असार २०७९ | 15/06/2022

व्यापारी अस्पताल, लाचार सरकार र निरीह नागरिक

Share:
  
- कुमारी खरेल
औषधि व्यवसायीले लिने बोनस र चिकित्सकलाई दिने उपहार, भ्रमण तथा सेमिनारको खर्च औषधिको मूल्यमा समावेश गरी गरीब असहाय बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ।

नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यको सफलता लुकेको हुन्छ। तर, नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन अति फितलो छ। धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक त परै, आधारभूत तहका स्वस्थ्यकर्मी समेत भेटिँदैनन्। परिणाम- उपभोक्ताहरू ऋण काढेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्।

मापदण्ड विनाका अस्पताल, नर्सिङ होम, प्याथोलोजी ल्याबले अराजकता बढाएका छन्। चिकित्सक पनि औषधि सिफारिश गर्दा र निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा आउने कमिशनको खेलमा छन्। कमिशनकै चक्करमा अत्यावश्यक नरहेका एन्टिबायोटिक र भिटामिन भिडाइँदा उपभोक्ता प्रताडित छन्। औषधि बजारलाई माफियातन्त्रले गाँजेको छ।

संवैधानिक हक

संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा तोकेको छ। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रदान गरिनुपर्ने, गुणस्तरहीनताका कारण कसैलाई हानि पुगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यसमा उल्लेख छ। उपभोक्ता हित संरक्षणलाई राज्यको नीतिमा तोकिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार उपभोक्तालाई
शारीरिक, मानसिक, भौतिक वा अन्य
किसिमको हानि-नोक्सानी भए वस्तु वा
सेवाप्रदायकलाई फौजदारी दायित्व
अन्तर्गत मुद्दा चलाइन्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जस्तो- वस्तु र सेवामा पहुँच, तिनको छनोट, सही सूचना र जानकारी, सुरक्षा, गुणस्तरहीनतामा कानूनी कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा सुनुवाइको अधिकार छन्। स्वास्थ्य सेवा र वस्तु उपभोगका सन्दर्भमा पनि यिनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छन्।

स्वास्थ्यमा उपभोक्ता अधिकारलाई बल मिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा टेकेर केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। सर्वोच्चले स्वास्थ्यलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत व्याख्या गरी यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोतसाधनको उपलब्धता जस्ता पक्ष असान्दर्भिक हुने भएकाले राज्यले तत्काल कार्यान्वयनको कदम चालिहाल्नुपर्ने उल्लेख छ। (मुद्दा नं. ०६९-डब्लूओ-०२०२)

त्यस्तै, अर्को एक मुद्दामा २०७२ जेठ २७ मा भएको आदेशमा अस्पताल जस्तो आवश्यक सेवामा बन्द-हडताल गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा तत्काल नियमित गर्न भनिएको छ। (मुद्दा नं. ०७०-डब्लूओ-०५००)

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई असर पुग्न गए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहेकाले कसैले यस्तो क्षतिपूर्तिको दाबी लिएको अवस्थामा न्यायोचित रूपले हेरिनुपर्ने नजीर पनि सर्वोच्चले बसाएको छ। (नेपाल कानून पत्रिका, २०७४, अङ्क ५, नि. नं. ९८१४)

औषधिमा नागरिक पहुँचलाई सर्वोच्चले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हककै पाटो मानेको छ। नागरिकले औषधि सुरक्षित, सर्वसुलभ, सहज र सही माध्यमबाट पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने भन्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने जनाएको छ। (नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, अङ्क ९, नि.नं. ९९५७०)

जिल्ला अस्पताल बाजुरामा सेवाग्राही।

सरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्चले यसको अभावमा व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत निस्तेज हुने जनाएको छ। (नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, अङ्क ७, नि.नं. १००६१)

न्यायालयबाट प्रतिपादित यस्ता सिद्धान्तले उपभोक्ता अधिकार जोगाउन केही भूमिका खेलेका छन्। तर, ती पर्याप्त छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि-नोक्सानी भए वस्तु वा सेवाप्रदायकलाई फौजदारी दायित्व अन्तर्गत मुद्दा चलाइन्छ।

यसबाट आर्थिकसँगै फौजदारी दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्दा वस्तु तथा सेवाप्रदायक जागरुक र गम्भीर हुन्छन्। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले हामीकहाँ पनि वस्तु तथा सेवा बजारलाई संवेदनशील बनाउने ठाउँ छ। तर, यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै जटिल छ।

चिकित्सकको नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि अन्य निकाय झैं दलहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनिरहेको छ।

