भोटेकोशी । तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

ऊर्जा मन्त्रालयले असारयता नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेवा), सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो सेती–१ (२१ मेवा) र एपोलो हाइड्रोपावरको बकुखोला (६ मेवा) जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र खारेज गर्‍यो। आयोजना सर्वेक्षण अनुमति लिएर तोकिएको अवधिमा उत्पादनको तयारी नगरेका आधारमा विद्युत् विकास विभागद्वारा वितरित अरू ५० आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि रद्द हुँदैछ।

विद्युत् विकास विभागले अहिलेसम्म १६ हजार ३७५ मेगावाट क्षमताका ५०० भन्दा बढी आयोजनालाई सर्वेक्षण र १८६५ मेगावाट उत्पादनका लागि ८३ वटा आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिएको छ। यसअघि साना आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्दै आएको मन्त्रालयले अहिले मध्यम र ठूला आयोजनालाई पनि यो दायरामा ल्याएको छ। सन् २००६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनपछि सजिलैसँग जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका दर्जनौं आयोजनामध्ये अधिकांशको लाइसेन्स अवधि केही महीनाभित्रै सकिंदैछ।

ऊर्जा मन्त्रालय, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्याय ती आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको बताउँछन्। उता, जलविद्युत् लगानीकर्ता समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेजीले विद्युत् अभावबाट गुजि्ररहेको देशमा छिटो उत्पादनको सम्भावनालाई अझ् पर धकेलिदिएको छ।”

यसबाट मुलुकमा लोडसेडिङ थपिंदै गएको अवस्थामा विद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स खोसिने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ। विद्युत्को उच्च माग औसत १०२६.६५ मेवासम्म भएको बेला आधा पनि उत्पादन हुन नसकेर दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ यो वर्ष २१ घण्टा पुग्ने आकलन गरिंदैछ।

कसैले गरेनन् काम
देशमा अहिले माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेवा), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेवा), चमेलिया (३० मेवा), त्रिशूली–३'ए' (६० मेवा), रहुघाट (३२ मेवा) सहित चिलिमेका चार र केही साना आयोजनाबाहेक अरू मध्यम र ठूला आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको छैन। हजारौं मेगावाट क्षमताको अनुमतिपत्र ओगटेका निजी लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १०२.२ मेगावाट मात्र उत्पादन गरे। लाइसेन्स लिएका सबैबाट आयोजना निर्माण हुन्छ भन्नेमा शंका गर्दै पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय योजना नै राम्रो नबनेकाले अनुमतिपत्रमा यस्तो भद्रगोल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र भटाभट रद्द हुन थाल्नुले विद्युत् उत्पादनमा लिइएको उदार नीति नै निरर्थक देखाएको छ।”

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ अनुसार कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको लागि शुरूमा दुई वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आयोजनाको प्रगतिका आधारमा नवीकरण गराउँदै जाने प्रावधानअनुसार पाँच वर्षको अनुमति पाएका हुन्छन्। यो अवधिमा उनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) र प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गरिसकेपछि आयोजना निर्माणको अनुमति दिइन्छ। “यिनै प्रक्रिया पूरा नगर्ने दर्जनौं कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारीमा छौं”, ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला भन्छन्।

५००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर काम नगरी अवधि गुजार्न लागेका आयोजनामा माथिल्लो कर्णाली–१ (१८४ मेवा), मध्य भोटेकोशी–१ (४० मेवा), मनाङ मर्स्याङदी (२९२ मेवा), माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ (१५० मेवा), तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी (२१० मेवा), सेती (१२८ मेवा), ठूली भेरी (१२१ मेवा), कालीगण्डकी (४०० मेवा), बूढीगण्डकी 'क' (१३० मेवा), बूढीगण्डकी 'ख' (२६० मेवा), माथिल्लो तमोर (४१५ मेवा+) लगायत छन्। यस्ता धेरै आयोजनाको तयारी त परको कुरा नवीकरण समेत भएको छैन। सहसचिव उपाध्यायले कर्णाली, सेती र त्यस आसपासमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने अधिकांश कम्पनीले नवीकरण नगरेको बताए।

विद्युत् विकास विभागले नवीकरण गर्दा बुझ्ाउनुपर्ने प्रगति विवरण नभएका करीब एक दर्जन आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक डीबी सिंहका अनुसार नैसिम खोला, माथिल्लो चौरी, पुवा खोला, माथिल्लो तमोरलगायतका आयोजनाले केही कामै नगरी प्रगति विवरण बुझाएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “जलविद्युत्मा लगानीकर्ताभन्दा कमिसन एजेन्ट धेरै भएर आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकेका हुन्।”

निकम्मा नीति
असारमा ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको केही सातामै मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजनाको अनुमति फेरि उही नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। नेपालको जलविद्युत् नीतिको चित्रण गर्न यो निर्णय काफी भएको पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विद्युत् विकासमा गतिलो नीतिले काम गरेको भए ऊर्जा मन्त्रालयको कारबाहीमा परेको कम्पनी मन्त्रिपरिषद्बाट पुरस्कृत हुने थिएन।”

