थोरै देखिए पनि खाद्यान्नको भाउ बढ्दा सबैभन्दा ठूलो असर उनीहरूलाई नै पर्छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको घरपरिवार सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार, गरीब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने कुल खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी खर्च खाद्यान्नमा हुन्छ। जबकि, धनी १० प्रतिशत परिवारले गर्ने कुल खर्चको करीब एक चौथाइ मात्र खाद्यान्नमा सकिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशिकान्त चौधरीले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनले नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा गरीबी पनि चार प्रतिशतले बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। “खाद्यान्नको मूल्यमा एक प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुँदा पनि थप एक लाख जना गरीबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्,” अध्ययनको निष्कर्ष छ। गत वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर भन्छन्, “मूल्य नबढेको चिज नै छैन, तेलमा त दुई वर्षका बीचमा मूल्य दोब्बर भएको छ।” उनका अनुसार, कोभिड-१९ महामारी शुरू हुँदा प्रति प्याकेट रु.१६० हाराहारी रहेको तोरी र सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले रु.३७० जति पुगिसकेको छ। प्रति किलो रु.११० हाराहारी पाइने मुसुरो दाल रु.१७०, रु.७५ हाराहारीको सेतो केराउ रु.१२५, रु.७५ हाराहारीको त्रिशूली पोखरेली चामल रु.९० पुगिसकेको छ।

धेरै उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा रहेको मानिने फलफूल केराको मूल्य पनि रु.१२० बाट बढेर रु.१८० जति पुगेको छ। खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासदेखि लुगा धुने साबुनसम्मको मूल्य बढेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मकै र भटमासको पिनाको मूल्य बढ्दा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भनिएको कुखुराको अन्डा र मासुको भाउ पनि उचालिएको छ। एकै वर्षका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मकैको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षका बीचमा (२०७८ वैशाख-२०७९ वैशाख) घिउतेलको मूल्य २४.८६ प्रतिशतले बढेको छ।

दूध र अन्डाको मूल्य ११.३० प्रतिशत, गेडागुडी र दाल १०.५३ प्रतिशत, चिनी ५.५६ र तरकारीको मूल्य ६.०९ प्रतिशतले बढेको छ। एक वर्षका बीच पेट्रोलियम पदार्थमा करीब ५० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुुँदा सार्वजनिक यातायात खर्च २१.८१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

भक्तपुरको न्यातापोल मन्दिर क्षेत्रमा तरकारी बेच्दै किसान।

मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्गलाई पनि प्रभावित बनाउँछ। उच्च मूल्यवृद्धिले उनीहरूले बचत गरेको पैसाको मूल्य घटाइदिन्छ। ब्याङ्कको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी भए ब्याङ्कमा रकम राख्दा उल्टै घाटा पर्छ। जस्तै, ब्याङ्कमा जम्मा गरिने निक्षेपमा औसत आठ प्रतिशतको ब्याजदर पाए पनि औसत मूल्यवृद्धि नै १० प्रतिशत भए बचतकर्ताले आफ्नो रकमको मूल्य दुई प्रतिशत बिन्दुले गुमाउन पुग्छ। अर्थात्, ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रु.१०० को मूल्य वा खरीद क्षमता ब्याङ्कबाट पाएको ब्याज जोड्दा समेत रु.९८ मा ओर्लिन पुग्छ।

नेपालमा सधैं चर्को

अमेरिका र यूरोपका अर्थतन्त्रले दशकौंपछि आठ प्रतिशतभन्दा उच्च दरको मूल्यवृद्धि भोग्दा त्यहाँको पूरै जनजीवन प्रभावित छ। नेपालमा भने उच्च मूल्यवृद्धिको चक्र वर्षौंदेखि जारी छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले बितेका ४० वर्षमा नेपालमा औसतमा वार्षिक करीब आठ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भइरहेको देखाउँछ। अर्थात्, नेपालीको बढेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा मूल्यवृद्धिले चुसिरहेको छ।

