संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। बहुभाषिकतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यले बहुभाषिक नीति अँगाल्ने र नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। राज्यले भाषा आयोग मार्फत भाषा नीति, शिक्षा, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्न योजना निर्माण र विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ।

२०४७ सालयता बनेका शिक्षा नीति र कार्यक्रमहरूले मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिएका छन्। भाषिक अधिकारको मुद्दा पनि जोडतोडका साथ उठेको छ। तर, अझै पनि बहुभाषिकता हाम्रो शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बन्न सकेको छैन। विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषामा बोल्न, पढ्न पाएका छैनन्।

यो लेखमा बहुभाषिकता विनाको शिक्षाले कसरी सामाजिक अन्यायलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्नेबारे विमर्श गरिएको छ।

भाषा र शिक्षाको सम्बन्ध

शिक्षाको अभिन्न अङ्ग हो, भाषा। शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता विद्यालय र शिक्षकहरूले अँगालेका भाषा नीति र अभ्यासहरूले निर्धारण गर्छन्। सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता र आफूसँग भएका ज्ञान तथा प्रतिभाको प्रयोगमा भाषाले ठूलो भूमिका खेल्छ। भाषा र शिक्षाको सम्बन्धबारे गरिएका अध्ययनहरूले मुख्य तीन विषय स्पष्ट पारेका छन्।

पहिलो, बहुभाषिक शिक्षण सिकाइको वातावरण पाएका विद्यार्थीको भाषिक र विषयवस्तुको सिकाइ, ज्ञान र सीप एकल भाषिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको भन्दा राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीले मातृभाषामा दोस्रो भाषा र अन्य विषयहरू सिक्न पाए उनीहरूको बुझाइको स्तर मात्र बढ्दैन, बहुभाषिक ज्ञान र सीप विकास गर्न पनि सहयोग गर्छ। प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ हुने भएकाले बहुभाषिक समाजको शिक्षा बहुभाषिक हुनुपर्छ।

दोस्रो, विद्यार्थीले सिक्दै गरेको वा दखल नभएको भाषामा मात्रै सिक्नुपर्दा उनीहरूको सिकाइ झन् कमजोर हुन्छ। जस्तै- विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता नभई सबै विषय अङ्ग्रेजीमै सिक्न बाध्य बनाउँदा सिकाइमा व्यवधान आउँछ। सिकाइ भन्नु किताब घोक्नु मात्र हुन्छ। तसर्थ, विद्यार्थीको मातृभाषालाई सिकाइमा अर्थपूर्ण तरीकाले प्रयोग गरिनुपर्छ, गर्न दिइनुपर्छ।

भाषा शिक्षाका अध्येताहरूका अनुसार, एउटा भाषाको ज्ञान र सीप अर्को भाषा सिक्न समस्या होइन, सहयोगी हुन्छ। मातृभाषाको प्रयोगले विद्यार्थीमा सामाजिकीकरण विकास गर्न, विविध ज्ञानको निर्माण गर्न सघाउनुका साथै विविधतालाई सम्मान गर्न सिकाउँछ। तेस्रो, मातृभाषाको प्रयोगले विद्यार्थीले आफू र आफ्नो समाज बुझ्ने तथा आफ्नो भाषा र ज्ञानबारे गर्व गर्ने अवसर पाउँछन्।

मातृभाषाको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले २०४७ देखि मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको छ। खास गरी गैरनेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको सिकाइ र सामाजिकीकरणमा देखिएका समस्या र ‘भाषिक अधिकार’ को राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्यले यसमा जोड दिएको छ। तर, मातृभाषामा शिक्षाको परिधि एउटा विषयका रूपमा खुम्च्याइएको छ। जबकि, विषयको रूपमा मातृभाषाको शिक्षणले मातृभाषा शिक्षाको मूल मर्मलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन। मातृभाषाहरूलाई विभिन्न विषयको शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् नगरी मातृभाषा शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। तर, मातृभाषा र बहुभाषिक शिक्षाबारे सरकारी तहमै नीतिगत र वैचारिक स्पष्टता छैन।

