समानुपातिकतर्फका ५४ सभासद छान्दा दुई ध्रुवमा देखिएका एमाओवादी नेताहरूबीच एउटा विषयमा भने मतैक्यता छ, “यही ढंगले अघि बढ्ने हो भने पार्टीलाई विसर्जन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।” तर, विघटनबाट बचाउने उनीहरूको सूत्र भने दुई ध्रुवमै छन्। २५ वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख नेतृत्वमा अविच्छिन्न रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो नेतृत्वलाई अरू बलियो बनाएर समाधान निकाल्ने प्रयासमा छन् भने वरिष्ठ नेताहरू बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ “४ मंसीरको निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुमा दाहालको प्रमुख दोष भएको” बताउँदै उनलाई कमजोर पारेर समाधान खोज्ने पक्षमा। २ माघमा हुन लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा तिनै दुई योजनाबीच टक्कर हुनेछ। आफ्नो पक्षलाई विजयी बनाउन दुवै शिविर मोर्चाबन्दीमा छन्। दुवै पक्षको भनाइ छ, “यो पटक कुनै हालतमा सम्झौता हुँदैन।”

'सम्झौताले विघटन'

दाहाल पक्षका एक खम्बा मानिने केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेल पहिले जसरी नै गुटहरूबीच सम्झौता गरेर बैठक टुङ्गियो भने पार्टी भीरबाट खस्ने बताउँछन्। गुटहरू नभएको नयाँ सर्वहारा पार्टी बनाउन सक्दा मात्र चुनौती चिर्दै अघि बढ्न सकिने गजुरेल बताउँछन्। पार्टी कमजोर र पराजित हुनुमा गुटबन्दी प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष सुनाउँदै गजुरेल भन्छन्, “निर्मम समीक्षा गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकियो भने मात्र डुब्न लागेको जहाज जोगाउन सकिन्छ।”

बाबुराम निकटका केन्द्रीय सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठ पनि आगामी बैठक पहिले जस्तै सम्झौतामा टुङ्गिए पार्टीलाई विघटनबाट जोगाउन नसकिने बताउँछन्। पार्टी के कारणले बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष निकालेर जिम्मेवारी अनुसार सबैले कमजोरी महसूस गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्दा मात्र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिने बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “शान्ति र संविधानको कार्यदिशा अनुसार लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्न सकियो भने मात्र पार्टी जोगिन्छ।” शान्ति र संविधान बाबुरामको कार्यदिशा भएकाले अब पार्टीमा 'जसको नीति उसकै नेतृत्व' हुनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ।

४ मंसीरको निर्वाचन लगत्तै पार्टी नेतृत्वसँग सार्वजनिक रूपमा फरक मत राखिरहेका पूर्व उपाध्यक्ष नारायणकाजीले पनि “यही ढंगले अघि बढ्ने हो भने पार्टी विघटन र विसर्जनतिर जाने” बताएका छन्। गत साता एउटा अनलाइनमा उनले लेखेका छन्, “माथिबाटै रूपान्तरण र शुद्धीकरण गरेर अन्तिम अवसरलाई पक्रन सकेनौं भने पार्टी विसर्जन हुन्छ, ३०–४० वर्षदेखि रहेका गुटहरू समाप्त पार्नुपर्छ, कुनै एउटा व्यक्तिको नेतृत्व भएन भने पार्टी समाप्त हुन्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन।”

तीन नेता बाहेक एमाओवादीमा अर्को समूह पनि देखिएको छ, पहिले बाबुराम पक्षधर पूर्व पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्य राम कार्की नेतृत्वको। आउँदो बैठकमा छुट्टै लिखित मत राख्ने तयारीमा रहेका कार्की २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै गलत भएकाले असफल बनेको निष्कर्षमा छन्। असफलताको कारणको सटिक समीक्षा गरेर जिम्मेवारी नलिने हो पार्टी विघटन हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “परम्परागत नयाँ जनवादको साटो मौलिक अधिकारहरू ग्यारेण्टी गरिएको सामाजिक पक्षमा जोड दिने समाजवादी कार्यक्रम र त्यही अनुसारको लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ।”

