अलि धेरै सामान लिएर राजमार्गमा यात्रा गर्नुपर्‍यो भने बसाइँसराइ वा सरुवाको कागज बनाउन नबिर्सनुहोला। र, त्यो चिठीले पूरा काम गर्छ भन्ने भ्रममा पनि नपर्नुहोला। बाटामा 'खास काम' चाहिं राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको हस्ताक्षर भएको कागजको खोस्टोले मात्र गर्छ। 

नेपाली नागरिकले मुलुकभर निर्वाध आवतजावत गर्न पाउने छन् भन्ने संविधानमा लेखिएको कुरा अरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रा सुरक्षाकर्मी बाहेक। वादविवाद गर्नुभयो भने उनीहरू सबै कागजपत्र हेर्न माग्छन् (त्यसो गर्नु उनीहरूको पेशागत हक लाग्छ र सम्भवतः त्यो उनीहरूको कर्तव्य पनि हो)। तर उनीहरूलाई सबै कागजपत्र जाँच्ने हतारो हुँदैन। यसरी ढिला हुँदा यात्राका अरू साथीहरू रिसाउन थाल्छन्। त्यसैले तपाईंलाई पछाडि ठेलेर बसको खलासी भाइ अघिसर्छ, प्रहरीसित हात मिलाउँछ। खलासीसित मिलाएको हात प्रहरीले सावधानीपूर्वक खल्तीमा हाल्छ र बस अघिबढ्छ। 

लाग्छ, ड्राइभर–खलासीको उप–पेशा खानेकुराको मौन दलाली हो। उनीहरू एउटा खोर जस्तो ठाउँमा लगेर बस हालिदिन्छन् र आफू 'स्टाफ खाना' खान थाल्छन्। भोका यात्रुहरू रूखो व्यवहारसित मुछेर खाना निल्छन्, अर्को पटकदेखि यो बाटोमा खाना खान्न भनेर मनमनै सङ्कल्प गर्छन्। खाना खान्न भन्नेहरू पनि त्यसैगरी बेचिएका रोटी वा चाउचाउमा पर्छन्। नेपालको राजमार्गका खानेकुरा जति बद्नाम त प्रधानमन्त्री पनि छैनन्। 

नेपालका सडकहरूमा चक्काजाम र बन्दहरू कसैको स्वार्थ र सनकमा हुन्छन् भनेर थाहा पाउन कसैले बाँकी छैन। ती अवाञ्छित बन्दहरूको खेती थाल्ने राजनीतिक दलहरू बन्दबारे चूँ बोल्दैनन्। भत्किन लागेका पुलहरूका समाचार छापिंदा पनि कसैलाई तातो लाग्दैन। गरिनसक्दै कालोपत्रे उक्किन्छ, ठेकेदार वा इन्जिनियरलाई कसैले सोध्दैन। राजमार्गहरूमा देहव्यापार हुन्छ, गाडी हाँक्नुपर्ने गुरुजीहरूलाई खुलेआम रक्सी बेचिन्छ। देशमा व्याप्त अराजकता, अकर्मण्यता, निर्लज्जता, बलमिच्याइँ र दण्डहीनता सबै सबै सडकमा हेर्न पाइन्छ। 

यी अहिले शुरू भएका कुरा होइनन्। तर समय परिस्थिति अनुसार देशको चरित्र फेरिए जस्तै सडकको पनि चरित्र फेरिने चाहिं साँचो हो। केही वर्षअघि, घोषित अघोषित सङ्कटकालमा सुरक्षाका नाममा असाध्य सास्ती पाइन्थ्यो। लाग्थ्यो, त्यत्तिको सुरक्षा व्यवस्था नहुने हो भने त सबै नागरिक बम बोक्न थाल्नेछन्। मुलुकमा लाद्न खोजिएको निषेधको राजनीतिको जीवन्त नमूना बनेको थियो सडक। तर जे जोगाउन त्यो सबै गरियो, त्यो नै गयो, ढुक्कै भयो! 

राजमार्ग परेका नगरपालिकाहरू सवारी साधनहरूसित कर उठाउँछन्। सवारी साधनले त्यो कर म यात्रुबाट उठाउँछन्। बाटाका नगरपालिकाहरूलाई म कर किन तिर्छु, बुझ्ेको छैन। काठमाडौंबाट इलामको करफोक आइपुग्दा भरतपुर, हेटौंडा, इटहरी र दमक नगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्‍यो (भुसुक्क निदाएको बेला परेछ, लाहान नगरपालिकाले कर लिए–नलिएको भेउ पाइनँ)। नगरपालिकाहरूले बस वा यात्रुका लागि के गरेका छन् र यात्रुले कर तिर्ने हो, त्यो सोध्ने हैसियत कुनै पनि बस वा यात्रुसित छैन। नगरपालिका हुन तयार परेर बसेका नगरोन्मुख बजारहरू राजमार्गमा धेरै छन्। अब ती सबैले सडकमा ढाट तेर्स्याउनेछन् र कसैले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दैन। किनभने, सडकहरू पनि देश जस्तै छन्। अर्को उदाहरण, केही वर्षअघि मलेखु नजिक धादिङबेंसी जाने पुल बनिनसक्दै सडक मिचेर घर बनाइए। अन्त पनि यस्तो भएको छ। मानौं, यसलाई रोक्ने दायित्व कसैसँग छैन। हाम्रा सडकहरू देश जस्तै छन् र देश पनि सडक जस्तै। 

राजमार्गमा अलि बढी यात्रा गर्नुहोस्, देशमा बाँच्न सजिलो लाग्न थाल्छ।