शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारित योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने, स्थायी शिक्षक नियुक्ति र पदोन्नतिका लागि सिफारिशको काम गर्छ । तर, आयोग गठनयताका दुई दशकमा हाम्रो विद्यालय शिक्षामा अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका, स्थायित्वको कुनै सुनिश्चितता नभएका र स्थायी भएर पनि वर्षौं पदोन्नति नभई पेशागत जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका शिक्षकहरूको बाहुल्य छ । ती गुमनाम शिक्षक को हुन्, विद्यालयमा कसरी नियुक्त गरिन्छन्, तिनको पेशागत विकासका लागि के कस्ता अवसर छन्, कुन प्रेरणाले काम गरिरहेका होलान्, यसबारे शिक्षाका सरोकारवालाहरूले सोधखोज गरेको थाहा छैन । यो लेखमा मुलुकको भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका तर शिक्षक सेवा आयोगको अभिलेखमा नरहेका तिनै शिक्षकहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

मुलुकमा करीब २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्, र त्यहाँ पढाउने शिक्षकको सङ्ख्या कम्तीमा सवा दुई लाख हाराहारी होला । तीमध्ये एक लाख १० हजार जति साविकको दरबन्दीका शिक्षक हुन् । साविकका भन्नाले जोसँग शिक्षण अनुमतिपत्र छ, ती दरबन्दीमा आयोगले स्थायी शिक्षक खटाउन सक्छ । अहिले स्थायी शिक्षकको सङ्ख्या एक लाखको हाराहारीमा छ, जसले तलबका साथै तोकिए बमोजिम उपदान, पेन्सन, औषधोपचार, बीमा आदि सुविधा पाउँछन् । बाँकी करीब सवा लाख शिक्षकमध्ये राहत दरबन्दी भनिने करीब ३८ हजारसँग शिक्षण अनुमतिपत्र त छ, तर तिनको स्थायित्वका साथै पेन्सन लगायत सुविधाको कुनै व्यवस्था छैन । तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने चार हजार शिक्षकको अवस्था पनि राहत शिक्षकको जस्तै छ । स्थायी र स्थायी हुने प्रक्रियाका रहेका एक लाख १० हजार, राहतका ३८ हजार, विगतको उच्च माध्यमिक तहका चार हजार र सङ्घीय तहले करारमा राखेका अनुदानका करीब २० हजार शिक्षक समेत गरी करीब एक लाख ७५ हजार शिक्षकलाई सेवा आयोगले चिनेको मान्न सकिन्छ ।

मुलुकभरमा सरकारी विद्यालयहरूमा पुग्दा भने विभिन्न प्रकारका शिक्षक भेटिन्छन् । हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एक जनाको दरले मुलुकभर ३० हजार जति पूर्व बालविकास कक्षाका शिक्षक छन् । तिनको पारिश्रमिक, सेवासुविधा आन्दोलनको अजेन्डा बन्दै आएको छ । मैले पढाउने विद्यालयमा प्राविधिक धारको बाली विज्ञान विषयमा ६ जना शिक्षक छन्, यो नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्या आठ पुग्दै छ । यस्ता प्राविधिक धारमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी विद्यालयको सङ्ख्या अहिले ३०० जति होला । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय भन्ने नारा लागिरहँदा अब त्यस्तो विद्यालयको सङ्ख्या ७५० नाघ्नेछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएर चलाइएको प्राविधिक धारमा समेत गरी कृषि, इन्जिनीयरिङ, भेटरिनरी, कम्प्युटर आदि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । अन्य पोलिटेक्निक शिक्षालयमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको पनि शिक्षा सेवा आयोगलाई कुनै जानकारी छैन । यसका साथै, विशेष क्षमतायुक्त बालबालिका (दृष्टिविहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता भएका आदि) को सहजीकरणका लागि नियुक्त विशेष क्षमताकै शिक्षक र विशेष शिक्षाका लागि नियुक्त सामान्य शिक्षकहरू पनि वार्षिक अनुदानबाट तलब खाएर काम गरिरहेका छन् । ती बाहेक प्रदेश सरकारको अनुदान र सङ्घीय तहबाट वर्षैपिच्छे विभिन्न नामका शिक्षकका लागि प्राप्त हुने अनुदानबाट तलब खाने र वार्षिक करारमा नियुक्त शिक्षकहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यस बाहेक पनि धेरै विद्यार्थी भएका शहरबजारका विद्यालयहरूले आफ्नो स्रोतबाट तलब खुवाएर अस्थायी/करार सेवामा शिक्षकहरू भर्ती गरेका छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि उनीहरूले पनि धेरै ठाउँमा शिक्षकहरू थपेको देखिन्छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्थाले दुई लाख ५० हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको दाबी गर्छन् । तर, ती शिक्षक, कर्मचारीको कुनै पनि तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । त्यस्तै, विगतमा कक्षा ११ र १२ को अनुमति पाएर सञ्चालित उच्च मावि (कलेज)हरूमा कसले पढाउँछन् र ती शिक्षकको नियुक्ति, सेवासुविधा, तालीममा कस्तो मापदण्ड र जवाफदेह रहन्छ भन्ने बुझन सकिएको छैन । बजारमा देखिने खुला विद्यालय, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले चलाएका भाषा र अन्य परीक्षाको तयारी कक्षाहरूमा कसले पढाउँछन्, तोकिएको मापदण्डमा आधारित योग्यता भएका सहजकर्ता छन् वा छैनन्, कसैलाई थाहा छैन ।