विघटनको 'बोर्डरलाइन'

माघ २०६९ मा हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागीबाट दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा आए पनि नेतृत्वको दबाबमा १५१ सदस्यीय समिति बनाउने गरी ९६ जनालाई केन्द्रीय सदस्य तोकियो। तर, तीन नेताबीच आफ्नो गुटबाट थप्ने हानथाप हुँदा २६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो। नवआगन्तुक र नेता निकटहरू थपिएपछि स्थिति कस्तोसम्म बन्यो भने पूर्व पोलिटब्यूरोमा रहेका केन्द्रीय सदस्य गजुरेल नै केन्द्रीय समितिका सबैलाई आफूले नचिन्ने बताउँछन्।

केन्द्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठको विचारमा नेतृत्व निर्माणको विधि नभएकाले कमिटी बन्ने आधार र कमिटीमा रहने नेता/कार्यकर्ताको मापदण्ड नबनेको हो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि युद्धकालमै जस्तै अध्यक्षलाई सम्पूर्ण संगठनात्मक अधिकार दिएकाले कमिटीहरू अव्यवस्थित भएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएर निर्वाचनमा पराजित हुनुले पार्टी विघटनको बोर्डर लाइनमा पुगेको देखाउँछ।”

यस्ता भनाइमा नेता नारायणकाजी पनि सहमत छन्। पार्टीको संगठन नै नभएको र संस्थागत प्रणालीबाट नचलेर गुटबन्दी व्यापक भएको उल्लेख गर्दै उनले “पार्टी शुद्धीकरण गर्न कमिटीहरू सानो साइजमा ल्याउने र चुस्त पार्नेदेखि जनवादको अभ्यास हुने खालको बनाउनुपर्छ” भनी लेखेका छन्। तर, नेताहरूले कमिटीहरूलाई मनोनयनको साटो निर्वाचन विधिबाट सानो र चुस्त बनाउने बताए पनि त्यो सहज हुने देखिंदैन। नेताहरूबीच ठूलो विवाद नहुँदा समेत महाधिवेशनले पूर्ण केन्द्रीय समिति निर्माण गर्न नसकेकाले अर्को पक्षलाई स्वीकार्न गाह्रो पर्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेको यो वेला कमिटीहरूको आकार घटाउन एमाओवादीलाई गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यसमाथि, बाबुराम पक्ष कमिटीलाई सानो बनाउन माथिबाट थाल्नुपर्ने पक्षमा छ भने दाहाल पक्ष तलबाट निर्वाचन गर्र्दै केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने विचार राख्छ।

त्यही कारण, केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै हुने भनिएको संगठनात्मक अधिवेशन छिट्टै नहुन सक्छ। दाहाल पक्षीय नेता गजुरेल केन्द्रीय समितिको योजना अनुसार तल्ला कमिटीहरू निर्वाचित हुँदै आएपछि संगठनात्मक अधिवेशन वा त्योभन्दा माथिल्लो तहको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उता, बाबुराम निकट गंगा श्रेष्ठ माथिबाट सुधार नभई तल्लो तह सुधार नहुने भएकाले केन्द्रीय समितिबाटै छटनी हुनुपर्ने बताउँछन्। यद्यपि, केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न दाहालले लेखिरहेको राजनीतिक प्रतिवेदनले यो लगायत धेरै विषयको पटाक्षेप गर्नेछ।

देशभर भद्रगोल

संगठनलाई तलबाट सुधार्ने कि माथिबाट भन्ने विवाद चलिरहेको वेला एमाओवादीको सबै जिल्ला संगठनमा भद्रगोल छ। गत पुसमा नेता गिरिराजमणि पोखरेलले उद्घाटन गरेको जिल्ला अधिवेशन विवादका कारण स्थगित भएपछि अधिवेशन आयोजक समिति कायम रहेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी झ्ापाका संयोजक झ्लक दर्लामी जिल्ला समिति “२७५ सदस्यीय भए जस्तो लागेको” बताउँछन्। त्यसयता एक पटक पनि जिल्ला समिति बैठक नबसेको र २६ सदस्यीय पदाधिकारीले पार्टीको काम गरिरहेको जानकारी झ्ापा इन्चार्ज धर्मशिला चापागाईले दिइन्। भद्दा कमिटी भएकाले संगठन कमजोर बनेको बताउने दर्लामीको विचारमा झापामा ४५ जनाको जिल्ला समिति उपयुक्त हुन्छ।

