सरसफाइ हाम्रो पुस्तैनी काम हो। पहिले जात विभाजनका आधारमा थमाइएको काम अहिले पेशा बनेको छ। मैले बुबा लता मेस्तरबाट काम सिकें, बुबाले हजुरबुबा गुगेश्वरबाट। हजुरबुबा नेपाल रेलवे र बुबा जनकपुर चुरोट कारखानाको सरसफाइ गर्नुहुन्थ्यो। म अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, जनकपुरमा सफाइ गर्छु।

हामीलाई शोषण धेरै छ। कार्यालयको मात्र होइन, हाकिमको घरको शौचालय पनि सफा गरिदिनुपर्छ। हाकिमको भाँडा माझ्न, लुगा धुन समेत लगाइन्छ। अर्थात्, हामीलाई अझै अन्य कर्मचारी सरह स्विकारिएको छैन। यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्गठित आवाज उठाउन २०७८ सालमा नेपाल सरसफाइ कर्मचारी सङ्घ स्थापना गर्‍यौं।

सफाइकर्मीको पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुपर्ने, उनीहरूका लागि स्थायी दरबन्दी राखिनुपर्ने हाम्रा मुख्य माग हुन्। कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीसँगै सरसफाइकर्मी पनि उत्तिकै खटिए। न डर भन्न पाइयो न त बिदा। सङ्क्रमितका ओछ्यान, कोठा, शौचालय सबै सफाइ गरियो। तर, हाम्रो स्वास्थ्यप्रति कसैल चासो देखाएन।

बिरामीले प्रयोग गर्ने शौचालय सफाइ गर्नुपर्दा हामीलाई सबैभन्दा जोखिम सङ्क्रामक रोगको छ। बिरामीलाई स्वस्थ बनाइदिने हामी चाहिं अस्वस्थै रहने? काम गर्दा कहिले फोहोरको छिटा मुखमै पर्छ।

जोखिम समूह भए पनि हामीलाई उपचारमा सहुलियत छैन। हाम्रा धेरै साथी क्षयरोगले ग्रस्त छन्। सरसफाइ गर्दा उड्ने धूलो मुख र नाकबाट सीधै छिर्छ। शौचालयको प्यानसँगै नाला पनि सफाइ गर्छौं। तर, मास्क, ग्लोब्स, बूट केही दिइँदैन। कतिपय साथीलाई छालाको रोग पनि छ। थुप्रैले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्।

मेरा बुबाले १६ देखि ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्नुभयो। काका पनि उत्तिकै खटिनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवै जना क्षयरोगले बित्नुभयो। अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि थिए, तर उपचार गराउन खर्चै थिएन।

सरसफाइकर्मीको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। २०५३/५४ सालदेखि सफाइकर्मीहरूको दरबन्दी हटाइयो। त्यसयता काम उस्तै भए पनि तोकिएको तलब दिइँदैन। निजी संस्थामा काम गर्नेले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। मासिक पाँचदेखि ६ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य उनीहरूले उपचार खर्च कसरी छुट्याऊन्?

मधेशमा सरसफाइको काम गर्नेमा बढीजसो मेस्तर र डोम समुदाय छन्। शिक्षामा उनीहरूको पहुँच कम छ। त्यसैले अन्य पेशामा जान पनि सक्दैनन्। आखिर यही पेशा नै गर्नु छ भने छोराछोरी किन पढाउने भन्ने गलत सोच पनि छ।

हामीलाई भइरहेको अवहेलना, पारिश्रमिकमा विभेद र शोषणबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अझै सम्बोधन गरेका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने सरकारले उस्तै जोखिममा रहेका सफाइकर्मीलाई बेवास्ता गर्‍यो। सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य र जीवन बीमा गरिदिनुपर्छ। निजीमा जोखिम भत्ता अनिवार्य गरिनुपर्छ। सरकारीमा पनि दरबन्दी दिलाएर स्थायी बनाइनुपर्छ। एउटै संस्थामा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई अनेक सुविधा छन्। हामीलाई चाहिं आठदेखि १२ घण्टासम्म काममा जोताइन्छ, अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा।

महिलालाई अझ बढी समस्या छ। सरसफाइ गर्ने महिलालाई गलत नजरले हेरिन्छ। नगरपालिकाका सफाइकर्मी महिलाले बालबच्चा छाडेर बिहान ४ बजे नै निस्किनुपर्छ। प्रदूषणको मुख्य शिकार उनीहरू नै छन्। धूलोले एलर्जी हुनुका साथै धेरैजसोको घाँटी र फोक्सोमा समस्या देखिएको छ। गर्भवती हुँदा पनि आराम पाउँदैनन्। हामीलाई बिदा लिने छूट पनि छैन। आफूले नभ्याउँदा श्रीमती, छोराछोरी पठाएर भए पनि हरेक दिन कार्यालय, बाटो, ढल सफा राखिदिनुपर्छ। मेरी श्रीमती पनि घर घर गएर सरसफाइको काम गर्छिन्। मेरा दुई छोरा छन्, नौ र दश वर्षका। उनीहरूलाई धेरै पढाउन आर्थिक हैसियत छैन।

हाम्रो पेशा असुरक्षित भएकाले छोराहरूले आफूले जस्तै दुःख पाउलान् कि भन्ने डर छ। त्यसैले पनि हामी यो पेशाको सुधारमा लागेका हौं। तर, हाम्रा माग सुन्ने सवालमा जातीय विभेदकै रवैया छ। सँगै गएका अन्य जातिका मान्छेलाई ‘तपाईं–हजुर’ भनिंदा हामीलाई ‘तँ’ भनेर कुरा शुरू गर्छन्। न इज्जत छ न पैसा न सुरक्षा। आखिर हामी कहिलेसम्म यस्तै विभेदमा रहने? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

(जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ का मेस्तर नेपाल सरसफाइ कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष हुन्। लेख कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो।)