कोभिड–१९ महामारीमा खोलिएको एक उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी।

नेताहरूका भाषणमा राष्ट्र धनी र समुन्नत बनाउने चाहना सुनिन्छ। तर, कुनै राष्ट्र छैन जो बोली र इच्छा मात्रैले धनी भएको होस्। राष्ट्रिय समुन्नतिमा नीति निर्माताको कार्यकुशलता, निजी क्षेत्रको संलग्नता, नागरिकको कर्तव्यपालन, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सहितका पक्षले भूमिका खेल्छन्।

समुन्नतिका आधार र मापन के त? तीन दशकमै तन्नमबाट विकसित अवस्थामा पुगेका बोट्स्वाना र सिंगापुर उदाहरण छन्। सँगै छ, आठ वर्षमै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३५२ अर्ब डलरबाट ४६ अर्बमा झ्रेको भेनेजुएलाको तथ्य।

विकास एउटा प्रक्रिया हो, एक रातमै कायापलट हुने हुँदैन। त्यसो भए विकास भएन भन्ने आम नेपाली अधीर हुन् त? होइनन्। नेपालको हकमा आक्रोश र असन्तुष्टिका तीन मुख्य कारण छन्। पहिलो, देश सधैं सत्ताको राजनीतिमा मात्र फसिरहनु, शक्तिको पहुँच हुनेलाई खासै फरक नपर्नु, आम जनता सधैं मारमा परिरहनु।

दोस्रो, व्यवस्था परिवर्तन भनिए पनि नागरिकले पाउने सेवामा तात्त्विक फरक नदेखिनु र राज्य संयन्त्रका सोचाइ-गराइमा पुरानै शैली हावी हुनु। तेस्रो, विकासको गति हाम्रो स्रोतसाधन र संरचनाले दिन सक्नेभन्दा निकै सुस्त रहेको आम बुझाइ।

यी र यस्तै कारणले उत्पन्न असन्तुष्टिको यथोचित सम्बोधन नहुँदा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा निराश छ। यो निराशाले जनशक्ति पलायन त भइरहेकै छ, तीव्र गतिमा पूँजीको पलायन हुने जोखिम छ। विदेशमा अनुभव-दक्षता हासिल गर्ने अनि स्वदेशमै फर्केर केही गर्ने भाष्य अब पुरानो भइसक्यो।

नागरिकसँग सरोकार राख्ने अधिकांश संयन्त्र पुरातन शैलीमै रहने, व्यापार-व्यवसाय गर्न उस्तै झ्मेला बेहोर्नुपर्ने अनि सन्ततिको भविष्य राम्रो नहुने भयबीच कसले स्वदेश फर्किएर केही गर्ने जोखिम मोल्छ? बरु वैध-अवैध तरीकाले नेपालमा भएको सम्पत्ति समेत बेचेर बाहिरै घर-गाडी किन्नु ठीक भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ।

हाम्रो आर्थिक जग यसै कमजोर रहेको अवस्थामा विप्रेषण अझ् घट्दै जाने, पूँजी पलायन बढ्ने अनि नयाँ पुस्ताको एउटा हिस्सा नै देश बाहिरै स्थायी रूपले स्थापित हुने क्रम लम्बिँदै गए अर्थतन्त्रको विकास कल्पना बाहिर पुग्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन देश विकासको आशा पुनःस्थापित गरिनुपर्छ। देशमा काम गर्न/बस्न सजिलो हुँदै गएको प्रत्याभूतिसँगै समुन्नतिका आधार दिगो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि उद्यम अनुकूल वातावरण चाहिन्छ। तर, ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ मा अडिएर उद्यमशीलता विकासको नारा मात्र लगाउनुले परिणाम दिँदैन।

किन?

पहिले त बढ्दो विदेश पलायन रोक्न उद्यम विकासको अवधारणालाई अलि फरक तरीकाले सोचौं। आजको खुला विश्व बजारमा कोहीकसैले माटोको मायाकै कारण कुनै भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर अवसर खोज्नु ठीक होइन भनिनु व्यावहारिक छैन। हाम्रो सन्दर्भमा एउटा ठूलो वर्ग छ जो देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा, त्यसै अनुसार रोजगारी पाए सकेसम्म विदेश जाँदैन।

अर्कातिर, आर्थिक लाभका आधारमा निर्णय लिने समूह पनि हुन्छ। जस्तो, नर्सिङ पढेकाहरूले सोच्न सक्छन्- यहाँ बढी कमाए महीनाको ५० हजार आउला, तर बेलायत जान पाए त महीनाकै दुई लाख बचत होला। मध्यम वर्गीय समाजमा यस्तो सोच नौलो होइन। अर्को वर्गलाई चाहिं आर्थिकभन्दा सामाजिक-पारिवारिक पक्ष महत्त्वपूर्ण लाग्छ। उनीहरूलाई परिवारसँगै बसेर खान-लाउन दुःख नहुने जागीर भए पुग्छ।

