असार २०७९ | 15/06/2022

समाधान शहरी स्वास्थ्य सेवा

Share:
  
- डा. अनूप सुवेदी
आम नागरिकले उपचार खर्च धान्नै नसकेर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था बढिरहँदा सुलभ र सहज रूपमा सेवा पाइने शहरी स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।

काठमाडौंको मध्य शहरको भित्री बस्तीमा बस्ने एक विपन्न परिवारकी बालिकालाई ज्वरो आयो भने के हुन्छ? आफैं ठीक हुन्छ कि भनेर केही दिन त उनका बाबुआमा कुर्लान्। तर, केही दिन बित्दा पनि ज्वरो आइरहेमा उनीहरू नजिकको ‘मेडिकल’ मा जालान्। त्यहाँ पसलेले यो यो खुवाउनू भनेर दिएका औषधि किन्लान् र छोरीलाई खुवाउलान्। पसले हेरी, कम्तीमा हजार वा पन्ध्र सय रुपैयाँको औषधि भिडाइएला। त्यो मेडिकलमा बच्चाका कुनै डाक्टर आउने रहेछन् भने डाक्टरलाई पनि देखाउलान्। डाक्टरले नै हेरे र उनको शुल्क पनि थपियो भने त झण्डै दुई हजार लागिहाल्ला।

बालिकालाई साँच्चै कडा रोग लागेको रहेछ भने औषधि पसलेले दिएको औषधिले मात्र उनी निको नहोलिन्। ती झन् सिकिस्त हुँदै जाँदा उनका बाबुआमाले कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरेर हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउला। कमाएर, बचाएर, चुक्ता गर्न महीनौंसम्म धौधौ पर्ने गरी ऋण बोक्नुपर्ने होला। एक–दुई दिन काम नगर्दै खानेकुराको जोहो गर्न गाह्रो पर्ने परिवारले उपचारमा यस्तो खर्च कसरी गर्ला?

सन् २०१०–११ को जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा धान्न नसकिने स्वास्थ्योपचार खर्चले १० लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको थियो। यो सङ्ख्या विगत केही वर्षमा झन् बढेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

बाक्ला शहरी बस्तीमा बस्ने यस्ता नागरिकले स्वास्थ्य समस्या हुँदा आफ्नै छेउछाउमा सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा पाउने विकल्प नेपाल जस्ता विपन्न मुलुकका लागि अकल्पनीय हो? महामारीको साढे दुई वर्षपछि पनि नागरिकलाई भरपर्दो जनस्वास्थ्य सेवा दिने संयन्त्र बन्न नसक्ने नै हो त?

शहरी स्वास्थ्य नीति

सन् २०१४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘शहरी स्वास्थ्य नीति’ तयार पारेको थियो। जस अनुसार केही वडामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खुल्न थाले। सन् २०१७ मा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाको पहलमा मन्त्रालयले त्यस्ता केन्द्रहरूले दिन सक्ने सेवालाई अझै बृहत् रूपमा पुनःपरिभाषित गर्दै तिनको निर्माण र सञ्चालन गर्ने ‘शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन निर्देशिका’ बनाएको थियो। तर, लगत्तै उनको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आयो। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई शहरी स्वास्थ्यमा चासो रहेन।

साथै, त्यस वेला भर्खरै निर्वाचित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर लगायत प्रतिनिधिले त्यो कार्यक्रमको अपनत्व लिन चाहेनन्। फलस्वरूप, अलग्गै टापु जस्ता बनेर केही वडामा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूले न समुदायको अपनत्व पाए, न राज्यले नै त्यो अभियान सफल बनाउन जाँगर चलायो।

बाक्ला शहरी बस्तीमा बस्ने गरीबीको
रेखामुनि पुगेका नागरिकले स्वास्थ्य
समस्या हुँदा आफ्नै छेउछाउमा सहज
रूपमा गुणस्तरीय सेवा पाउने विकल्प
नेपाल जस्ता विपन्न मुलुकका लागि
अकल्पनीय हो?
शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका काममा खोप कार्यक्रम जस्ता आधारभूत निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा दिने, स्वस्थ जीवनशैली र खानपिन जस्ता विषयमा स्वास्थ्य–चेतना बढाउने र एमबीबीएस तहको पढाइ पूरा गरेका ‘मेडिकल अफिसर’ हरूको नेतृत्वमा उपचारात्मक सेवा पनि वडा तहमै उपलब्ध गराउने आदि पर्छन्। त्यस अनुसार त्यस्ता स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रले सेवा पनि दिइरहेका छन्। तर, माथि उल्लिखित बाहेक अरू केही कारणले पनि यी केन्द्रले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्।

एमबीबीएस मात्र पढेका चिकित्सकको ज्ञान र अनुभवले समुदायमा सेवा दिन जाँदा दैनिक रूपमा आइपर्ने कतिपय स्वास्थ्य समस्याको निदान र पूर्ण उपचार सम्भव त होला, तर थुप्रै स्वास्थ्य समस्याको निदान र उपचारका लागि त्यो ज्ञान र अनुभव अपुरो हुन्छ। म आफैं त्यस्तो चरणबाट गुज्रेर अनुभव गरेकाले यो कुरा भन्न कुनै सङ्कोच छैन। त्यसैले कुनै बिरामी अहिलेका शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पुग्यो भने उसलाई तत्कालका लागि सामान्य प्राथमिक वा लक्षणको मात्र उपचार दिएर त्यहाँका मेडिकल अफिसरले थप जाँच र उपचारका लागि माथिल्ला केन्द्रहरूमा ‘रेफर’ गर्नुपर्ने सम्भावना ठूलो हुन्छ। यसो हुँदा, ती बिरामी वा तिनका परिवार अर्को पटकदेखि त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुभन्दा सकेसम्म अर्कै ठाउँ वा डाक्टरकहाँ जान सक्छन्।

