पूर्व लडाकूहरूले शिविरभित्र भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरेपछि गएको साउन पहिलो साता राजधानीमा शुरू भएको एनेकपा माओवादीको सातौं प्लेनम् नै अवरुद्ध भयो। त्यसबेला पार्टीका नेताहरूले भ्रष्टाचार भएको स्वीकार्दै सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा पोलिटब्यूरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको छानबिन आयोग बनाएपछि एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने शर्तमा मात्रै बैठक चलेको थियो। त्यस घटनाको दुई महीना बितिसक्दा पनि एमाओवादीको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन दिएको छैन। यसबीच लडाकूका पूर्वकमाण्डरहरूले आयोगको कामकारबाहीप्रति पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन्। शिविरभित्रको भ्रष्टाचार लडाकूहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख र समायोजन विशेष समितिको बैठकमा समेत औपचारिक छलफलको विषय बनेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका नेताहरू एमाओवादी हेडक्वाटरले गरेका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई पार्टी विभाजनको एउटा प्रमुख कारण नै मान्छन्।  

 

विधिवत उजुरी 

५ असोजमा नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले लडाकू शिविरभित्र भएको रु.४ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा उजुरी दर्ता गरेको छ। 'राज्यकोषको रकम चरम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको' भनिएको उक्त उजुरीमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई विपक्षी बनाइएको छ। महराले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका बेला लडाकूका नाममा लिएको पेश्की रकम समेत फर्छ्योट नगरेर आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक नियमावली २०६४ उल्लंघन गरेकाले तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समेत उजुरीमा उल्लेख छ।  

 

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानून बमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने वा गराउने, विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि लेखिपठाउने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी पाएको अदुअआले अर्बौ घोटाला भएको विषयमा कारबाही गर्ने मनसाय देखाएको छैन। पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले अख्तियार प्रमुखको समेत जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सचिव भगवतीकुमार काफ्ले नै लडाकू शिविरको भ्रष्टाचारबारे एमाओवादी आफैंले छानबिन गरिरहेकाले आफूहरूले अहिले कुनै अनुसन्धान गर्नु नपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। अदुअआको २२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सचिव काफ्लेले भने, “एउटा जिम्मेवार र विश्वसनीय पार्टी आफैंले छानबिन गरिरहेकाले आयोगले हात हाल्न आवश्यक ठानेको छैन। एमाओवादीको आयोगले छानबिन प्रतिवेदन नै बाहिर नल्याए वा ल्याएको प्रतिवेदनमा हामीलाई चित्त नबुझ्े मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिनेछौं।” (हे. बक्स) 

 

एमाओवादी भएकैले छुट  

भदौ अन्तिम साता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट रु.२ लाखको 'सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार' थापेका अदुअआका सचिव काफ्लेले एमाओवादी पार्टीलाई 'अनुसन्धान गर्ने एउटा निकाय' को दर्जा दिएका छन्। अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय आयोग अरूले छानबिन गर्छ–गर्दैन, प्रतिवेदन बुझाउँछ–बुझाउँदैन हेरेर बस्ने निकाय नभएको बताउँछन्। उपाध्याय भन्छन्, “माओवादीले आन्तरिक छानबिन गरेको होला, तर राज्यको ढुकुटीको सवाल भएकाले आयोगले दायाँबायाँ नहेरी तत्काल अनुसन्धान थाल्नुपर्छ।”(हे.बक्स)  

 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का एमाओवादीको विषयमा छानबिन नै नगर्ने भनेर अख्तियारका सचिव काफ्लेले आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गरेको बताउँछन्। खड्का भन्छन्, “एमाओवादी आफैले आफूले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउँछ? ऊ अख्तियारको अधिकारप्राप्त निकाय हो? सचिव काफ्लेको अभिव्यक्तिमा एमाओवादीलाई जे गर्न पनि छूट छ भन्ने आशय लुकेको छ।”  

 

अदुअआमा उजुरी दिएको युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेत शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको एमाओवादीले जति रकम कुम्ल्याए पनि, मान्छे नै मारे पनि कारबाही नभएपछि बाध्य भएर आफूहरूले अख्तियार गुहार्नुपरेको बताउँछन्। यो उजुरी अनुसन्धानबाटै भाग्न खोजेको अदुअआका लागि समेत महत्वपूर्ण दबाब हुने बस्नेतको धारणा छ। नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको मुलुकमा यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा पनि छानबिन नहुनु आश्चर्यजनक ठान्छिन्। भुसाल भन्छिन्, “हेर्दा आन्तरिक विवाद जस्तो देखिए पनि राज्यकोषको अब दुरुपयोगको विषय भएकाले अदुअआले विलम्ब नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”  