अस्तव्यस्त चिकित्सा

सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुँच रहेका सार्वजनिक र सरकारी अस्पतालको स्थिति दयनीय छ। चिकित्सकसँगै आवश्यक उपकरण र शय्‍याकै अभाव छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपले बेथिति बढाएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा दिन भनी खोलिएका मेडिकल कलेजले कानूनी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। यस्ता अस्पतालमा नेता, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी लगायतको बोलवाला छ।

स्वास्थ्य शिक्षा चाहने विद्यार्थीले चर्को शुल्क बुझाउन नसकी बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने विवशता छ। सरकारको नियमन र अनुगमन नहुँदा मेडिकल कलेजका नाउँमा खोलिएका निजी संस्थाले भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजको वार्षिक आम्दानी अर्बौं छ। किनकि, यिनले रोगभन्दा पनि आर्थिक हैसियत हेरेर सेवा दिन्छन्।

विशेषज्ञ सहितको चिकित्सा सेवा ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित छ। दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरू कोही उपचार खर्च जुटाउन नसकेर त कोही सही उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। केही चिकित्सकको लापरवाही, केही अस्पतालको लुट र स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम छ। यसले असल चिकित्सकहरूलाई पनि पेशाप्रति वितृष्णा बढाएको छ।

चिकित्सकको नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि अन्य निकाय झैं दलहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनिरहेको छ। देशभित्रका संस्थाहरूको गुणस्तर, मापदण्ड, चिकित्सकको योग्यता निर्धारण गर्नु काउन्सिलको दायित्व हो।

उपभोक्ताले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य अधिकारको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन सरोकारवाला सबै पक्ष उत्तिकै सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले उपभोक्ताहरूको अधिकार रक्षा र स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण सहित साधनस्रोत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अस्पतालको नियमन र नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ। उपभोक्ताको गुनासो सुन्न उपभोक्ता अदालतको गठन र उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ।

आफ्नो अधिकार जोगाउन उपभोक्ता आफैं
पनि जागरुक हुनुपर्छ। वस्तु तथा सेवा
खरीद गर्दा बिल लिनुपर्छ।
चिकित्सकले पनि बिरामीलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ। आफ्नो लगानी रहेको, कमिशन आउने अस्पताल र ल्याबमा बिरामीलाई पटक पटक पठाउने, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाउने, पूरै परीक्षण नगरीकनै चिरफार गर्ने तथा अनावश्यक एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्ने काम रोकिनुपर्छ। चिकित्साकर्मीले गलत सेवा दिएको, लापरवाही गरी उपभोक्तालाई हानि पुर्‍याएको अवस्थामा पनि गल्ती स्वीकार नगर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले ठूला अपराध बढाएका छन्।

यस्ता काम चिकित्सक स्वयंले रोक्न जरुरी छ। औषधिमा देखिएको चरम लापरवाही र अव्यवस्था हटाउन औषधि उद्योग र व्यवसायीलाई राज्यले नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ। औषधि व्यवसायीले लिने बोनस र चिकित्सकलाई दिने उपहार, भ्रमण तथा सेमिनारको खर्च औषधिको मूल्यमा समावेश गरी गरीब असहाय बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ।

उपभोक्ताले पनि उपचारमा लापरवाहीले आफन्तको ज्यान गए संयमित भई वार्तामा बस्ने र कुरा नमिले कानूनी बाटो अपनाउन जरुरी छ। चिकित्सा क्षेत्रमा हुने हिंसात्मक घटनाले अराजकता फैलाएर स्वार्थ लिन खोज्न समूहलाई नै फाइदा पुग्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ।

औषधि र स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्ताप्रतिको खेलबाड रोक्न सही नियमन र अनुगमन चाहिन्छ। अनुगमन कार्य राजधानी केन्द्रित मात्र नभई दुर्गमका उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ। यसका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका कसूरदारलाई कानून अनुसार दण्ड-जरिवाना गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ।

क्षतिपूर्तिको दाबी लिंदा पीडितलाई, फिराद दस्तूर बाहेक अन्य ‘कोर्ट फी’ नलाग्ने व्यवस्था गरिए न्यायालयमा उपभोक्ताको पहुँच बढ्छ। मुद्दा गर्दा लागेको मनासिब खर्च समेत प्रतिवादीबाट भराइदिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। उपभोक्ताका मर्का सुनुवाइका लागि कानून बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन अपरिहार्य भइसकेको छ। वस्तु र सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्डबारे उपभोक्तालाई ज्ञान, शिक्षा र सचेतनाको पनि कमी छ।

आफ्नो अधिकार जोगाउन उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ। वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा बिल लिनुपर्छ। वस्तु तथा सेवाप्रदायकले पनि व्यापारका आचारसंहिता पालना गनुपर्छ। बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्ता अनुकूल बनाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ।

(अधिवक्ता खरेल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी उपमहासचिव हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम