एउटै फर्मको नामबाट काटिएका तीन बिलः पछिल्लो मितिको
बिलमा अगाडिको नम्बर र अघिल्लो मितिको बिलमा पछाडिको नम्बर।

 

मधेशका मिथक पात्र गोनू झाका चुट्किला बारा जिल्लामा लोकप्रिय मात्र छैनन्, हिजोआज त्यही टक्करका नयाँ चुट्किला उत्पादन भइरहेका छन्। जिल्ला विकास समिति (जिविस) बाराको फाइलले भन्छ, 'भरतगञ्ज सिंगौल गाविसको बगरखोलामा रु.७ लाख खर्चेर कजवे (सतही पुल) बनेको छ।' बगरखोला पुग्नोस्, त्यो भेटिंदैन।  

 

कलैयाको रामराजा बहुमुखी क्याम्पसको अर्धनिर्मित दलित छात्रावास पूरा गर्ने रु.१४ लाखको योजना राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीको भागमा परेको थियो। पार्टीले वास्तविक उपभोक्ता दलित समुदाय र क्याम्पस सञ्चालक समिति (जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन सदस्य छन्) लाई पाखा लगाएर कार्यकर्ता रामरुपप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनायो। बजेट सकियो, छात्रावास अधुरै छ। उल्टो यादवको गुनासो थियो, “कामबाट सोचेजस्तो नाफा भएन।” “कमसेकम १० प्रतिशत मार्जिन बच्ने लोभमा हाम्रो पार्टीले पाएको काम गरेका हौं”, यादव भन्छन्, “तर समयमा पैसा नपाउँदा र जिविसका कर्मचारीलाई 'पीसी' (प्राइभेट कमिशन) दिंदा घाटा लाग्यो।” पार्टीले क्याम्पसमा तीन कोठा थप्ने रु.१७ लाखको योजना पनि त्यसैगरी सल्ट्याएको छ।  

 

गाविसलाई दामासाहीले रकम बाँडिएको जिविसको
निर्णय पुस्तिका। 

 

तर, एम्बुलेन्स काण्डमा उम्कन सकेनन्। आव २०६६/६७ को बजेटबाट गाउँ परिषद्ले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको रु.७ लाख ८४ हजार दुई वर्षसम्म हराएपछि गाउँलेहरूले त्यसको खोजी गरे। उनले रु.५ लाख तौलिहवास्थित गैरसरकारी संस्था महामाया सामाजिक विकास केन्द्रलाई कम्प्युटर तथा सिलाइकटाइ तालिम चलाउन दिएको नक्कली सम्झ्ौतापत्र देखाए, बाँकी रु.२ लाख ८४ हजार देखाउन त त्यत्तिको बहाना पनि थिएन। एम्बुलेन्स किन्ने सपना भङ्ग भएका गाउँलेहरूले पैसा तिराउने छाँटकाँट देखेपछि बेचन राजीनामा दिएर बसेका छन्।  

 

गाउँमै नभएका सुरेन्दर श्रेष्ठ साहुको
नाममा भुक्तानी गरिएको भरपाई ।

आव २०६७/६८ मा ललितपुर जिविसलाई त्यहाँका ४१ गाविसमा जाने गरी पठाइएको रु.१ करोड ५० लाख अनुदान उसले विभिन्न गाविसका ६८ योजनामा बाँडेको थियो। तीमध्ये ३९ योजनाले दुई किस्तामा लगेको रु.४३ लाख केमा कसरी खर्च गरे, कसैलाई थाहा छैन। १७ योजनाले काम गरेनगरेको मात्र जाँच्न भ्याएको जिविसले काम पूरा भएको प्रतिवेदन पठाएका १२ योजनाको सत्यता अझै जाँचेको छैन। रोचक कुरा– काम सकिएको दाबी गर्ने उपभोक्ता समितिहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.७४ लाख ९५ हजारमध्ये कार्यक्रमले रु.२२ लाख ५० हजार अर्थात् ३० प्रतिशत मात्र पठाएपछि जिविसले त्यही रकम विभिन्न गाविसलाई दामासाहीले बाँडिदिएको छ (हे.निर्णयपुस्तिका)। तत्कालीन समयमा 'राम्रो काम गर्ने' बारा र केन्द्रकै ललितपुरको त यो हालत देखियो भने अरू जिल्लाको अवस्था कस्तो होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।