हिंसात्मक विद्रोहको क्रूर बाटो त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको एमाओवादी कुनै लोकतान्त्रिक देशका आँखामा आतंककारी रहिरहँदा विधिको शासन, जनमत र देशकै अपमान भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा व्यावहारिक तथा विश्वासिलो भूमिका खेलेको' निष्कर्षका साथ अमेरिकाले उसलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउनु आफैंमा सकारात्मक छ। सशस्त्र विद्रोह र सत्ताकब्जाको धम्की दिनु एमाओवादी नेतृत्वका लागि अझ्ै केही समय बाध्यता हुनसक्छ। यस्तै बाध्यताले मोहन वैद्य समूहलाई अलग धारमा हिंडाएको छ। पार्टी विभाजनपछि चीन पुगेर फर्केेलगत्तै 'क्रान्तिकारी' पगरीको फुर्को फुस्कन लागेको वैद्य समूहलाई पनि अमेरिकी निर्णयले राहत नै दिएको छ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चामत्कारिक नेतृत्वको कारण हो वा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कूटनीतिक क्षमताको प्रभाव, 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' र 'भारतीय विस्तारवाद' लाई मुख्य दुश्मन घोषणा गरेको माओवादी अहिले दुवै मुलुकको विश्वासपात्र बन्न पुगेको छ। माओवादीलाई कहिल्यै प्रतिकूल नठानेको चीन भने उसले उरालेको जातीय नाराबाट तिब्बत विरोधीलाई सहयोग पुगेपछि टड्कारो सुनिने गरी गुनासो गर्न थालेको छ। भारतले पनि आसाम घटनापछि नेपालमा बालिएको जातीय सलेदोको उज्यालोमा आफ्नो अनुहार देख्ने अवसर पाएको हुनुपर्छ।

नलुकेको रणनीति
सन् २००२ मा अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धनको अप्रत्यासित अफगानिस्तान प्रवेशपछि तत्कालीन माओवादीले अलकायदा र तालिवानको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका नेपाली कर्मचारीको हत्या गर्‍यो। त्यही घटनाले माओवादीलाई अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा पारेको थियो। त्यो माओवादी अहिले हिंसाको राजनीति छाडेर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर छ। उसले अब नेपालमा आफ्नो स्वार्थमा असर नपार्नेमा अमेरिकीहरू विश्वस्त भएको देखिएका छन्।

माओवादीको जातीय नाराले अमेरिकालाई यस्तो निर्णय लिन धेरथोर सजिलो बनाएको हुनुपर्छ। साम्यवादी सर्वहारावाद त्यागेर जातीयवादमा पुगेको दलबाट अमेरिकाको अहित नहुनेमा विश्वस्त हुनसकिन्छ। यद्यपि, आफूलाई अवसर अनुकूलको रणनीतिक परिवर्तन गरिरहेको माओवादीले यस्तो विश्वासलाई धेरै दिन टिक्न दिन्छ भन्न सकिंदैन। अमेरिकीहरूले माओवादीलाई जुनसुकै विश्वासमा आतंककारीको सूचीबाट हटाए पनि त्यो उन्मुक्ति लोकतन्त्रका लागि सहयोगी बनोस् भन्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ।

माओवादीको निरंकुशताको 'मिसन' लुकेको छैन। पछिल्लो पाँच वर्षमा उसले सत्तामा बस्न चाहिने जति मात्र लोकतान्त्रिक घोषणाहरू गरेको छ। उसैले हो, संवैधानिक विकल्प तयार नपारी संविधानसभाको अवसान गराएको। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव माओवादी सरकारको सहयात्री बनेका भए यतिबेला देश निरंकुश पञ्जामा परिसकेको हुनेथियो। तर, शीतलनिवासको एक्लो प्रयासले मात्र सधैं निरंकुशताका षड्यन्त्रहरू चिर्ने अवस्था नहुन सक्छ। अनेक वहानामा अध्यादेश जारी गर्दै जाने सरकारको प्रयासलाई राष्ट्रपतिले विफल पार्दै जाँदा उनको मुख ताकेर बसेका प्रतिपक्षहरू आफ्नो विजय भएको भ्रममा छन्। प्रतिपक्षहरूको यो भ्रम राष्ट्रपतिका लागि बोझ् बन्दै गएको एमाओवादीले हेरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचनलाई निषेध गरेर संविधानसभा बिउँताउन एमाओवादी नेतृत्वले फ्याँकेको तुरुपले राम्रो प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल संविधानसभालाई पुनर्जीवन दिएर फेरि जातीय घृणा, क्षेत्रीय मतभेद र नयाँ द्वन्द्वको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तामा स्थायी कब्जा जमाउने नीतिमा स्पष्ट छन्।

जसको आफ्नै बाटो छैन
प्रतिपक्षी दलहरूसँग भने न सत्ता लिने क्षमता छ, न राजनीतिक गाँठो फुकाउने सूत्र। एमाओवादी नेता भट्टराईसँग सत्ताको साँचो बुझ्ाउन याचना गर्नेबाहेक अरू सामर्थ्य नभएका कारण माओवादी अध्यक्षले सरकार निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन वा अन्य यस्तै कुनै विषयमा सम्भावित सहमतिका सूत्र सुनाउँदा उनीहरू प्रफुल्ल हुन्छन्। अनि २० वर्षसम्म यही सरकारले देश चलाउँछ भनी धम्की दिंदा लुरुक्क पर्दै राजीनामाको राग सुनाउँछन्। उनीहरूसँग आजको राजनीतिक अन्योल चिर्ने, संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने, गरेमा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर छैन।

प्रतिपक्षीहरू निर्वाचन नहुँदा किन नहुने र त्यसपछिको निकास के, सरकारलाई कुनै वैधानिक बाटोबाट हटाउन नसकेपछि सत्ताका पछाडि किन झुण्डिने वा नझुण्डिए के गर्ने, निर्वाचनमा जानु परे हिजोको कमजोर अवस्थालाई कसरी सुधार्ने, आजकै संविधानसभा पुनर्जीवन गर्दा हिजोका विवादित विषयमा के असर पर्छ र तिनको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने जस्ता प्रश्नमा पनि रनभुल्लमा छन्। जबकि, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यसमा अमेरिकी, भारतीय अथवा अन्य मित्रहरूले नेपाली नेताहरूलाई कुनै असल बाटो देखाइदिए गुन लाग्नेथियो। किनकि, उनीहरू आफैं बाटो पहिल्याउन सक्दैनन्, अरूले देखाएको बाटोमा हिंड्न गौरव ठान्दछन्।