युद्धकालीन कार्यकर्ताहरू भने त्यत्रो कमिटीमा पनि अटाएका छैनन्। नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका पुष्प र धीरेन्द्र बस्नेतका दाजु शङ्कर झ्ापा ७ को क्षेत्रीय समितिमा मात्र छन् र पार्टीसँग असन्तुष्ट छन्। झ्ापाबाट बेपत्ता पारिएका १४ र मारिएका ८१ जनाको परिवारलाई पार्टीले बिर्सिएको बताउने उनी संविधानसभा निर्वाचनमा मेची अञ्चलमा एमाओवादीले सीट नजित्नुको कारण धरातलसँग सम्बन्ध टुट्नुलाई मान्छन्।

पाँचथरमा एमाओवादीको स्थिति झ्नै कमजोर छ। ७० सदस्यीय जिल्ला समितिका सोम सुवेदी र बुद्धराज आङवो वैदेशिक रोजगारीमा गएको र अरू अर्ध सक्रिय रहेको जिल्ला सदस्य आइन्द्रकुमार केरुङ बताउँछन्। पहिलेदेखि लागेको रु.८० लाख ऋण तिर्न नसक्दा प्राङवुङ–४ का पुराना शुभचिन्तक हरिप्रसाद नेपाल र एकतिन–५ का कुसुम सुवेदी कांग्रेसमा गएको उनको भनाइ छ। जिल्ला कार्यालयको टेलिफोन रु.९१ हजार २८३ महसुल नतिरेकाले दुई वर्षअघि काटिएको उनले बताए।

२५१ सदस्यीय जिल्ला समिति रहेको सुनसरीमा हेटौंडा महाधिवेशनपछि एक पटक पनि जिल्ला समितिको पूर्ण बैठक भएको छैन। १९ जनाको सचिवालयको पनि कहिलेकाहीं मात्रै बैठक हुने बताउने एक जना जिल्ला सदस्य जिल्ला इन्चार्ज डम्बर सुवेदी, संयोजक केदार गुरागाईं र कार्यालय सचिव नरेन्द्र बस्नेतले निर्णय गर्ने बताउँछन्। क्षेत्र नं ४ का इन्चार्ज तथा जिल्ला सचिवालय सदस्य राम कोइराला कार्यकर्ताहरूमा पार्टीमा काम गर्ने जाँगर नरहेको बताउँदै भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि जिल्ला, क्षेत्र र राज्य समितिहरूको अधिवेशन भएको छैन। समितिहरू ठूलो आकारका भए पनि सामूहिक निर्णय हुँदैन।”

लाखापाखा पलायन

एमाओवादी मोरङका सहसचिव तथा कोचिला राज्य समितिका सचिवालय सदस्य खेमराज प्रधान पार्टीभित्रको अन्तर कलहबाट दिक्क भएर वैद्य माओवादीमा जाँदैछन्। संविधानसभा निर्वाचनपछि वैद्य माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा र देव गुरुङसँग भेटेका उनी पार्टीमा “टिके प्रथाले जरा गाडेकाले इमानदार कार्यकर्ता तल परेको” बताउँछन्। उनका अनुसार, ५०० सदस्यीय मोरङ जिल्ला समितिको बैठक तीन वर्षदेखि भएको छैन भने राज्य समितिका ३०० सदस्यमध्ये आधाले सदस्यता नवीकरण गराएका छैनन्।