बितेका तीन दशकमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको वार्षिक औसतमा झण्डै २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि यसको प्रमुख कारण भएको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन्। उनको मतमा ब्याङ्कको कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनाभन्दा ज्यादा आयात चुल्याउन भूमिका खेलेको छ। “हाम्रो अध्ययनले आयात र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीले थेग्नै नसक्ने गरी आयात बढाउन, सम्पत्तिको मूल्य र उपभोक्ता मूल्य उचाल्न भूमिका खेलेको देखाएको छ,” उनी भन्छन्।

गौचनका अनुसार, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा एक प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति ०.३१ प्रतिशत र आयात ०.७१ प्रतिशतले बढ्छ। यसले देखाउँछ कि ब्याङ्कको कर्जा प्रवाहबाट सिर्जित लाभले व्यापार सिर्जित फाइदा र घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको मूल्य बढाएर खास समूहलाई धनी बनाउन मद्दत गरे पनि उच्च मूल्यवृद्धिका रूपमा त्यसको असर सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ।

अर्कातिर, मूल्यवृद्धिको जरा ब्याङ्क ऋणले ठूलो लाभ उठाएका समूहले गर्ने अधिकतम खर्चसँग जोडिन्छ। घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा भएको असीमित वित्तीय लगानीले सट्टेबाज समूहलाई अपार धनी बनाएको छ। सीमित व्यक्तिले असीमित रकम कमाएर धेरै वस्तु र सेवाको माग गर्दा मूल्यवृद्धि बढाउन भूमिका खेलेको छ।

काठमाडौंमा पोलेको मकै बेच्दै महिला।

यसले राष्ट्र ब्याङ्क मूल्य स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारीमा चुकेको सङ्केत गर्छ। संसारभर केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले खास गरी ब्याजदर र मुद्रा प्रवाहमा नियन्त्रण मार्फत मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभन्दा माथि चढ्न नदिन प्रयास गर्छन्। नेपालमा अपवाद बाहेक वर्षैपिच्छे मूल्यवृद्धि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा माथि उक्लन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिएको तर मूल्यवृद्धि गर्न भूमिका खेलिरहेको अनुत्पादक ब्याङ्क कर्जा मत्थर पार्नतिर प्रभावकारी पहल गरेको छैन।

झन्, कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसाय उकास्न भन्दै केन्द्रीय ब्यांकले करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनःकर्जा बाँडेको छ। यो सीधै नोट छाप्नु सरह हो। नयाँ नोट छापेर पैसाको आपूर्ति बढाउनेबित्तिकै त्यसले वस्तु र सेवाको मूल्य स्वचालित रूपमा बढाउँछ। ब्याङ्कका अधिकारीहरू नेपाली मुद्राको भारुसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन्।

निश्चित परिमाणको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक पनि पर्छ। विकसित मुलुकमा दुई प्रतिशत र विकासोन्मुख मुलुकमा पाँच प्रतिशत हाराहारीको मूल्यवृद्धि दरलाई अर्थशास्त्रीहरू सामान्य मान्छन्। “मूल्यवृद्धि हानिकारक मात्रै हुँदैन, विकासोन्मुख मुलुकमा विकसित मुलुकको भन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन्छ,” राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक सिद्धराज भट्ट भन्छन्, “तर यसको प्रभावबाट गरीब घरपरिवारलाई कसरी बचाउने भनेर सरकारले नीति बनाउनुपर्छ।”

राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले नेपालमा वार्षिक ६.५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि दरले अर्थतन्त्र बढाउन सघाउने निष्कर्ष निकालेको छ। “त्यसभन्दा बढी दरको मूल्यवृद्धि भने अर्थतन्त्र र घरपरिवारका लागि घातक हुन्छ,” राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्।