भाषिक विभेद र हिंसा

संविधानतः राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई उसको भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, वर्गीय र जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन। प्रायोगिक भाषाशास्त्री तोभे स्कुतनाब-कांगासका अनुसार, भाषाको आधारमा परिभाषित असमान शक्ति र स्रोतहरूलाई वैधता दिने तथा प्रयोग र पुनरुत्पादन गर्ने चिन्तन र संरचनाहरू भाषिक विभेद हुन्। भाषिक विभेदलाई भाषिक रङ्गवादका रूपमा लिइन्छ। कुनै व्यक्ति तथा समुदायलाई फरक भाषा र भाषा प्रयोग (लवज, शब्द चयन आदि) गरेका आधारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्नु भाषिक रङ्गवाद हो।

भाषिक विभेदका विभिन्न रूप हुन्छन्; कुनै व्यक्तिलाई उसको मातृभाषा बोल्न बन्देज लगाउनु, लवजका आधारमा खिल्ली उडाउनु र भाषाको आधारमा सार्वजनिक रूपमा हाँसोको पात्र बनाउनु आदि। कुनै एक भाषालाई मानक मानेर कसैलाई ‘जान्ने’ र कसैलाई ‘केही पनि नजान्ने’ वा ‘कमजोर’ व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गर्नु पनि भाषिक विभेद हो।

समाजशास्त्री पियरे बोर्डयुको भनाइमा भाषिक विभेद पनि एक प्रकारको हिंसा नै हो। यस्ता विभेदले ज्ञान सम्बन्धी, राजनीतिक, वर्गीय र जातीय विभेद तथा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्छन्। एउटा विद्यार्थीमा रहेको भाषिक सीप, ज्ञान र प्रयोगलाई सम्मान नगर्नु भनेको उसले प्रतिनिधित्व गर्ने समग्र समाज र समुदायलाई सम्मान नगर्नु हो। भाषिक विभेदहरूले शिक्षाका साथै सार्वजनिक वृत्तमा अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदायको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्छन्। भाषिक विभेद एउटा वर्गीय मुद्दा पनि हो।

शिक्षामा कुन भाषा र भाषिका ‘मानक भाषा’ हुने भन्ने विषय भाषाशास्त्रीय आधारभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिसम्बन्धसँग जोडिएको मुद्दा हो। भाषाशास्त्री रोजिना लिप्पि–ग्रीनका अनुसार, ‘मानक भाषा’ बहुभाषिक समाजमा विभेदकारी चिन्तन हो, र शिक्षित र उपल्लो वर्गले आफूले बोल्ने र लेख्ने भाषालाई आदर्श मान्दै अन्य भाषिक समुदायलाई त्यही प्रयोग गर्न बाध्य बनाइनु राजनीतिक शक्तिको आडमा थोपरिएको विभेदकारी चिन्तन हो। यो चिन्तनले बहुभाषिक र अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदाय र जातिहरूले बोल्ने भाषा/भाषिका र तिनले निर्माण गरेका दर्शन, संस्कृति, ज्ञान र सीप बहिष्करण गर्छ। यस्ता विभेदले ऐतिहासिक रूपमा भाषिक र सांस्कृतिक विभेद भोगेका भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आत्मसम्मान, विचार निर्माण र प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रतालाई नकारात्मक असर पार्छ।

विभेदको अखडा विद्यालय

प्रभावकारी सिकाइका लागि मातृभाषा/बहुभाषिकताको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि हाम्रा विद्यालयहरू अझै एकल भाषिक चिन्तनको प्रवर्तक बनिरहेका छन्। पञ्चायतकालीन एकल भाषिक राष्ट्रवादको जगमा निर्मित सार्वजनिक शिक्षा र सन् १९९० को दशकदेखि नवउदारवादको भँगालोसँगै शिक्षामा भएको निजीकरणले भाषिक विभेदलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूमा भाषिक विभेदलाई कति बढावा दिइँदै छ भने, अङ्ग्रेजी माध्यमलाई मुख्य आकर्षण मानेर नेपाली सहित अन्य भाषाहरूको प्रयोगलाई वर्जित गरिन्छ।