एमाओवादीको कोचिला राज्य समितिका सदस्य प्रेम पुरी र यशोदा गिरी (दम्पती) ले जीविकोपार्जनका लागि विराटनगरमा किराना पसल थापेका छन्। पार्टीमा मात्रै हिंड्दा सिटामोल किन्ने पैसा पनि नहुने भएकोले फुर्सदमा मात्र बैठकमा जाने गरेको यशोदाले बताइन्। प्रेमचाहिं एमाओवादीकै कैयौं कार्यकर्ताले चन्दा उठाएको पैसाले घर बनाएको बताउँछन्। जिल्ला संयोजक गणेश उप्रेती पनि सरकारमा गएपछि नेता र कार्यकर्ताबीच खाडल बनेर पार्टी कमजोर भएको बताउँछन्। उनका अनुसार जिल्ला समितिका २५ सदस्य वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया गएका छन्।

धनुषाका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य असर्फी भिन्वार यादव, मिथिला राज्य समिति सदस्यहरू देव सागर यादव, शिला यादव, दुर्गी देवी पासवान र मजदूर संगठनका अञ्चल ईन्चार्ज फुलगेन साहले पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालले लिनुपर्ने भन्दै २३ पुसमा वक्तव्य निकाले। संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषा १ बाट वागी उम्मेदवार बनेका मिथिला ब्यूरोका तत्कालीन सेक्रेटरी जोगकुमार यादव श्रवण बरबरियालाई सघाएका उनीहरू निर्वाचनअघि जोगकुमारलाई कारबाही गरिएपछि बाबुरामतिर लागेका छन्। २०६८ मा दुई समिति रहेको धनुषा एमाओवादीको ३२५ सदस्यीय जिल्ला समितिलाई यो घटनाले अरू कमजोर बनाएको छ।

३३५ सदस्यीय जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति रहेको एमाओवादी खोटाङका अधिकांश कार्यकर्ता निष्त्रि्कय छन्। जिल्ला समिति र राज्य समितिबाट चलेको एमाओवादी खोटाङका सबै निर्णय ७ सदस्यीय सचिवालयले गर्छ। राज्य समितिमै रहेका दीपक ढकाल र अर्जुन खड्का स्काभेटर व्यवसायमा व्यस्त छन् भने हिरण्य मगर तरकारी खेतीमा। पार्टीलाई जानकारी नदिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवराम राई भर्खरै फर्केका छन् भने निर्वाचनअघि जिल्ला सदस्य रहेका शिवराज राई एमाले प्रवेश गरेको एमाओवादीले दुई महीनापछि मात्र थाहा पाएको थियो।

१५० सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति रहेको एमाओवादी पर्साको अवस्था १७ पुसमा वीरगञ्जको होटल सम्झ्नामा समानुपातिक विवादबारे एक पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्काे पक्षले आक्रमण गर्नुले देखाउँछ। यो घटनाले पार्टीमा फासिष्ट प्रवृत्ति देखाएको राज्य समिति सदस्य बलिराम साह बताउँछन्। जिल्ला इन्चार्ज क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ हटेपछि नेतृत्वविहीन भएको एमाओवादी पर्साको कार्यालय समेत नभएकाले नेताहरूको घरमा बैठक हुने गरेको छ।

३०० सदस्य रहेको चितवन जिल्ला समितिमा सबै काम २३ सदस्यीय जिल्ला कार्यालयले गर्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच वटै क्षेत्रमा पराजय व्यहोरेको र समानुपातिकतर्फ पनि जिल्लाका कसैलाई नसमेटिएकोले चितवनका एमाओवादी नेता/कार्यकर्ता निराश छन्। यसै पनि चितवनमा वैद्य माओवादीको प्रभाव बढी छ। दाहाल, बाबुराम र नारायणकाजी गुटबीचको अन्तरद्वन्द्वले एमाओवादीलाई धेरै कमजोर बनाएको छ।

तमुवान राज्य समितिका सदस्य तथा कास्की एमाओवादीका नेता विश्वप्रकाश लामिछाने नेताहरू सांस्कृतिक विचलनमा फसेकाले पार्टीको संगठन कमजोर बनेको बताउँछन्। प्रणालीमा नचलेकाले पार्टी क्लब जस्तो बनेको बताउने उनको विचारमा नसुधारिने हो भने पार्टी धरासायी हुनेछ। २९४ सदस्यीय जिल्ला समिति रहेको एमाओवादी कास्कीमा जिल्ला सदस्यहरूले एकले अर्कालाई नचिन्ने अवस्था रहेको र बैठकको कोरम पुर्‍याउनै कठिन रहेको बताउँदै लामिछाने भन्छन्, “बैठक भए पनि छलफलको साटो केन्द्रको निर्णय पढेर सुनाइन्छ।”