विभिन्न अनुसन्धानका आधारमा असल र योग्य जनशक्ति विद्यालयमा भिœयाउन र तिनलाई उत्साहित बनाएर काममा लगाइराख्न विभिन्न सिफारिश गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक डिग्री र शिक्षक तालीम प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा निष्पक्ष छनोट, पेशा प्रवेशको तालीम, उचित सेवासुविधा तथा सेवारत हुँदा र निवृत्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा शिक्षामा जनशक्ति व्यवस्थापनका संसारभर प्रचलित सिद्धान्त हुन् ।

नेपालमा पनि शिक्षकहरू तालीम प्राप्त हुनैपर्ने, अनुमतिपत्र लिएको हुनैपर्ने र निजी क्षेत्रले काम लगाएका शिक्षकहरूको सेवासुविधा पनि सामुदायिक वा सरकारी अनुदानबाट तलब–भत्ता खाने शिक्षक सरह नै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यसलाई निजीले टेर्दैनन्, त्योभन्दा बढी चाहिं सरकार आफैंले नियुक्त गरेका शिक्षकहरूका लागि पनि ती मापदण्ड लागू गरिएको छैन । सङ्घीय सरकारभन्दा आफूलाई प्रगतिशील र जनपक्षीय दाबी गर्ने स्थानीय सरकार शिक्षकको छनोट, नियुक्ति, पेशागत विकास र सेवासुविधामा झ्नै अव्यवस्थित र प्रतिगामी देखिन्छ । शिक्षकहरूलाई घटाघटमा पारिश्रमिक दिइएको छ ।

शिक्षकसँग जोडिएका यी समस्या संसद्मा सामान्यतया छलफलको विषय नै बन्दैनन् । शिक्षाविद्हरूको अध्ययनको विषय पनि बन्दैन । यही समूहका शिक्षकहरू शिक्षक तालीम केन्द्रहरूको लक्षित समूह बन्दैनन् ।

नेपालमा शिक्षामा भएको लगानीले प्रतिफल नदिएको, अपेक्षित गुणस्तर नआएको, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले नपढाएको, शिक्षकले राजनीति गरेको जस्ता चर्चा खूबै चलेका छन् । शिक्षकले पाउने सेवासुविधाको पनि धेरै कुरा गरिन्छ । तर, यस्तो सेवासुविधा शिक्षण गर्ने जनशक्तिमध्येको सानो हिस्साले मात्र पाउने हो । बहुसङ्ख्यक शिक्षकहरू त तालीमको अवसर नै नपाएका, अनुमतिपत्रविहीन, तोकिएको तलब नपाउने र कुनै संरक्षण कार्यक्रमले नछोएकाहरूको समूह हो । यसले गर्दा योग्य मान्छे शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्दैन, गरे पनि टिक्दैन ।

शिक्षकहरूको गुमनाम अवस्था कस्तोसम्म छ भने, शिक्षक हक र हितका लागि भनेर गठन भएको शिक्षक महासङ्घले पनि नचिनेका शिक्षकहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । हुन त महासङ्घले शिक्षकलाई हैन, सङ्गठनहरूलाई सदस्यता दिन्छ, तर सङ्गठनले सदस्य बनाएका शिक्षकहरूमध्ये पनि ‘तपसिल बमोजिमका शिक्षकहरूको मात्र चुन्ने/चुनिने अधिकार रहन्छ’ भनेर वैधानिक छेकबार लगाइएको छ । आफ्नो सदस्य नै नरहेपछि तिनको बारेमा महासङ्घको चासो र चिन्ता हुने कुरै भएन ।

(शर्मा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकास्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयका प्रअ हुन् ।)