२०७८ असोजमा कपिलवस्तुको शिवराज अस्पतालमा उपचाररत हैजाका बिरामी।

तस्वीर: बीबीसी

गत असार ५ गते काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत दुई बिरामीमा हैजा पुष्टि भएपछि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम देखाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न र ललितपुर महानगरपालिकाले पानीपुरी-चटपटे बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाए। स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) भने पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु भए/नभएको जाँच गर्ने ‘कर्मकाण्ड’ मै व्यस्त देखियो।

गएको वर्ष असोज १८ गते कपिलवस्तुमा पहिलो पटक फैलिएको हैजाबाट १५ सय जना सङ्क्रमित भए भने सात जनाको मृत्यु भयो। सोही महीना सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा पनि हैजाको प्रकोप फैलिएपछि देशका अन्य ठाउँमा समेत जोखिम रहेको सङ्केत मिलेको थियो। तर, प्रकोप देखिएपछि सङ्क्रमण रोक्न नीति र कार्ययोजना बनाउनेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यान गएन।

प्रकोप आउँदा हत्तपत्त काम देखाउनकै खातिर गरे जस्तो गर्ने र मत्थर हुनासाथ चटक्कै भुल्ने माथिको घटना पहिलो भने होइन। सन् २००९ मा काठमाडौं र भरतपुरमा वेस्ट नाइल, २०१३ मा धादिङमा चिकनगुनिया, २०१५ मा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, मकवानपुरमा चन्दिपुरा र २०१७ मा पोखरामा लाइम डिजिज देखिएका थिए। तर, यी भाइरस सम्बन्धी कुनै पनि तथ्याङ्क सरकारसँग छैन।

सरुवा रोगप्रति सरकारले चासो नदिंदा ती रोग फैलिएको क्षेत्र, प्रभावित जनसङ्ख्या र क्षतिबारे कुनै तथ्याङ्क नभएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्। “समुदायमा यस्ता अज्ञात रोगको प्रकोप अहिले पनि छ, तर सरकारले नियन्त्रणमा चासो नदिंदा र परीक्षण नगर्दा सङ्क्रमणबारे थाहै हुँदैन,” उनी भन्छन्। अज्ञात रोगहरूको परीक्षण नहुने र सङ्क्रमण पुष्टि नहुने हो भने सङ्क्रमितले सही उपचार नपाउने र प्रकोपको रूप लिएर नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुने डा. पुन बताउँछन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) को सरुवा रोग सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सरुवा रोगको स्थिति चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ। दुई दशकयता नेपालमा डेङ्गी, इन्फ्लुएन्जा, स्क्रब टाइफस, झाडापखाला, हैजा/रोटा लगायत सरुवा रोगको प्रकोप बर्सेनि देखिइरहेको छ। नेपालमा हुने बिरामीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत सरुवा रोगका हुन्छन्। नेपालमा मृत्युका १० प्रमुख कारणमध्ये चार वटा सरुवा रोग (झाडापखाला, निमोनिया, औषधि प्रतिरोधक क्षयरोग र बालबालिकामा भाइरल तथा ब्याक्टेरियल इन्सेफ्यालोपाथी) छन्। विशेषतः हिमाली क्षेत्र, कर्णाली र भित्री मधेशमा पहिचान नभएका अज्ञात ज्वरोको सङ्क्रमण फैलिएर मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।

सरुवा रोग जलवायु परिवर्तन, वातावरण विनाश, आनुवंशिक फेरबदल, पशुपन्छी, गरीबी र अशिक्षा, सांस्कृतिक चालचलन लगायत कारणले जन्मिन्छन्। सरुवा रोगलाई जुनोटिक र कीटजन्य रोगमा वर्गीकरण गरिएको छ। पशुपक्षीबाट मानिसमा र मानिसबाट पशुमा सर्ने सरुवा रोगलाई जुनोटिक रोग भनिन्छ। एक वर्षअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा ९० वटा जुनोटिक रोग फेला पारेको थियो।

