सामान्यतः चिकित्सकीय लापरवाही भन्नाले चिकित्सा क्षेत्रले बिरामीप्रतिको दायित्व पूरा नगर्नु हो। नेपालमा पनि यस्ता धेरै घटना भइरहेका छन्। चिकित्सकीय लापरवाही पुष्टि हुन निश्चित आधार हुनुपर्छ। चिकित्सक (स्वास्थ्यकर्मी)-बिरामी सम्बन्ध, स्वास्थ्यकर्मीले दायित्व पूरा गरे/नगरेको वा उसको कामबाट बिरामीलाई हानि-नोक्सानी भए/नभएको प्रमाण नै चिकित्सकीय लापरवाही जाँच्ने कसी हुन्।

धेरै देशमा चिकित्सकीय लापरवाहीलाई देवानी अपराध मानिन्छ। सामान्यतः लापरवाहीको क्षतिपूर्ति पैसाले गरिन्छ। लोक कानूनी विधिशास्त्रले चिकित्सकीय लापरवाहीलाई दुष्कृति कानून अन्तर्गत राखेको छ, मलेशिया लगायत देशमा जस्तै। केही देशमा भने यस्ता गलत अभ्यासमा विशेष कानूनी व्यवस्था सहित कारबाही गरिन्छ। चिकित्सकीय लापरवाही वा गलत अभ्यास कहिलेकाहीं फौजदारी अपराध पनि मानिन सक्छ। त्यस्ता घटनालाई सम्बन्धित देशको फौजदारी कानून अन्तर्गत हेरिन्छ।

नेपालको कानूनले ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ को प्रष्ट परिभाषा गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पक्षबाट ‘सेवामा कमी’ हुँदा बिरामीले भोग्नुपरेको हानि-नोक्सानी सम्बन्धी उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत हेरी क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ।

सन् १९९१ देखि २०११ सम्म देशभरका जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र १५० जना सम्बद्ध व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा गरिएको एक अध्ययनले शल्यक्रिया मार्फत गरिने उपचारमा भएका गल्तीमध्ये ३३.३३ प्रतिशतमा चिकित्सकीय लापरवाही देखाएको छ।

त्यस्तै, २२.२२ प्रतिशत घटनामा रोगको सही पहिचान नहुनु, १४.२८ प्रतिशत आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई समयमै उपचार नगरिनु, १४.२८ प्रतिशतमा स्वास्थ्यकर्मीको अक्षमता, १४ प्रतिशतभन्दा बढी घटनामा उचित सल्लाह अभाव र सञ्चारको विफलता कारण देखिएका छन्।

७१.४२ प्रतिशत घटनामा अस्पताल, नर्सिङ होम र क्लिनिकका कर्मचारीको कमजोरीलाई कारण औंल्याइएको छ। त्यस्तै, ७.१४ प्रतिशत घटनामा औषधि पसलेले औषधि बेच्दा चिकित्सकीय लापरवाही गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको छ।

कानूनी तथा नीतिगत प्रयास

सन् १९६४ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको चिकित्सकीय आचारसंहितामा चिकित्सकलाई नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग नगर्न, गलत तरीकाले नाफा कमाउने प्रयास नगर्न र पेशागत ज्ञान, शिल्प वा सुविधाको दुरुपयोग नगर्न भनिएको छ। बिरामीको सेवा र उपचारमा पेशागत दायित्व उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। आचारसंहितामा बिरामीसँगको सम्बन्ध दुरुपयोग र झूटा विवरण प्रयोग गरेर प्रचार, विज्ञापन आदि गर्न निषेध गरिएको छ।

मुलुकी ऐन, २०२० मा बिरामीको सहमति विना चिकित्सकले चिरफार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, गलत वा मात्राभन्दा बढी औषधि दिए, चिरफारमा लापरवाहीका कारण बिरामीको निधन भए स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही हुने उल्लेख थियो। कानूनले अयोग्य मानेको व्यक्तिले उपचार गरे रु.५०० जरिवाना र दुई वर्ष कैदसम्म सजाय हुन सक्ने जनाइएको थियो। अधिकारप्राप्त चिकित्सकले उपचार गर्ने क्रममा बिरामीको मृत्यु वा शारीरिक हानि भए बाँकी रहेको औषधि, चिकित्सकले लेखेको पुर्जी, उपचार गर्दा प्रयोग भएका सामग्री, औषधि वा रसायन तथा उचित मात्रामा औषधि दिए/नदिएको बारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

त्यस्तै, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकाको उपचार गर्दा अस्पताल वा कैदखानामा खुट्टामा बाँधेर राख्न सकिने र संरक्षक आफैंले स्याहार गर्न सक्ने अवस्थामा जिम्मा लगाउन सकिने उल्लेख थियो। मुलुकी ऐनका यी कतिपय व्यवस्था पीडितको पक्षमा छैनन्, न त समयसापेक्ष छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। त्यस्ता वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि भए जिल्ला प्रशासन अन्तर्गतको राहत तथा उद्धार समितिमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ। यो कानून लापरवाहीले हुने मृत्युबारे मौन भए पनि ज्यान जोखिममा पारिएको अवस्थामा १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवानासम्म, बिरामीको कुनै अङ्गले काम नगरे १० वर्ष कैद र रु.पाँच लाख जरिवाना तथा अन्य कुनै हानि-नोक्सानी भए पाँच वर्ष कैद र रु.तीन लाख जरिवानासम्मको सजाय तोकिएको छ।