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा दिगो र सफल रूपले सञ्चालन भइरहन समुदायका व्यक्ति र चिकित्सकबीच लामो चिनजान, सम्मान र आत्मीयता विकास हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक र बिरामीबीच त्यस्तो लामो सम्बन्ध र अपनत्वभाव विकास हुने गुञ्जायस हुँदैन। आजको जमानामा कुनै पनि चिकित्सकले एमबीबीएस मात्र गर्ने र आजीवन मेडिकल अफिसरकै तहमा काम गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने सोच्दैन। उसले केही वर्षभित्र चिकित्साशास्त्रको कुनै विधामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने सपना देखेको हुन्छ, अथवा जनस्वास्थ्य वा त्यस्तै गैरचिकित्सकीय विषयमा फड्को मार्ने योजना बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा बस्ने चिकित्सक र नागरिकबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध बन्न कठिन हुन्छ।

शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको हालको परिकल्पनामा नअटाएको, र त्यसैले यो परिकल्पना कम सान्दर्भिक भएको, झनै महत्त्वपूर्ण कारण त अर्कै छ।

‘भित्री शहर’ का व्यथा

पश्चिमा विकसित देशहरूका साना–ठूला शहरमा पहिलो पटक पुग्ने नेपालीलाई त्यहाँका भित्री शहर (‘इनर सिटी’) भनिने शहरको मध्य भागका बस्तीमा पुगेपछि अचम्म लाग्छ। हाम्रो यताको अनुमानमा त शहरको जति केन्द्रतिर पुगियो, त्यति बाटाघाटा चिल्ला र आवास भव्य, सम्पन्न मानिसहरू बसेको देखिनुपर्ने लाग्छ।

तर, त्यता शहरका केन्द्र चाहिं तुलनात्मक रूपमा बढी अव्यवस्था, असुरक्षा र विपन्नताले गाँजेका भेटिन्छन्। कतिपय यस्ता ठाउँ वरपर ताजा फलफूल र तरकारी पनि नपाइने ‘खाद्य मरूभूमि’ हुन्छन्, जहाँका बासिन्दाले म्याकडनल्ड आदि पत्रु खाना विक्रेताहरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर आदि सबै क्षेत्रका परिसूचक मध्य शहरका बस्तीमै सबैभन्दा खराब हुन्छन्।

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा दिगो र सफल
रूपले सञ्चालन भइरहन समुदायका व्यक्ति
र चिकित्सकबीच लामो चिनजान, सम्मान
र आत्मीयता विकास हुनु महत्त्वपूर्ण भए
पनि हालका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा त्यो
वातावरण छैन।
सम्पन्न नागरिक चाहिं विविध कामले निजी सवारीमा वा तुलनात्मक महँगा सार्वजनिक सवारीमा चढेर शहरको मध्यतिर काम गर्न आउलान्, तर बसोबास चाहिं मध्य शहरबाट टाढा रहेका, बढी व्यवस्थित, बढी सुरक्षित, शहर वरिपरिका बस्तीमा गर्छन्। ती बाहिरी बस्तीमै सबैभन्दा राम्रा अस्पताल र गुणस्तरीय विद्यालय हुन्छन्। सरकारका विविध कार्यक्रमका लागि बजेट त्यहीं पुग्छन्। सबै किसिमका सरकारी र सार्वजनिक सेवा त्यहीं अब्बल हुन्छन्। विपन्नहरूलाई पनि तिनै बाहिरी बस्तीमा बस्ने रहर हुँदो हो, तर संरचनागत बन्देज र आर्थिक तगाराका कारण तिनले आँट्नै सक्दैनन्।

काठमाडौं र अन्य महानगरमा पनि बिस्तारै त्यस्तै किसिमको विभाजन हुँदै गएको हाम्रा नीति निर्माताको नजरमा पर्नै बाँकी छ। पहिले मध्य शहरमा बस्नेहरू (जो अधिकांश हुनेखानेहरू थिए) शहरको भीडभाड, फोहोरमैलाभन्दा पर भैंसेपाटी र बूढानीलकण्ठका सुकिला नयाँ बस्ती र कोलोनीहरूमा सरिसके। अब बाहिरी बस्तीकालाई सेवा दिन चक्रपथ वरिपरि नै चिल्ला र महँगा अस्पताल बनेका छन्, राम्रा विद्यालयहरू पनि उनीहरूकै पायक पर्ने ठाउँमा छन्। चिल्ला बाटाघाटा, अन्यत्रभन्दा बढी खुला सार्वजनिक ठाउँ त्यतै छन्। राज्य संयन्त्र र शक्तिकेन्द्रहरूमा त्यहींका बासिन्दाको पहुँच हुने भएकाले बिजुली र पानीको सुविधा, चुस्त सार्वजनिक सेवा त्यतै भेटिनेछन्।