रोगको बोझ, महामारीको रूप लिन सक्ने क्षमता, मानिस र पशुमा निम्त्याउन सक्ने जटिलता, वातावरण र आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, रोग नियन्त्रण गर्न सकिने क्षमता लगायत आधारमा स्वास्थ्य, पशु, वातावरण तथा खाद्य क्षेत्र र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले ९० बाट ४२ वटा जुनोटिक रोग छनोट गरेका थिए। यसमध्ये पनि नियन्त्रणको कार्यक्रम चलाउन सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण ४२ मध्ये पनि १० वटालाई प्राथमिकीकरण गरिएको थियो।

परीक्षण नहुँदाको जोखिम

जनशक्ति, प्रविधि र चेतना अभावमा सरुवा रोग सजिलै पहिचान गर्न सकिँदैन। कतिपय रोगको निदानका लागि आवश्यक पर्ने ‘डायग्नोस्टिक किट’ समेत उपलब्ध छैन। त्यसै कारण ज्वरो आएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई टाइफाइड भनेर अनुमानको भरमा एन्टिबायोटिक दिइन्छ, तर ती बिरामीलाई चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, लाइम डिजिज, चन्दिपुरा तथा निपा जस्ता अज्ञात सरुवा रोगको सङ्क्रमण पनि हुन सक्छ।

अनुमानको भरमा उपचार गर्दा एन्टिबायोटिक औषधिको अनावश्यक प्रयोग हुन्छ। यसले शरीरमा एन्टिबायोटिक विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास गरिदिन्छ। यो समस्याले नेपालमा विकराल रूप लिँदै गएको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। “विभिन्न जटिल रोग ठीक भइसकेपछि सङ्क्रमणकै कारण मानिसको ज्यान गइरहेको छ, तर यस्ता कुरा खासै बाहिर आएका छैनन्,” उनी भन्छन्।

अहिले अज्ञात भनिएका सङ्क्रमणलाई पहिचान र नियन्त्रणको प्रयास नगर्ने हो भने भविष्यमा महामारीको रूप लिन सक्छन्। विगत हेर्दा पनि, सन् २००९ मा मेक्सिकोमा देखिएको स्वाइन फ्लु र २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा पहिचान भएको कोभिड-१९ भाइरसले शुरूमा सानो सङ्ख्याका मानिसलाई सङ्क्रमण/मृत्यु गराएको थियो। बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै प्रकोप र महामारी बन्न पुगे। नेपालमा निदान नभएका सङ्क्रामक रोग पहिचान नगर्ने हो भने भविष्यमा कोभिड-१९ जस्तै डरलाग्दो महामारी यहींबाट शुरू हुन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

परीक्षण नहुँदा समुदायमा फैलिइरहेको चिकनगुनिया डेङ्गी सार्ने एडिस एइजिप्टी र एडिस अल्बोपिक्टस जातको लामखुट्टेले सार्छ। ज्वरो आउने, अत्यधिक जोर्नी दुख्ने र शरीरमा बिमिरा समेत देखिने यसका लक्षण हुन्। त्यस्तै, क्युलेक्स जातको सङ्क्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने वेस्ट नाइल भाइरसले हात्तीपाइले रोग पनि सार्छ। नेपालमा हात्तीपाइले रोग पहिलेदेखि रहेकाले वेस्ट नाइल भाइरस समेत समुदायमा रहेको डा. पुन बताउँछन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा लक्षण नदेखिने भएकाले यसको प्रकोप नदेखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। “यो भाइरसको सङ्क्रमणले स्नायु प्रणालीमा असर गरेर मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

सन् २०१५ मा मोरङ, सप्तरी, मकवानपुर लगायत जिल्लामा देखिएको चन्दिपुरा भाइरसबाट हुने मृत्युदर झण्डै ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। तर, यो भाइरसको पनि परीक्षण नभएकाले सरकारसँग तथ्याङ्क छैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनको टोलीले सन् २०१८ मा लाइम डिजिज नेपालमा रहेको पहिलो पटक प्रमाणित गरेको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि टेकु अस्पताल आएकी पोखराकी ३२ वर्षीया महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। डा. पुनका अनुसार, कम्तीमा पनि २४ घण्टा शरीरमा किर्ना टाँसिए सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ र तेस्रो दिनसम्म पनि किर्ना ननिकालिए शतप्रतिशत लाइम डिजिज हुन्छ।