धेरै कार्यकर्ता वैद्य माओवादीतर्फ गएकाले १५१ सदस्यीय एमाओवादी रूपन्देही कमजोर छ। पार्टी विभाजनअघिका एमाओवादी रूपन्देहीका इञ्चार्ज बसन्त श्रेष्ठ वैद्यतर्फ लागेका छन् भने पुरानो जिल्ला कार्यालय पनि वैद्यसँगै छ। पूर्व सभासद विनोद पहाडी र प्रकाश श्रेष्ठ लगायत जिल्लाका प्रभावशाली कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्।

आधार क्षेत्रमा पनि उस्तै

सशस्त्र द्वन्द्वकालको आधार क्षेत्र र संविधानसभा निर्वाचनमा पनि दुवै क्षेत्र विजयी भएको रुकुममा एमाओवादीको भद्रगोल उस्तै छ। २९६ सदस्यीय जिल्ला समिति र राज्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न ८४ जना रहेको रुकुममा निर्वाचनको तयारीका लागि दुई वर्षमा बैठक भएको केन्द्रीय सदस्य शरुण बाठा मगरले बताए। त्यो बैठकमा पनि ७० प्रतिशत सदस्य मात्र उपस्थित रहेको बताउँदै बाठा मगरले युद्धकालमा पद दिंदा उत्साहित हुने तर अहिले अप्ठ्यारो महसूस भएको बताए। द्वन्द्वकालमा माओवादीको आधार क्षेत्र भनिने सल्यानमा संविधानसभा निर्वाचनअघि २२० सदस्यीय जिल्ला समितिलाई विस्तार गर्दै ४९५ जनाको पुर्‍याइएको छ। समितिका संयोजक कर्णबहादुर बुढाथोकी ठूलो कमिटी भएकाले सचिवालयको मनोमानी चलेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पार्टी केन्द्रबाट आउने सर्कुलर समेत अधिकांश जिल्ला सदस्यले पढ्न पाउँदैनन्।

हेटौंडा अधिवेशनअघि जिल्ला समिति विघटन गरेर बनाइएको बाँके एमाओवादीको अधिवेशन आयोजक समिति ६७२ सदस्यीय छ। उनीहरूमध्ये १०० जना बाहेक सबै नवप्रवेशी रहेको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। जिल्ला सेक्रेटरी डम्बर बिक चाहिं केन्द्रमा हुने सांगठनिक अधिवेशनअघि जिल्लामा पनि अधिवेशन गरिने भएकाले ठूलो कमिटीको झ्न्झ्ट धेरै नरहने दाबी गर्छन्। भारतको कालापहाड, तेस्रो मुलुक गएको र व्यवसायमा लागेको समितिका केही सदस्यहरूको हिसाब निकाल्न बाँकी रहेको बताउँदै बिक भन्छन्, “को कहाँ गएको छ र कसको मृत्यु भइसकेको छ हिसाब निकाल्दै छौं।”

संविधानसभा निर्वाचनपछि जिल्ला र राज्य समितिका बैठक नभएको र केन्द्रबाट समेत निर्देशन/सर्कुलर नआएको थारूवान राज्य समितिका एक सदस्य बताउँछन्। गुट–उपगुटका आधारमा बढुवा, घटुवा हुने, बदमासी गर्नेलाई पनि कारबाही नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

संविधानसभा निर्वाचन जितेको कालीकोटमा पनि एमाओवादीले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार तय भएपछि भद्रगोल मच्चिएको छ। निर्वाचित सभासद महेन्द्र शाही, केन्द्रीय सदस्य जीवन बुढा, भेरी–कर्णाली राज्य समिति सदस्य लक्ष्मीप्रसाद चौलागाईं, यशोदा न्यौपाने, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर्पराज सिंह, संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा भेरी–कर्णाली संयोजक जयचन्द्र अधिकारी, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका खेमबहादुर सिंह सहित १४ जनाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफूहरूलाई जिल्ला कार्यसमितिको पनि समर्थन रहेको बताउने जयचन्द्र अधिकारी भन्छन्, “उत्पीडन सहेर पार्टीको जिम्मेवारीमा नबस्ने भनेर राजीनामा दियौं।”