मध्य शहरमा बस्नेहरूमा एकथरी ती बाहिरी बस्तीका जग्गा वा कोलोनीका घरको महँगो भाउका कारण त्यता जान नसकेका मान्छे छन्। थुप्रै चाहिं आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनाहरू विदेशमै बसेपछि आफ्नो घर एक्लै–दुक्लै कुरेर बसिरहेका वृद्ध बा–आमाहरू छन्। (पछिल्लो जनगणनामा काठमाडौंको जनसङ्ख्या विगतभन्दा घटेको त्यसै होइन।) मध्य शहरमा बस्ने शायद सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या तिनको छ, जसले महँगी, कामका लागि बाहिरदेखि आउजाउ गर्न यातायातको असुविस्ता वा सार्वजनिक बसमै दैनिक भाडा तिर्दा ‘ढाड सेकिने’ अवस्थाका कारण त्यो भागमा बसेका छन्। दुःखको कुरा के भने, कतिपय यस्ता विगत केही दशकभित्र मात्र उठेका नयाँ बस्ती (जस्तैः सामाखुशी वा कपन क्षेत्र) ले पनि विविध कारणले भित्री शहरका बस्ती समान वा झन् बढी बाँच्न नसकिने बस्तीहरूको स्वरूप धारण गर्न लागिसके। काठमाडौं उपत्यका बाहिर भरतपुर, सुर्खेत वा विराटनगरका आवादीहरूलाई पनि द्रुत गतिले त्यही रोगले गाँज्दै छ।

भित्री शहरका यी हुँदा–खानेहरूको बिरामी पर्दा स्वास्थ्य सेवा लिन जाने ठाउँ छैन भन्दा हुन्छ। न भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाइने केन्द्र छन्, न गरीबहरूलाई पनि यथाशक्य सस्तोमा ससम्मान स्वास्थ्य सेवा मिल्दो रहेछ भन्ने आभास दिने ठूला सरकारी वा गैरसरकारी अस्पताल। न तिनीहरूले कुनै औपचारिक जागीर वा राज्यका कुनै संयन्त्र मार्फत स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमको सुविधा लिन पाएका हुन्छन्। त्यहाँ उपलब्ध छन् त कम्पनी ऐन अनुसार खोलिएका विभिन्न पोलिक्लिनिक र निजी अस्पताल, जसमा भेटिन्छन् कम गुणस्तरको सेवा, ‘आइहाल्यौ, फसिहाल्यौ, अब के गर्न सक्छौ र’ जनाउने व्यवहार, बिलमा धेरैभन्दा धेरै शीर्षकको अचानोमा राखेर गरीब नागरिकको गाँस काट्ने दोहनकारी व्यापार ‘मोडल’।

बाक्लो बस्ती, सरकारी संयन्त्रले सम्बोधन गर्न नसकेका फोहोर, सफा पानी र खुला ठाउँको अभाव, वायु र अन्य किसिमका वातावरणीय प्रदूषणको मार, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा संयन्त्रको अभाव आदिले यी भित्री शहरका बस्ती मात्र हैन, सम्पूर्ण नगरलाई नै अनेक स्वास्थ्य समस्याले थिचिरहेको हुन्छ। अरू देशमा सय वर्ष अगाडिदेखि नै परम्परागत जनस्वास्थ्यका विधिबाटै लुप्तप्रायः बनाइएका झाडापखाला र टाइफाइडले पनि यहाँ मानिस सिकिस्त भइरहन्छन्। दशकौं अघिदेखि उपलब्ध ज्ञानले सम्भवतः घटाउन सकिने, नभए पनि शुरूकै चरणमा निदान गरेर रोग बढ्न नदिने र विभिन्न अङ्गमा हुन सक्ने जटिलतालाई निरोध गर्ने उपाय उपलब्ध भएका मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग लगायतले निकै गाँजिसकेपछि बल्ल यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले फेला पार्छ।


काठमाडौं‚ न्यूरोडको दृश्य ।

अपाङ्गता, घरेलु हिंसा, मानसिक समस्या आदिको त तथ्याङ्क नै छैन। जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित विकास, बढ्दो स्थानान्तरण आदिले झन् बढ्दै जाने नयाँ चुनौती (जस्तै– ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य अनुगमन), वायु प्रदूषणले बढ्दै जाने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, क्यान्सर र मानसिक समस्या, एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुको प्रताडना मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यका जस्ता मध्य पहाडी क्षेत्रहरूसम्म उक्लिंदै गएका र चाँडै सम्भवतः सधैंलाई स्थापित हुने डेंगी जस्ता सङ्क्रमण, नयाँ नयाँ वैश्विक महामारीको कहर, स्क्रीन–आसक्त केटाकेटीको चौतर्फी विकासका चुनौती आदिबारे जनस्वास्थ्य र सामुदायिक तहमा हुनुपर्ने प्रतिकार्य र तयारीको अपेक्षा गर्नु त दिवास्वप्न समान छ।

राज्यले शहरी स्वास्थ्य सेवाको पुनःपरिकल्पना गर्ने हो भने माथिका धरातलीय चित्रणलाई आत्मसात् गर्दै निम्न दुई मुख्य बुँदामा विचार गर्नुपर्छ। पहिलो, एमडीजीपी चिकित्सकको सेवा र दोस्रो, शहरी स्वास्थ्य सेवामा जनस्वास्थ्यको पहल।

