सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, सिरहा।

तस्वीरहरू: नेपाली टाइम्स

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा दोलखाका ९८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुँदा चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जोगिएन। तर, मर्मतसम्भारसँगै जब पुनः उभियो, यो अस्पतालमा रूपान्तरण भइसकेको थियो। स्तरोन्नतिसँगै बिरामीले हरेक सेवा निःशुल्क उपभोग गर्न पाइरहेछन्।

भूकम्पपछिका ६ महीना स्वास्थ्य केन्द्रलाई बेल्जियम संस्था ‘मेडिसिन स्यान्स फ्रन्टियर्स’ ले चलाएको थियो। त्यसपछि २०७२ माघमा गैरसरकारी संस्था ‘न्याय हेल्थ नेपाल’ ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यसको सञ्चालन जिम्मा लियो। शय्या ५० वटा पुर्‍याइयो। सय जना कर्मचारी र विशेषज्ञ चिकित्सक थपेर स्तरोन्नति गरियो।

उपकरण, औषधि व्यवस्थापनसँगै संस्थाले हरेक सेवा निःशुल्क दिने नीति लियो। न्याय हेल्थले २०७७ सालदेखि उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित भएकाले प्रदेशले नै बजेट पठाउने गरेको छ।

चरिकोट अस्पतालकै कारण सात वर्षयता दोलखाली बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। शल्यक्रिया सहितको प्रसूति, हाडजोर्नी तथा आन्द्राको शल्यक्रियासम्मका सेवा चरिकोटमै सम्भव भएको अस्पतालका निर्देशक डा. विनोद दंगाल बताउँछन्। “दैनिक ३०० बिरामी हेरिरहेका छौं। गुणस्तरीय सेवासँगै औषधि पनि निःशुल्क प्रदान गर्छाैं,” दंगाल भन्छन्, “डिजिटल स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि चलाइरहेछौं।”

अस्पतालले सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पनि दिन्छ। एक पटक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएका बिरामीलाई घरघरै पुगेर सेवा दिने गरिएको दंगाल बताउँछन्। “सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच, मानसिक स्वास्थ्यको परामर्श, दीर्घरोगको निरीक्षण जस्ता सेवा दिइन्छ,” उनी भन्छन्।

अछामको जिल्लास्तरीय बयालपाटा अस्पताल पनि शुरूमा अस्तव्यस्त थियो। केही सीमित सरकारी कार्यक्रम थिए, तर प्रभावहीन। एउटै चिकित्सक थिएनन्। गरीबीका कारण स्थानीय पुरुष रोजगारीका लागि भारत पस्थे र रोग लिएर फर्कन्थे। उनीहरूकै माध्यमले पत्नी र छोराछोरीसम्म एचआईभी तथा क्षयरोगले ग्रस्त भए। महिला-बालबालिकाको मृत्युदर बढ्न थाल्यो।

अछामको बयालपाटा अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सेवाग्राही।

अस्पतालको अवस्था सुधार्न न्याय हेल्थ अघि सर्‍यो। सन् २००९ मा नेपाली र अमेरिकी चिकित्सा विद्यार्थीले यो अभियान थालेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा पीपीपी मोडलमै काम थालेको न्याय हेल्थले अझै अस्पताल सम्हालिरहेकै छ जहाँबाट हरेक वर्ष ५० हजार बिरामीले निःशुल्क सेवा लिइरहेका छन्। वरपरका जिल्लाबाट बिरामी आउँछन्।

कुनै वेला सुरक्षित प्रसूतिसेवा नभएकैले मातृमृत्युदर उच्च रहेको अछाममा अहिले ९० प्रतिशत महिला सुत्केरी गराउन अस्पताल पुग्छन्। अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१६-१७ मा एक हजार ४३१, सन् २०१९-२० मा एक हजार ८३८ र सन् २०२०-२१ मा ६८४ जनाले प्रसूतिसेवा लिएका छन्। सन् २०२१ मा मात्र ५१ हजार ५३१ बिरामीले बहिरङ्ग सेवा, दुई हजार ५८४ ले भर्ना सेवा र सात हजार ५८३ ले आकस्मिक सेवा लिएका छन्।

बयालपाटा अस्पताल वातावरणमैत्री भवनका कारण पनि प्रख्यात छ। झण्डै ६० रोपनीमा सञ्चालित अस्पतालको डिजाइनका लागि शारोन डाभिस डिजाइन कम्पनीले ‘वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिभल’ मा अवार्ड पनि जितेको थियो। “हाम्रो लक्ष्य भनेकै दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सेवा दिने हो,” न्याय हेल्थका वरिष्ठ साझेदारी प्रमुख सिर्जना देवकोटा भन्छिन्।