वस्तु र सेवा महँगो पार्ने कारण अनेक हुन्छन्। माग र आपूर्ति दुवै पक्षको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्छ। उत्पादनभन्दा बजारमा माग बढी हुँदा, आपूर्ति पक्षमा अवरोध आउँदा पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ। उत्पादकत्व नबढे पनि उत्पादनको लागत वृद्धिले आपूर्ति घटाउँछ। उत्पादक र वितरकले ‘कार्टेलिङ’ गरेर नाफा बढाउन पनि आपूर्ति घटाउने जोखिम हुन्छ। आकस्मिक रूपमा आइपर्ने आपूर्ति व्यवधानले पनि मूल्य बढाउँछ। उदाहरण हो, रूस-युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमा बढेको इन्धन, खाद्यान्नको मूल्य।

अर्थशास्त्रीहरू माग पक्षसिर्जित मूल्यवृद्धि भने राम्रो मान्छन्। किनकि, यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउँदै अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको सङ्केत मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ। आपूर्ति पक्षसिर्जित मूल्यवृद्धिले चाहिं रोजगारी समेत घटाउँछ। नेपाल जस्ता देशमा भने संरचनागत समस्याले गर्दा मूल्यवृद्धि चर्को हुने गरेको उपनिर्देशक भट्टको तर्क छ।

खास गरी ऊर्जा, पूर्वाधारको कमी, कालोबजारी, बजारको अपूर्णता र अपर्याप्तता, सूचनाको अभाव आदि संरचनागत समस्या हुन्। यस्तो संरचनामा हुने मूल्यवृद्धिले धनीलाई थप धनी बनाउने र गरीबको खर्च अझ बढाइदिने जोखिम हुन्छ।

अहिले नेपाली उपभोक्ताले खेपिरहेको मूल्यवृद्धिको जरो आपूर्ति पक्षको व्यवधान तथा भारतको मूल्यवृद्धिसँग बढी जोडिएको छ। रूस-युक्रेन युद्धअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खास गरी कच्चा तेल, धातु, खाद्यान्न र अन्य मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य सन् १९९५ यताकै उच्च गतिमा बढिसकेको थियो। कोभिड-१९ को मन्दीबाट निस्किएका अर्थतन्त्रमा माग ह्वात्तै बढेको तथा आपूर्ति संयन्त्रमा अवरोधले मूल्यमा विश्वव्यापी चाप बढाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम तथा कच्चा
पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली उद्योगको
लागत पनि बढ्छ।
युद्धपछि त पेट्रोलियम पदार्थ, अन्न सहितको मूल्य आकाशिइहाल्यो। युक्रेन सूर्यमुखी, भटमास, गहुँ आदिको उच्च उत्पादक हो। नेपालले त्यहाँबाट केराउ, धनियाँ, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल लगायत आयात गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम तथा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली उद्योगको लागत पनि बढ्छ। अहिले अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, फलामे छडको मूल्य एक वर्षका बीचमा औसतमा २५.०६ प्रतिशत, काठ र काठका सामानको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यले विकास आयोजनाको लागत समेत प्रभावित हुने भएकाले सरकारले यस्ता आयोजनाको बजेट पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अर्कातिर, भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर भएको र नेपालले दुई तिहाइ सामान भारतबाट आयात गर्ने भएकाले त्यहाँ मूल्य बढ्ने तथा अमेरिकी डलरसँग भारु कमजोर हुने बित्तिकै नेपालमा चाप पर्छ। अहिले अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्राको सटही दर खस्किँदै छ। रुपैयाँको डलरसँगको सटही दर भारतीय मुद्राका आधारमा तय हुन्छ। भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग नेपालको स्थिर विनिमय दर (भारु १ बराबर १.६ नेरु) छ।

डलर बलियो हुने बित्तिकै भारुको अवमूल्यन हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा पर्छ। परिणामतः आयात गरिने वस्तु र सेवाको मूल्य महंगो परिदिंदा उपभोक्ताले मार खेप्नुपर्छ। अप्रिल महीनामा भारतको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७.७९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आठ वर्षयताकै उच्च हो। त्यसैको असर नेपालमा पनि परेको छ।

कसरी जोगिने?