चिकित्सकीय लापरवाही रोकथाम गर्न राष्ट्रिय मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा नियमावलीमा पनि महत्त्‍वपूर्ण प्रावधान छन्। उक्त ऐन अनुसार, चिकित्सकले चिकित्सकीय अभ्यास थाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता हुनुपर्ने र उसले पेशागत दायित्व बाहिरका काम गरे दर्ता खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले चिकित्सा क्षेत्रलाई एलोपेथिक, आयुर्वेदिक र होमियोपेथिक गरी तीन प्रणालीमा विभाजन गरेको छ। एलोपेथिक र आयुर्वेदिकका अलग अलग ऐन बनिसकेका छन्। तर, होमियोपेथिक क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीले पेशागत मर्यादा विपरीत काम गरे कस्तो कारबाही हुने भन्नेबारे कानून बनिसकेको छैन।

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ ले चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकमीलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई रु.५०० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा हानि-नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई रु.३० हजार जरिवाना र एक महिनादेखि एक वर्ष कैदसम्मको सजाय छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-अभिसन्धि

नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-अभिसन्धिमा पनि चिकित्सकीय लापरवाहीसँग जोडिएका विभिन्न प्रावधान छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, जस्तै विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा (यूडीएचआर), १९४८; आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (आइसीइएससीआर), १९६६; महिला विरुद्ध सबै खालका विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अभिसन्धि (सीईडीएडब्ल्यु), १९७९; बाल अधिकार अभिसन्धि (सीआरसी), १९८९ आदिमा हस्ताक्षर गरेको छ। यिनमा नागरिकको चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गरिनुका साथै उपयुक्त उपचार नपाएको अवस्थामा प्रभावकारी कानूनी अधिकार पनि सुरक्षित छन्।

सन् १९७८ मा जारी ‘अल्मा आटा’ घोषणा स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी अर्को महत्त्‍वपूर्ण दस्तावेज हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो घोषणाले स्वास्थ्यलाई आधारभूत मानव अधिकार मान्दै व्यक्ति स्वस्थ हुन रोग वा शारीरिक कमजोरीरहित भएर मात्र नपुग्ने, मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्ने मान्यता अङ्गीकार गरेको छ। यी सबै सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयनका लागि देशका कानून, नीति र अभ्यासको समीक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्छ।

कानून र व्यवहार

चिकित्सकीय लापरवाही र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन सबै विकासशील देशको चासो हो। छिमेकी भारतमा चिकित्सकीय लापरवाहीका मुद्दामा भारतीय फौजदारी कानून (आइपीसी), १८६० र उपभोक्ता सुरक्षा ऐन (सीपीए), १९८६ मार्फत कारबाही हुँदै आएको छ। फौजदारी कानूनमा चिकित्सकीय लापरवाही वा कुनै अमर्यादित व्यवहारबाट कसैको मृत्यु भए दोषीलाई दुई वर्ष कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था छ।

चिकित्सकीय लापरवाहीकै घटनामा त्यहाँका जनताले उपभोक्ता सुरक्षा ऐन अन्तर्गत न्यूनतम शुल्कमा जिल्ला उपभोक्ता सुनुवाइ मञ्चमा उजुरी गर्न सक्छन्। जिल्लास्तरको निर्णयबारे प्रादेशिक आयोग र आयोगको निर्णयबारे राष्ट्रिय आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ।

नेपालमा पनि डा. डीबी शाह विरुद्ध प्रो पब्लिकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वादी सिर्जना केसीको पक्षमा फैसला गरी शाह र ब्लूक्रस नर्सिङ होमका तर्फबाट ६ लाख १७ हजार ११९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराएको थियो। आँखाको सामान्य समस्यामा चिकित्सकले छारेरोगको औषधि दिएर लापरवाही गरेको यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन १२ वर्ष लागेको थियो। नेपालमा चिकित्सकीय लापरवाही बापत सबैभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइएको मुद्दा यही हो।

सुधारको पाटो

चिकित्सकीय लापरवाहीमा जवाफदेही नहुँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा प्रति एक हजार नागरिक बराबर चिकित्सकको उपलब्धता दर ०.८ मात्र छ। अनेकन् प्रतिकूलता र अभावबीच चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्, तर त्यसले लापरवाहीलाई जायज ठहर्‍याउन सक्दैन। यसलाई तोड्ने एउटै उपाय हो- चिकित्सकको जवाफदेही। यस्तो जवाफदेहीले नागरिकको विश्वास मात्र बढाउने होइन, देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न सघाउँछ।

चिकित्सकीय लापरवाहीरहित चिकित्सा क्षेत्र बनाउन सरकारसँगै नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्र पनि खटिनुपर्छ। सर्वसाधारण नागरिक उपचार शुल्कसँग तर्सिने अवस्था हुनु हुँदैन। यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। तालीमप्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दै चिकित्सक उपलब्धता दर बढाउने नीति लिइनुपर्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सानो गल्तीले कसैको मृत्युसम्म हुन सक्छ। तसर्थ, सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी दुवैको हितमा नीति निर्माण गर्न जरुरी छ।

पहिले त ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ को परिभाषा प्रष्ट गरिनुपर्छ। पीडितलाई न्याय दिन कानूनमै विस्तृत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा सैद्धान्तिक नभई प्रयोगात्मक बनाइनुपर्छ। विशेषतः विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीका लागि यो अनिवार्य गरिनुपर्छ।

साथै, युवा कानून व्यवसायीलाई चिकित्सकीय लापरवाहीका देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा सिपालु बनाउन तालीम र अध्ययनको आवश्यकता छ। चिकित्सकीय लापरवाहीबाट पीडितको पक्षमा कानूनी लडाइँ गर्ने, सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य अधिकारबारे जनचेतना जगाउन सके यसबाट समाजमा हुने हानि र क्षति घटाउन सकिन्छ।

(अधिवक्ता झुनझुनवाला नेपालको चिकित्सा कानून र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा विज्ञता राख्छिन्।)