जलविद्युत्विज्ञहरू जो पहिला आयो उसैलाई अनुमतिपत्र दिने र खारेज गर्ने प्रचलित नीति नै गलत भएको बताउँछन्। उनीहरू अहिलेको समस्यालाई २० वर्ष पुरानो विद्युत् ऐनको परिणाम मान्छन्, जसले माग्न आउने सबैलाई विद्युत् अनुमतिपत्र त दियो तर सम्बन्धित निकायहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। जलविद्युत् अनुमतिपत्र सबैलाई बाँड्ने वस्तु नै नभएको बताउने पूर्व सचिव उपाध्यायका विचारमा, जलस्रोत रणनीतिक स्रोत पनि भएकाले सरकारले नै एक चरणको अध्ययन गरेर बोलपत्रमार्फत आयोजना वितरण गर्नुपर्छ। “कति लागतको कुन आयोजना कसलाई दिने भन्ने नीति हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्, “आर्थिक र प्राविधिक सम्भावना भएकाले मात्र अनुमतिपत्र पाउनुपर्छ।”

एमालेका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा बनेको १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र लाइसेन्स दिने निर्देशिकाले त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। तर उनीपछि एमाओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री भएका पोष्टबहादुर बोगटीले त्यसलाई कार्यान्वयन नै नगरी खारेज गरिदिएका छन्।

नेपालमा विद्युत् अनुमतिपत्र वितरण जति सहज छ, खारेजी त्यति नै झ्न्झ्टिलो। काम नगरी लाइसेन्स ओगट्नेहरूलाई नीतिगत जटिलताका कारण कारबाही गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्याय बताउँछन्। लाइसेन्स ओगट्नेहरूले मन्त्रालयलाई नटेर्ने गरी राजनीतिक लाइन समातेका हुन्छन् भनेर बुझ्ाउन हालैको माथिल्लो त्रिशूली–१ प्रकरण नै काफी छ। त्यसबाहेक, कतिपय कम्पनी अदालतबाट मुद्दा जितेर फर्कन्छन्। एक जना पूर्व सांसद्ले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर खारेज लाइसेन्स फेरि आफूलाई दिए मुद्दा फिर्ता लिइदिनेसम्म बार्गेनिङ गरेको सहसचिव उपाध्याय सम्झ्न्छन्।

नीतिगत अस्पष्टतासँगै सुस्त सरकारी निर्णय प्रक्रियाबाट वास्तविक लगानीकर्ता पीडित हुने गरेका सहसचिव उपाध्याय पनि स्वीकार्छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको एउटा फाइल सदर हुन ६ महीनासम्म लाग्छ। कतिपय सरकारी अधिकारीहरू 'मैले के पाउने' भन्ने सोच राखेर काम गर्छन्। महासंघका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “झोलामा खोला ओगट्ने दुई–चार जना होलान्, तर वास्तविक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने प्रवृत्ति नै मुख्य दोषी हो।”

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता नगरिदिंदा, स्थानीयवासीको नाममा चाहिंदो–नचाहिंदो अवरोध आउँदा, प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाइदिंदा र विदेशी लगानीका आयोजनामा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नगरिदिंदा नबनेका आयोजनाहरू थुप्रै भएको प्रधान बताउँछन्। हुन पनि, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी, ६०० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो जस्ता विदेशी लगानीका आयोजना सरकारले विद्युत् उत्पादन, वितरण, खरीद र सामाजिक उत्तरदायित्वको ग्यारेन्टी दिने पीडीए सम्झौता नगरेर रोकिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले पीडीएको मस्यौदा बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डमा सारेको छ।

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्न नसकिएको स्वीकार्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव प्रतिस्पर्धी नहुँदा एकल विद्युत् खरीदकर्ता हुनपुगेको प्राधिकरणले नै निजी क्षेत्रको विद्युत् खरीद सम्झौतामा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँछन्। विद्युत् खरीद–बिक्रीमा खुल्ला बजारको नियमअनुसार एक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भए मात्र उत्पादनमा सक्रियता बढ्ने ती सहसचिवको कथन छ। खोला ओगट्न मात्र अनुमतिपत्र लिएर बस्ने प्रवर्द्धकहरूलाई कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अक्षम भएको प्रष्टै छ।

विद्युत् विकास विभागले पनि आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक सिंह ६०० कर्मचारी चाहिने ठाउँमा १०० मात्र हुँदा समस्या परेको बताउँछन्। परिणाम, अपार सम्भावना बोकेको नेपालको विद्युत् विकासमा न वास्तविक लगानीकर्ता प्रोत्साहित भएका छन् न त लाइसेन्स ओगट्नेमाथि कारबाही नै भएको छ।