भारतले गहुँ, चिनीको निर्यात नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ। भारतीय अखबारले चामलको निर्यात पनि रोकिन सक्ने जनाएका छन्। उक्त निर्यात बन्देज नेपाललाई पनि लागू भए यहाँ खाद्य असुरक्षा निम्तिन सक्छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालले भारतबाट करीब रु.४२ अर्बको चामल, रु.चार अर्ब ७० करोडका चिनी, रु.६ अर्ब ३२ करोडको गहुँ आयात गरेको छ।

सरकारले रासायनिक मल दिन नसक्दा
यसपालि मकै उत्पादन थप खस्किने
अनुमान छ। प्रमुख बाली धान लगाउने वेला
पनि मल नआए भोकमरी निम्तिने जोखिम
अझ बढ्छ।
आपूर्ति प्रणालीको चक्र खलबलिंदा अहिले विश्वव्यापी रूपमै खाद्य सङ्कट निम्तिने भय बढेको छ। बेलायती पत्रिका दी इकोनोमिस्टले रूस-युक्रेन युद्ध नरोकिए संसारभरि भोकमरी हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ।

नेपालका करीब दुई तिहाइ नागरिक कृषिमा आश्रित भए पनि किसानलाई नै आफूले उब्जाएको अन्नपातले खान पुग्दैन। सरकारले रासायनिक मल दिन नसक्दा यसपालि मकै उत्पादन थप खस्किने अनुमान छ। प्रमुख बाली धान लगाउने वेला पनि मल नआए भोकमरी निम्तिने जोखिम अझ बढ्छ।

ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स सन् २०२१ अनुसार, भोकमरी जोखिम रहेका ११६ देशमध्ये नेपाल ७६औं स्थानमा छ। जारी पन्ध्रौं योजनाको प्रतिवेदनमा अहिले ४८.२ प्रतिशत परिवार मात्रै आधारभूत खाद्य सुरक्षामा रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ मा ८० प्रतिशत परिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने योजना राखिएको छ।

सन् २०१६ को जनसाङ्ख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालका २० प्रतिशत घरपरिवार सामान्य खाद्य असुरक्षा, २२ प्रतिशत मध्यम स्तरको र १० प्रतिशत गम्भीर खाले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको देखाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्था युनिसेफले नेपालका पाँच वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका कारण पुड्का, मोटा तथा ख्याउटे भएको उल्लेख गरेको छ। खाद्यान्नको उत्पादन खस्किने र आपूर्ति प्रणाली खल्बलिने बित्तिकै खाद्य असुरक्षा थप बढ्छ।

तर, मुद्रास्फीति कम गरेर आम मानिसको दैनिकी सहज बनाउन सरकार पूरै असफल छ। बजारको अस्वस्थ खेल र बेथिति रोक्न आफ्नो अनुगमन कमजोर र वितरण प्रणाली निष्प्रभावी रहेकोतर्फ उसको ध्यान छैन। निर्माण सामग्री, खाद्यान्न आदिको मूल्यवृद्धिमा निर्वाचनमा व्यवसायी समूहले गरेको चन्दा सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

खास गरी व्यवसायीले नेताहरूलाई बुझाएको चन्दाको रकम वस्तु र सेवाको मूल्यमा जोड्दा उपभोक्तालाई भार पर्न जान्छ। यस्तो बेथिति नटुङ्गिंदासम्म, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र खर्चमा नियन्त्रण नपनाइँदासम्म र रेमिटेन्सको रकमले आयात गर्ने र खाने आर्थिक ढाँचा फेरबदल नहुँदासम्म मूल्यवृद्धिको मार नेपाली समाजले खेपिरहनुपर्छ।

