तस्बीर: मिनरत्न बज्राचार्य

संविधानका विवादित विषयमा भदौभित्र सहमति गरेर संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेको प्रतिबद्धता अनुमान गरिए अनुसार नै असफल भयो। २७ भदौमा एमाओवादी र कांग्रेसका नेताहरूले फेरि उही सहमति गरेका छन्। र, यो पनि सफल नभए असोज लागेपछि अर्का निर्वाचनमा जाने प्रक्रियामा सहमति गर्ने कुरा पनि भएको छ।

त्यसअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे टुंगो लगाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान र त्यसप्रति एमाओवादीको बेवास्ताका कारण यसमा पनि कुरा मिल्ने सम्भावना कमै देखिंदैछ। सहमतिमा निरन्तरको विफलताले मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा के हुन्छ भन्ने जिज्ञाशा सबैतिर छ। संविधानसभा विघटनको झ्ण्डै तीन महीनापछि, पुनः सहमतिको प्रयासमा लागेका प्रमुख तीन दलले १३ भदौमा छलफल गरेर भदौभित्रै सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिएका थिए। शीर्ष नेताहरूको पटक–पटकको छलफलबाट पनि सहमति नबनेकोले भदौ तेस्रो सातादेखि एमालेका नेताहरूले छलफलमा भाग लिनै छोडेका छन्।

यो रस्साकस्सीको बीचमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी फुटाएर गएका मोहन वैद्यलाई संविधानसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले जस्तै स्थान पाउने आश्वासन दिएको र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व दिने वाचा गरेको देखि दुई वर्षका लागि निर्वाचित भए पनि आफैं म्याद थपेर चार वर्षमा असफल भएको संविधानसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यासम्मको कुराले प्रधानता पाएको छ। निर्वाचनपछि आफैं म्याद गुजारेको निकायको पुनर्स्थापना आफैंमा वैध नहुने र त्यो अवस्थामा विदेशी चलखेल तथा जातीय राजनीतिले मुलुकको राजनीतिक 'कोर्ष'लाई नै लिक बाहिर पुर्‍याउने बढ्दो सम्भावना पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यी तमाम सम्भावनाहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिमाथि दबाब सिर्जना गरेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ।

भदौको समयसीमा
सहमति नभए बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकार २०–२५ वर्ष चल्छ भन्दै हिंडेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले 'माओवादी सेनाको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष समिति' को कार्यालयमा संवादको पहल गरेका थिए, १० भदौमा। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कामचलाउ सरकारका संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गर्न आवश्यक नभएको बताएपछि शीतलनिवास र बालुवाटारबीचको द्वन्द्व अरू बढेर आफू र आफ्नो दललाई नोक्सान पुर्‍याउने निष्कर्षमा पुगेर दाहालले सरकारलाई विशेष समितिको म्याद थप्न लगाएका उनी निकट स्रोत बताउँछ। तर, दाहाललगायत अरू दलका नेताहरूलाई पनि भदौभित्रै सहमतिमा पुग्न दबाब महसूस हुनुमा चाहिं राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमालाई प्रमुख कारण मानिएको छ।

संविधानसभा विघटन भएको पर्सिपल्टै भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ भनेका राष्ट्रपतिले दर्जनौं पटक एकल र सामूहिक बोलाएका तथा सत्तारुढ र विपक्षी दुवैलाई सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपतिले १४ भदौमा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मधेशी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारलाई सँगै बोलाएर निकासको मार्गचित्र पहिल्याउन र सहमति गर्न आह्वान गरेका थिए। स्रोत अनुसार, त्यसअघि नै उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर भदौभित्र दलहरू सहमतिमा नपुगे आफू अघि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए।

शीर्ष नेताले भदौभरिमै सहमति गर्ने भने पनि उनीहरूका क्रियाकलाप त्यसमा केन्द्रित थिएनन्, खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादीको। संसद् नरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक रूपमा नमिल्ने र सहमति विना अध्यादेश ल्याउँदा वातावरण झ्नै बिग्रने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले पटक–पटक अध्यादेशको सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपतिले १ भदौमै निर्वाचन सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी नगरेपछि पनि अध्यादेशहरू पठाउने तयारी गर्नु र २५ भदौमा संसदीय सुनुवाई विना संवैधानिक निकाय तथा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउका लागि सिफारिस गरिएको अध्यादेश पठाउनु यसका उदाहरण हुन्। सरकारको यो रवैयालाई विपक्षी दलहरू सत्ताको आयु लम्ब्याउने चाल ठानिरहेका छन्। एमाले सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, “एकातिर सहमतिको प्रयास गरे जस्तो गर्ने अर्काेतिर अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्न खोज्ने कामले वातावरण बिगारेको छ।”

सहमति बन्न नसक्नुमा दलहरूबीच संविधानमा आफ्ना एजेण्डा लागू गराउने प्रयास र भावी राजनीतिमा को हावी हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको एमाओवादीका नेताहरू स्वीकार्छन्। “अहिलेसम्म सहमति हुन नसक्नुमा संघीयताको विवाद र भावी राजनीतिमा को हावी हुने भन्ने प्रश्न नै महत्वपूर्ण कारण हो”, अध्यक्ष दाहाल निकट एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “सबै दलले आफू हावी हुने प्रयास गर्नु स्वाभाविक पनि हो।”