न्याय हेल्थले सरकार र दाताबाट आर्थिक स्रोत जुटाई अस्पताल सञ्चालन गर्छ। देवकोटाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा न्याय हेल्थको कुल बजेट २० करोड ६२ लाख चार हजार ४५४ थियो। यसै मार्फत अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन सघाइँदै आएको छ।

यस बाहेक संस्थाले नुवाकोटको त्रिशूली अस्पताल, गोरखाको आँपपीपल अस्पताल, रुकुम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दैलेखका जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पताल, महेन्द्रनगरको महाकाली अञ्चल अस्पताल र अछामको चौमाण्डु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विद्युतीय स्वास्थ्य रेकर्ड लागू गरेको छ। संस्थाले अस्पताल केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल स्वास्थ्यमा केन्द्रित मोडल मार्फत निःशुल्क उपचार गर्दै आएको देवकोटा बताउँछिन्।

१२ सय रुपैयाँमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया। सोही शुल्कमा आँखामा नयाँ लेन्स पनि। मोतियाबिन्दु उपचारमा विश्वकै सस्तो सेवा हो यो। अनि यसलाई सम्भव बनाइदिएको छ, सिराहाको लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालले।

२०४० सालमा जिल्ला स्तरमा १२ शय्याबाट शुरू भएको अस्पतालबाट अहिले हरेक वर्ष चार लाख ७० हजारले उपचार पाइरहेछन्। कम पैसामा धेरै बिरामी जाँच्ने मोडल लागू गरिएपछि निम्न वर्गका मानिसलाई सर्वसुलभ रूपमा उपचार गराउन सकिएको अस्पतालका व्यवस्थापक अभिषेक रोशन बताउँछन्। “धेरै बिरामीलाई एकैैपटक शल्यक्रिया गर्दा कम पैसामा उपचार सम्भव भएको हो,” उनी भन्छन्, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि अस्पतालले निःशुल्क सेवा समेत दिने गरेको छ।”

दोलखास्थित चरिकोट अस्पतालमा सुत्केरी र बच्चा स्याहार्दै स्वास्थ्यकर्मी।

अस्पतालले अन्यत्रका बासिन्दालाई सहज होस् भनेर जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा १५ वटा ‘आई केयर सेन्टर’ समेत स्थापना गरेको छ। रोशनका अनुसार, अस्पतालले बालबालिकाका लागि छुट्टै विभाग बनाएको छ। यहाँ ‘बाल चिकित्सा’ सेवासँगै दृष्टिमा समस्या देखिएका नवजात शिशुको समेत शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। कान तथा अन्य रोगको पनि उपचार हुन्छ। “२०२१ मा मात्र ११७० बालबालिकाको आँखाको शल्यक्रिया भएको छ,” उनी भन्छन्।

अस्पतालले आँखाको रेटिना, कोर्निया, ग्लुकोमा, ओकुलोप्लास्टिक, ल्याब्रोटरी सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। लन्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिन, बेलायतको सहकार्यमा कोर्निया सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान गरेको छ। “अस्पतालमै कन्ट्रोल ट्रायल रिसर्च गरिन्छ, ती अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पनि छापिएका छन्,” रोशन भन्छन्।

अस्पतालबाट सन् २०२१ मा ५० हजार ८१ जनाको आँखाको शल्यक्रिया भएको थियो। त्यस्तै, सन् २०२० मा उपचार सेवा लिने दुई लाख ८३ हजार ६०० मध्ये २९ हजार ६१३ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको थियो।

यस्ता सेवा सुलभ मूल्यमा दिन सक्नुको कारण ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीबाट हुने आम्दानी र अस्पतालले सञ्चालन गरेको कृषि व्यवसाय पनि हो। अस्पतालको २७ बिघामध्ये १६ बिघा जतिमा माछापालन गर्नुका साथै लिच्ची तथा आँप फलाइन्छ। बाँसका बिरुवा पनि बेचिन्छ।