“अहिले गरीब र जोखिमयुक्त समूह
निस्सहाय जस्तै छ। सरकार, प्रतिपक्षी
कसैले उनीहरूका कुरा सुनिरहेको छैन।
मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई सङ्कटमा
धकेल्न सक्छ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्य चढ्दो मूल्यवृद्धि र निम्तिन सक्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिमप्रति सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन्। “अहिले गरीब र जोखिमयुक्त समूह निस्सहाय जस्तै छ। सरकार, प्रतिपक्षी कसैले उनीहरूका कुरा सुनिरहेको छैन,” उनी भन्छन्, “मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई सङ्कटमा धकेल्न सक्छ।”

उनको मतमा सरकारले तत्कालै चामल, गहुँ, चिनी, तेल लगायत खाद्यवस्तुको पर्याप्त मौज्दात राखेर सात वटै प्रदेशमा सहुलियतमा बिक्री वितरणको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। “त्यस्तो आपूर्ति व्यवस्था बनाइए नागरिकलाई अचाक्ली मूल्यवृद्धिको भारबाट जोगाउन सकिन्छ, खास गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाउने धन्दा हुन पाउँदैन,” आचार्य भन्छन्, “खाद्यान्न उत्पादन बढाउन तत्काल रासायनिक मल आपूर्ति पनि गरिहाल्नुपर्छ।”

खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव तुलाधर ठूला उत्पादक र आयातकर्ताले खाद्यवस्तु गोदाममा थुपारेर आपूर्ति प्रणाली प्रभाव पारी मूल्यवृद्धिको खेल खेलेको तर्क गर्छन्। भन्छन्, “सरकारले अनुगमन गरी यस्तो खेल रोके उपभोक्ता धेरै मर्कामा पर्ने थिएनन्।”

विकसित देशमा मूल्यवृद्धि मत्थर गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढाइन्छ। तर, नेपालमा त्यसले परिणाम दिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विगतदेखि नै सरकारहरू मूल्यवृद्धिको दुष्परिणामबाट विपन्नलाई जोगाउन संवेदनशील नभएको तर्क गर्छन्। “भारतमै हेर्दा पनि गरीब केन्द्रित गरी वितरण प्रणाली निर्माण गरिएका छन्, तर हाम्रोमा त्यसतर्फ कामै हुन सकेन,” उनी भन्छन्।

थापा लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धि हेरेर सस्तो पैसा कर्जाका रुपमा धेरै वितरण नगर्ने नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। “अर्थतन्त्रको विस्तार (चालू उपभोक्ता मूल्यमा) जुन गतिमा हुन्छ, त्यसभन्दा बढी ब्याङ्क कर्जा बढाउन अनुपयुक्त देखियो। त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता पनि आउँदैन र बजारको मूल्य नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ,” उनी भन्छन्। तीन दशकयता अर्थतन्त्रको विस्तार (चालू उपभोक्ता मूल्यमा) वार्षिक १२ प्रतिशत जति भए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशत जति छ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गौचन चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै सिर्जना भएकाले अहिलेको मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन नसकिने तर्क गर्छन्। “अहिलेको उच्च मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित छ,” उनी भन्छन्, “नेपालकै जलविद्युत्बाट खाना पकाउने सहितका जलविद्युत् केन्द्रित नीति अघि सारिए मूल्यवृद्धिको प्रभावबाट नागरिकलाई केही हदसम्म बचाउन सकिन्छ।”


बजार भाउसँग बेमेल

बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइनसक्नु हुँदा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा मूल्यवृद्धि दर थोरै देखिंदा सर्वसाधारण अलमलमा पर्छन्। कतिपयले वास्तविक मूल्यवृद्धि मापन गर्न तथ्याङ्क चुकेको धारणा राख्छन्। तर, यसभित्रको हिसाबकिताब अर्कै छ।

सर्वसाधारण भान्सामा प्रयोग हुने केही छानिएका वस्तुको मूल्य हेरेर समग्र मूल्यवृद्धिसँग तुलना गर्छन्। जस्तो, सर्वसाधारणले खानेतेलको बढेको मूल्य हेरेर समग्र वस्तुको मूल्य एक तिहाइले बढेको धारणा बनाउन सक्छन्। तर, त्यो अपूरो विश्लेषण हो। सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने ४९६ वस्तु र सेवाको भार निर्धारण गरी तिनको मूल्य घटबढका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले औसत मूल्यवृद्धि दर निकाल्छ।