एमडीजीपी चिकित्सकको सेवा

अहिले राज्य र शासकहरूले थोपरेको स्वास्थ्य सेवाको बुझाइले के भन्छ भने, स्वास्थ्य सेवा भनेको सारमा अस्पताल सेवा मात्रै हो र सरकारले गर्ने भनेको कहिल्यै सुधार नहुने गरी थिति बिगारिएका एक–दुई ठूला अस्पताल र केही साना स्वास्थ्य केन्द्र राखिदिने मात्र हो, र त्यतिले अपुग भएमा नाफामुखी निजी स्वास्थ्य संस्थाको विकल्प छैन। तर, लेखको शुरूआतमा वर्णित बालिकाको परिवारलाई साँच्चै चाहिएको चाहिं आफ्नो टोल वरपर नै आफ्नो आयले धान्ने खर्चमा उचित तालीम भएका विशेषज्ञले सेवा दिने ठाउँ हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता विशेषज्ञ भनेका जनरल प्राक्टिस विषयमा स्नातकोत्तर तहको एमडीजीपी तालीम पाएका व्यक्ति हुन्, जसलाई राज्यले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमै उचित सेवा–सुविधाका साथ नियुक्त गर्ने कल्पना गर्नुपर्छ।

पश्चिमा देशहरूमा समुदायमा बसेर, लगभग त्यो समुदायका सबै नागरिकले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न वा समस्या लिएर जाने पहिलो (प्राथमिक) चिकित्सकलाई जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा पारिवारिक चिकित्सक भनिन्छ। जीपीले आफ्नो समुदायका बच्चादेखि पाको सबैलाई चिन्छन्, समुदायका धेरै मानिसका विविध समस्याबारे जानकार हुन्छन्। जीपीलाई पनि सम्पूर्ण समुदायले चिन्छ, आफ्नो ठान्छ। एक जना जीपी र उनले सेवा दिने समुदायबीचको सम्बन्ध दशकौंसम्म रहन्छ। सबैलाई सेवा दिन जीपीसँग एमबीबीएस पश्चात्को अध्ययनमा हासिल गरेका बालरोग, स्त्री र प्रसूतिरोग, हाडजोर्नी, इन्टर्नल मेडिसिन र शल्यचिकित्साका विभिन्न विधामा प्रशिक्षण र अनुभव हुन्छन्।

थाइरोइड रोग, मधुमेह, दम, रक्तचाप आदि अधिकांश नसर्ने रोगमा जीपीले नै पूर्ण सेवा दिन सक्छन्। त्यहाँ कसैलाई रक्तचाप थोरै बढी देखियो भने आत्तिँदै मुटुरोग विशेषज्ञलाई वा टाउको दुखे न्यूरो सर्जनलाई खोज्न जाने चलन हुँदैन। कसैलाई निमोनिया, पिसाबको सङ्क्रमण, झाडापखाला वा घाउखटिरा होस्, जीपीले हेरेर अस्पताल भर्ना गर्नुनपर्ने भए आफैं निदान गरेर अनुगमन र उपचार गर्छन्। उनलाई आफ्नो ज्ञानका सीमाबारे पनि पर्याप्त सिकाइएको हुन्छ, जसले गर्दा कुनै बिरामीको समस्याबारे अरू विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्‍यो भने उनले सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ पठाइहाल्छन्। कसैलाई जाँचेर अस्पताल पठाउनुपर्ने रहेछ भने पनि अस्पतालसँग समन्वय गरेर पठाउँछन्। अरू विशेषज्ञलाई देखाइसकेपछि वा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि ती डाक्टरले जीपीलाई बिरामीको अवस्थाबारे बताउँछन्, र उनीहरूसँगको सरसल्लाह बमोजिम बिरामीले अधिकांशतः जीपीसँगै आफ्नै टोलछिमेकमै ‘फलो अप’ गर्छन्।

जीपीलाई सरकारले नै तलब दिएर राख्छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने र बिरामीलाई अनावश्यक भार वा जोखिम पार्ने कुनै पनि जाँच वा उपचारमा उनको रुचि हुनैपर्दैन। नेपालमा जस्तो बिरामीलाई जति धेरै पटक क्लिनिक बोलायो वा धेरैभन्दा धेरै जाँच गरायो वा औषधिको भारी बोकायो, डाक्टरलाई उति बढी आम्दानी हुने, र डाक्टरले आफ्नो सरकारी जागीरको तलबले चाहिं घरखर्च चलाउनै नसक्ने अविवेकी प्रोत्साहन संरचना हुँदैन। त्यसैले रक्तचापको शङ्का हुने बित्तिकै हरेक ६ महीनामा मुटुको इकोकार्डियोग्राम गर्न बिरामीले खल्ती टकटक्याउनु पर्दैन, नियन्त्रणमा रहेको मधुमेहका लागि हरेक तीन महीनामा दशथरी जाँच गरेर आफूलाई तीन–चार मिनेट मात्र दिने विशेषज्ञलाई देखाउन जानु पर्दैन। अर्कातिर, विपन्न नागरिकले आफ्नी छोरीलाई रुघा लागेको वेला मेडिकल पसलेले भनेको भरमा हजार रुपैयाँको एन्टिबायोटिक र भिटामिनमा पैसा सिध्याउनु पनि पर्दैन।

नेपालमा पनि विशेष गरी घना शहरी बस्तीमा एमडीजीपी तालीम पाएका विशेषज्ञले समुदायमै रहेर दीर्घकालसम्म सेवा दिइराख्न सक्ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल अनुसार लगभग हरेक वडामा प्रबन्ध गरिनुपर्छ। महँगिंदो स्वास्थ्य प्रणाली र शहरी स्वास्थ्यका कठिनतम चुनौतीलाई समाधानतिर डोर्‍याउने यो नै प्रभावकारी उपाय हो। जीपीको विशेषज्ञ तालीम लिएका चिकित्सकहरू समुदायमा हुँदा एकातिर सम्पूर्ण समुदायको स्वास्थ्यका परिसूचकहरूमा धेरै सुधार गराउँछन्, अर्कातिर राज्यले र समुदायका मानिसले व्यक्तिगत तवरले स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी पनि धेरै हदसम्म घट्न जान्छ।