२०६४ मा बनेको ३३३ सदस्यीय कालीकोट जिल्ला समितिमा अहिले ४५ जना मात्र सक्रिय रहेको भेरी–कर्णाली राज्य समितिका सदस्य सिंहबहादुर शाही बताउँछन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सांगठनिक गतिविधि हुन नसकेको बताउने उनी आफैं पनि ठेकेदारी गर्छन्। निर्वाचनपछि केन्द्र र राज्य समितिबाट कुनै निर्देशन नआएको उनले बताए। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सयौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कैलालीमा पनि एमाओवादीको स्थिति उस्तै छ। ३०० सदस्यीय जिल्ला समितिका इन्चार्ज हरि ज्ञवाली युद्ध र अहिलेको अवस्था फरक रहेकाले पार्टी पहिले जस्तो नरहेको बताउछन्। हेटौंडा महाधिवेशनपछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने भन्दै गौरीशंकर थारूको नेतृत्वमा गठन भएको जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिमा वैद्य माओवादीमा लागेका ज्ञवालीलाई मूल पार्टीमा फर्केपछि इन्चार्ज बनाइए पनि पूर्ण बैठक हुनसकेको छैन। समानुपातिकबाट सभासद बनेका उनी सबै सदस्यलाई नचिनिने बताउँछन्।

हेटौंडा महाधिवेशनअघि बनेको ३०० सदस्यीय कञ्चनपुर जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक खड्ग बस्नेतलाई जिल्ला इन्चार्ज समेत बनाइएको थियो। संविधानसभा निर्वाचन अघि भीमदत्तनगरको सुन्दरपुरको कृषि तालीम केन्द्रमा समितिको बैठक बस्दा ८८ जना मात्रै उपस्थित थिए। “कति सदस्य छन् भन्ने थाहा नहुने, बैठक बस्दा मान्छे नपुग्ने, को कहाँ छन् भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्था आयो” इन्चार्जबाट राजीनामा दिएका बस्नेत भन्छन्। अहिले कञ्चनपुरको सचिव बस्नेत नै छन् भने वीरमान चौधरीलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाइएको छ। विधि विधानले संगठन नचल्दा समस्या आएको बस्नेतको भनाइ छ।

एमाओवादीको दाङ जिल्ला समितिमा ६–७ सय सदस्य रहेको कार्यकर्ता बताउँछन्। थारुवान राज्य समितिका एक सदस्यका अनुसार जिल्ला समितिका २५ प्रतिशत सदस्य मात्र सक्रिय छन्। जिल्ला समितिमा रहेका प्राध्यापक, नेता पत्नी, नेताका आफन्त, पूर्व पिएलए सदस्य निष्त्रि्कय रहेको उनको भनाइ छ। सबै काम ५६ सदस्यीय जिल्ला कार्यदलले गर्ने गरेको एमाओवादी दाङका संयोजक निर्मल आचार्यले बताए। तर, कार्यदलको बैठक पनि केन्द्रको सर्कुलर आउँदा मात्र बस्ने गरेको जिल्ला समितिका एक असन्तुष्ट सदस्य बताउँछन्। ल * साथमा लक्ष्मी गौतम (पाँचथर), गोपाल गडतौला (झ्ापा), सीता मादेम्बा (धरान), कमल रिमाल (विराटनगर), ईश्वरचन्द्र झ्ा (जनकपुर), बिम्मी शर्मा (वीरगंज), सविता श्रेष्ठ (चितवन), माधव बराल (पोखरा), दीपक ज्ञवाली (बुटवल), देविका घर्ती मगर (दाङ), तुफान न्यौपाने (नेपालगञ्ज) र बच्चु बिक (धनगढी)*