कम्तीमा ५० प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग गर्ने ती वस्तु र सेवामा उनीहरूको कुल खर्च रकमको ९७ प्रतिशत सकिने अनुमान छ। यसलाई खाद्य र गैरखाद्य समूहमा छुट्याइएको छ। आठ हजार २८ घरपरिवारलाई आधार मानेर २०७१ सालमा गरिएको पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणका आधारमा उपभोक्ताको खर्च भारलाई आधार बनाई यस्तो तथ्याङ्क निकालिन्छ। देशका तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रका ६० वटा बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक मूल्य सङ्कलन गरी नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क बनाइन्छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले औसत घरपरिवारको उपभोग र खर्चका आधारमा प्रमुख वस्तु तथा सेवालाई भार प्रदान गर्छ। त्यसैले, भार कम भएका वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढे पनि कुल मूल्यवृद्धिमा धेरै फरक पर्दैन। जस्तो, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको डालोमा सुकेको प्याजको भार ०.४६ प्रतिशत छ।

अन्य ४९५ वटा वस्तु तथा सेवामध्ये सबैको मूल्य यथावत् रही प्याजको मूल्य मात्र दोब्बरले बढे पनि त्यसबाट समग्र मूल्य सूचकाङ्कमा नगण्य मात्रै वृद्धि हुन्छ। “हातखुट्टाको नङ मात्रै दोब्बर बढ्दा जसरी तपाईंको कुल तौल बढ्दैन, त्यसै गरी भार कम भएका वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढे पनि मूल्यवृद्धिको समग्र तथ्याङ्क बढ्दैन,” राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक सिद्धराज भट्ट भन्छन्।

दैनिक चाहिने भान्साका सामानको भाउ उच्च हुँदा हामीलाई मूल्यवृद्धि दर अचाक्ली भए जस्तो लाग्छ। तर, भार उच्च भएका अन्य सामानको मूल्य घटे मूल्यवृद्धि दर थोरै देखिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो भान्सा र राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा तालमेल नभए जस्तो लाग्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको मूल्य नाप्ने वस्तु तथा सेवाको डालोमा रहेका चार सय ९६ चिजबिजमध्ये सबैभन्दा ठूलो भार घरभाडाको छ।

एउटा कोठा, दुइटा कोठा र फ्ल्याट गरी तीन तरीकाले छुट्याइएको घरभाडाको भार १६.७७ प्रतिशत छ। अर्थात्, घरभाडामा १० प्रतिशत मात्रै मूल्य बढे त्यसले समग्र मूल्यवृद्धि दर १.६ प्रतिशत जतिले बढाइदिन्छ। घरभाडा, बिजुली पानी, ग्यासको भार २० प्रतिशत जति पुग्छ।

खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य वस्तुको ११.३ प्रतिशत, तरकारीको ५.५ प्रतिशत, माछामासुको ६.७ प्रतिशत भार छ। खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको भार १.९१ र चिनीको भार १.०८ प्रतिशत छ। अहिले यी दुवै वस्तुको मूल्य बढिरहेकाले आगामी दिन मूल्यवृद्धि दर थप चर्किने अनुमान गर्न सकिन्छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न मूल्य सूचकाङ्क निकाल्छ। तीमध्ये एउटा राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क हो। अधिकांश घरपरिवारले प्रयोग गर्ने ४९६ वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटबढका आधारमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गरेर यस्तो सूचकाङ्क निकालिन्छ, हरेक महीना। तर, वर्षान्तमा प्रत्येक महीनाको मूल्यवृद्धि हेरेर समग्र वर्षको औसत सूचकाङ्क निकालिन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले थोक मुद्रास्फीतिको पनि सूचकाङ्क निकाल्छ, जसमा निर्माण सामग्री लगायत पर्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम