रुकुममा द्वन्द्वकालमै खनिएको 'शहीद मार्ग'को लागि भन्दै २०६५ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा अर्थ मन्त्रालयबाट रु.५ करोड २६ लाख निकासा गराउन चाहेको थियो। तर, तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिनै नमिल्ने अडान लिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत 'मिलाएर' रु.२ करोड निकासा गरियो। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत यसलाई राज्यकोषमाथिको लूट मान्छन्। डा. महत भन्छन्, “स्वीकृत कार्यक्रम विना रकम दिनु सरासर भ्रष्टाचार हो।” 

 

अहिले संसद् नभएको मौकामा त एमाओवादी सरकारले चरम आर्थिक स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरिरहेको छ। सरकारको हरेक अंगलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा जाक्दै स्थानीय निकायदेखि समाजका हरेक तप्कासम्म अनियमिततालाई संस्कारको रूपमा विकास गरिएको छ। एमाओवादीले हात हालेको त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ भ्रष्टाचार पन्पेको नहोस्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सर्वसत्तावादी शासन स्थापनाका लागि सत्ता टिकाउने पार्टी रणनीति अनुसार नै राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भने सरुवाको डरले माओवादी मन्त्रीको अनियमितताको साक्षी बनिरहेका अर्थकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको कमजोर कर्मचारी नेतृत्वले स्वीकार्नै नहुने मन्त्रीका दबाब पनि झ्ेल्न नसकेर खुरुखुरु सहयोगी बनेको एक जना पूर्व अर्थसचिवको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयमा अर्थशास्त्रका जानकारहरू नहुँदा पनि आर्थिक सुशासनको कुरा हावादारी गफ साबित भएको हो।”  

 

बाबुराम भट्टराई सरकारले गत आवको वार्षिक बजेटमा उल्लेख नगरिएका कैयौं नयाँ कार्यक्रम थपेर रकमान्तर गरी ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ। वर्षको ११ महीनासम्म सरकारी पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत ननाघेपछि अन्तिम महीनामा धमाधम नयाँ कार्यक्रम ल्याएर जनताको कर उडाउने खेल खेलियो। सिंचाइ मन्त्रालयले असारको तेस्रो साता २५ वटा नयाँ योजनामा करीब रु.१८ करोड रकमान्तर प्रस्ताव गर्‍यो। योजना आयोगका एक सहसचिवले आवको अन्त्यमा यसरी नयाँ कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि उनलाई गलाउन स्वयम् अर्थमन्त्री पुन, सिंचाइमन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव बाँस्कोटा योजना आयोगमै पुगेका थिए। र पनि, सबै नयाँ आयोजनालाई रकम दिन नमिल्ने अडान लिएका आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई अर्थमन्त्री पुनले गठबन्धन सरकार टिकाउनैपर्ने भएकोले सिंचाइलाई रु.५ करोड दिन सहमत गराए। यसरी निकासा गरिएको रकम सीधै सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा पुग्ने कुरा भनिरहनुपर्दैन (हे. रिपोर्टः 'रु.५ अर्बको किर्ते विकास' पृ.२०) 

त्यसअघि नयाँ योजनामा रकमान्तर गरिदिन भन्दै ठूलै खाममा घुस बोकेर आएका सिंचाइकै अधिकारीलाई आयोगका एक उपसचिवले प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छौं भनेर भगाएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्। यसरी असारको तेस्रो साता लगिएको रु.५ करोड फाइल मिलाएर बाँडीचुँडी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा छ। अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नै चासो देखाएर यसको फाइल झ्िकाएका पनि थिए। तर, पछिल्लो समयमा माओवादीको 'प्रिय कर्मचारी' बन्न पुगेका अख्तियारका प्रमुख भगवतीकुमार काफ्लेको प्रतापले छानबिन रोकेको छ (हे. रिपोर्टः 'आयोगबाटै अख्तियार दुरुपयोग' पृ.१८)। 

 

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख नभएका यस्ता दर्जनौं ठूला कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरेर पैसा दिएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई जस्तै आर्थिक सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले गत आवमा मात्रै आफ्ना आसेपासे र माओवादी कार्यकर्तालाई रु.९ करोड १६ लाखको 'आर्थिक सहायता' बाँडेका छन्। आफ्ना कर्तुतहरूलाई ढाकछोपका लागि उनले आवको अन्त्यतिर बजेटको निश्चित अंशभन्दा बढी खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान संशोधन गरेका छन्। 

 

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा कतिसम्म विचलन आएको छ भने, कमोडिटिज् डेरिभेटिभ बजारमा अर्बौंको अवैध वित्तीय कारोबार भइरहेको सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्रालयले बलियो निर्णय लिनसकेको छैन। कमोडिटिज् एक्सचेन्जहरूलाई जोगाउन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ स्वयं लागिपरेकाले मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएको कतिपयको बुझ्ाइ छ (हे. हिमाल १६–३१ भदौ र १–१५ असोज २०६९)। 

  

चुनाव जित्ने हतियार  

निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई चुनाव जित्ने राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। पूर्व मन्त्री डा. महत सरकारले स्वरोजगारको नाममा राज्यकोषको रकम पार्टी कार्यकर्तालाई बाँडेर चुनावी सहानुभूति जित्न खोजेको बताउँछन्।”  

 

युवा कोषको रकमलाई सरकारले विना मापदण्ड र गृहकार्य ब्याङ्क र सहकारीमार्फत वितरण गर्न लागेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्वका नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कमार्फत रु.१–१ अर्ब वितरण गर्न सम्झौता गरिसकिएको छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले २५ जिल्लामा रकम बाँड्न थाली पनि सकेको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा विना धितो प्रतिव्यक्ति रु.२ लाखका दरले दिन लागिएको यो रकम अपवाद बाहेक सबै माओवादी कार्यकर्ताका हातमा पुग्नेमा शंका छैन। रकम नउठेमा कोषले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएकोले पैसा नउठ्नेमा कोष ढुक्क छ। यसअघि माओवादीकै नेताले सञ्चालन गरेका मजदूर शहीद स्मृति उपभोक्ता, हिमशिखर बचत तथा ऋण, मधुवन बचत तथा ऋण नामक सहकारीले युवा कोषको रु.११ करोड ८० लाख दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भइसकेको छ।  

 

कोषले एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई तथा एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा चार वटा गरी जिल्ला–जिल्लाका माओवादी निकट सहकारीलाई ठूलो राशी वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आफूलाई आवश्यक रकम मागेर आवेदन प्रस्ताव बुझाएका १३११ सहकारीमध्ये ४०० लाई रकम वितरण गरिंदै छ। यो काम यति नियोजित रूपमा गरिंदै छ, सहकारीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने कोषको जिल्लास्तरीय डेस्कमा सबैतिर माओवादी कार्यकर्ता नियुक्त भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “माओवादी कार्यकर्ताद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई रकम बाँड्नकै लागि यो तारतम्य मिलाइएको हो।” 

युवा कोषले हालसम्म विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत रु.४ अर्ब ७० करोड वितरणको सम्झौता गरेको मध्ये रु.९० करोड जति किस्तास्वरुप दिइएको छ। अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा वार्षिक ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमबाट हालसम्म ४२०६ जना मात्र स्वरोजगार भएको स्वरोजगार कोषकै तथ्याङ्कले देखाउँछ।  

माओवादी नेतृत्वको सरकार चुनावको माहोल बन्दै जाँदा अनेक प्रचारमुखी हत्कण्डा अपनाइरहेको छ। सुशासन कार्ययोजना र आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमदेखि गरीबलाई परिचयपत्र वितरण र विद्यार्थीलाई छूटसम्मका योजना लोकप्रियताका लागि गरिएको प्रचारवाजी मात्र भएको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “राज्यको आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसकेका बेला गरीबलाई परिचयपत्र बाँडेर सहुलियत दिन्छु भन्नु जनता झुक्याउने चालबाजी बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।”  