आर्थिक लाभ हेर्नेहरू अवसर पाएसम्म विदेश नै जान रुचाउँछन्। रोजगारी सिर्जना हुँदा नै पनि हाम्रो तलब (ज्याला) दर विकसित मुलुकमा भन्दा कमै हुन्छ। औसत न्यूनतम ज्यालाका आधारमा नेपाल १२५औं स्थानमा पर्छ। अर्को वर्गका अधिकांशले चाहिं देशभित्रै औसत सहज जीवन बिताउन पाउँछन्। विशेष गरी कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण ऋण काढेर परदेशमा मजदूरी गर्न विवश भएकाहरूलाई उद्यम विकासले देशभित्रै विकल्प दिन्छ।

राज्यले कसैलाई विदेश जानबाट रोक्न मिल्दैन। तर, म स्वदेशमै बस्छु भन्नेलाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व हो। संविधान र कानून यही देशको मान, तर रोजगारीको ठेक्का चाहिं हामी लिँदैनौं भन्न पाइँदैन। नागरिकलाई हातमुख जोर्ने उपाय जुटाइदिन पनि उद्यम विकास राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

दोस्रो, उद्यमशीलतालाई जनसाङ्ख्यिक बनोटसँग जोडेर हेरौं। अहिले नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। युवा-बहुल समाजमा नयाँ विचार जन्मने सम्भावना बढी हुन्छ। युवामा काम गर्ने शारीरिक/मानसिक क्षमता र चुनौती लिने सामथ्र्य पनि बढी हुन्छ। तर, जनसङ्ख्याको यति ठूलो ऊर्जाशील हिस्सा सधैं रहँदैन।

अबको तीन दशकमै जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ। युवा सङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेश जाने, तीमध्ये आधा उतै ‘रिटायर्ड’ भएर बसे हाम्रो समाज अझ् छिटो बूढो हुन्छ। अहिले नै युवालाई आफ्नो जोश, विचार र क्षमता परीक्षण गर्ने अवसर दिन उद्यम विकास अपरिहार्य छ। समाज नै बूढा मान्छेहरूले भरिएपछि उद्यमशीलताको नीति फलदायी नहुन सक्छ।

अर्कातर्फ, उद्यमको वातावरण अहिल्यै सहज बनाइए प्रवासमा रहेका र देशमै झन्झटमुक्त तरीकाले व्यवसाय शुरू गर्न चाहेकाहरूले पूँजी भित्र्याउँछन्। देशभित्रकै उद्यमीले राम्रो वातावरण पाए न वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालप्रति चासो राख्ने हुन्। यसर्थ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा उद्यम विकाससँगै जोडिन्छ।

तेस्रो कुरा, उद्यमशीलता विना नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरो रहन्छ। हरेक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करीब पाँच लाख कामदार थपिन्छन्। सरकारले बढीमा २५ देखि ३० हजारसम्मलाई रोजगारी दिन सक्छ। कुनै पनि देशमा सरकारी निकाय ठूलो रोजगारदाता होइन। अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने हो। तर, हामीकहाँ निजी क्षेत्र पनि सबैलाई रोजगारी दिन सक्षम छैन।

सन् २०१८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, नेपालमा नौ लाख २४ हजार वटा व्यवसाय छन् (दर्ता भएका र नभएका दुवै) जसले ३२ लाख ३० हजार जतिलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। करीब ६० प्रतिशत व्यवसायमा १० भन्दा कम कामदार छन्। यसको अर्थ हामीकहाँ साना र मझैला उद्योगको बाहुल्य छ।

त्यस्तै, अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रले यति ठूलो हिस्सालाई व्यस्त बनाउनु उत्पादनका दृष्टिले सही होइन। वस्तु उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भए कृषिमा निर्भर हुनेको सङ्ख्या घट्दै जान्छ। हाम्रो आयवृद्धिको बाटो पनि यही नै हुनुपर्छ।

उद्यम विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारीले आयवृद्धि गर्छ। आयको दिगो माध्यमबाट गरीबी कम हुँदै जान्छ। फलस्वरूप देश समुन्नत हुँदै जान्छ। व्यापारले नाफा कमाउँदा राज्यले पनि कमाउँछ। नागरिकको आय बढ्दा राज्यले उठाउने कर पनि बढ्दै जान्छ। उपभोक्ताको क्रयक्षमता बढ्दा नयाँ व्यवसाय थपिने आधार बन्छ। यो चक्रले आर्थिक वृद्धिको बलियो जग तयार पार्छ। प्रति व्यक्ति व्यवसायका आधारमा गरिएको राष्ट्रहरूको वर्गीकरणमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, न्यूजिल्यान्ड लगायत धनी राष्ट्र नै अगाडि छन्।

कसरी?