भाषिक विभेदको शृङ्खला विद्यालयको मूल ढोकाबाटै शुरू हुन्छ। ‘अङ्ग्रेजी बोल्ने क्षेत्र’, ‘नेपाली बोल्न सख्त मनाही छ’, ‘अङ्ग्रेजी नबोले सजाय भोग्नुपर्छ’ जस्ता सूचनापाटीले विद्यार्थीलाई त्रस्त पारिन्छ। यो भाषिक आतङ्क र हिंसा हो। यति मात्र होइन, प्रायः निजी विद्यालयहरूमा ‘क्याप्टेन’ र ‘मनिटर’ खटाएर विद्यार्थी र शिक्षकहरूले अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरे कि गरेनन् भनेर निगरानी गरिन्छ। प्रायजसो विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी नबोल्ने विद्यार्थीलाई प्रार्थना सभामा अगाडि बोलाएर सार्वजनिक रूपमा सजाय दिने र लज्जित बनाउने गरिन्छ। विडम्बना, भाषाको आधारमा विद्यार्थीमाथि गरिने यस्ता विभेदकारी अभ्यासलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं।

विद्यालयहरूले सबै किसिमका सामाजिक विभेदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन? शिक्षाले विद्यार्थीलाई समाजमा व्याप्त असमानता बुझाउनु र न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने होइन? तर, यी र यस्ता सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर दिन हाम्रा विद्यालयहरूमा आलोचनात्मक चेत नै देखिँदैन। भाषाको आधारमा कुनै विद्यार्थीले कसैलाई विभेद नगरोस् भन्नेमा विद्यालय सजग हुनुपर्नेमा उल्टै मातृभाषा/नेपाली बोले बापत दण्डित हुनुपर्छ।

विद्वान् नान्सी फ्रेजरको शब्दमा यस्ता भाषिक विभेदले ‘ज्ञान सम्बन्धी अन्याय’ लाई प्रोत्साहन गर्छ, जसमा विद्यालय र शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई ‘ज्ञान नभएको’ निष्क्रिय वस्तुका रूपमा हेर्छन्। किताबमा भएका र शिक्षकले जानेका ज्ञान मात्र ‘वैधानिक ज्ञान’ हो भन्ने चिन्तनले हाम्रो शिक्षालाई निर्देशित गरेको छ। यो चिन्तनले विद्यार्थीले आफ्नो घर र समाजबाट सिकेका भाषिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय ज्ञानलाई वैधता दिँदैन। ज्ञान सम्बन्धी अन्यायका कारण विद्यार्थीले आफूलाई ‘हीन’ वा ‘कमजोर’ मान्न थाल्छन् र आफूसँग भएका ज्ञान प्रयोग गर्दै नयाँ ज्ञान र सीपको खोजी गर्नभन्दा किताबी ज्ञानलाई नै सबथोक मान्ने चिन्तन बन्न पुग्छ।

भाषिक विभेदको अर्को डरलाग्दो पक्ष हो, ज्ञानबाट वञ्चितीकरण। एकातिर, विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा सिक्ने वातावरण नपाउँदा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य अनुसारका ज्ञान र सीप सिक्नबाट वञ्चित भएका छन्, शिक्षण सिकाइ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। अर्कातिर, शिक्षामा बहुभाषिकतालाई आत्मसात् नगरिंदा विविध भाषिक र सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त गर्न पनि विद्यार्थी वञ्चित भइरहेका छन्। हाम्रो जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा बहुभाषिकता विनाको शिक्षाले समाज बुझ्ने र योग्य नागरिक उत्पादन गर्न सक्दैन। तसर्थ, भाषिक विभेदलाई अन्य विभेद सरह दण्डनीय मानेर शिक्षामा मातृभाषाहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

(फ्याक भाषा, शिक्षा र समाजको सम्बन्धबारेका अध्येता हुन्।)