काठमाडौंको असनमा मानिसको भीड।

तस्वीरः सुमन नेपाली

हामीले आफ्नो मानसपटलमा जुन विम्ब बनाएका हुन्छौं, त्यो हाम्रै भोगाइ–देखाइको उपज हुन्छ। त्यसै गरी जुन वस्तु र भाष्यसँग हामी सङ्गत गर्छौं, त्यसैले हाम्रो सामाजिक बुझाइ र वैयक्तिक आधार तय गर्छ। व्यक्तिका हकमा मात्र होइन, राजनीतिक/सामाजिक संरचनाका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सामाजिक इतिहास हेरौं। उत्तर–औपनिवेशिक युगमा सामाजिक न्यायका नयाँ बहसहरू उठ्ने र वर्गसंघर्षले तिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनिए पनि संसारका धेरै भूभागमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजले वर्गसंघर्षका क्रान्तिलाई मत्थर गरिदिए। यो इतिहासले बल्झाइरहने प्रश्न के भने शोषणका आयामहरू बन्द हुनुपर्छ भन्दाभन्दै राष्ट्रिय पहिचानलाई समर्थन र पोषण गर्ने आवाज जनसाधारणलाई किन पाच्य लाग्छ? मध्यम वर्ग तथा दबिएका समूह किन सम्भ्रान्त वर्गलाई नै राजनीतिमा ठाउँ दिन र तिनको नेतृत्व स्विकार्न तयार हुन्छन्? देश चिन्तनको सार्वजनिक भाष्यका सन्दर्भमा हामीले यी जटिल पक्षबारे दोहोर्‍याएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

दक्षिणएशियाका अधिकांश भूभाग सन् १९४७ तिर मात्रै स्वतन्त्र घोषणा भए पनि ब्रिटिश उपनिवेशवादलाई हाँक दिने भद्र जनआन्दोलनहरू धेरै अघि शुरू भइसकेका थिए। ‘सबल्टर्न’ अध्ययनका दस्तावेजहरूले बङ्गालमा भएका यस्ता आन्दोलनको गहन तस्वीर उतारिदिएका छन् जसले देश के हो र आमजनताको दैनिकीमा यसको कस्तो सरोकार रहन्छ भन्नेबारे पुनर्विचार गर्ने प्राज्ञिक विरासत खडा गरिदिएको छ। यो विरासत आज पनि विश्वव्यापी प्रचलनमा छँदै छ। सबल्टर्न अध्ययन समूह भन्छ– जस्तो भाष्य तयार हुन्छ, त्यसैका आधारमा मानिसले इतिहास बुझ्छन्। इतिहासकै टेकोमा उभिएर वर्तमानले भविष्य कोर्दै जाने हो। यस्तोमा अस्तित्वमा रहेका भाष्यहरूको पुनर्व्याख्या भइरहनुपर्छ। व्याख्याका क्रममा त्यस्ता आवाज पनि सुन्न जरुरी छ जसलाई जित्नेहरूको इतिहासले इन्कार गरेको छ।

भाष्य निर्माण, विनिर्माण र पुनर्निर्माण राजनीतिक खेलाडीहरूले ल्याएको मुद्दा होइन। बरु सामाजिक इतिहासको आलोच्य विवेचनासँगै उठेका सबल्टर्न बहसले राजनीतिक अध्येतालाई वेलावेलामा झकझक्याइदिएका उदाहरण निकै छन्। नेपाल धेरै समयसम्म महेन्द्रमालाको देश बनेर रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिए पनि देशबारेको मूल भाष्य धेरै हदसम्म पुरानै कायम रह्यो। २०६५ सालमा संविधानसभा गठनपछि मात्र यसले पुरानो भाष्य बदल्नुपर्ने सुझावलाई सार्वजनिक वृत्तमा कायम गरेको हो।

राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ राष्ट्रगानको चयन, राज्यनिर्देशित नभई जननिर्वाचित निकायबाट नयाँ संविधान लेखन, पहिचान तथा लैङ्गिकताका आधारमा आरक्षण जस्ता व्यवस्थाले नयाँ भाष्यप्रति यसबीच देखिएका सार्वजनिक राजनीतिक चेत र प्रतिबद्धता दर्शाउँछन्। तर, नयाँ नेपाल निर्माणको जुन भावना थियो, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन्। भर्खरै फस्टाउँदै गरेको बहुदलीय गणतान्त्रिक पद्धतिले आमूल परिवर्तनका जनआकांक्षालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन गरेन। त्यसले नयाँ भाष्यको खोक्रो बोली मात्र बोल्यो, प्राण भर्न सकेन।