रोशनका अनुसार, सबैभन्दा बढी आम्दानी शल्यक्रियाबाट हुन्छ। खाली जमीन हरेक वर्ष ठेक्कामा दिइन्छ। “यसले अस्पताललाई दीर्घकालीन बनाउन मद्दत गरेको छ,” उनी भन्छन्। यस बाहेक अस्पताललाई क्रिश्चियन ब्लाइन्ड मिसन (सीबीएम), यूरोपियन कमिशन, अर्विस जस्ता संस्थाले पनि सघाउने गरेको रोशन बताउँछन्। दाताहरूले पैसा मात्र नभई उपकरण पनि सहयोग गर्छन्। यहाँ स्वदेशी र विदेशी बिरामी सबैलाई एउटै मूल्यमा उपचार गरिन्छ। बाङ्लादेश र भारतबाट पनि मानिसहरू यहाँ आँखाको उपचार गराउन आउँछन्। विगत तीन वर्षमा अस्पतालमा तीन लाख २१ हजार विदेशी नागरिकले सेवा लिएका छन्।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालित अर्को नमूना अस्पताल हो, काभ्रेको बनेपास्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र। समाज कल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालित अस्पतालमा मेरुदण्डमा चोटपटक लागेकाहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना हुन्छ।

पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता कनकमणि दीक्षित २०५८ सालमा पदयात्रामा अन्नपूर्ण क्षेत्र गएका थिए। त्यही क्रममा भीरबाट खसेर मेरुदण्डमा चोट लाग्यो। चोट त निको भयो, तर उनलाई ‘स्पाइनल इन्जुरी’ भएका बिरामीलाई पुनःस्थापना गर्ने केन्द्रको अभाव खट्कियो। अनि आफ्नै नेतृत्वमा साथीभाइ र परिवारसँग मिलेर २०५९ सालमा स्पाइनल इन्जुरी सङ्घ नेपाल स्थापना गरे। त्यसै मार्फत पुनःस्थापना केन्द्र चलाइएको हो।

काभ्रेको बनेपास्थित पुनःस्थापना केन्द्रमा ‘स्पाइनल इन्जुरी’ को उपचारका लागि आएका सेवाग्राही।

झण्डै २० रोपनीमा सञ्चालित केन्द्र काठमाडौंबाट २० किलोमिटर दूरीमा छ। अन्य अस्पतालबाट ‘रेफर’ गर्न र यातायात पहुँच पनि सहज होस् भनेर बनेपा, भैंसीपाटी रोजिएको केन्द्रका मेडिकल निर्देशक डा. राजु ढकाल बताउँछन्। यहाँ मस्तिष्क पक्षाघात तथा दिमागमा चोट भएका बिरामीको पनि उपचार हुन्छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा अन्य निजी अस्पतालबाट पनि बिरामी ‘रेफर’ भएर आउने गरेको ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार, यहाँ बिरामीलाई चिकित्सकीय, शारीरिक, औषधीय सेवासँगै पुनःस्थापना समेत गरिन्छ। यसका लागि मेडिकल अफिसर, युरोलोजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, अकुपेशनल थेरापिस्ट, नर्सिङ केयर, प्रोस्थेटिक, अर्थोटिक्स, मनोवैज्ञानिक र परामर्शकर्ता छन्।

शुरूमा निःशुल्क सेवा दिंदै आए पनि अस्पताल धान्न चुनौती भएपछि शुल्क लिन थालिएको ढकालको भनाइ छ। “सञ्चालक समिति सदस्यहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अस्पतालको खर्च जुटाउनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर बिरामीको चाप बढेसँगै धान्न गाह्रो परेकाले सहुलियत दरमा पैसा लिन थालिएको हो।” ढकालका अनुसार, विपन्न नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै जसरी सामाजिक सेवा एकाइ मार्फत उपचार गरिन्छ। थोरै खर्च गर्न सक्नेलाई वीर अस्पतालको मूल्यदरमा सेवा दिइन्छ।

आर्थिक रूपमा सबलहरूलाई भने वीरको भन्दा केही बढाएर लिइन्छ। “अवस्था हेरेर कहिले निःशुल्क उपचार त कहिले शय्या, आवास वा औषधिमा छूट पनि दिन्छौं,” ढकाल भन्छन्, “पुनःस्थापना केन्द्रमा कतिपय बिरामी पाँच महीनाभन्दा बढी बस्नुपर्ने भएकाले खर्च पुर्‍याउन सहज छैन।” अस्पतालले सामुदायिक उपचार तथा टेली पुनःस्थापना सेवा पनि दिंदै आएको छ। अर्थात्, स्वास्थ्यकर्मी पुगेका ठाउँमा ‘फलोअप’ जाँच गर्छन् भने पहुँच नभएको ठाउँमा प्रविधि मार्फत परामर्श दिइन्छ।

ढकालका अनुसार, अस्पतालको वार्षिक बजेट पाँच करोड रुपैयाँ छ जसको ४० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाटै जोहो हुन्छ। बाँकी गैरसरकारी संस्थाको अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रम र तालीम-अनुसन्धानबाट जुटाइन्छ। सरकारका कार्यक्रम लागू गरे बापत सरकारले पनि उपकरण तथा भवन निर्माणका लागि केही बजेट दिन्छ। “सरकारले दुई-तीन वर्षमा मात्र हामीले मागे अनुसार अपरेशन चार्ज र तथा अन्य शुल्क दिने गरेको छ,” ढकाल भन्छन्।

