समुदायको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (नयाँ शिक्षा योजना) अन्तर्गत २०२८ सालमा राष्ट्रियकरणपछि समग्र शिक्षालय र शिक्षकहरू ‘सरकारी’ बनाइए। शिक्षक र शिक्षालयलाई विपक्षी राजनीतिमा संलग्न हुन नदिन र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न पञ्चायती सरकारले नयाँ शिक्षा योजना ल्याएको थियो। तर, शिक्षकलाई राजनीतिक (दलहरूको) पहुँच र प्रभावबाट टाढा राख्न उक्त योजना सफल भएन, बरु उल्टै देशभर छरिएका शिक्षकलाई एक बनाई सङ्गठन विस्तार गर्न सघायो। अन्ततः नयाँ योजना पञ्चायती व्यवस्थाकै लागि समेत केही हदसम्म प्रत्युत्पादक बन्यो।

२०३२ सालपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले पेशागत हकहितका लागि छुट्टै साझा सङ्गठन हुनुपर्ने मुद्दा उठाए। चरणबद्ध आन्दोलन मार्फत २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन (नेराशिसं) स्थापना गर्न सफल समेत भए। त्यसपछिका शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व सङ्गठनले नै गर्‍यो। जस्तो, पेशागत हकहितका माग राखी नेराशिसंले २०३८ वैशाख ४ बाट शुरू गरेको राष्ट्रव्यापी शैक्षिक आमहडताल १०४ दिन चलेको थियो। आफ्ना माग पूरा गराउन शिक्षकहरू धेरै हदसम्म सफल समेत भए।

सबै आस्था र विचारका शिक्षकहरूको साझा संस्था भनिए पनि नेराशिसं मूलतः वाम पक्षधर थियो। एक हिसाबले २०३६ सालपछि वामपन्थी आन्दोलनलाई भुइँतहमा विस्तार गर्न यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। वेलावेला पञ्चायती व्यवस्था समर्थक शिक्षकहरू समेत नेराशिसंमा राम्रै पकड जमाउँथे। २०४३/४४ सालतिर पञ्चायती व्यवस्था पक्षधर शिक्षकको एक समूहले सङ्गठनमा पकड जमाउँदै ‘पञ्चायतीकरण’ को प्रयत्न समेत गरेको थियो। त्यति वेला सङ्गठनमा पञ्चायत व्यवस्था विरोधी भनी चिनिएका शिक्षकमध्ये केही जेल परे, केही भूमिगत भए।

नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने शिक्षकहरूको संलग्नता नेराशिसंमा शुरूबाटै कमजोर थियो, यसमा केही वैचारिक कारण थिए। शिक्षकले उठाएका मागमा सहमत भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा हुने हडताल/आन्दोलनप्रति विशेष गरी बीपी कोइराला असहमत देखिन्थे। शैक्षिक आम हडतालले विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध पार्ने भएकाले आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा बीपी सहितका कांग्रेस नेता प्रष्ट थिए। त्यसैले बीपीलाई आदर्श मान्ने कांग्रेस समर्थक शिक्षकहरूको एउटा पङ्क्तिले नेराशिसंमा संलग्न हुन नचाहेको आकलन गर्न सकिन्छ।

नेराशिसंमा वामपन्थी हावी भएको भन्दै २०४७ सालमा कांग्रेसले नेपाल शिक्षक सङ्घ (नेशिसं) गठन गर्‍यो। कांग्रेसपछि तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले आआफ्ना शिक्षक सङ्गठन खोले। २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व थालेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले समेत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ बनायो।

२०५० र २०६० को दशकमा नयाँ राजनीतिक दल बन्नासाथ त्यस सम्बद्ध शिक्षक सङ्गठन पनि दर्ता हुने र दल विभाजन हुँदा शिक्षक सङ्गठन समेत फुट्नु सामान्य बन्न पुग्यो। यतिसम्म कि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि दलीय सम्बन्धनका २५ भन्दा बढी शिक्षक सङ्गठन अस्तित्वमा थिए। अर्कातिर, अस्थायी, राहत, निजी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले पनि छुट्टाछुट्टै सङ्गठन खोले।

यी शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन देशैभरि सञ्जाल फैलाएका, दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेका र खास राजनीतिक दर्शनमा प्रशिक्षित भएका सम्भवतः सबैभन्दा बलिया समूह हुन्। उदाहरणका लागि, यिनै सङ्घ/सङ्गठनका पछिल्ला विवरण अनुसार, कांग्रेससँग आबद्ध मानिएको नेशिसंमा ८० हजार शिक्षक सदस्य छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट मानिएको नेराशिसंमा ७० हजारभन्दा बढी शिक्षक छन्।