 

नेपाली कांग्रेस नवलपरासीका सभापति देवेन्द्रराज कँडेल तत्काल छापा मारेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने यस्तो विषयमा अदुअआको आनाकानीलाई रहस्यमय ठान्छन्। कँडेल भन्छन्, “यो त गैर–जिम्मेवारीपनको पनि पराकाष्ठा हो। भ्रष्टाचारी आफैंले छानबिन गर्ने हो भने अख्तियार किन चाहियो? यो त हत्यारालाई अनुसन्धान गर्नुस् अनि चित्त नबुझे हामी छानबिन गरौंला भने जस्तो भयो।” एमाओवादीभित्रबाटै अनुसन्धानको माग हुँदा पनि अदुअआ पन्छिन खोज्नुको पछाडि पूर्वाग्रह र स्वार्थ जोडिएको उनको भनाइ छ। 

 

अदुअआले आव २०६८/६९ मा रु.१२ करोड ३१ लाख ५९ हजार ५९८ बिगोको माग–दाबीसहित विशेष अदालतमा १११ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। अघिल्लो आव भन्दा ४४ वटा बढी मुद्दा दायर गरेको यो वर्ष अदुअआमा ८८३९ उजुरी परेका थिए। एमालेका पूर्व सभासद् नारदमुनि राना, मधेशी जनअधिकार फोरमका विश्वनाथप्रसाद यादव, शिवपुजन राय, नेपाली जनता दलकी गायत्री शाहलगायतका राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको अदुअआले सबैभन्दा ठूलो दलका कसै विरुद्ध मुद्दा चलाएको छैन। अख्तियारका एक कर्मचारी भन्छन्, “माओवादीमा सयका सय दूधले धोइएका त छैनन् होला नि!”  

 

यति मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउने प्रधानमन्त्री भट्टराईले कामचलाउ भइसकेपछि पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै अध्यादेश सिफारिसका लागि पठाएका छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अदुअआमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कुनै पहल गरेका छैनन्।

 

“अख्तियार अर्काको छानबिन हेरेर बस्ने निकाय होइन” 

 

सूर्यनाथ उपाध्याय  

पूर्वप्रमुख आयुक्त, अदुअआ  

 

अख्तियार अरू कस कसले छानबिन गर्दैछ, कसैले प्रतिवेदन बुझाउँछ कि बुझाउँदैन भनेर हेरेर बस्ने निकाय होइन। उसले अनुचित कार्य गर्ने जुनसुकै पार्टी वा व्यक्तिमाथि निडर र निष्पक्ष भएर छानबिन गर्न सक्नुपर्छ। लडाकूको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा एमाओवादीले जुन उद्देश्यले छानबिन गर्न लागेको हो, त्यो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि गरिएको हुनसक्छ। फेरि उनीहरूको छानबिन कुनै ऐन, कानूनअन्तर्गत हुने पनि होइन होला। राज्यकोषको पैसाको विषय भएकाले अनुसन्धान शुरू गर्न आयोगले दायाँबायाँ हेर्नै पर्दैन। छानबिन जति ढिलो भयो प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना उति बढी हुन्छ। उजुरी वा शंकाकै भरमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने निकाय हो, आयोग।  

 

 

“माओवादीले छानबिन गरिरहेकाले  अख्तियारले तत्काल केही गर्दैन” 

 

भगवतीकुमार काफ्ले  

सचिव, अदुअआ

 

लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार हामीले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पढे–सुनेका छौं, तर एउटा जिम्मेवार र विश्वसनीय पार्टी आफैंले छानबिन गरिरहेकाले आयोगले हात हाल्न आवश्यक ठानेको छैन। एमाओवादीको आयोगले छानबिन प्रतिवेदन नै बाहिर नल्याए वा ल्याएको प्रतिवेदनमा हामीलाई चित्त नबुझे मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिनेछौं। एउटा निकायले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अख्तियार हतारिनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। छानबिन गर्नैपर्ने रहेछ भने पनि जहिल्यै गरे नि हुन्छ। जे भए पनि मुलुक चलाइरहेको पार्टीलाई शंकाको लाभ दिनुपर्छ। सरकारमा बसेको पार्टी भएकाले एमाओवादीले शिविरभित्रको भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन।  

 

(अख्तियारको २२औं प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित।)