नेपालमा पनि विशेष गरी घना शहरी
बस्तीमा एमडीजीपी तालीम पाएका
विशेषज्ञले समुदायमै रहेर दीर्घकालसम्म
सेवा दिइराख्न सक्ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र
जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल अनुसार लगभग
हरेक वडामा प्रबन्ध गरिनुपर्छ। महँगिंदो
स्वास्थ्य प्रणाली र शहरी स्वास्थ्यका
कठिनतम चुनौतीलाई समाधानतिर
डोर्‍याउने यो नै प्रभावकारी उपाय हो।

शहरी स्वास्थ्य सेवामा जनस्वास्थ्यको पहल

डाक्टरको क्लिनिक र अस्पतालमा दिइने स्वास्थ्य सेवाले आम जनताको स्वास्थ्य–स्तरमा पार्ने प्रभाव निकै कम हुन्छ। ‘स्वास्थ्य’ को निर्माणमा परिवार र समुदायले गर्ने शिक्षा, व्यक्तिगत सरसफाइ, लैङ्गिक र अन्य किसिमका समानताको प्रवर्द्धन, पानी र वातावरणीय स्वास्थ्य, छरछिमेकीको भरथेग, खोप आदि गैरचिकित्सकीय लगानी (‘छायाँ मूल्य’) को धेरै प्रभाव हुने माइकल ग्रोसम्यान जस्ता स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीले देखाएका छन्। शहरी स्वास्थ्यका जटिलता सम्बोधन गर्न खोज्ने कार्यक्रमले यो सत्यलाई आत्मसात् गरेन भने न प्रभावकारी हुन्छ, न त पर्याप्त।

माथि वर्णित घना साँघुरा शहरी बस्तीका जनस्वास्थ्यका चुनौतीलाई न अस्पतालमा, न निजी क्लिनिकमा, न एमडीजीपी चिकित्सकले सेवा दिएका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सकीय सेवाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन्। न त हाम्रो केन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका हाकिमहरूले केन्द्रीय निकायबाट निर्देशन दिएर र गफ हाँकेरै यिनको सम्बोधन हुन्छ। स्वास्थ्यमा वायु प्रदूषणको असर, घरेलु हिंसा, विविध किसिमका अपाङ्गता, खाद्यजनित सङ्क्रमण जस्ता चुनौती मात्र हैन, बढ्दो मधुमेह, मोटोपना, मानसिक विचलन आदि रोगको भार पनि यस्ता समस्या हुन्, जसका लागि उपचारात्मक सेवा मात्र अपुरो हुन्छ। तिनलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्न घरदैलो र समुदायकै तहमा कटिबद्ध जनस्वास्थ्यका बहुविधात्मक पहल आवश्यक पर्छन्।

यो लेखको अर्को मुख्य दलील हो, यस्ता शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःपरिकल्पना गर्दा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा मात्र हैन, जनस्वास्थ्यका अन्य थुप्रै चुनौतीलाई समुदाय र घरदैलोको तहमा सम्बोधन गर्ने योजना, कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक प्रबन्ध पनि हुनुपर्छ।

शहरी स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक र अन्य दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिद्वारा चिकित्सकीय सेवा र जनस्वास्थ्यका काम दुवै कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न देशले गजबका काम गरेका छन्। छिमेकी भारतको राजधानी दिल्लीमा बनाइएको ‘मोहल्ला क्लिनिक’ को प्रणाली एउटा अनुकरणीय उदाहरण हो। त्यस बाहेक श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, क्युवा, कोस्टारिका लगायत देशमा यस्ता मोडलले दशकौंदेखि राम्रा नतीजा देखाइरहेका छन्। तर, कल्पनाशीलता, आँट र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने कतिपय विश्वमा उदाहरणीय भनिएका पहलभन्दा राम्रा कार्यक्रमहरू कम्तीमा केही ठूला शहरमा हामी अहिले नै शुरू गर्न सक्छौं। नेपालका ठूला शहरको सन्दर्भमा कसरी चिकित्सकीय सेवा र जनस्वास्थ्य सेवा दुवैलाई समायोजन गरेर समुदायसम्म पुर्‍याउन सकिएला भन्ने एउटा मोडल काठमाडौं महानगरपालिका–३० मा भर्खरै शुरू गरिएको पहलका कार्यक्रम र परिकल्पना मार्फत प्रस्तुत गर्छु।

उदाहरणीय कामपा–३०

काठमाडौं महानगरपालिका–३० को ज्ञानेश्वर ओह्रालो नजिकै केही महीनाअघि महानगरपालिका अन्तर्गत रहने गरी माथि उल्लेख गरिए झैं पुनःपरिकल्पित उद्देश्य र मोडलको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खुलेको छ। त्यहाँ एक जना एमडीजीपी चिकित्सकको नेतृत्वमा चिकित्सकीय सेवा दिइँदै आएको छ।

बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक लगायत समुदायका सबैको आकस्मिक उपचार चाहिने अवस्था बाहेक सबै समस्यामा प्राथमिक (पहिलो) चिकित्सकका रूपमा उनीबाट वडावासी र वरिपरिको समुदायले पैदल–दूरीमै चिकित्सकीय सेवा पाउन सक्छ। त्यहाँका नर्स, अनमी आदि कर्मचारीले सरकारद्वारा सञ्चालित खोप, भिटामिन ए, निःशुल्क औषधि वितरण जस्ता कार्यक्रमका सेवा त दिन्छन् नै, यस बाहेक त्यहाँ छुट्टै एक जना जनस्वास्थ्य नर्सिङ अधिकृतको सुपरिवेक्षणमा समुदायका सकेसम्म सबै घरमा घरदैलो गर्ने तीन–चार जना नर्सको समूह पनि छ।

नर्सले सबै घरदैलोमा पुग्ने क्रममा घरेलु स्वास्थ्य सेवा चाहिने कमजोर स्वास्थ्य भएका वा अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिने, त्यहाँ दिन मिल्ने सेवा र परामर्श दिने, परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य समस्या र प्रयोग गरिरहेका औषधिको लगत राख्ने, गर्भवती र शिशुको स्वास्थ्य र विकासको अनुगमन गर्ने, क्लिनिकमा हुने उपचारको फलोअप गर्ने र जीपीसँग समन्वय गर्ने, औषधि घरमै पुर्‍याइदिने जस्ता काम भइरहेको छ। यस बाहेक घरमा सफा पिउने पानी छ कि छैन, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पहुँच छ/छैन, फोहोर व्यवस्थापन ठीक छ/छैन, शारीरिक व्यायाम कतिले गर्छन्, आदि महत्त्वपूर्ण आँकडा पनि प्राप्त हुन्छन्। यस्ता सबै व्यक्तिगत स्वास्थ्यका सूचना र घरेलु परिसूचकहरूलाई कसैको गोपनीयता हनन नहुने गरी इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डमा राख्न स्वास्थ्य केन्द्र र घरदैलो दुवैतिर प्रयोग गर्न मिल्ने सफ्टवेयरको निर्माण हुँदै छ। त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक आँकडा–कोष बन्दै जाँदा समुदायमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्ति कति कति प्रतिशत छन्, उनीहरूका आवश्यकता कस्ता छन्, समुदायमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम रोग, धूमपान, लागूपदार्थ दुव्र्यसनको तथ्याङ्क, बालबालिकाका समस्या आदिबारे पनि आधिकारिक जानकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस्ता आँकडाको विश्लेषणले त्यो समुदायमा कुन कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ भन्ने थाहा हुन्छ, साथै समस्याहरूलाई परिवार र समुदाय तहमै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पुग्नेछ।

सामुदायिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमले समेट्दै जानुपर्ने काम अरू पनि थुप्रै छन्। तिनमा वडा नं. ३० ले बिस्तारै काम गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य, जीवनशैली, खानपिन आदि विषयमा सामुदायिक छलफल र चेतना वृद्धिका कार्यक्रम हप्तैपिच्छे भइरहेका छन्। समुदायमा झाडापखालाका बिरामीहरूको सङ्ख्या एक्कासि बढ्यो र सबै बिरामी जीपीलाई देखाउन आउन थाले भने त्यसबारे जानकारी हुने भयो। थाहा हुने बित्तिकै स्वास्थ्य केन्द्रका जनस्वास्थ्य नर्सले सङ्क्रमण गराउने खानाका स्रोतको खोजबिन गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै खाद्य–प्रदायकबाट त्यो सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि भयो भने त्यसको निराकरणका लागि पहल गर्न सकिने भयो। शुरूमा वडाका खाद्य र पेय प्रदायकहरूलाई खाना र पानीबाट सर्ने रोग, तिनको निरोध, खानालाई सुरक्षित रूपले उपयोग र भण्डार गर्ने तरीका आदिबारे प्रशिक्षण दिने र बिस्तारै त्यस्ता व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर तिनको अनुगमन गर्ने योजना अनुसार काम हुँदै छ।

वैश्विक महामारी होस् वा एउटा टोलभित्र कुनै सरुवा रोगको सानो उभार, यस्तो निकाय र जनशक्ति समुदायमै उपलब्ध भयो भने त्यसले महामारीको प्रभाव मत्थर पार्न र ती उभारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न चाहिने पैदल जनस्वास्थ्य दस्ताको काम गर्न सक्छ। यस्तै, समुदायमा फोहोर विसर्जन र व्यवस्थापन, सडक बत्ती जस्ता सडक सुरक्षाका पहलको प्रवर्द्धन आदि अनेक विषयमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रले सुझाव दिने, पैरवी गर्ने, झकझक्याउने काम गर्न सक्छ।

वैश्विक महामारी होस् वा एउटा टोलभित्र
कुनै सरुवा रोगको सानो उभार, यस्तो
निकाय र जनशक्ति समुदायमै उपलब्ध
भयो भने त्यसले महामारीको प्रभाव मत्थर
पार्न र ती उभारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न
चाहिने पैदल जनस्वास्थ्य दस्ताको काम
गर्न सक्छ।