त्यसै गरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र विभिन्न मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका समूहमा पनि हजारौं शिक्षक आबद्ध छन्। एक अध्ययन अनुसार करीब दुई दर्जन शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनका करीब १७ हजार शिक्षक राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ता रहेको अनुमान छ। यी सङ्घ/सङ्गठनले विद्यालयदेखि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्मै संस्थागत संरचना विस्तार गरेका छन्।

शिक्षा सुधारमा अरुचि

सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनको अरुचि बुझ्न २०२८ सालतिर फर्कनुपर्छ। उक्त वर्ष सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा योजनाले शिक्षा क्षेत्रलाई समुदायबाट अलग्यायो। सरकारी कर्मचारी सरह बनाइएका शिक्षकहरू समुदायमा रहने तर समुदायप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्कँदै गयो।

२०४६ सालपछि विद्यालय शिक्षालाई समुदायबाट अलग्याउने कार्य गलत रहेको यथार्थबोधसँगै सरकारले २०५८ सालमा शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनबाट केही हदसम्म गल्ती सुधार्ने प्रयत्न गर्‍यो। संशोधित ऐनमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि त्यसको मूल मर्म सरकारी विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नै थियो। ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य अभिभावकबाट छानिने प्रावधान राखियो।

साथै, विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सहयोग गर्न विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक विद्यालय सहयोग परियोजना (सन् २००२-२००८) समेत शुरू भयो। विद्यालयको स्वामित्व समुदायमा फर्काउने यो प्रयत्नले अपेक्षित सफलता भने पाएन जसको प्रमुख कारण शिक्षकहरूकै प्रतिरोध थियो।

पछिल्ला दशक शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर ऐनलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्न सफल भएका छन्। जस्तो- शिक्षा ऐनको २०७३ सालमा भएको आठौं र २०७४ सालमा भएको नवौं संशोधन शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनका रुचिभन्दा बाहिर गएनन्। ऐनका यी दुवै संशोधन नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि गरिएका थिए। संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलो पटक विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट गठित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिन केही महीना बाँकी रहँदा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यस्तो ढिलाइमा शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनका अरुचिले काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ। ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा राजनीतिक दल र शिक्षा मन्त्रालयका उपल्लो तहका कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

संविधानसभा मार्फत सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान लेखनसँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनबारे बहस शुरू भयो। विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बनाउन यसलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउनेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच खासै मतभेद भएन। यसो हुनुमा शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनकै जिरह रह्यो।

यद्यपि, त्यति वेला उनीहरूको प्रयत्न सफल भएन। संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पारियो। साथै, २०७४ सालमा सरकारले ल्याएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमन; विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राख्यो।

विद्यालय शिक्षाबारे संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँ/नगरपालिकाले शिक्षा ऐन/नियम बनाउन थालेपछि शिक्षक र तिनका सङ्घ/सङ्गठन विरोधमा उत्रिए। सङ्घीय ऐन नबनीकन स्थानीय स्तरमा बन्ने ऐन-नियम मान्य नहुने उनीहरूको जिकिर थियो। विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन/व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अधिकार घटाउँदै पुरानै केन्द्रीकृत संरचनामा लैजान उनीहरूले चाहेका छन्। साथै, अब बन्ने सङ्घीय ऐनमा शिक्षकको तलब-भत्ता, पेन्सन, उपदान र औषधि जस्ता सेवाशर्त र सुविधाको दायित्व सङ्घीय सरकारमा हुने र प्रदेश/स्थानीय सरकारले तिनलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रावधान राख्न माग समेत गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राख्नुपर्ने माग शिक्षकहरू निरन्तर उठाउँदै छन्। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा विद्यालय शिक्षा प्रष्ट रूपमा राखिए पनि अनुसूची ९ को दोस्रो बुँदामा साझा सूचीमा ‘शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका’ समेत उल्लेख भएको र संविधानले ‘आधारभूत/माध्यमिक बाहेकको शिक्षा’ भन्ने नतोकेकाले माध्यमिक शिक्षा समेत तीनै सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने उनीहरूको तर्क छ।

समग्रमा नेपालमा शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन संस्थागत रूपमा बलिया अनि राजनीतिक रूपमा अभ्यस्त छन्, राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक दलमा उनीहरूको सहज पहुँच छ। नियमित आम्दानीको स्रोत भएका, दलका ‘अजेन्डा’ जनतामा पुर्‍याउन सक्ने र आवश्यक परेका बखत सहजै परिचालन हुने शिक्षकहरू दलका दह्रिला सारथि हुन्। यी सबै कुरा बुझेका दलले शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनको रुचि वा सहमति बेगर सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्लान् भन्ने लाग्दैन।

(उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन्।)