नेपालमा शिक्षामा आम मानिसको पहुँच पुगेको लामो समय भएको छैन। २००७ सालमा राणाशाहीको पतन हुँदा नेपालमा सामान्य लेख्न-पढ्न जान्नेहरू सयकडा दुई पनि थिएनन्। मुलुकभर जम्माजम्मी एउटा कलेज, ११ वटा हाइस्कूल र करीब ३०० प्राथमिक विद्यालय थिए।

राणा शासन अन्त्य भएको सात दशक नाघिसक्यो। अहिले ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्। विद्यालय तहमा करीब ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एक दर्जन विश्वविद्यालय र १४ सयभन्दा बढी कलेज सञ्चालनमा छन्।

यो सङ्ख्या मात्र हेर्दा सात दशकमा शिक्षामा उल्लेख्य विस्तार भएको भन्न सकिन्छ। यद्यपि, कति बालबालिका (कम्तीमा तीन प्रतिशत) ले विद्यालयको मुखै देख्न पाउँदैनन्, विद्यालय गएकामध्ये पनि केही वर्षमै ठूलै हिस्सा (कक्षा ८ सम्म पुग्दा २० प्रतिशत) विद्यालय जान छाड्छन्।

जो-जति बाँकी रहन्छन् तिनले के र कति सिक्छन्; हामीले के र कसरी पढाइरहेका छौं भन्ने प्रश्न टड्कारा छन्। त्यसमाथि, अहिले संवैधानिक, कानूनी, व्यावहारिक र सामाजिक रूपमै हाम्रो विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा विसङ्गति देखिन्छ। यो आलेखमा तिनै विसङ्गतिको चर्चा गरिएको छ।

मौलिक हक र शिक्षाको व्यापार

राणाकालमा सार्वजनिक शिक्षा निषेध जस्तै भए पनि पद्मशमशेरको पालामा (२००४ साल) बनेको पहिलो संविधानमै शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको थियो। संविधान बनाउने शासक (पद्मशमशेर) लखेटिएकाले आंशिक कार्यान्वयनमा आएको उक्त संविधानको मौलिक हकमा ‘अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा’ राखिएको छ। यद्यपि, विविध खण्ड अन्तर्गत दफा ६० मा ‘सकभर चाँडो, र अवस्थाले दिएसम्म भर-मुलुकमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य’ गरिने थपेर मौलिक हकलाई कमजोर तुल्याइएको थियो। यस्तो भ्रमको क्रम अझै रोकिएको छैन।

पछिल्लो, २०७२ सालको संविधानमा पनि शिक्षालाई मौलिक हकभित्रै राखिएको छ। अनि, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क मात्रै भनिएको छैन; अनिवार्य समेत भनिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिं निःशुल्क हुने भनिएको छ। अनिवार्यको अर्थ हो, विद्यालय जाने उमेरका मुलुकभरका सबै बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिनै/पाउनैपर्छ। अर्थात्, शिक्षालाई व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य दुवैसँग जोडिएको छ भन्न सकिन्छ। तर, सात दशकपछि पनि संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कडाइका साथ क्रियान्वित गरिएको छैन।

आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावक र सुगमतासँग त्यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार (स्थानीय वा सङ्घीय) को दोषभागी हुने र के-कस्तो सजाय पाउने संविधान/कानूनमा उल्लेख नभएकाले संविधान उल्लङ्घन हुँदा पनि कसैले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपरेको छैन। थुप्रै उन्नत मुलुकमा विद्यालय नपठाउने बाबुआमालाई दण्ड-सजाय गरिन्छ।

एकातिर, संविधान र अन्य राष्ट्रिय नीति (ऐन) हरूमा शिक्षालाई मौलिक हक र सार्वजनिक हितको वस्तु (पब्लिक गुड) का रूपमा हेरिएको छ, अर्कातिर शिक्षालाई व्यापारको वस्तु पनि बनाइएको छ। प्रश्न उठ्छ, शिक्षा पाउनु संवैधानिक मौलिक हक हो भने यो व्यापारको विषय कसरी बन्न सक्छ ? शिक्षा एकैपटक अधिकार, कर्तव्य र व्यापारको विषय बन्न जाँदा यसले एउटा अनौठो र असङ्गत परिस्थिति निर्माण गरेको छ।

पालना नभएका नियम-कानून

हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू अति कम स्रोतसाधनमा चलेका छन्। विद्यालयमा सहयोगी कर्मचारी (लेखापाल, आया, पियन आदि) त छैनन् नै, शिक्षक पनि पर्याप्त छैनन्। शिक्षकहरूको सेवा-सुरक्षाको स्थिति पनि नाजुक छ, प्रधानाध्यापकहरू स्वयं ‘स्थायी’ शिक्षक नभएका थुप्रै उदाहरण छन्। एउटै सरकारी दरबन्दी नपाएका, एक वा दुई शिक्षकका भरमा चलेका विद्यालय पनि धेरै छन्।