संविधान लेखन शुरू भएयता ‘नयाँ शक्ति’ को बहस चलेको भने पक्कै हो। यस क्रममा राजनीतिक दलकै आमूल रूपान्तरण हुनुपर्ने विचारहरू उठे। मूलधारका पार्टीहरूमै पनि एकातिर युवा पुस्ताको हातमा नेतृत्व हुनुपर्ने आवाज चर्कियो भने कालान्तरमा चुच्चे नक्शा सहित राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने जस्ता भाष्य मौलाए। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको सामूहिक शक्तिले मात्र दलहरूलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने भाष्य निर्माण हुँदै गरेको देखिन्छ। तर, यो भाष्य कसका लागि त? अनि बनाउने कसले? यो देशको प्रतिनिधित्व कसले गर्न पाउने? प्रतिनिधित्वको आधार केलाई मान्ने? यस्ता प्रश्नले देशचिन्तनको लामो क्रमबद्धतामा नयाँ अध्याय थपे जस्तो लाग्छ।

यस पटकको चुनावी मुद्दा फेरि राष्ट्रिय दैनिकीमा आएर अड्केको छ। पछिल्लो सार्वजनिक बहस नियाल्दा व्यवस्थित शहरको वकालत गर्दै आएका बालेन साहका समर्थकहरू जमीन हडप्ने र यसका वातावरणीय–सांस्कृतिक मर्यादामा धावा बोल्नेहरूलाई नाङ्गेझार पार्नुपर्ने बताउँदै छन्। यसअघि ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यको सन्दर्भले कुलमान घिसिङलाई लोकप्रिय बनायो। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले पनि युवा जमातलाई झकझक्याइदियो। यी सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई कहिलेकाहीं ‘विकास’ शब्दसँग जोडेर हेर्ने गरिएको देखिन्छ। यी उपक्रमलाई विकासको सरोकार पनि भन्न सकिएला, तर यतिमै सीमित हुनु भनेको ‘विकास’ सम्बन्धी विश्व इतिहासको डरलाग्दो पाटोलाई नकेलाउनु र त्यसको बोध नहुनु पनि हो। अझ दुःखलाग्दो कुरा, इमानदारी र सम्भावना बोकेका यी आन्दोलनलाई विकाससँग जोड्नु र तिनले ल्याइदिएका विकास–इतर विम्बहरूलाई खेर फालिदिनु ती आन्दोलनको प्राज्ञिक–नैतिक अवमूल्यन गर्नु हो।

विकास–व्यवसाय

सन् १९५० को दशकतिर देश–राष्ट्र सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमै, खास गरी भर्खरै नयाँ राष्ट्रका रूपमा उदाएका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आफ्ना शासन व्यवस्थाको पर्याय ‘विकास’ मै देखे। त्यो कालखण्डको सत्यलाई अहिले वैदेशिक ऋण र अनुदानको बृहत् ‘ब्यूरोक्रेसी’ ले मागिखाने भाँडोमा परिणत गरिसकेको छ। यसको वैचारिक–प्राज्ञिक स्खलन जगजाहेर छ। दातृ संगठनहरूले विश्वव्यापी रूपमै आफ्नो नैतिकता मासिसकेका छन्। यो तथ्यमा नेपालले आफूलाई अद्यावधिक गराउन धेरै ढिलो भइसकेको छ।

पुराना सडेगलेका विम्बमै आफ्नो आकृति खोज्ने भए हामीले नयाँ परिकल्पनाको आशा नगरेकै बेस। विकास–विम्बको उदय शासकको भाष्य बनेरै भएको हो, समाज र जनताको होइन। तैपनि, तीन–चार दशकअघिसम्म विकास–व्यवसायमा आबद्धहरूलाई प्राज्ञिक मात्र होइन, देश र समाजका लागि त्याग र चिन्तन गर्ने वर्गका रूपमा हेरिन्थ्यो। अहिले विकास–व्यवसाय प्रत्युत्पादक राजनीतिको अखडा बन्न गएको छ। अमेरिकी मानवशास्त्री जेम्स फर्गुसनले भनेका छन्, ‘दातामुखी विकास–व्यवसायले सार्वजनिक/राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्न चासो देखाउँदैन, बरु यस्तो निकम्मा तर तडकभडकवाला संस्कृति खडा गरिदिन्छ जस अन्तर्गत स्थानीय राजनीतिक ठेकेदारहरू दातासँग पैसा बटुलेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका लागि चम्चेबाज लस्कर तयार गर्न उद्यत हुन्छन्। यसकै लागि यस्ता ठूल्ठूला शब्दजाल बुनिन्छन्, मानौं बहिखाता हेर्ने खजान्चीको हातमा देशनिर्माण गर्ने जादूको महान् स्वप्नदृष्टि छ।’

यो निर्लज्ज भाष्यका पछाडि कस्तो मनस्थितिले काम गरिराखेको छ त? यो थाहा पाउन नयाँ राष्ट्रवाद कसरी बुनियो त भनेर बुझ्नुपर्छ। गोरा जातिले उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा शासन चलाई ‘अमेरिकी राष्ट्रवाद’ का नाममा त्यहाँका मूल आदिवासी र अश्वेत जातिमाथि बलात् वर्चस्व स्थापित गरे। राष्ट्रवादको त्यही कालो विम्बलाई उनीहरूले एशिया–अफ्रिका लगायत भूगोलमा धेरै पछिसम्म पनि सञ्चार गरिराखे। जतिसुकै राम्रो सुनिए पनि ‘विकास’ शब्द त्यही हेपाहा शासन प्रवृत्तिको मानक हो। यो प्रवित्तिले भनिराखेको छ– तिमीहरू आफैं सभ्य र स्वस्थ हुन सक्दैनौ। त्यसैले तिमीहरूलाई एउटा शासक चाहिन्छ जो तिमीहरूको संरक्षक हुनेछ। विकासले शासक र शासितको भाषा बोल्छ, सहयात्रा र सहभावको भाषा बोल्दैन। यसमा भनिएका शासक एक ताका शासितभन्दा भिन्न नश्ल र रङ्गका मानिस थिए। उत्तर–औपनिवेशिक कालमा आएर उही नश्ल र रङ्गका मानिस शासक बनेका छन्। भाष्य–विम्बमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यसले अझै मालिक र कारिन्दा, दाता र याचककै भाषा बोल्छ।

अब विकास र देशचिन्तनलाई जोडेर हेरौं। १८औं शताब्दीतिर हुर्किएको देशचिन्तनको ‘सबल्टर्न’ विरोधी भाष्यले उत्तर–उपनिवेशकालमा तेस्रो विश्वमा उदाएको देशचिन्तनको परिभाषालाई समेत प्रभाव पारिरह्यो। तेस्रो विश्वका देशहरू स्वतन्त्र हुने वेला तिनका संस्थापक ‘राष्ट्रपिता’हरू आफैंले विरोध गरेका औपनिवेशिक शासकहरूबाट यति प्रभावित थिए कि उनीहरूले जुन औपनिवेशिक शक्ति विरुद्ध ज्यानको खतरा मोलेका थिए, तिनैले बनाएको परिधिभन्दा माथि उठेर नयाँ विम्ब र भाष्य निर्माण गर्न सकेनन्। आशिष नन्दीले स्वविरोधी उक्त चेतलाई ‘अन्तरङ्ग शत्रु’ भनेका छन् भने सलमान रुश्दीले यी नयाँ शासकवर्गलाई स्थानीय धरातलसँग साइनो नभएका ‘चम्चा’ भनी कटाक्ष गरेका छन्। रुश्दीले भनेका छन्, ‘यी बिचौलिया चम्चाहरूको दृष्टिकोण यस्तो छ, मानौं उनीहरू टेलिस्कोप बोकेर कौसीमा जान्छन् र कुनै खगोलशास्त्रीले चन्द्रमातिर लेन्स सोझ्याए जस्तो गरी आफ्नै समाज र देशतिर आँखा दौडाउँछन्। आफ्नै स्वजातीयहरूको पीडा अनुभूति गर्न वा त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको क्षोभ वा लज्जा उनीहरूको अन्तर्मनले महसूस गर्नै सक्दैन।’

निष्ठाबाट स्खलित जमातसँग समाज रूपान्तरणको अपेक्षा किन गरिरहन्छ त देश? लाग्छ, हामी पनि ‘अन्तरङ्ग शत्रु’हरूबाटै पीडित छौं। यो पीडालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर त्यसभन्दा माथि उक्लन सबैलाई हम्मे परेको छ। नन्दीको बुझाइमा उपनिवेशकालको विरासतका रूपमा हामीभित्र साम्राज्यवादप्रतिको अघोषित लगाव र नथाक्ने मनःकांक्षा जरा गाडेर बसेको छ। त्यसैको परिणाम, जतिसुकै सानो वा ठूलो पदमा आसीन रहे पनि साथीभाइ र अनुचरमाथि ध्वाँस नजमाएसम्म हामीलाई आफू हुनुको गर्व महसूस हुँदैन। यो मनस्थिति रहेसम्म समाज र देश रूपान्तरणको हौवा दिनु व्यर्थ छ। जबसम्म हामी आफूभित्रको यो कमजोरीलाई बेवास्ता गरिरहन्छौं, यसको निदानसम्म पुग्ने वैचारिक प्रक्रियामा आबद्ध हुनै सक्दैनौं। नन्दीले यो बुझाइ रवीन्द्रनाथ ठाकुरबाट उद्धृत गरेका हुन्। ठाकुरको देश सम्बन्धी चिन्तनलाई पछिल्लो पुस्ताले या बिर्सिसकेको छ या त उनलाई फगत आध्यात्मिक–भावुक कविका रूपमा मात्र अलङ्कृत गरिएको छ।

ठाकुर आह्वान गर्छन्, ‘औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षाले एशिया यति धेरै गन्हाएको छ कि राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई नै हामी बहिष्कार गरौं। बरु देशप्रेम, देश–अभिमानबारे नयाँ बहस थालौं। आफ्नो देशमा कसरी आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्ने भन्ने अभीष्टबाट टाढा रहौं, बरु देश कसरी सबैको साझा बनाउने भन्नेतर्फ सोचौं।’ यो दिशामा पहिलो कदम हुनेछ, देशभित्र शासकीय मनःकांक्षालाई लगाम। रुश्दीको भाषामा अभिजात बिचौलिया वर्गका स्वार्थबाट माथि उठेर देश सम्बन्धी नयाँ भाष्यको खोजी गर्नुपर्छ जुन सरल र सुगम हुनुपर्छ। सबैको जीवनवृत्ति र नैतिक दृष्टिकोण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

देश सबैको साझा होस् भन्नु भावुकतामा बहनु हो त? के भावुकताको धरातलमा उभिएर देशबारे काल्पनिकी बनाउन सकिँदैन? के भावुकता तर्कविरोधी मात्रै हुन्छ त? अत्यन्तै तार्किक क्षमता भएका र त्यसकै कारण संसारभर आधिपत्य जमाउन सफल भनिएका औपनिवेशिक शासकहरूले पनि आफ्नो शासनलाई नैतिक वैधता दिन भावुकताकै हतियार मोलेका थिए। यूजेफ कोनराड लिखित हार्ट अफ डार्कनेस र इ.एम. फस्टर लिखित अ प्यासेज टु इन्डिया जस्ता उपन्यास मार्फत के कुतर्क गरिएको छ भने अफ्रिकी र दक्षिणएशियालीहरू आफ्ना मन र शरीरलाई वशमा राख्न सक्दैनन्, त्यस कारण उनीहरूलाई कथित सभ्य नश्ल वा गोराहरूले शासन गर्नु जायज छ। अब आफूहरू गोराहरू जस्तै तर्कयुद्ध गर्न सक्ने भइसकेकाले बन्धुबान्धवलाई शासन गर्नु आफ्नो प्रजातान्त्रिक र नैतिक अधिकार हो भनेर दाबी गर्ने सीमित भारतीय अभिजात वर्गप्रति पनि रुश्दीले गहिरो कटाक्ष गरेका छन्।

महिला र देश

हामीले जान्दै–मान्दै आएका हाम्रै देशचिन्तकहरू, जस्तो बीपी कोइरालाले पनि राजनीतिक दस्तावेजहरूलाई पन्छाएर भावुक शैलीमै आफ्ना कुरा राखेका छन्। तीन घुम्ती उपन्यासमा एउटी अधबैंसे जनजाति महिला मार्फत बीपी देशको वैकल्पिक काल्पनिकी निर्माण गर्दछन्। उपन्यासकी प्रमुख पात्र इन्द्रमाया वैवाहिक–प्रेमको भावुकतामा पितृसत्तालाई त्याग्छिन् भने वात्सल्य–प्रेमको भावुकतामा पतिसत्तालाई। देश रूपान्तरणको सेरोफेरोमै उनको सम्पूर्ण जीवन खर्चिइएको छ।

तर विडम्बना, उनको जीवन–तन्तुलाई निलेर जस्तो देश उदाएको छ, त्यसमा उनको स्पर्शको एक झल्को पनि अभिलिखित छैन। उनका समवयी पुरुषहरू देशका लागि जीवन अर्पेको भनी फलाक्छन्। उनीहरू या त शासकको हैसियतमा छन् या विद्रोही–क्रान्तिकारीको हैसियतमा। पुरुषले बनाएको देशमा उनीहरूको एकरत्ती सार्वजनिक अस्तित्व छैन। आफूले वरण गरेका विचारधाराप्रति समर्पित भएर उनीहरू घर बसाउँछन् र वैकल्पिक देश–समाजका विम्बहरू बुन्छन्, तर उनीहरूको संघर्षलाई शासक वा विद्रोही दुवैले आफ्नो ठान्दैनन्। ती दुवैलाई लाग्छ, ‘घर’ भन्ने वस्तुबाट विच्छिन्न कुनै त्यस्तो एउटा ठोस–चम्किलो वस्तु छ जुन देश हो। त्यसलाई बनाउने जिम्मेवारी पनि पुरुषहरूकै काँधमा मात्र छ। दुवैखाले पुरुषको साझा विचार हो यो। यो संघर्षमा महिलाका सरोकारलाई भावुकता भनी पन्छाइन्छ। अन्यत्र जस्तै यो उपन्यासमा पनि देशको रूपान्तरण भइछाड्छ। इन्द्रमायाका पूर्व पति मूलधारे पार्टीका नेता हुन्छन् अनि उनकी छोरीका पिता विपक्षी पार्टीका। इन्द्रमाया भन्छिन्, ‘मैले केवल यति चाहें कि पत्नी हुनु र आमा हुनुको मौलिक–प्राकृतिक अधिकार र कर्तव्यबाट मलाई वञ्चित नगरियोस्। विडम्बना, मेरो देशले मलाई यति सानो कुरा पनि दिन सकेन।’ उनी स्वविवेक र स्वाभिमानपूर्वक जिउँछिन्, तर नयाँ देशमा उनका लागि कुनै सार्वजनिक ‘स्पेस’ छैन, आवाज छैन, अस्तित्व छैन।

म यो लेख अर्को महिलामुखी विम्बबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बङ्गाली लेखक महाश्वेतादेवीले आदिवासी महिला ‘दौलती’ शीर्षकमा मन छुने कहानी लेखेकी छिन्। सभ्य भनिएका आफ्नै देशवासीको हैकममुनि उनको आदिवासी आत्मगौरव नराम्ररी परास्त हुन्छ। विवाहका नाममा उनी र उनी जस्ताहरू प्रायोजित र क्रमबद्ध रूपमा बलात्कृत हुन्छन्। ऋणका नाममा तिनको श्रम र मर्यादाको चरम शोषण हुन्छ। जमीन, जायदाद, आवाज खोसिन्छ। पीडा र प्रतिशोधको आगोमा छटपटिँदै भौंतारिन्छिन् दौलती, अनि प्राण बिसाउँछिन्। उनको लास गाउँले स्कूलको आँगनमा ढल्छ। त्यही दिन स्वतन्त्रता दिवस हो; भुइँमा देशको नक्शा कोरिएको छ। बिहान झिसमिसेमै स्कूलका केटाकेटी आइपुग्छन्। खैलाबैला मच्चिन्छ, ‘ला... अब सरले देश कसरी पढाउनुहुन्छ? हेर त, देशभरि त दौलती छताछुल्ल फ्याँकिएकी छिन्।’

(शाक्य नयाँ दिल्लीस्थित साउथएशियन युनिभर्सिटीमा मानवशास्त्र पढाउँछिन्। उनीद्वारा सम्पादित संग्रह ‘दक्षिणएशियाका भावुक परिकल्पनाहरूः प्रतिरोधी चेतनामा लिपिबद्ध देशचिन्तन’ सोसाइटी एन्ड कल्चर इन साउथएशिया जर्नलमा प्रकाशन हुँदै छ।)