 

युवा कोषले यसअघि विभिन्न ब्याङ्क र सहकारीमार्फत वितरण गरेको कर्जाका 'डिफल्टर'हरू प्रशस्तै देखिइसकेका छन्।  

 

सर्वत्र भद्रगोल  

आर्थिक सुशासन कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितताहरू भएको अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका मधेशी पार्टीका मन्त्रीहरूले खुल्लमखुल्ला अनियमितता गर्न पाएका छन्। “आर्थिक सुशासनको नाममा प्रम भट्टराई भ्रष्टाचारलाई गाउँतहसम्म संस्थागत गर्दैछन्” एक अर्थशास्त्री भन्छन्, “आफैं सदाचारी हुने भए यस्ता कार्यक्रमको झयाली पिट्नै पर्दैनथ्यो।” 

 

यो सरकार भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ भने ईंटा उद्योगहरूलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको तयारी रोकेर अर्थ मन्त्री पुनले व्यवसायीबाट करोडौं रुपैयाँ लिएको स्वयं ईंटा उद्योगीहरूले उदाङ्गो पारेका छन्। यही सम्बन्धकै कारण हुनसक्छ, केही समयअघि ईंटा उद्योगीहरूको एउटा कार्यक्रमको शोभा बढाउन अर्थमन्त्री पुन पोखरा पुगेका थिए। ईंटा उद्योगहरूलाई भ्याटको दायरामा आउँदा राज्यलाई वर्षेनि रु.५० करोड आम्दानी हुन्छ। “तर, ईंटा उद्योगलाई कारबाही गर्न विभागले गरेको तयारीमा मन्त्रीले अहिले पनि भाँजो हालिरहेका छन्”, आन्तरिक राजस्व विभागका एक सहसचिव भन्छन्। 

 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि एमाओवादीले खुल्लमखुल्ला कमिसनको खेल खेलेको छ। एमाओवादी सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छनोट गर्नुको सट्टा द्विपक्षीय समझ्दारी गरेर चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङलाई आयोजना जिम्मा लगाउँदै छ, केही दिनभित्रैमा। पर्यटन सचिव यज्ञ गौतम नेतृत्वको टोली गइसकेको र अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको यसैको तयारीका लागि हो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही ८ असोजमा पोखरा पुगेर 'चीनमै गएर जसरी पनि विमानस्थल निर्माणको सम्झ्ौता गर्ने' बताउँदै गरेको साखुल्य पनि यसैको एउटा कडी हो।  

 

विमानस्थल निर्माण गर्न बोलपत्र हालेका तीन चिनियाँ कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गरेपछि नै यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशङ्का गरिएको थियो। अहिले तीमध्येको सीएमसीलाई लागत अनुमानभन्दा रु.१२ अर्ब बढीमा ठेक्का दिने तयारी गरिंदै छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले कान ठाडो पारेपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसका प्रमुख काफ्लेलाई बोलाएर 'कुरा बुझाएको' अख्तियार स्रोतको दाबी छ। भट्टराई सरकारले हालै 'उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पदक' दिएको सचिव काफ्लेले सेवा अवधि सकिन लागेपछि एमाओवादीबाट संवैधानिक निकायको रिक्त पदमा नियुक्त गर्ने आश्वासन पाएको स्रोतको दाबी छ। 

 

प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिशूली–३ 'ए' आयोजनाको क्षमता विस्तार र माथिल्लो त्रिशूली–१ को अनुमतिपत्र नवीकरणमा मोटो रकम लिएको विषय पनि सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ मा सरकारले पाँच–पाँच वर्ष केही नगरी लाइसेन्स ओगटेर बसेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिएको थियो। माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' मा भने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको मोटो कमिसनको लोभमा आयोजनाको क्षमता बढाउने तयारी थालिएको छ, जसले राज्यलाई रु.१३ अर्ब घाटा पुग्छ।