वडा नं. ३० मा शुरू गरिएको पहललाई अनुगमन र निर्देशन दिन वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडा कार्यालयका पदेन प्रतिनिधि बाहेक स्थानीय प्रतिनिधि भएको व्यवस्थापन समिति बनेको छ, जसको सदस्य–सचिव एमडीजीपी चिकित्सक छन्। अन्ततोगत्वा यो कार्यक्रमको महत्त्व महानगरको नेतृत्वले बुझेपछि महानगरले नै यसको सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी लिने अपेक्षाका साथ हाललाई वडावासी सांसद गगन थापाको पहलमा स्थापित एउटा गैरसरकारी संस्थाले त्यहाँका एमडीजीपी र अन्य कर्मचारीको वेतन, घरभाडा आदिको जिम्मा लिने सम्झौता महानगरसँग भएको छ। त्यहाँ धेरै गरिरहनुपर्ने खालका प्रयोगशाला जाँच र एक्स–रे पनि गर्न मिल्छ। औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था पनि छ। अन्यत्रभन्दा धेरै सुपथ मूल्यमा स्थानीय समुदायले यी सेवाको उपयोग गर्न पाउँछन्। त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारी महिला छन्। यस्ता संस्था महिलाले पनि प्रभावकारी चलाउन सक्छन् भन्ने देखाउन यस्तो व्यवस्थापन गरिएको थियो। साथै, नेपालभित्रकै विशेषतः नगरपालिकाकै आर्थिक स्रोतले पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अहिलेसम्म बाहिरका दाता वा संस्थाबाट आर्थिक वा जिन्सी सहयोग लिइएको छैन।

यो कार्यक्रमलाई महानगरपालिका वा वडा अन्तर्गत नराखेर गैरसरकारी संस्थाले आफैं देशी वा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा निकै प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। कतिपय दृष्टिकोणले त्यसो गर्नु धेरै छरितो र कम व्यवधानपूर्ण हुन्थ्यो। तर, यो शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको परिकल्पना देशका नगरपालिकाले आफ्नै आर्थिक स्रोतले पनि यस्ता केन्द्र वडा वडामा सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने देखाउन पनि भएको थियो। यो केन्द्रले साँच्चै राम्रो काम गर्न सक्यो र त्यहाँका जनताले यसलाई माया गर्न थाले भने अरू वडामा पनि नागरिकले त्यस्तै केन्द्रको माग गर्लान् र यस्तो पहल अभियानका रूपमा अरू वडा र अरू महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा पनि विस्तार हुँदै जाला।

वडा वडामा यस्ता केन्द्रहरू खुल्न थाले र विशेष गरी जनस्वास्थ्यका विविध कार्य–जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न थाले भने बिस्तारै भुइँ तहबाट उठेको जनस्वास्थ्य संयन्त्रको आकार लिन थाल्नेछ, जसलाई महानगरपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रले समन्वयात्मक नेतृत्व दिने निकाय बनाएर, र छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर पूर्ण आकारको जनस्वास्थ्य प्रणाली बनाउन सक्नेछन्।

हरेक वडाले एउटा एउटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, आवश्यक पनि हुँदैन। बिस्तारै वडा वडा मिलेर, वा नगरपालिकाकै अग्रसरतामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रगत, पिसाब आदिका नमूना सङ्कलन गरी नागरिकलाई सहुलियत दरमा प्रयोगशाला जाँच गरी द्रुत सेवा दिने स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला निर्माण गर्न सक्नेछन्। यस्ता प्रयोगशाला र औषधि पसलहरूले सेवा दिने बाहेक यो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई आर्थिक भरथेग गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा पनि भूमिका खेल्न सक्नेछन्।

यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्जाल बन्दै जाँदा ती केन्द्रबाट भर्ना भएर उपचार गर्न वा विशेषज्ञसँगको परामर्श सेवाका लागि ‘रेफर’ भएका विशेष गरी निजी अस्पतालको सेवा लिन नसक्ने नागरिकहरूका निम्ति नगरपालिकाले शहरी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय नगरपालिकाहरूले अहिले नै शहरी अस्पताल बनाउन थालेका छन्। तर, धेरैजसो त्यस्ता योजना प्राथमिक स्वास्थ्यको तहमा गतिलो काम नगरेर ठूला अस्पताल बनाउन उद्यत देखिन्छन्। शहरी अस्पतालले साँच्चै राम्रो प्रतिफल त्यस वेला मात्र दिन सक्छन्, जब ती अस्पताल समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य सञ्जालसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुन्छन्।

चुनौती के छन्?

वडा नं. ३० को यो पहल अगाडि बढ्न सामुन्ने ठूला चुनौती छन्। पहिलो आर्थिक चुनौती हो। उच्च दक्षता भएका एमडीजीपी डाक्टरलाई हालको सरकारी तलब–भत्तामा शहरमा बसेर आफू र परिवारका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव छ। सन् २०१२ तिरको आँकडा लिएर डा. किरणराज पाण्डेले गरेको एक अध्ययन अनुसार, एउटा एमडीजीपी चिकित्सकले जिल्ला अस्पतालमा बसेर दिने सेवाको योगदान काठमाडौंमा केन्द्रमा बसेर सेवा दिने मस्तिष्क–शल्यचिकित्सक वा मुटु–शल्यचिकित्सकको योगदानसँग समतुल्य हुने रहेछ। शहरी क्षेत्रमा सेवा दिने जीपीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले जिल्ला अस्पतालमा भन्दा निकै गुणा बढी मानिसको जीवनमा फरक पार्ने, र यहाँ स्वास्थ्योपचार झन् धेरै महँगो हुने आधारमा तिनको योगदान शहरमा झन् बढी हुने देखिन्छ। अर्कातिर, जीपी डाक्टरले समुदायमा सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत बसेर सेवा दिन पाउने हो भने त्यहाँका समुदायको मासिक लाखौं–करोडौं रुपैयाँ बचत हुनेछ। त्यस्ता चिकित्सकलाई यस्तो सार्वजनिक महत्त्‍वको अभियानमा आकर्षित गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको उनीहरूले श्रम बजारमा तुलनीय पारिश्रमिक पाउने नीतिगत र कानूनी सुनिश्चितता हो।