यसरी सपार्न सकिन्छ

माथि उल्लेख गरिएका जति पनि अस्पताल छन्, ती गैरसरकारी संस्था र दाताको भरले नमूना हुन सकेका हुन्। थोरै सङ्ख्यामा रहेका यी संस्था उदाहरणीय रहे पनि देशभरका जनतालाई सेवा पुर्‍याउन पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि देशव्यापी संयन्त्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था सबै नै नमूना बन्नुपर्छ। तर, सरकारी लगानीका १३४ केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताल, १९८ स्वास्थ्य केन्द्र र तीन हजार ८०८ स्वास्थ्यचौकी न निःशुल्क छन् न त जनताको पहुँचमा।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सरकारबाट सञ्चालित सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था नमूना हुनुपर्नेमा कार्यान्वयन विधिमै समस्या रहेकाले तिनले निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको बताउँछन्। “स्वास्थ्यको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हामीले सोचे जस्तो भएको छैन,” उनी भन्छन्, “जिल्ला, प्रादेशिक होस् वा केन्द्रीय अस्पताल सबै आर्थिक सहयोगबाटै धानिइरहेको अवस्था छ, यस्तोमा नमूना अस्पतालको अपेक्षा कसरी गर्ने?” अस्पतालहरूले कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने वन्तको भनाइ छ।

राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थित हुन नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. केदार बराल बताउँछन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अपेक्षित रूपमा राम्रो भए पनि केन्द्रीय अस्पतालमा व्यवस्थापनकै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। “हरेक वर्ष अनुमानित रूपमा छुट्याइएको बजेटले आकस्मिक घटना तथा बिरामीको बढ्दो सङ्ख्या थेग्न नसक्ने भएकाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ,” बराल भन्छन्। उनका अनुसार, अस्पतालले उपकरण मर्मत, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता साना साना कुरामा ध्यान नदिंदाको असर समग्र स्वास्थ्य सेवामा परिरहेको छ।

चरिकोट अस्पतालका निर्देशक डा. विनोद दंगाल सरकारले अस्पतालहरूलाई आवश्यक बजेट पठाए पनि भएकै उपकरण प्रयोग गर्ने जनशक्ति नहुँदा दुर्गममा गुणस्तरीय सेवा पुग्न नसकेको ठान्छन्। “चरिकोट अस्पतालमा पनि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन भएको छैन। एउटै भवनबाट सम्पूर्ण सेवा दिनुपर्छ। जनशक्ति अझै चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “सामान्य सीटीस्क्यान तथा आईसीयू सेवा उपलब्ध भए गम्भीर बिरामीले गाउँमै उपचार पाउँथे।” अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बीमा लागू गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले यसका लागि कर्मचारी खटाइदिनुपर्नेमा जोड दिए।

सगरमाथा अस्पतालका व्यवस्थापक रोशन स्वास्थ्य संस्था राम्रो बनाउन कर्मचारी/पदाधिकारीहरू समर्पित हुनुपर्ने र निर्णयको अधिकार पनि दिइनुपर्ने बताउँछन्। “अस्पतालमा व्यवस्थापन तथा मेडिकलको कार्यक्षेत्र फरक हुने भएकाले यी दुवैलाई सुधार्नुपर्छ। मेडिकलतर्फको काम डाक्टरले गर्छ भने प्रशासनिक काम प्रशासनले,” उनी भन्छन्, “यी दुवै क्षेत्र सबल भएकैले गैरसरकारी पहलमा चलाइएका अस्पताल राम्रा भएका हुन्।”

स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्रका ढकाल भने शुरूमा गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरे पनि अस्पतालको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन्। “दाताले सधैं सहयोग गरिरहन सक्दैनन्, बिस्तारै अस्पताल सरकारसँग मिलेर आत्मनिर्भर हुनैपर्छ,” उनी भन्छन्, “निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सेवा मार्फत अस्पताललाई दीर्घकालीन बनाउनु सरकारकै जिम्मेवारी हो।”

अस्पताललाई आर्थिक रूपमा स्थिर बनाउनु चुनौतीमूलक रहेको न्याय हेल्थ नेपालका वरिष्ठ साझेदारी प्रमुख देवकोटा बताउँछिन्। “दाताहरू नदोहोरिने भएकाले अस्पतालमा बजेट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “हामी विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च जुटाइरहेका छौं।”