विकासका अन्य मुद्दामा झै उद्यमशीलतामा पनि नीति नै प्रधान हुन्छ। यसका लागि उद्यमीका अनुभवबाट समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान गर्ने ‘बटम-अप’ दृष्टिकोण राख्नु उचित हुन्छ। नीतिगत सुधारका लागि तत्काल तीन कुरा गर्न सकिन्छ।

पहिलो, व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्छ। सकेसम्म दर्ता प्रक्रिया ‘डिजिटल’ बनाऔं। नत्र स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने नीति लिऔं। तब केन्द्रमा पठाउनुपर्ने कागजात स्थानीय तहले नै पठाउन सक्छ। यसबाट काम-कारबाहीको निगरानी र नियमन पनि सहज हुन्छ।

व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन हरेक पालिकामा वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा दर्ता शिविर चलाउन सकिन्छ, कम्पनी दर्ताको कार्यालय, कर कार्यालय र ब्याङ्कको साझेदारीमा। व्यवसाय दर्ता गर्न चाहनेले सहजै प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी हेल्पलाइन वा अनलाइन सेवाको ‘डेस्क’ राखिनुपर्छ। दर्ता प्रक्रिया नै झ्न्झ्टिलो भए व्यवसायीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्छ।

दोस्रो, धेरै युवा उद्यमीसँग व्यवसाय शुरू गर्न पर्याप्त रकम नहुन सक्छ। अथवा, कसैले सहुलियत कर्जा दिए व्यवसाय शुरू गर्ने सोच हुन सक्छ। सहुलियतपूर्ण उद्यमी कर्जाका लागि पहिले त निजी ब्याङ्कहरूले नै अग्रसरता देखाउनुपर्‍यो। अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको कर्जा रोक्न राष्ट्र ब्याङ्कले पहलकदमी लिनुपर्‍यो। उद्यमी कर्जा विस्तारमा ब्याङ्कलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो।

सरकारले नयाँ सोचलाई व्यवसायमा परिणत गराउन योग्यताका आधारमा बीउ अनुदानका रूपमा सीमित पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसमा बजेटको एक प्रतिशत मात्र छुट्याउँदा पनि सरदर १५ अर्बको स्रोत बन्छ। औसतमा पाँच लाखका दरले बीउ अनुदान दिंदा पनि ३० हजार नयाँ सोच व्यवसायमा बदलिन सक्छन्।

तेस्रो, नीतिगत रूपमा ठूला व्यवसायी पोस्ने काम बन्द गरिनुपर्छ। बृहत् उत्पादन क्षमता राख्ने उद्योग हामीलाई आवश्यक छ, तिनको विकास र संरक्षणमा सरकारले उचित भूमिका खेल्नुपर्छ। तर, सहुलियत जति ठूलै व्यापारीलाई दिइने, नीति निर्माणमा उनीहरूकै डाडु-पन्युँ हुने, अनि तिनैबाट कर छली भइरहने प्रवृत्तिबाट राष्ट्रले केही पाउँदैन, गुमाउँछ मात्र।

साना र मझैला उद्यम, तिनमा पनि रुग्ण उद्योगलाई हित हुने कार्यक्रम ल्याउँदा अधिकांश व्यवसायी लाभान्वित हुन्छन्। आखिर देशको कुल व्यवसायमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साना र मध्यम उद्योगकै हुन्छ। उद्योग र सेवा क्षेत्रको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी तिनैले धानेका हुन्छन्। यो तथ्य नजरअन्दाज गरेर ल्याइने कार्यक्रम उद्यम अनुकूल हुन सक्दैन।

यसर्थ, युवाको जनसङ्ख्या अधिकतम भएको, जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिबाट बाहिरिन बाँकी रहेको र यथास्थितिमा मानव र पूँजी दुवैको पलायन अझ् तीव्र हुन सक्ने वस्तुस्थिति नियाल्दा उद्यम विकास विना नेपाली अर्थतन्त्रको उन्नति असम्भवप्रायः छ। राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनकै उपलब्धिमा रमाइरहँदा नेपाली समाज भने सरकारी निकायको पुरानै सोचाइ र शैली देखेर निराश छ। उद्यम विकास यस्तो अवस्था चिर्ने उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ।

(रेग्मी विकास अर्थशास्त्री हुन्।)