रोग फैलिएको क्षेत्र, प्रभावित जनसङ्ख्या र क्षतिको तथ्याङ्क नहुँदाको असर नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत पर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। पहिचान गरिएका दर्जनौं सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न पनि सरकार असफल जस्तै भएको छ। त्यसको उदाहरण डेङ्गी हो। सन् २००४ मा पहिलो पटक भेटिएको डेङ्गीले सन् २०१९ मा महामारीको रूप लिएको थियो। त्यस वेला ५६ जिल्लामा फैलिएको डेङ्गीबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

नेपालमा सन् २००९ यता लगातार देखिइरहेको स्वाइन फ्लुले महामारीको रूप समेत लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्तै, कुखुरामा देखिने बर्डफ्लु मानिसमा सर्ने जोखिम धेरै छ। बर्डफ्लु जस्तै झाडापखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, जापनिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ता सङ्क्रमणले बर्सेनि मानिस मरिरहेका हुन सक्ने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारी बताउँछन्। “पहिचान नभएका सरुवा रोग नेपालमा धेरै छन्, विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने सरुवा रोगले गरेको क्षति हामीले अनुमान गरेको भन्दा ठूलो छ,” उनी भन्छन्।

प्रकोप टर्‍यो, बिर्सियो!

सरुवा रोगको प्रकोप फैलिंदा बाहेक जनस्वास्थ्यको विषयमा राज्यले चासो नदिंदा ठूलो क्षति भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तका अनुसार, सम्भावित प्रकोप निम्तिए कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने तयारी नगरिंदा नेपालमा सरुवा रोगले अकल्पनीय क्षति गरिरहेको छ। महामारी विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै निकाय छैन।

अन्य देशहरूमा विभिन्न विषय र क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित निकायले यस्ता रोगको अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने र कार्यान्वयनको तयारी गर्छन्। स्वास्थ्य नीति, २०७२ मा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण, प्रतिजैविक औषधिहरूको प्रभावकारिता, अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरूको तयारी अवस्था, प्रयोगशालाहरूको विस्तार, क्षमतावृद्धि र रोग पहिचानका लागि छुट्टै अर्धस्वायत्त निकाय स्थापना गरिने भनिए पनि यी काम अघि बढेकै छैनन्।

कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरका वेला काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बाहिरै राखेर बिरामीको उपचार गरिंदै।

कुनै पनि रोग नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्छ। रोगको प्रकृति, फैलावट, त्यसले गर्ने असरबारे जानकारी नलिई महामारी नियन्त्रणको काम शुरू समेत हुँदैन। तर, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक छ। आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको अध्ययन र रोकथामको तयारी गर्नेभन्दा पनि घटना भइसकेपछि नियन्त्रणमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण प्रकोपको समयमा पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको हाहाकार नै हुन्छ। कोभिड-१९ जस्तो ठूलो महामारीमा मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा हैजा तथा झाडापखालाको प्रकोप हुँदा जीवनजल समेत समयमा नपुगेर मानिस मरिरहेका छन्। नेपाल छिमेकी मुलुक भारतमा देखिइरहने जिका, निपा जस्ता भाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा समेत छ। तर, यस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन।

विकसित देशहरू रोगको आधारभूत पक्षको अध्ययन गर्दै औषधि तथा खोप विकासका लागि अनुसन्धान गर्छन्। त्यस्तै, समुदायमा सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने पाटोको अनुसन्धानमा पनि उनीहरूको प्राथमिकता हुन्छ। तर, नेपाल सरुवा रोग नियन्त्रणका सामान्य मापदण्ड बनाउन समेत दातृ निकायको भर पर्छ। कोभिड-१९ महामारीको समयमा सरकारले सामान्य निर्णय लिन पनि डब्लूएचओको निर्देशन कुरिरह्यो।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी अन्य निकायको भर पर्नुभन्दा देशमै भएका विज्ञ जनशक्तिको सीप र ज्ञान प्रयोग गरे आफ्नो समुदायमा फैलने महामारी प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार, स्थानीय समुदायको समग्र पाटो र मनोविज्ञान बुझेका विज्ञले बनाउने नीति प्रभावकारी समेत हुन्छ। “डब्लूएचओको मापदण्ड पालना नगर्ने भनेको होइन, तर सबै कुरामा उसकै भर पर्नु राम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सङ्केत होइन,” उनी भन्छन्।

औषधि तथा खोप बनाउने जीवविज्ञानको अनुसन्धान जटिल, खर्चिलो र निकै समय लाग्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको देशले जनस्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्का बताउँछन्। जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित अनुसन्धानले स्थानीय स्थिति, आवश्यकता र स्रोतको पहिचान गरी सरुवा रोग नियन्त्रणमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। “यसका लागि स्थानीय तहसम्म नै सरुवा रोगका प्रकार पहिचान गर्न सक्ने प्रयोगशाला र जनास्वास्थ्यविद् आवश्यक पर्छ,” उनी भन्छन्।

कुनै पनि सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न चाहिने मेडिकल उपकरण, औषधि र किट गुणस्तरीय नभए राज्यको लगानी खेर जाने विज्ञहरू बताउँछन्। कोभिड-१९ महामारीको वेला नेपालले खरीद गरेका र अनुदानमा पाएका उपकरण, औषधि कुन गुणस्तरका थिए भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। कोभिड परीक्षण गर्ने किट, अक्सिजन तह नाप्ने अक्सिमिटर गुणस्तरहीन हुँदा पनि धेरै मानिस मरेका हुन सक्ने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारी बताउँछन्। “महामारीको दोस्रो लहरमा अस्पतालको क्षमताले नधानेर घरमै बसेका सङ्क्रमित अक्सिमिटरको भरमा थिए, गुणस्तरहीन अक्सिमिटरले गलत नतीजा दिंदा धेरैले अस्पताल जान नपाई अकालमै ज्यान गुमाए,” उनी भन्छन्।

संरचना बदल्नुपर्ने वेला

समुदायमा भेटिइरहेका सरुवा रोग र निकट भविष्यमा आउन सक्ने महामारीको निम्ति हामीकहाँ दीर्घकालीन संरचना नै छैन। कोभिड-१९ महामारीमा थपिएका जनशक्ति तत्कालीन समस्या समाधान गर्न केन्द्रित थिए। सन् १९४७ मा हैजा तथा झाडापखाला नियन्त्रण गर्न टेकुमा खोलिएको अस्पताल नै सरुवा रोग उपचारका लागि देशभरिमा एक मात्र ठाउँ हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि गत वर्ष काठमाडौंमा ३०० शय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, हालसम्म कामै अघि बढेको छैन।

जनस्वास्थ्यको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसका लागि नीति बनाउन इपिडिमियोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ। तर, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन। महाशाखाको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखामा हाल बालरोग विशेषज्ञ प्रमुख छन्। त्यस्तै, सरुवा रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी खुलाएकै छैन।

सरुवा रोगको कारण, विस्तार र त्यसले पार्ने क्षति आकलन गरी नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्य विषय पढेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक आवश्यक पर्छ। यसको दरबन्दी पनि खुलाइएको छैन। सरकारले सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरेको छ कि सामान्य रोगको परीक्षण र अनुसन्धान गर्न प्रयोगशाला समेत छैनन्।

सरुवा रोग नियन्त्रणमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव मात्र होइन, कानूनी समस्या पनि छ। २०२२ सालमा बनेको सङ्क्रामक रोग ऐन संशोधन नहुँदा महामारी नियन्त्रणका गतिविधि समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यस्तै, सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वय टुट्दा महामारी नियन्त्रणका साथै सरुवा रोगको तथ्याङ्क राख्ने काम समेत प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। सङ्घीय सरकारले बनाएका सरुवा रोग सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति पनि स्थानीय तहमा छैनन्।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कार्यक्रमको नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयनको जिम्मा स्वास्थ्य सहायकलाई दिइएकाले तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि रोग नियन्त्रणको कामसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। “हरेक स्थानीय तहमा सरुवा रोगको प्रकृति बुझ्न एक जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारी भविष्यमा निम्तिन सक्ने महामारी रोक्न अहिलेबाटै काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा पनि अन्य देशको जस्तै ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ (सीडीसी) स्थापना गर्नुपर्ने र यस्ता निकायको स्थानीय तहसम्म सञ्जाल विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “महामारी जुनसुकै वेला आउन सक्छ, त्यसैले रोग नियन्त्रण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञ एउटै समूहमा बसेर नीति योजना र कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।