संविधानले नै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेकाले सोही अनुरूप कानून/नियमले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन रोकेको छ। विद्यालयको आफ्नै आयस्रोत नहुने र राज्यले पनि शिक्षकको व्यवस्था नगरिदिंदा बहुसङ्ख्यक सामुदायिक विद्यालयको हालत खराब छ। यी विद्यालय न कानूनतः आफैं योग्य शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न उनीहरूसँग आफ्ना शिक्षकलाई सरकारी निकायले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने ल्याकत छ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोतसाधन (मानवीय र अन्य) नहुँदा त्यसको मार शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष पर्छ नै। यसले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अधिक दबाब पनि परिरहेको छ। आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विद्यालयहरूलाई हम्मे परेकाले उनीहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्।

यस्ता उपायमा अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने, शिक्षकहरूलाई सरकारले तोकेभन्दा निकै कम तलबमा काम गराउने आदि छन्। त्यस्तै, विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा आउने रकमहरूको रकमान्तर (शीर्षक फेरबदल) गरी तलब खुवाउने अनि भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति र दिवाखाजा जस्ता विद्यालयलाई प्राप्त हुने रकम पनि शिक्षक/कर्मचारीको तलब खुवाउनमा प्रयोग भएको अनुसन्धानले देखाएका छन्।

कानून/नियमबाट वर्जित यस्ता क्रियाकलाप भइरहेकोबारे सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जसरी बसिरहेका छन्। राज्यले बनाएका नीति सामुदायिक विद्यालयले पूर्णतः पालना गर्ने हो भने ती विद्यालय अहिले जे-जस्तो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्, यति पनि चल्न नसकेर तिनको हालत योभन्दा खराब हुनेछ।

राज्यले एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउँदैन, अर्कोतिर अनिवार्य र निःशुल्क पढाऊ भनेर संवैधानिक र कानूनी प्रावधान राख्छ। यसले गर्दा विद्यालयको सञ्चालन सङ्कुचित वा सम्झौतापूर्ण तवरले भएको छ- कागज (लेखा परीक्षणमा) मा ऐन-नियमको पालना भएको देखिन्छ, तर व्यवहारमा अर्कै वा ‘गैरकानूनी’ काम पनि भइरहेको छ।

राज्यले लिएको नीति अनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्था नगरिंदा हाम्रो सामुदायिक शिक्षा-व्यवस्था ढोंग र झूटको बलमा टिकेको देखिन्छ। यो विसङ्गतिपूर्ण स्थितिबाट पार नपाउने हो भने यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई कालान्तरसम्म गाँजिरहनेछ।

निरीह राज्य

पञ्चायतकालको पछिल्लो चरणमा मूलतः मुलुकको पैसा विदेश गएको निहुँमा शिक्षा-व्यापारको बाटो खोलियो। विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाको उक्साहट र दबाबमा २०४६ सालपछि त्यो क्रम अझ फैलियो। अहिले शिक्षा-व्यापार एउटा महत्त्वपूर्ण धन्दा बनेको छ। करीब २० प्रतिशत विद्यालय नाफा कमाउने उद्देश्यले खुलेका छन्। तिनमा समग्र विद्यार्थी सङ्ख्याको एक तिहाइ पढ्छन् र यो सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ।

अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र नेता-व्यापारी-दलालको चङ्गुलमा पुगिसकेको छ। मन्त्री, केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू नै शिक्षा-व्यापारमा प्रत्यक्ष-परोक्ष संलग्न छन्। शिक्षा-व्यापारीहरू आफूले विद्यार्थीबाट उठाएको रकमले सबैजसो दलबाट सांसद र मन्त्री पद किन्न सफल भइसकेका छन्। दलका नेताहरूलाई प्रभावित गरेर उनीहरू आफ्नो अनुकूल शिक्षा नीति तयार गर्ने वा प्रतिकूल आउन लाग्दा सजिलै रोक्ने वा कथं आएमा त्यसलाई निकम्मा तुल्याउने भइसके।

उदाहरणका लागि, २०७४ सालमा नेकपा (एमाले) का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनको केही पक्ष निजी शिक्षाबारे अलि आलोचनात्मक थिए। तर, दर्जनौं शिक्षाविद् र अन्य व्यक्तिको श्रम र पसिना परेको तथा नेपाली जनताले तिरेको करबाट करीब दुई करोड रुपैयाँ खर्चेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन लागू हुनु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक समेत हुन दिएनन्। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा-व्यापारी र दलालहरूको पकड कति बलियो छ भनेर बुझ्न यही एउटा उदाहरण काफी छ।

शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएकाहरूले निजी शिक्षा राम्रो/गुणस्तरीय र सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरहीन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। र, त्यो एक हदसम्म स्थापित भएको पनि छ। अहिले जे-जति सार्वजनिक विद्यालय ‘गतिला’ भनेर चम्किएका छन्, वा सुधारका लागि प्रयत्नरत छन्, तिनले निजी विद्यालयलाई मानक मानेर पछ्याएका छन्- तिनले उही पुस्तक पढाउँछन्, उसै गरी रटाउँछन्, अङ्ग्रेजीलाई प्रधानता दिन्छन्, उस्तै पोशाकको नियम लगाएका छन्।

समग्रमा शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय हुँदा खानेका लागि र निजी विद्यालय हुने खानेका लागि भएको छ। समाजमा यी दुई वर्गबीच जुन खाडल थियो त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रले अझ गहिरो बनाउँदै छ। दुईखाले विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीका कारण आउँदा दिनमा नेपाली समाजको भिन्नताको प्रमुख ‘मार्कर’ नै शिक्षा हुने देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयका उत्पादनहरू अरब, खाडी र अन्य मुलुकमा मजदूरी गर्ने र निजी विद्यालय उत्पादनहरूको समग्र सार्वजनिक स्पेसहरूमा क्रमशः कब्जा हुने स्थिति आउँदै छ।

यो परिदृश्य देखेका सबैको ध्याउन्न आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय र सकेसम्म महँगोमा पढाउने नै छ। किनभने, जति महँगो उति राम्रो शिक्षा भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। निजी शिक्षाको मूल्य आकाशिँदै गएको सन्दर्भमा सबैको ध्यान पैसाको जुगाड गर्नेतर्फ मात्र छ- ताकि सन्तानलाई ‘राम्रो’ शिक्षा दिन सकियोस्, र परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा उपचार गराउन सकियोस्। यी सबैका लागि एउटा सामान्य परिवारको कमाइ र एक ठाउँमा गरेको कामको तलबले पुग्दैन।

त्यसैले धेरै त्यस्ता परिवार दुईभन्दा बढी काम गर्न वा कतिपय त अनैतिक हिसाबले कमाइका लागि उद्यत देखिन्छन्। यदि एउटा नागरिकको सम्पूर्ण ध्यान र स्रोत शिक्षा र स्वास्थ्यमा खन्याउन नपर्ने हुँदो हो त ऊ अनैतिक तवरले वा तीन-चार ठाउँमा काम गर्न कुद्न पर्दैनथ्यो। उसले आफ्नो ऊर्जा आफ्नो रुचिको विषयमा खर्च गर्न सक्थ्यो र मुलुकको सिर्जनात्मक उन्नतिमा त्यसले ठूलो भूमिका खेल्थ्यो। विडम्बना, राज्य नै सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्दै निजीलाई पोस्न उद्यत छ।

बदल्नुपर्ने प्राथमिकता

विद्यमान समस्या निराकरणको एउटा प्रमुख उपाय हो, शिक्षा (र स्वास्थ्य) क्षेत्रलाई व्यापारको वस्तु बनाउनबाट रोक्नु। यसका लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाइनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। यसअघिका शिक्षा आयोगहरू र नयाँ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य रूपमा बढाउन सुझाव दिइएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ। जबकि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको १५/२० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी पदाधिकारी सहमत भए पनि राष्ट्रिय आय कम भएकाले शिक्षा-बजेट बढाउन नसकिने भन्दै लाचारी प्रकट गर्छन्। नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत आएको छ। तर, न सङ्घीय सरकार न प्रदेश सरकार न त स्थानीय सरकारकै ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा छ। अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा आफ्नो बजेटको एक-दुई प्रतिशत रकम पनि खर्चेका छैनन्। त्यसैले, मूल कुरा पैसा नभएको होइन, प्राथमिकता नै नभएको हो। प्राथमिकता भए रकम जोहो गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, बितेका केही वर्षमा मात्रै सरकारले करीब २० हजार नयाँ सुरक्षाकर्मी थप्यो। नेपाल जस्तो मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा किन एक लाखभन्दा बढी सेना चाहिन्छ ? एउटा सुरक्षाकर्मीमा हुने खर्चले करीब तीन जना शिक्षकको तलब थेग्छ। सरकारलाई सेना, प्रहरीमा जवान भर्ना गर्न, तिनको भरणपोषण गर्न पैसा निस्किन्छ, तर शिक्षकको दरबन्दी दिन पैसा हुँदैन। यसले हाम्रो सरकारको, राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता प्रष्ट्याउँछ।

त्यसैले, प्राथमिकता बदलेर सार्वजनिक शिक्षामा यथेष्ट लगानी बढाए मात्रै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनेछ। अन्यथा, हामीले मुलुकभित्रै शिक्षा मार्फत हुँदा खाने र हुने खानेको दुइटा नेपाल निर्माण गर्नेछौं, जसको आपसमा कुनै सङ्गति हुनेछैन।

(पराजुली मार्टिन चौतारीमा आबद्ध ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन्।)