कामपा-१० को शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी ।

हामीले गरेको प्रारम्भिक अनुमानमा काठमाडौंको भित्री शहरमा घरभाडा, कर्मचारीको वेतन र अन्य सञ्चालन खर्चको हिसाब गर्दा एउटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको वार्षिक चालू खर्च एक करोडदेखि सवा करोड रुपैयाँ हुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन भए बढीमा ४०/४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। समाचारहरूले बताए अनुसार, काठमाडौं महानगरले आफ्नो आम्दानीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी त कसरी खर्च गर्न भन्ने नजानेर वा नसकेर ब्याङ्कमा राखिरहेको छ।

अर्को मुख्य चुनौती यो मोडलको नौलोपन हो। ससाना समस्या हुँदा पनि ठूलै विशेषज्ञ खोज्दै जाने बानी परेका शहरवासीलाई अधिकांश समस्या जीपीलाई देखाएर र आवश्यक पर्ने जति थोरै परीक्षण र औषधिको प्रयोग गरेर पनि धेरै राम्रो स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भनेर बुझाउन समय लाग्ने देखिन्छ। स्थानीय समुदायले यो कार्यक्रमको क्रान्तिकारितालाई आत्मसात् गरे, घरदैलोमा आउने नर्सहरूलाई विश्वास र सहयोग गर्न सके भने मात्र यो पहल सफल हुनेछ।

देशका सबै महानगरका वडाहरूले एक–एक जना एमडीजीपीलाई आवश्यक सेवा–सुविधा दिएर आफ्ना शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्न खोजे भने पनि शायद जीपीको तालीम लिएका व्यक्तिको सङ्ख्या अपुग भइहाल्छ। नगरपालिकाहरूबाट पनि माग भयो भने त झन् थप जनशक्ति चाहिन्छ। अझ अर्को डर, यस्तो मागले दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला अस्पतालमा बसेर महत्त्वपूर्ण सेवा दिइरहेका नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका वास्तविक नायक एमडीजीपी डाक्टरहरूलाई पनि ती क्षेत्रबाट शहरतिर लोभ्याउने र दुर्गममा सेवाको चरम अभाव हुने खतरा छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारका सबै तह, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विभिन्न मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मिलेर एमडीजीपीको तालीमका लागि सीट बढाउन जुट्नुपर्ने हुन्छ।

एमडीजीपी पास गर्नेलाई अहिले प्रायः दुई मात्र आकर्षक विकल्प छन्– एक, दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला अस्पतालमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सेवा दिने, दुई, शहरका महँगा निजी अस्पतालमा आकस्मिक विभागमा सेवा दिने। प्राज्ञिक कार्यक्रमको नाममा एमडीजीपी लेखिए पनि शहरमा जीपीकै रूपमा अपवाद बाहेक कसैले काम गर्दैनन्। अब प्राज्ञिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा हालको जीपी कार्यक्रमलाई तीन हाँगामा विकास गर्दै लग्नुपर्ने देखिन्छ– एक, दुर्गम क्षेत्रको अस्पतालमा बसेर अहिले झैं सबैथोक सम्हाल्ने चिकित्सक, जसका लागि विशेष गरी आकस्मिक सिजेरियन वा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया वा केही हाडजोर्नीको शल्यक्रिया गर्ने क्षमता पनि हुनु एकदम आवश्यक छ। दुई, शहरी क्षेत्रको समुदायमा बसेर सेवा दिने प्राथमिक चिकित्सक, जसका लागि शल्यक्रियाको क्षमता खासै आवश्यक पर्दैन।

तर, इन्टर्नल मेडिसिनका विभिन्न विभाग, चर्मरोग जस्ता बहिरङ्ग उपचार हुने विभाग आदि विधामा बढी अनुभव हासिल गरेर विभिन्न अङ्गका दीर्घरोग, बाथरोग, क्यान्सर आदिको निदान र उपचार तथा जनस्वास्थ्यबारे पनि बढी दक्षता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ। तीन, शहरी क्षेत्रमा ‘इमर्जेन्सी मेडिसिन’ का विशेषज्ञ चिकित्सक। केही विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ का स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरूलाई पनि केही परिमार्जन गरेर शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका लागि उपयुक्त चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न सकिएला। आफ्ना समुदायमा यस्ता विभिन्न जीपी चिकित्सकको आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहने स्थानीय तहले अहिलेदेखि नै ती विषय पढ्न छात्रवृत्ति दिने र पढाउने संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन शुरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले पहल र लगानी गर्दै नर्सिङ र जनस्वास्थ्य पढाउने विश्वविद्यालयले मिलेर कम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ आदि विषयमा सीट सङ्ख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्छ।

सङ्घीयता लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई नै स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएको छ। भर्खर निर्वाचित भएर नगरपालिका र महानगरपालिकामा थुप्रै नयाँ अनुहार आएका छन्, जसलाई जनतामा साँच्चै फरक महसूस गराउने हुटहुटी छ। हालैको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो मुद्दा नबने पनि शहरी स्वास्थ्य सेवाका समस्याले नागरिकको दैनन्दिन जीवनमा प्रमुखता पाउँदै जाने स्पष्ट छ। यो जटिल विषयको समाधानको पहल आम जनताले भुइँ तहबाटै गर्न थाल्नुपर्छ, र ऊर्जावान् नेतृत्वले त्यसलाई बोकेर साकार पार्ने सोच र आँट देखाउनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम