रोजगारीमा करीब ७५ प्रतिशत योगदान भएको नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी खेतीमा सीमित छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को रु.२३ अर्ब ७६ करोड ५५ लाखको खाद्यवस्तु र जीवजन्तु तथा रु.२ अर्ब ८५ करोड ४९ लाखको सूर्ती र पेयपदार्थ आयातले नेपाली कृषिको अझ् निराशाजनक चित्र देखाउँछ। कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका प्रयासहरू उपलब्धिविहीन हुनुको परिणाम हो, यो।

युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएको र तिनका परिवारजन शहर पसेकाले जग्गाजमीन बाँझिएको छ। तर पनि सिंचाइ, प्रविधि, भण्डारण, बजारलगायतका समस्या समाधान गर्दै उत्पादन बढाएर गरीबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने कृषिले नै हो। यसका लागि राज्य नियन्त्रित भूमिमा गरिने सामूहिक खेती, स–साना कृषकका जग्गा एकीकृत गरेर गरिने संयुक्त खेती, कृषियोग्य जमीन ठेक्का वा खरीद गरेर गरिने संस्थागत खेती र प्रविधि, बजारीकरणको काम सहकारीले गर्न सक्छ। इजरायल, इटाली, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस, भियतनामलगायतका मुलुकमा यो विधिले सुखद् परिणाम दिएको छ।

नेपालमा तराईमा एक कट्ठा, उपत्यका र पहाडमा एक–एक आनाको हिसाबले शेयर वितरण गरेर कृषि सहकारी स्थापना गर्न तथा व्यवस्थापन क्षमता अनुसार त्यसको सदस्यता विस्तार गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा पहिले शेयर कायम भइसकेको जमीनसँग जोडिएका किसानलाई सहभागी बनाउँदै सिंचाइदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गर्न सकिन्छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जमीनको अधिकतम सदुपयोग र सिंचाइ आयोजना संचालन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सहकारीलाई नै सहज हुन्छ।

सहकारीमा उत्पादनशील काममा संलग्न शेयर सदस्य र तिनका परिवारजनलाई उनीहरूको रुचि अनुसार तालिम दिनुपर्छ। आवश्यकता भन्दा बढी श्रमशक्ति भएमा उनीहरूको क्षमता पहिचान गरी वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। सदस्यका बालबच्चाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा पनि सहकारीकै विधिबाट उपलब्ध गराएर कृषि फार्ममा उनीहरूको स्वामित्वभाव बलियो बनाउन सकिन्छ।

नेपालको लागि यस प्रकारको सहकारी नौलो प्रयोग हुने हुनाले सम्भावित समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियाका साथै नीतिनियममा समयानुकूल सुधार हुनुपर्छ। सन् १९७५ पछिको डेढदशकमा भियतनामको राज्यनियन्त्रित, १९६६ पछिको दशकमा चीनको कम्युन आधारित र तत्कालीन सोभियत संघको बाध्यकारी सामूहिक खेतीको कटु अनुभव तथा उत्पादन ह्रासलाई दोहोरिन नदिन लोकतान्त्रिक विधि र सहकार्यको भावना अनुरुप सहकारी संचालन गर्नुपर्नेछ।

लगानी व्यवस्थापन
सहकारीलाई शुरूमा बढी लगानी चाहिने हुँदा बाह्य क्षेत्रको कर्जा र सहयोग आवश्यक हुन्छ। आम्दानी हुन थालेपछि बाह्य कर्जामा कमी एवं बचतमा वृद्धि हुन्छ र सहकारीहरूले आफ्नै पूँजी परिचालन गर्न सक्छन्। पूँजी परिचालन र प्राविधिक सहयोगका लागि कृषि सहकारीले विभिन्न निकाय एवं आफ्नै सक्रियतामा अन्य उद्देश्यका सहकारी समेत स्थापना गरेर सहयोग आदानप्रदान गर्न सक्छन्। सरकारी निकायका अतिरिक्त ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी, विषयगत सहकारी, जिल्ला तथा केन्द्रीय संघ, महासंघ, गैर–सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र आदिसँगको सम्बन्धका कारण कृषि सहकारीले समग्र कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छन्।

सहकारीले बढ्दो बेरोजगारी, कृषिप्रतिको विकर्षण, न्यून उत्पादन, युवाहरूको विदेश पलायन, कृषि उपजको आयात, बजारको अभाव जस्ता समस्याले ग्रस्त नेपालको कृषिमा सुधार गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकास एवं आमूल परिवर्तनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पनि महत्वपूर्ण उपाय हो, सहकारी। कृषि प्रणालीमा कायापलट गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न र भूमिसुधारका नाममा देखिएका विवाद अन्त्य गर्न समेत सहयोगी हुने सहकारीलाई केही ठाउँमा नमूना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरेर थप सुधारसहित १० वर्षभित्र देशभर फैलाउन सकिन्छ। यसमा सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूको प्रयास र राज्यको चासो आजको खाँचो हो।

(लेखक राममणि बहुमुखी क्याम्पस रुपन्देहीका उप–प्राध्यापक हुन्।)