के गर्लान् राष्ट्रपतिले?
आफैंले कामचलाउ भनेको सरकारको आयु साढे तीन महीना तन्किंदा दलहरूलाई सहमतिका लागि घचघच्याउँदै आएका राष्ट्रपति अब उनीहरूलाई फरक ढंगले दबाब दिने अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको सुरुआतका रूपमा उनले पुनः ३१ भदौमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई बोलाइसकेका छन्। “संकटको निकास दिने दलहरूले नै हो, संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले त्यसका लागि दलहरूलाई फेरि पनि घचघच्याउनुहुनेछ”, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत भन्छ, “राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार निर्माणलगायत संकट निकासको मार्गचित्रसहित आउन दलहरूलाई अब औपचारिक रूपमा समयसीमा तोकेरै आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ।”

राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दा दलहरूलाई सहमति गर्न अझ् बढी दबाब पर्छ नै। तर, संघीयताका विवादास्पद मुद्दामा सहमति नबनेसम्म र भावी राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पर्ने निश्चित नभएसम्म दलहरूबीच सहमति बन्ने सम्भावना देखिंदैन। कांग्रेस र एमाले एकल जातीय पहिचानका प्रदेशमा सहमत हुने सम्भावना छैन भने पछिल्लो समयमा बहुजातीय प्रदेशबारे लचिलो बने जस्तो देखिएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएर फेरि कुरा फेर्ने सम्भावना देखाएका छन्। अर्काे निर्वाचनबारे सहमति गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले अड्काउने देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले विवादका विषयमा सहमति हुनुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे निर्णय हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने एमाओवादीले विवादित मुद्दामा सहमति बने मात्र अरूको नेतृत्वमा सरकार स्वीकार्ने अडान राखेको छ।

दलहरूबीचका यस्ता मोलमोलाइबाट असहमति र संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट तन्किरहे राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभामा रहेका र तिनबाट विभाजित दलहरूको सर्वपक्षीय भेला बोलाउन सक्ने स्रोत बताउँछ। राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा हुने त्यस्तो भेलाले सहमतिको सरकार गठन र आगामी निर्वाचनको प्रक्रिया टुंगो लगाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा हुने त्यस्तो सभाले मात्र अहिलेको संकटको निकास निकाल्न सक्ने बताउँछन्। “राष्ट्रपतिले सकेसम्म सर्वपक्षीय भेलामा उपस्थित सबै दलको र नसके बहुमत संख्याको सहमतिको सरकार र आगामी निर्वाचनबारे टुंगो लगाउन सक्छन् र त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्न सक्छन्।”

संविधानसभा विघटन भएको साढे तीन महीना धैर्यसाथ दलहरूलाई सहमति गर्न आह्वान गरिरहेका राष्ट्रपतिले यसबीच सबैबाट स्वीकार्यता आर्जन गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्दा र अध्यादेश जारी नगर्दा सामान्य असन्तुष्टि जाहेर गर्नुबाहेक सरकार र एमाओवादीले पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरतालाई स्वीकारेकै छ। एमाओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले समेत राष्ट्रपतिबाट बोलाइएका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेको छ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा समेतको सहभागिताले पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयको प्रभाव स्पष्ट पार्दछ। यी सबै तथ्यबाट संविधानका संरक्षक र पालनकर्ता राष्ट्रपतिबाट संकट समाधानका लागि हुने त्यस्तो पहल र त्यसबाट आउने परिणाम अस्वीकार्य हुने सम्भावनालाई कम बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारण
मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट साढे तीन महीनासम्म पनि समाधान हुन नसक्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि जिम्मेवार रहेको दलका नेताहरू स्वीकार्छन्। राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरूको पहल नै निर्णायक हुने भए पनि कहिलेकाहीं अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि निर्णायक हुने एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य गजुरेल बताउँछन्। गजुरेल भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहमतिका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्।”

बाबुराम भट्टराईले भारतीय समर्थन पाइरहेका कारण सहमतिको सरकारको पहलले सफलता नपाएको तर्क अहिले पनि बलियै छ। यो पक्षलाई धेरैले प्रत्यक्ष स्वीकार्न नचाहे पनि अस्वीकार पनि कसैले गरेका छैनन्। एमाओवादी र भट्टराई सरकार भारतबाट प्राप्त समर्थनलाई प्रमुख हतियार बनाउँदै सरकारको नेतृत्व नछाड्ने हठ देखाइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू देशभित्रबाट दबाब बढाउँदै सहमतीय सरकारको औचित्य सावित गर्ने प्रयासमा छन्। यस विषयमा भारत सरकार लामो समयदेखि नेपालस्थित दूतावास र एजेन्सीहरूका विचारबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता राजन भट्टराई भन्छन्, “त्यो अवस्थामा केही परिवर्तन हुनथालेको देखिंदैछ, जसको प्रभाव सहमतिको सरकार निर्माणमा पनि पर्न सक्छ।”

तर, भट्टराई सरकारको विकल्पमा अर्काे सरकार गठनको औचित्यबारे भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहमत नबनिसकेको धारणा छ, एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख राम कार्कीको। संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी अर्का सरकार निर्माण हुँदा पुनः पुरानै विवाद दोहोरिन सक्ने हुनाले अर्काे सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार नदेखिएको कार्की बताउँछन्। कार्की भन्छन्, “यस कारण अहिले नै अर्का सरकार सम्भव नदेखिए पनि राष्ट्रपतिको पहलमा अघि बढ्ने प्रक्रियामा सबैको सहभागिता रहने सम्भावना छ।”